मधेश प्रदेशसभाको आइतबार बसेको बैठक। तस्बिर स्रोत : प्रदेशसभा सचिवालय
काठमाडौँ- मधेश प्रदेश सरकारले गत असार १ मा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ल्याउँदा विकास खर्च खुला प्रतिस्पर्धा (टेन्डर प्रक्रिया) बाट मात्र गर्ने व्यवस्था आयव्ययको विवरणमै समावेश गर्यो।
जनमत पार्टीका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट अर्थमन्त्री रहेका भरत साहले बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।
बजेटको बुँदा नम्बर १४७ मा ससाना सार्वजनिक निर्माणका कार्य गर्नुपरेमा वित्तीय हस्तान्तरणका माध्यमबाट स्थानीय सरकारमार्फत कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइएको थियो। बजेटको यस बुँदामा विकास निर्माणका कार्यहरू उपभोक्ता समितिमार्फत नभई खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने उल्लेख थियो। त्यस्तै खर्च मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर ४० मा नियमानुसार उपभोक्ताले सम्पादन गर्ने प्रकृतिका काम ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी भए अनिवार्य रूपमा खुला प्रतिस्पर्धा गराई ठेक्का बन्दोबस्त गरी काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भनिएको थियो।
यसबाहेक मार्ग निर्देशनकै ३८ नम्बर बुँदामा केही शीर्षकहरूमा विनियोजित बजेट खर्च गर्न आवश्यक भए अर्थ मन्त्रालयसँग पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने भनिएको छ। यसअघि उपभोक्ता समितिमार्फत विकास निर्माणका काम हुँदा ‘कमिसनको खेल’ हुनुका साथै योजना बिक्री हुने गरेको पाइएपछि बजेटमै खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरिएको थियो।
तर चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन। खुला प्रतिस्पर्धा वा उपभोक्ता समितिमार्फत विकास निर्माणका काम गर्ने विषयमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच मत बाझेपछि चालु आर्थिक वर्षको सुरुको पाँच महिनामा प्रदेश सरकारले ०.३९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च मात्रै गर्न सक्यो।
खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै विकास निर्माणका काम गर्न सकिने तत्कालीन अर्थमन्त्री साहले बजेटमा राखेको प्रावधानबाट अहिलेका सत्ता साझेदार दलहरू असन्तुष्ट थिए। कारण थियो– टेन्डर प्रक्रियामा जाँदा आफ्ना कार्यकर्तालाई योजना बाँड्न बन्देज लाग्नु।
सम्बन्धित मन्त्रालयबाट १० देखि १५ प्रतिशत कमिसन दिएर योजना बिक्री गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्न बजेटमा खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरिएपछि प्रदेश सांसदहरूलाई बजेट चलाउने बाटो बन्द भएको थियो।
अब मधेश प्रदेश सरकारले संकल्प प्रस्तावमन माध्यमबाट चालु आर्थिक वर्षको बजेट संशोधन गर्दै कार्यकर्तालाई योजना बाँड्ने बाटो खोलिदिएको छ।
विकास योजनाहरू उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गर्न बजेटमा संशोधन गर्न प्रदेशसभामा पेस गरिएको संकल्प प्रस्ताव आइतबार बहुमतले पारित भएको छ। सत्ता साझेदार लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) की सांसद रूपाकुमारी यादवको प्रस्तावमा दर्ता भएको संकल्प प्रस्तावलाई जनमत पार्टीकी हसिना खातुन, नेकपा एमालेकी पल्टी महरा, नेपाली कांग्रेसकी अञ्जना पण्डित, विपक्षी दल राप्रपाकी कञ्चन बिच्छा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का रत्नेश्वर गोइत समर्थक बसेका थिए।
संकल्प प्रस्ताव पारित गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका प्रमुख सचेतक रामआशिष यादवले मतविभाजनको माग गरे। मतविभाजन हुँदा सत्ता साझेदार दलहरू एमाले, कांग्रेस, जनमत र लोसपाले संकल्प प्रस्तावका पक्षमा मतदान गरे। विपक्षी राप्रपाले पनि प्रस्तावकै पक्षमा मतदान गर्यो।
जसपा नेपाल, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले संकल्प प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरे। प्रस्तावको पक्षमा ४३ र विपक्षमा १६ मत पर्यो। आइतबारको बैठकमा प्रदेशसभाका १०७ मध्ये ५९ सांसद उपस्थित थिए।
