काठमाडौँ- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम ऐनमा ६० वर्ष उमेर पुगेका श्रमिकको अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था लागू गरेको छ। सरकारले हालै ल्याएको अध्यादेशमार्फत श्रमिकको अनिवार्य अवकाश उमेरहद बढाएको हो। संसद्मार्फत ऐन संशोधन नभए पनि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत ५८ वर्षलाई बढाएर ६० वर्षमा अनिवार्य अवकाश बस्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको हो।
श्रम ऐन, २०७४’ को दफा १४७ मा अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था छ। यही ऐनलाई संशोधन गरी श्रमिकको अनिवार्य अवकाश ६० पु-याउन प्रस्ताव गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले जानकारी दिए। उनका अनुसार श्रमिकले ५८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि रोजगारीबाट अनिवार्य अवकाश व्यवस्था थियो। यसलाई बढाएर ६० वर्ष पु-याउने प्रस्ताव गरिएको उनले बताए। ‘विश्वव्यापी रुपमा ६० वर्ष श्रमिकको अवकाश छ। सोही आधारमा नेपालले पनि ६० वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरेको छ’ उनले भने।
‘सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५’ को २२ मा निवृत्तिभरण पाउन योग्य योगदानकर्ताको उमेर ६० वर्ष पूरा भएको र कम्तीमा १८० महिना योगदान गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
श्रमिकले ५८ वर्षमा अनिवार्य अवकाश पाउने तर, कोषको योगदानमा आधारित पेन्सन योजना भने ६० वर्ष पुग्नुपर्ने व्यवस्थालाई मिलाईको प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए। श्रम ऐनमा ५८ वर्षमा अनिवार्य अवकाश पाएका श्रमिकले पेन्सनका लागि दुई वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था थियो। यस्तो अवस्था पनि हटेको उनको भनाइ छ।
५८ वर्षभन्दा कम उमेरमा अनिवार्य अवकाश लिनुपर्ने अवस्था आएमा केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्बाट श्रम ऐनमा तोकिएअनुसार व्यवस्था हुन्छ। सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेशलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ।