२०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएदेखि नेपालमा संघीय शासन पद्धति अवलम्बन गरिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू गरी ७६१ सरकारहरू निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले चलाएका छन्। संविधानका अनुसूची ५-९ मा उल्लिखित तहगत सरकारका जिम्मेवारी कार्यान्वयन भइरहेका छन्। सबै सरकारले राजस्व अधिकारबमोजिम राजस्व संकलन गरेका छन्। कार्य जिम्मेवारी निर्वाह गर्न उपलब्ध आन्तरिक राजस्वले नपुग्ने न्यूनता पूर्ति गर्न संघीय नीति कार्यान्वयन र वित्तीय सन्तुलन मिलाउने, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने गरिन्छ। यसैअनुरूप राजस्व बाँडफाँट र विभिन्न अनुदानका माध्यमबाट संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा र प्रदेश सरकारको प्रदेशमा रहेका स्थानीय सरकारहरूमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने गरेका छन्।
नेपालको संविधानले राजनीतिक वित्तीय र प्रशासनिक संघीयताको व्यवस्था गरी सहकारी संघीयतालाई संघीयताको आधार मानेको छ। तहगत सरकारको वित्तीय स्वायत्तता, एकल अधिकारको प्रयोग र तहगत समन्वय गरी मुलुकभर सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापन भइरहेको छ। कानुनले संकुचित राजस्व आधार दिएको भए तापनि मौजुदा राजस्व सम्भाव्यताको पूर्ण उपयोग हुन बाँकी नै छ।
राजस्व र सेवाको आबद्धता नदेखिँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्व प्रणाली भरपर्दो हुन सकेको पाइँदैन भने संघीय राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय हस्तान्तरण नै सजिलो स्रोत प्राप्तिको माध्यम भएकाले राजस्व वृद्धिमा अपेक्षित क्रियाशीलता देखिँदैन। यसर्थ प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू संघीय राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय हस्तान्तरणमा अत्यधिक निर्भर छन्। संघ सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय स्रोतको सदुपयोग भई गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चिता हुन सकेको पनि छैन। विकास व्यवस्थापनका कमजोरी हटाउन नसक्दा दिगो प्रतिकूल आउने विश्वासिलो वातावरण बनिसकेको छैन।
लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले औँल्याएका बेरुजु, सुशासनको कमी, फितलो आन्तरिक नियन्त्रण र एकीकृत शासकीय सुधार प्रयास नहुँदा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापनका समस्याहरू समाधान गरी संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन ढिला भइसकेको छ। व्यावहारिक रूपान्तरण नहुँदा ढाँचालाई प्रश्न उठाउन थालिएकाले तहगत सरकारको दक्षता वृद्धि र विश्वास आर्जनमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ।
नेपालको संविधानले काम, दाम र जनशक्ति व्यवस्थापनका स्पष्ट प्रावधान राखेको छ। अनुसूचीमा तोकिएको तहगत कार्य जिम्मेवारी निर्वाह गर्नका लागि तहगत राजस्व अधिकार, राजस्व बाँडफाँट र अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था मिलाइएको छ। ऋणको व्यवस्था प्रदेश, स्थानीय तहमा क्रियाशीलता देखिँदैन। राजनीतिक, वित्तीय र प्रशासनिक संघीयताको करिब एक दशकदेखि अभ्यास भइरहेको छ। वित्तीय सन्तुलन र कार्यसम्पादन सहजताका लागि संविधानमा नै संघीय र प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँट गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित रूपमा वितरण गर्नुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिणाम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम हुने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी ऐन बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू संविधानमा राखिएका महत्त्वपूर्ण प्रावधान तथा राजस्व बाँडफाँटका आधार हुन्।
