राजनीतिमा महिला सहभागिताको अर्थ

संस्कृतिले समाजमा महिलाको स्थानलाई विशिष्ट, गौरवपूर्ण र आदरणीय मानेको छ। नेपाली समाजमा नारीहरू पवित्र परम्परामा सहज रूपमा समर्पित छन्। कर्तव्यप्रति जिम्मेवार र संवेदनशील छन्। उच्चतम् संस्कारमा प्रतिबद्धसमेत रहँदै आएका छन्। तसर्थ नेपाली नारीलाई ‘गृहलक्ष्मी र गृह स्वामिनी’ को पदले विभूषित गरिएको पाइन्छ। यी त भए सामाजिक र नैतिक मूल्यका कुरा।

महिलाको राजनीतिक र नागरिक अधिकारका विषयमा विश्वव्यापी बहसको प्रभाव नेपाली समाजमा परेको धेरै अघिदेखि हो। सोही आधारमा भएका विभिन्न आन्दोलनको बलमा संविधान र कानुनमा महिला अधिकारका कुराहरू समेटिँदै आएका छन्। यद्यपि कानुनी अधिकार व्यवहारमा कति कार्यान्वयन भए भन्ने गम्भीर प्रश्न छँदै छ साथै प्राप्त अधिकारले निर्णायक तहमा कस्तो भूमिका खेलेको छ भन्ने महत्त्वपूर्ण छ। अर्को कुरा समावेशीकरणमा महिला समेटिए पनि सहभागितात्मक प्रतिनिधित्व कुन रूपमा रहेको छ भन्ने विषयमा कमैको ध्यान गएको पाइन्छ। त्यसैले अबको बहस सहभागीका विषयमा हुनुपर्छ। सहभागी प्रतिनिधित्वको औचित्य बुझ्नुअघि महिला समावेशी सहभागितामा भइरहेका अभ्यास र यथार्थतर्फ लागौँ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ छ। जसमा महिलाको जनसंख्या १ करोड ४९ लाख ११ हजार २७ (५१.०२ प्रतिशत) र पुरुषको जनसंख्या १ करोड ४२ लाख ५३ हजार ५५१ (४८.९८ प्रतिशत) छ।

संविधानले महिलालाई राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। यसले महिला प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत कायम गरेको छ। महिलालाई राजनीतिक निर्णयमा सक्रिय बनाउन यो महत्त्वपूर्ण कदम हो। सोही आधारमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद्मा महिलाको सहभागिता बढेको छ। धेरै महिलाले स्थानीय सरकारमा चुनाव जितेर नेतृत्व गरिरहेका छन्।

२०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा ३६ हजार ७२८ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए। तिनमा महिलाको संख्या १४ हजार ४६६ छ। यो कुल प्रतिनिधिको ३९.३९ प्रतिशत हो। स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख पदमा भने महिलाको सहभागिता कम देखिन्छ। निर्वाचन आयोगको विवरणअनुसार निर्वाचनमा २५ जना महिलाले स्थानीय तहको नेतृत्व गरेका छन्। जुन प्रमुख र उपप्रमुख पदको ३.३२ प्रतिशत छ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यही हो। अनि प्रश्न उठ्छ- निर्णायक वा कार्यकारी तहमा यति थोरै महिलाको सहभागिताले संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार प्राप्त हुन्छ? किनभने स्थानीय तहलाई गाउँको सिंहदरबार भनिएको छ।

प्रदेशसभाको अवस्था पनि त्यस्तै छ। २०७९ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष प्रणालीबाट १४ जना महिला निर्वाचित भए जुन ४.२४ प्रतिशत हो। समानुपातिक प्रणालीबाट थप महिला समावेश गरिएपछि मात्र ३३ प्रतिशतको मापदण्ड पूरा भएको छ। प्रदेश सरकारको निर्वाचित पदमा महिलाको प्रतिनिधित्व ज्यादै न्यून देखिन्छ।

संघीय प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष प्रणालीबाट ६ जना महिला सांसद निर्वाचित भएका छन्। जुन कुल १६५ सिटमध्ये ३.६ प्रतिशत हो। समानुपातिक प्रणालीबाट ८४ जना महिला सांसद थपिएपछि मात्र ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको मापदण्ड पूरा भएको छ।

संघीय संसद्‌मा पनि महिलाको सहभागिता न्यून रहेको देखिन्छ। समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि समानुपातिक प्रणालीमा निर्भर रहनुपरेको छ। समानुपातिक प्रणालीमा चयन हुने महिला भने राजनीतिमा पसिना बगाएका भन्दा नेताहरूका आफन्त, आसेपासे मात्रै पर्दै आएको तितो यथार्थ छर्लंग छ। यस्तो अवस्थाले राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाको सहभागितालाई पर्याप्त अवसर नदिएको स्पष्ट हुन्छ।

