काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन २०८७ सालअघि नहुने बताएपछि प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस सशंकित बनेको छ। एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पुस २३ गते ओलीले संविधान संशोधन ०८७ मा मात्रै हुने बताएका थिए। उनको त्यस्तो धारणा सार्वजनिक भएपछि कांग्रेस नेताहरूले आपत्ति प्रकट गर्न थालेका हुन्। कांग्रेस-एमालेबीच असार १७ गते भएको सातबुँदे सहमतिमा संविधान संशोधन गरिने उल्लेख छ। सोही सहमतिका आधारमा पूर्ववर्ती पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार ढालेर कांग्रेस-एमाले गठबन्धनमा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।
ओलीले दुई दलबीच भएको सहमतिविपरीत अभिव्यक्ति दिएको आरोप कांग्रेसका नेताहरूको छ। ओलीले एमाले बैठकमा भनेका थिए, ‘संविधान संशोधन ०८७ मा मात्रै हुन्छ। तपाईंहरूले पनि राष्ट्रियसभाको संख्या देख्नुभएको छ। हामी अहिले पनि संविधान संशोधन गर्न चाहिने दुईतिहाई जुटाउने पक्षमा छौँ। तर राष्ट्रियसभाका कारण सम्भव भइरहेको छैन। संविधान संशोधन त गर्ने नै हो तर ०८७ मा।’
कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले कांग्रेससँग छलफलबिनै ओलीले संविधान संशोधनको मिति तोकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। पुस २४ गते गृहजिल्ला झापाको कचनकवलमा भएको कार्यक्रममा महामन्त्री शर्माले भनेका थिए, ‘संविधान संशोधनको ढोका खोल्ने परामर्श भएको छ। सातबुँदे समझदारीमा त्यो लेखिएको छ। संविधान संशोधन गरिरहँदा के हो नागरिकको अपेक्षा, के हो पार्टीका साथीहरूको अपेक्षा, गाउँगाउँको अपेक्षा के हो भन्ने विषयलाई अध्ययन गरेर ल्याउनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको मैले सुनेँ यदि उहाँले एमालेको बैठक हुँदै गर्दा भन्नुभएको संविधान संशोधन २०८७ मा हुन्छ भनेर भन्ने हो भने त्यसमा म विनम्रतापूर्वक उहाँकै जिल्लाबाट गम्भीरतापूर्वक विमति राख्न चाहन्छु।’
शर्माले कांग्रेस र एमालेबीच असार १७ गते गरिएको सहमति स्मरण गर्न पनि ओलीलाई आग्रह गरे। ‘संविधान संशेधन गर्न निश्चय नै राष्ट्रियसभामा माओवादीको सहभागिता भएन भने दुईतिहाईको गणित पुग्दैन। संविधान संशोधन गर्नका लागि गणितीय रूपमा पुग्दैन भनेर हामी ब्याक गेयर लगाउने अवस्थामा छैनौं प्रधानमन्त्रीज्यू,’ शर्माले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले, हाम्रो पार्टी सभापतिज्यूले हामी दुई मुख्य दलले सरकारमा रहेका बेला हामी मात्रै संविधान संशोधन गरेर जान्छौँ भनेर हामीले घोषणा गरेको होइनौँ।’
महामन्त्री शर्माले सबै राजनीतिक दलहरूलाई विश्वासमा लिएर संविधान संशोधन गर्न जरुरी रहेको बताए। २०८७ मै संविधान संशोधन गर्ने भए पनि कांग्रेस र एमालेको छलफलपछि मात्रै भन्न पाइने उनको भनाइ छ। ‘बिना छलफल ०८७ मा संविधान संशोधन गर्छौँ भन्ने हक एमाले अध्यक्षलाई छैन,’ उनले भने।
ओलीको अभिव्यक्तिलाई लिएर कांग्रेसका अर्का नेता अर्जुननरसिंह केसीले प्रधानमन्त्री ओलीले सातबुँदे सहमतिको अपमान गरेको टिप्पणी गरेका छन्। पुस २५ मा पृथ्वी जयन्तीका सन्दर्भमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा केसीले प्रधानमन्त्री ओलीले ०८७ मा मात्रै संविधान संशोधन हुन्छ भन्नु सातबुँदे सहमतिकै अपमान गरेको आरोप लगाएका हुन्।