संविधानका अतिरिक्त अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ मा राजस्व बाँटफाँटको विस्तृत व्याख्या गरिएको छ। उक्त ऐनले नेपाल सरकारले मूल्यवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्क रकममध्ये संघले ७० प्रतिशत, प्रदेश र स्थानीय तहले १५/१५ प्रतिशत पाउने व्यवस्था गरी संवैधानिक मर्मविपरित राजस्व बाँडफाँटलाई संकुचित बनाएको छ। यसैगरी प्रदेशले लगाएको र उठाएको सवारीसाधन करको रकममध्ये प्रदेश सरकारलाई ६० प्रतिशत र स्थानीय तहलाई ४० प्रतिशत बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा गरिएको छ। ऐनले पर्वतारोहण, विद्यत, वन, खानी तथा खनिज र पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी संघीय सरकारले ५० प्रतिशत, प्रदेशले २५ प्रतिशत र स्थानीय तहले २५ प्रतिशत पाउनेगरी बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
नेपालको संविधानले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई वित्तीय संघीयताको नेतृत्वदायी र विज्ञ संस्थाका रूपमा स्थापित गरेको छ। आयोगलाई कार्यसम्पादन गर्नको लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। आयोगले राजस्व बाँडफाँट गर्दा लिनुपर्ने ऐनबमोजिमका आधार सूचक र भार प्रतिशतमा विभाजन गरी राजस्व बाँडफाँट सिफारिस गर्दै आएको छ। आयोगले लिएका आधारहरूमा जनसंख्या र जनसांखिक विवरण ६० प्रतिशत, भूगोल १५ प्रतिशत, मानव विकास सूचकांक ५ प्रतिशत, खर्चको आवश्यकता ५ प्रतिशत राजस्व संकलनमा गरेको प्रयासहरू ३ प्रतिशत, पूर्वाधार विकास १० प्रतिशत र विशेष अवस्था २ प्रतिशत रहेका छन्।
राजस्व अधिकारलाई स्थायी वित्तीय हस्तान्तरणका रूपमा लिन सकिन्छ भने राजस्व बाँडफाँट पनि वित्तीय हस्तान्तरणकै एउटा महत्त्वपूर्ण आयाम हो। संसारभर संघीयता र एकात्मक जुनसुकै पद्धति अबलम्बन गरिए तापनि अन्तरसरकारी वित्तीय स्रोतका रूपमा अनुदानको प्रयोग भएको पाइन्छ। नेपालको संविधानमा राजस्व स्रोत बाँडफाँटअन्तर्गत समानीकरण, स:सर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको व्यवस्था भएबमोजिम यी सबै अनुदानको प्रयोग भइरहेको छ।
संघीयता लागू भएपछि नेपालमा वित्तीय संघीयतालाई तुलानात्मक रूपले प्रभावकारी मानिन्छ। स्थानीय तहले राजस्व अधिकार प्रयोग गरी विगतदेखि स्थानीय राजस्व संकलन (खासगरी वि.सं. २०५७ सालमा नगरपालिकालाई सम्पत्तिको अधिकार प्रयोग गर्न दिएपछि) को पुरानै इतिहास भए पनि संघीयता लागू भएपछि स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सबैभन्दा बढी ३५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको देखिन्छ। प्रदेशहरूले सबभन्दा बढी राजस्व संकलन २०७९/८० मा १ खर्ब १२ करोड ३७ लाख (राजस्व बाँडफाँट प्राप्तिसहित) राजस्व प्राप्त गरेको देखिन्छ। त्यसो त संघीय सरकारको राजस्व संकलन उत्साहजनक देखिदैन। चालु खर्च पनि नपुग्ने अवस्थामा संघीय राजस्व प्रयास अलमलिएको देखिन्छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिससमेतका आधारमा संघीयता लागू भएपछिका वर्षहरूमा राजस्व बाँडफाँट र अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण संघ सरकारको कुल विनियोजनको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४१.२८ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३०.५२ प्रतिशत देखिन्छ। यी दुई आर्थिक वर्षले सबभन्दा बढी प्रतिशत र घटी प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरण देखाउँछन्।
राजस्व बाँडफाँटको आँकडा पनि उत्साहजनक रूपमा बढेको देखिँदैन। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १ खर्ब १८ करोड ७ लाख अनुमान गरिएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व बाँडफाँट १ खर्ब ५३ अर्ब विनियोजित देखिन्छ। यो विनियोजन प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने राजस्व बाँडफाँट हो। आफ्नो आन्तरिक राजस्वले प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चाललन खर्च पनि पुर्याउन सकेका छैनन्। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रदेशहरूको चालु खर्च ७९ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ थियो भने स्थानीय तहको २ खर्ब ९९ अर्ब ५१ करोड थियो। सोही आर्थिक वर्षको प्रदेश र स्थानीय तहको चालु खर्च जम्मा ३ खर्ब ७९ अर्ब ४० करोड हुन आउँछ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा राजस्व बाँडफाँट विनियोजन १ खर्ब ३६ अर्ब ३ करोड थियो भने उक्त आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहले ३६ अर्ब ६७ करोड राजस्व संकलन गरेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा प्रदेशहरूले प्राप्त गरेको राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक राजस्व १ खर्ब १२ अर्ब ३७ करोड, स्थानीय तहको आन्तरिक राजस्व ३३ अर्ब ६७ करोड र राजस्व बाँडफाँट विनियोजन १ खर्ब ६३ खर्ब ३ करोड रुपैयाँ गरी आन्तरिक राजस्व र बाँडफाँट कुल जम्मा ३ खर्ब ९ अर्ब ७ करोड हुन आउँछ। यो रकम सबै प्राप्त भएको भए पनि आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रदेशहरू र स्थानीय सरकारहरूको चालु खर्च ७७ अर्ब ९९ करोडले बढी हुन आउँछ। यसबाट सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ कि आन्तरिक राजस्व र राजस्व बाँडफाँटले पनि सञ्चालन खर्च पुगेको छैन।
