कसको घेराबन्दीमा परेका हुन् ओली?

काठमाडौँ- १० महिनापछि बसेको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई चासोका साथ हेरिएको थियो। एमाले बैठकबारे ध्यानाकृष्ट हुनुका दुई कारण थिए, सरकारको नेतृत्वमा रहेका बेलाको बैठक र पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावललाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको विषय। नेताहरू पनि पार्टीका आन्तरिक विषयबाहेक यी दुई प्रसंगमा घनीभूत छलफल हुने अपेक्षामा थिए। पार्टी र संगठन सुदृढीकरणका पक्षमा दीर्घकालीन योजना आउने विश्वास नेताहरूको थियो।

साथै बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ विषय उठाउन सक्ने, नयाँ जिम्मेवारी दिन सक्ने वा कारबाहीमा परेकामाथि फुकुवा गर्न सक्ने अनुमान थियो। कतिपय केन्द्रीय सदस्य त रावललाई निष्कासनपछिको आलोचनाले निर्णय फिर्ता हुने अपेक्षासहित बैठक हलमा प्रवेश गरेका थिए। एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘न ओलीबाट कारबाही फिर्ता भयो। न त सत्तायात्राबारे राय मागियो। बरु अध्यक्षले आफूले चाहेअनुसार निर्णय गराएर बैठक सक्ने काम भयो।’

एमाले विधानअनुसार केन्द्रीय कमिटी बैठक ६-६ महिनामा बस्नुपर्छ। यसपटक ओलीले १० महिनापछि बैठक डाकेका थिए। ती केन्द्रीय सदस्यका अनुसार ‘नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्दा बैठक ढिला भएको’ जानकारी बैठकमा गराइएको थियो। एमाले छैटौँ केन्द्रीय कमिटी बैठक गत फागुनमा बसेको थियो।

यसपालिको बैठकको सुरुमै अध्यक्ष ओलीले स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र सचिवालयको निर्णय अनुमोदन गराएका थिए। त्यसमा सचिवालय बैठकमा कारबाही गरेका नेताहरूको नाम पनि थियो। यतिसम्म कि तिनै विषयमा बैठकमा छलफल हुन्छ भन्ने अनुमान केन्द्रीय सदस्यहरूको थियो। ‘जुन विषयमा छलफल हुनुपथ्र्यो त्यही विषयलाई सुरुमै अनुमोदन गराइयो’, एमालेका ती केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘पहिले छलफल गरेर निर्णय लिनुपथ्र्यो। छलफल नगराई अनुमोदन गराइयो।’

यसअघि सचिवालय बैठकबाट पूर्वउपाध्यक्ष रावललाई निष्कासन गरिएको थियो भने स्थायी कमिटी सदस्य बिन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषा किरण तिम्सेनालाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गरिएको थियो।

केही नेताले ती नेताहरूमाथि गरिएको कारबाही फिर्ता हुनुपर्ने माग पनि राखेका हुन् तर ओलीले चासै नदिएको ती केन्द्रीय सदस्यले बताए। उल्टै ओलीले बिन्दा र उषाकिरणलाई कारबाही थप हुने अभिव्यक्ति दिए। बैठकमा केन्द्रीय सदस्य सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्य झपट रावलले भीम रावलमाथिको कारबाहीले पार्टी संकटमा पर्ने बताएका थिए।

एमाले केन्द्रीय सदस्यहरूले बैठकमा एमाले मुख्यालयको नयाँ बन्ने भवनबारे पनि चासो राखेका थिए। एमालेले कीर्तिपुरमा विवादास्पद व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङसँग जग्गा लिएर मुख्यालयको शिलान्यास गरिसकेको छ। भवनसमेत गुरुङले बनाइदिन लागेका छन्।