उता जनसंख्याका आधारबाट राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढेको देखाउँछ। महिलाले नेपाली समाज र राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण स्थान लिइरहेका भन्ने पनि प्रस्ट छ। यद्यपि राजनीतिक सशक्तीकरण र समावेशी चुनौतीपूर्ण रहेको चित्र पनि झल्काएको छ। महिलाको राजनीतिक सहभागिता पारिवारिक, सांस्कृतिक र सामाजिक संरचनाबाट प्रभावित हुन्छ। अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रमा महिला निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन नसक्नुको कारण पनि यही हो।

त्यसैले प्रश्न उठ्छ- आधा जनसंख्यामा रहेका महिलालाई किन आधा प्रतिनिधित्व र समान अधिकार दिइँदैन? संविधान र कानुनमा महिलालाई सम्मान गर्नुको औचित्य व्यवहारबाट पुष्टि गर्न सकिएको छैन। साथै ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति गराइएको छ भनेर गुड्डी हाँक्नुको पनि कुनै अर्थ छैन। समाजलाई चौतर्फी तवरले समुन्नत बनाउन सबै क्षेत्रमा महिलाको समान सहभागिता आवश्यक छ। यसको अर्थ हो, आधाभन्दा बढीको संख्यामा रहेका महिलाको हरेक क्षेत्रमा ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ।

अब युवाको अवस्थातर्फ लागौँ। राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ अनुसार नेपालमा १६-४० वर्ष उमेर समुहलाई युवा मानिन्छ। २०७८ को जनगणनाअनुसार यस समूहको जनसंख्या १ करोड २४ लाख १२ हजार १ सय ७३ रहेको छ। जुन कुल जनसंख्याको ४२.५६ प्रतिशत हो। यो संख्या २०६८ सालको जनगणनामा ४०.३५ प्रतिशत (१,०६, ८९,८४२) थियो। पछिल्ला दुई जनगणना बीचमा २.२१ प्रतिशतले युवाको संख्या बढेको देखिन्छ नेपालको इतिहासमा अहिले जतिका युवा जनसंख्या न पहिला थियो न अबको कैयौँ दशकसम्म हुनेछ किनभने पछिल्लो समय नेपालमा जन्मदर घट्दै गइरहेको छ।

अबको नेतृत्व महिला र युवा वर्गको काँधमा ल्याउन सकियो भने हामी छिट्टै समुन्नत र सुदृढ हुन सक्छौँ। आजको युग युवाको दिमाग र हत्केलामा भर परेको छ। तसर्थ युवावर्गको प्रतिनिधित्व र दक्ष जनशक्तिको ठूलो जमात पनि युवा वर्गमा आश्रित छ। दुर्भाग्य नै भन्नुपरेको छ, दैनिक रूपमा हजारौँ संख्यामा युवावर्ग बिदेसिनुपरेको छ। उच्चशिक्षाका नाममा होस् चाहे रोजगारीको खोजीमा होस् आफ्नो घरखेत बन्धकी राखेर भए पनि ऋणधनको जोहो गरेर विदेश पलायन हुनुपरेको छ।

राजनीतिमा युवाको सहभागिता र प्रतिनिधित्व कति छ भन्नेमा पनि गम्भीर हुनुपर्छ। युवा वर्गलाई स्वदेशमै बसौँ र केही गरौँ भन्ने खालको नीति नियम बनाउन जरुरी छ। नीति नियमका कुरा अक्षरमा लेखेर मात्र हुँदैन तल्लो तहदेखि उपल्लो तहसम्म कार्यान्वयन हुनुपर्छ।

सहभागी प्रक्रिया लोकतान्त्रिक प्रणालीका मुख्य आधारमध्ये एक हो। निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा सहभागितामार्फत नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा योगदान पुर्‍याउन सहयोग पुग्छ। सहभागी प्रणाली नागरिकलाई कुनै विशेष कार्य, कार्यक्रम गतिविधिमा सक्रिय रूपमा भाग लिन पाउने व्यवस्था हो। सहभागिता भनेको नागरिक आवाजलाई नीति निर्माण योजनाबद्ध समावेश गराउनु हो। नेपालका सन्दर्भमा सहभागी प्रणालीले स्थानीय तहमा जनताको सक्रिय सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्दै सामुदायिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। यसले सरकारी निर्णयको पारदर्शिता र जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्छ।

समावेशी सहभागिता र समानुपातिक भूमिका समतामूलक समाज निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण उपकरण हुन्। यी अवधारणाको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र सबै समुदायको सशक्तीकरण र समृद्धि हुन सक्छ।
समावेशी नीतिले समाजका सबै वर्गको समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दछ भने सहभागी प्रक्रियाले नागरिक आवाजलाई नीति निर्माण तहमा स्थापित गराउन मद्दत गर्दछ। त्यसैले सम्पूर्ण नागरिकका लागि समान अवसर दिलाउन सहभागी प्रक्रियामा समेट्न ढिलाइ भइसकेको छ।