पुँजीगत खर्च कसरी जुटाउने र खर्च क्षमता र गुणस्तरीय प्रतिफल कसरी निकाल्ने संघीयताको यक्ष प्रश्न हुन आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको राजस्व बाँडफाँट विनियोजनलाई कुल अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको तुलना गर्दा करिब २८ प्रतिशत हुन आउँछ। अन्तरसरकारी वित्तीय सन्तुलनका लागि राजस्व बाँडफाँटलाई मात्र एकलकाँटे ढंगले हेरेर पुग्दैन। स:सर्त, समपूरक र विशेष अनुदान एवं आन्तरिक राजस्व दृष्टिगत गरी राजस्व बाँडफाँटलाई अरू वस्तुगत, सन्तुलित र न्यायपूर्ण बनाउन जरुरी छ। समग्रतामा समन्वय नहेरी छुट्टाछुट्टै आधार र ढाँचा बनाउँदा विनियोजन दक्षता राजस्व स्रोतको न्योयोचित बाँडफाँट र वित्तीय सन्तुलन हुन सक्ने देखिँदैन।
राजस्वको सुरुवात राज्य उत्पतिसँगै भएको हो । राजनीतिको मुख्य अभीष्ट राज्यस्रोतमा पकड र वितरण हो भने सुशासन एवं वित्तीय जवाफदेहीले राज्यको स्रोत उपयोगको दिगो प्रतिफल खोज्छ। चाणक्यले अर्थको मूल राज्य हो चन्दै धन संग्रह गर्नका लागि राज्यमा शान्ति स्थापना हुनु आवश्यक छ भनेका छन्। हाम्रा सबैजसो सरकारका तह र निकायहरू पनि बजेट नपुगेको गुनासो सधैँ गरिरहन्छन्। हाम्रो संविधानले कार्यजिम्मेवारीको मात्र राजस्व अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा निक्षेपण गरी राज्यस्रोतको न्यायोचित बाँडफाँटको व्यवस्था गरेको छ।
कार्यजिम्मेवारी र वित्तीय स्रोतको तालमेल नमिलेमा कार्यजिम्मेवारी निर्वाद गर्न कठिन हुन्छ अर्थात् दामबिना काम हुँदैन। नेपालको संविधानको धारा ६० को उपधारा (८) ले राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी संघीय ऐन बनाउँदा राष्ट्रिय नीति, राष्ट्रिय आवश्यकता, प्रदेश र स्थानीय तहले जनतालाई पुर्याउन पर्ने सेवा र उनीहरूलाई प्रदान गरिएको आर्थिक अधिकार, राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता, राजस्वको सम्भाव्यता र उपयोग विकास निर्माणमा गर्नुपर्ने सहयोग, क्षेत्रीय असन्तुलन, गरिबी र असमानताको न्यूनीकरण, वञ्चितीकरणको अन्त्य, आकस्मिक कार्य र अस्थायी आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग गर्नुपर्ने विषयहरूमा ध्यान दिनुपर्ने मार्ग निर्देश गरेको छ। तर राजस्व स्रोतको बाँडफाँटको छुट्टै एकीकृत ऐन नबनेको र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ मा संविधानमा उल्लेख गरिएका ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू पूरा नसमेटिई संविधानको पूर्णपालन नभएरै राजस्व बाँडफाँट भई आएको देखिन्छ। तसर्थ राजस्व बाँडफाँटको मुख्य आधार सूचक संविधानको धारा ६० उपधारा ८ बमोजिमका विषयलाई मानेर आवश्यकताअनुसार उपसूचक बनाउन आवश्यक देखिएको छ।
वर्तमान राजस्व बाँडफाँट र अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणले नत संविधानको पूर्ण पालना नत वित्तीय सन्तुलन नै गर्न सकेको देखिन्छ। राजस्व बाँडफाँटलाई संविधानसम्मत न्यायपूर्ण बनाउनुपर्छ। राजस्व बाँडफाँटलाई संविधान सम्मत र न्यायोचित बनाउन खर्चको विश्वासनीयता र जवाफदेही व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधार गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग, संघीय र प्रदेशका अर्थ मन्त्रालयहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत सम्बद्ध निकायहरूको समयमै ध्यान जाओस्। दुर्लभ राजस्व स्रोतको बाँडफाँट पद्धतिसम्मत र न्यायोचित हुन सकोस्। समग्र शासन प्रणालीप्रति जनताको विश्वास आर्जित भई जनसन्तोष बढाउन सार्वजनिक निकायले तहगत सरकारका जिम्मेवार निकायहरू दक्ष, जवाफदेही र उत्तरदायी बनून्।
(सुवेदी पूर्वमुख्य सचिव एवं संघीयता विज्ञ हुन्।)