संविधान संशोधनका लागि अन्तिम निष्कर्ष जहिले निस्किए पनि त्यसको प्रारम्भ भने अहिलेदेखि नै गर्नुपर्ने उनले बताए। केसीले संविधान संशोधनका लागि संसद्भित्र रहेका दलमात्रै नभई सबैपक्षसँग सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
दुई दलले मात्रै संविधान संशोधन गर्न नसक्ने भए सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने सुझाव केसीको छ। प्रधानमन्त्रीले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ०८७ को माघमा मात्रै संविधान संशोधन हुने अभिव्यक्ति दिनु आपत्तिजनक भएको उनको भनाइ छ।
कांग्रेसका अर्का नेता एनपी साउदले ओलीले दुई दलबीचको सहमतिविपरीत एकलौटी निर्णय गरेर संविधान संशोधनको विषय उठाएको बताए। पार्टीको कार्यक्रममा बिहीबार बर्दिया पुगेका साउदले प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्ति र गठबन्धनको औचित्य तथा सान्दर्भिकताका विषयमा कांग्रेसले सोच्न आवश्यक रहेको बताए।
‘हामीले गठबन्धन गर्दा नै संविधानमा केही कमजोरी देखिएका छन्। यसलाई संशोधन गर्ने बुँदा राखिएको छ र प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ,’ साउदले भने, ‘यही सहमतिमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका प्रधानमन्त्रीले नै ०८७ मा संशोधन गर्ने जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, यो सरकार गठनका लागि भएको सहमतिविपरीत छ। यसले गठबन्धनको औचित्य र सान्दर्भिकताका विषयमा कांग्रेसले सोच्न आवश्यक छ।’
सरकार गठन गर्दा सहमतिमा संविधान संशोधनको बुँदा राखेका कांग्रेस-एमालेले सरकार ६ महिना बितिसक्दा पनि कुनै पहल गरेका छैनन्। यद्यपि दुई दलले संविधान संशोधनका लागि साझा कार्यदल बनाएर अघि बढ्ने समझदारी भने गरेका छन्। संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनमा दुईतिहाई समर्थन पनि चाहिन्छ।
सरकारले संविधान संशोधनको मुद्दा अघि सारेकाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले त कार्यदल नै बनाएर तयारी गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले कुनै कार्यदल नबनाए पनि संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुनुपर्ने विषय समावेश गर्नुपर्ने एजेन्डा बनाएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने संसद्मा रहेका कतिपय दलले संशोधन गर्न नदिने अडान लिइरहेका कारण सहमति जुटाउन समय लाग्ने बताएका छन्। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापासँग शुक्रबार भएको भेटमा ओलीले त्यस्तो अवस्थामा संशोधन पछि धकेलिन सकिने आफ्नो धारणा रहेको बताएको थापाले जनाएका छन्।
ओली अभियक्तिको बचाउमा सञ्चारमन्त्री
एमाले उपमहासचिवसमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संविधान संशोधनका विषयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच भएको सहमति तलमाथि नहुने स्पष्ट पारे। उनले दुई दलबीच भएको सहमतिअनुसार संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइने बताए।
सहमतिलाई असर पुग्ने कुनै काम नहुने उनले स्पष्ट पारेका हुन्। संविधान संशोधनका निम्ति पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया लामो हुने भएकाले केही समय लाग्ने संकेत मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अभिव्यक्त गरेको हुन सक्ने उनले भनाइ थियो। संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कारण पहिचान गरेर दुई दलले त्यसको विषय किटान गर्ने र त्यसपछि अरू दलहरूसँग छलफल हुने उनको दाबी छ।