केन्द्रीय सदस्यहरूले ओलीलाई सोही ठाउँमा भवन नबनाउन अनुरोध गरेका थिए। एमाले नेताहरूले ‘मीनबहादुरलाई धन्यवाद दिएर आफैँले मुख्यालय बनाउन’ अनुरोध गरेका थिए। यस्तो अभिव्यक्ति दिने नेता थिए खिमलाल भट्टराई। अर्का एक केन्द्रीय सदस्यले भट्टराईलाई उधृत गर्दै भने, ‘पार्टी कार्यालय बनाउने प्रयोजनका लागि दिएको जग्गा फिर्ता गरौँ। आफैँले जग्गा खोजेर भवन बनाऔँ। मीनबहादुरलाई धन्यवाद दिऔँ।’ अर्की केन्द्रीय सदस्य रचना खड्काले पनि व्यवसायीले दान दिएको जग्गामा पार्टी कार्यालय बनाउन नहुने बताएकी थिइन्।

भएन सामूहिक छलफल

यसअघिका बैठकमा समूहसमूह विभाजन गरेर छलफल गराइन्थ्यो। सबै सदस्यको भाव बुझ्ने प्रयत्न गरिन्थ्यो। ‘यसपटक व्यक्तिगत धारणा राख्नका लागि समूह गठन गरिएन,’ एमाले केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले भने।

तीन सयभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट १५३ ले मात्र आफ्नो धारणा राखेका थिए। बैठकमा एक सदस्यले बोल्न ३ मिनेट मात्रै समय पाएका थिए। ‘जटिल विषयमा पस्न सकिने अवस्था थिए। समय कम थियो,’ अर्का एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘कतिपयको त कुरा दोहोरिएको भन्दै माइक काट्ने काम पनि भयो। कुनै पनि केन्द्रीय सदस्यले आफ्ना कुरा स्पष्ट राख्नै पाएनन्।’ पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकाअनुसार बैठक दुई दिनमा सक्ने योजना थियो। तर धेरै केन्द्रीय सदस्यले बोल्न चाहेकाले एक दिन लम्ब्याइएको रिजाल बताउँछन्।

ओलीका पुरानै अभिव्यक्ति, पुरानै समस्या

ओलीले प्रतिपक्षीमा रहँदा भन्ने गरेका थिए, ‘एमाले चौतर्फी घेराबन्दीमा छ।’ एमाले अहिले सत्ताको नेतृत्वमा छ। ओली आफँै प्रधानमन्त्री छन्। तीन प्रदेशमा एमालेको सरकार छ। तर अहिले पनि ओली भन्दैछन्, ‘एमाले चौतर्फी घेराबन्दीमा छ।’

कस्तो घेराबन्दी भनेर ओलीले केही खुलाएका छैनन्। ओलीले बैठकमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा पनि यो कुरा स्पष्ट छैन। ‘ओली बाहिरी दबाब देखाएर एमालेभित्रकै नेताहरूलाई दबाबमा राख्न खोजिरहेका छन्,’ राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल भन्छन्, ‘अहिले घेराबन्दी देखिँदैन। एमाले नेतालाई दबाब देखाउन खोजिएको हो।’ एमालेले गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअगाडि मत घटेको निष्कर्ष : ‘सहरिया जनमत कमजोर रहेको’ निष्कर्ष निकालेको थियो।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले एमालेलाई सहरीयता जनमतले नपत्याएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। प्रतिनिधिसभामा काठमाडौँको सहरीयता जनमत एमालेप्रति नकारात्मक रहेको देखिएको थियो। काठमाडौँ जिल्लाभित्रका १० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये काठमाडौँ ९ मा (कृष्णगोपाल श्रेष्ठ) ले मात्र जितेका थिए। ललितपुरका ३ क्षेत्रमध्ये १ मा मात्र जित निकाल्न सक्यो भने भक्तपुरमा कुनै क्षेत्रमा जित्न सकेन।

यति धेरै घाटा व्यहोर्दासमेत एमाले सहर केन्द्रित कार्यक्रममा लागेन। कहिले ‘मिसन ग्रासरुट’ त कहिले ‘मध्यपहाडी यात्रा’ भन्दै गाउँ केन्द्रित अभियान चलाइयो। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सकिएर उपनिर्वाचन पनि सकिएको छ। तर एमालेको पुरानै निष्कर्ष छ, ‘सहरिया जनमतले पत्याएन।’ अहिले पनि पोखरेलले प्रतिवेदनमार्फत काठमाडौँमा जनमत घटेको बताएका छन्।