संकल्प प्रस्तावको समर्थनमा हस्ताक्षर गरे पनि मतदानका बेला एकीकृत समाजवादीका सांसद रत्नेश्वर गोइत भने बैठकमा उपस्थित भएनन्। संकल्प प्रस्ताव पारित भएपछि उपभोक्ता समितिमार्फत विकास बजेट सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको सत्ता साझेदार दलहरूको भनाइ छ। संकल्प प्रस्तावमार्फत ‘खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्र बजेट सञ्चालन गर्न सकिने’ बजेटमा भएको व्यवस्था संशोधन भएपछि अब प्रदेशमा पुँजीगत खर्चले गति लिने उनीहरूले बताएका छन्। उपभोक्ता समितिबाट विकास निर्माणको काम गर्न लगाउनै नहुने भाष्य बनाउनुको कुनै तर्क नभएको सत्ता साझेदार दलका सांसदहरूको भनाइ छ।
सत्ता साझेदार लोसपाका प्रदेश सांसद उपेन्द्र महतोले उपभोक्ता समिति कार्यकर्ता र मतदाता बन्ने भएकाले त्यसलाई अन्यथा लिन नहुने बताए। ‘उपभोक्ता समिति कार्यकर्ता र मतदाताबाटै बनाइन्छ,’ संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले भने, ‘कार्यकर्ता र मतदाता चोर हुन् र? मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै पनि उपभोक्ता समितिले भ्रष्टाचार नगरेको मेरो दाबी छ।’
सांसदलाई मत दिने मतदाता उपभोक्ता समितिमा रहने भएकाले त्यसलाई नराम्रो भन्न नसकिने उनले बताए। महतोले खुला प्रतिस्पर्धाभन्दा उपभोक्ता समितिमार्फत हुने विकास निर्माणका काम गुणस्तरीय हुने जिकिर गरे। मन्त्रीको सचिवालय र कर्मचारीबाट योजना बाँड्ने विषयमा गडबडी हुने गरेको बताउँदै उनले त्यसमा रोक लगाउनुपर्ने बताए।
सरकारले चालुतर्फ १६ अर्ब ७ लाख र पुँजीगततर्फ २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार गरी ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा (साउन-मंसिरसम्म) पुँजीगत बजेटको ०.३९ प्रतिशतमात्रै खर्च भएपछि मुख्यमन्त्री सिंहको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्नुका साथै सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको थियो।
बजेटमा टेन्डर निकालेर खुला प्रतिस्पर्धामार्फत विकास निर्माणका काम गर्न भनिए पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको हो। संकल्प प्रस्तावमार्फत बजेटमा भएको व्यवस्था संशोधन गरेर उपभोक्ता समिति बनाएर खर्च गर्न बाटो खुले पनि विकास निर्माणभन्दा अनियमितता बढी हुने दाबी विपक्षी दलहरूले गरेका छन्।
माओवादी केन्द्रका प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका तत्कालीन अर्थमन्त्री साहले १० देखि १५ प्रतिशत कमिसनमा योजनाको चिठी बेच्ने विगतको कामलाई निरन्तरता दिन संकल्प प्रस्तावमार्फत बजेटको व्यवस्था संशोधन गरिएको बताए।
उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्न लगाएर कमिसन खाने उद्देश्यकै कारण सरकारले विकास निर्माणका कार्यका लागि टेन्डर प्रक्रिया अगाडि नबढाएको उनको भनाइ छ।
‘टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउने सुरुदेखि नियत थिएन, विनाकारण सरकारले समय बिताएको छ,’ हिमालप्रेससँग तत्कालीन अर्थमन्त्री साहले भने, ‘संकल्प प्रस्ताव अवैध हो। संसद्बाट पारित भए पनि यो ऐनको हिस्सा बन्न सक्दैन।’
योजना खरिदबिक्री रोक्न आफूले बजेटमा खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था राख्न लगाए पनि सत्ता साझेदार दलहरूको नियत ठिक नदेखिएको उनले बताए। ‘बजेटको बिक्री रोक्न मैल बजेटमा खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था राख्न लगाएको थिएँ। खुद्रा योजना बन्द गरेर ठूला योजनाहरू सञ्चालन गर्ने बजेटको उद्देश्य थियो,’ साह भन्छन्, ‘तर फेरि योजनाको चिठी बेच्ने कामलाई निरन्तरता दिने चरित्र उदांगिएको छ।’
जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक यादव पनि बजेटमा उपभोक्ता समितिमार्फत विकास निर्माण काम गर्नु भनेको चिठी बिक्री गर्ने योजना रहेको बताए। ‘संकल्प प्रस्तावको मजाक बनाइएको छ, दुनियाँमा कहीँ नभएको प्रयोग यहाँ गरिएको छ,’ यादवले भने, ‘उपभोक्ता समितिको व्यवस्था गर्न लगाएर फेरि बजेट बेच्ने कामले निरन्तरता पाउने भयो।’
आफू सधैँ उपभोक्ता समितिको विरोधी भएको बताउँदै उनले सांसदहरूको काम बजेट चलाउने नभएको जिकिर गरे। ‘सांसदहरूको काम नीति बनाउने हो, नकि बजेट चलाउने,’ यादवले भने, ‘उपभोक्ता समितिलाई योजनाको चिठी बिक्री गर्ने उद्देश्यका साथ सत्तापक्षबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरिएको छ।’