स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा कीर्तिपुर महानगरपालिकाको मेयरमा तेस्रो स्थानमा खुम्चिएको र काठमाडौँ १६ को वडाध्यक्ष पदमा लज्जास्पद हारले फेरि पनि एमालेलाई काठमाडौँले नपत्याएको देखिएको छ।

संविधान संशोधनबारे छैन ठोस निर्णय

कांग्रेस-एमाले गठबन्धनको मुख्य एजेन्डा थियो-संविधान संशोधन। सरकार संविधान संशोधनको गृहकार्यमा जुटेको छैन। बैठकमा ओलीले संविधान संशोधन तत्काल नहुने अभिव्यक्ति दिएका थिए।

भ्रष्टाचारका विषयमा समेत ओली सरकारमाथि प्रश्न उठिरहेको छ। माओवादीले त ठूला भ्रष्टाचारबाट जोगिन देउवा-ओली गठबन्धन बनेको आरोप लगाएको छ। सोही आरोप चिर्ने एजेन्डा एमालेको देखिएन। ओलीले एमाले-कांग्रेसको दुईतिहाइ अहिले नभएकाले तत्काल संशोधन नहुने संकेत देखाएका छन्।

भ्रष्टाचारसम्बन्धी पनि ओली पन्छिएको देखिएको छ। ‘भ्रष्टाचार विरोधको एजेन्डालाई मौसमी रूपमा उठाउने, बिसाउने, यसलाई आफ्ना राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने र प्रतिशोध साध्ने तरिकाले भ्रष्टाचार कहिल्यै नियन्त्रण हुँदैन,’ ओलीले प्रतिवेदनमा लेखेका छन्, ‘हाम्रा विरुद्ध कुप्रचारको बाढी चलिरहेका बेलामा पनि हामीले शान्त ढंगले चुनौती दिइरह्यौँ- तिमीलाई जुनजुन फाइल खोल्न मन छ, खोलेर अनुसन्धान गरे हुन्छ। सदाचारप्रतिको आफ्नो अटल निष्ठाको नैतिक बलमा हामीले यसो भन्न सकेका हौँ।’

यसपटक एमाले र माओवादी केन्द्रबीच अनौठो संयोग बन्यो। जुन हो, ‘दुवैको एकै तहको बैठक, एकै दिन सुरु भएर एकै दिन सकिनु।’ यसभन्दा अनौठो कुराचाहिँ दुवै दलको प्रतिवेदनमा एकअर्कालाई ‘मुख्य शत्रु’ ठानिएको छ।

ओलीले प्रचण्डलाई ‘अस्थिर’ भनेका छन्। प्रचण्डले भने ओलीलाई ‘एकमना र निरंकुश’ आरोप लगाएका छन्। सत्तामै रहेको कांग्रेसप्रति दुवै नेता नरम देखिएका छन्। माओवादी कांग्रेसप्रति मौन छ भने एमालेले त सहकार्य गरिरहेको सहकर्मी भनेको छ। प्रचण्डले बैठक सक्दै गर्दा प्रचण्डले ओलीमाथि नै छेडखानी गरेका थिए।

एमालेको लोकप्रियता घटेको देखिएको छ। एमाले आफैँले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूहरूमाथि आलोचना भइरहेको स्वीकारेको छ। सामाजिक सञ्न्जालमा एमालेसँगै ओलीको अर्को आलोचना हुने गर्छ।

ओलीले राखेकै स्टाटसमा पनि आलोचनात्मक टिप्पणी आइरहेका छन्। ओली भने यसप्रति गम्भीर नदेखिएको नेताहरू बताउँछन्। उनले ‘कोहीबाट परिचालित भीड’ भन्ने गरेका छन्। लोकप्रियता घट्नुको कारक आफू रहेको स्वीकारेका छैनन्।

केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पोकप्रियता घटेको गुनासो सुनिएको थियो। तर एमाले यसबारे ठोस निर्णय गरेन। उल्टै ओलीले कांग्रेस-एमाले सरकारले आशा बढाएको दाबी गरे। पार्टीभित्र एमाले सुधार्न अपिल गर्नेप्रति पनि ओली नकारात्मक देखिए। उनले कतिपयलाई त अराजक भन्दै गाली गरेका छन्।