हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीलाई बुझाइएको माग पत्रमा आफ्ना माग नसमेटिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
राजधानीमा मंगलबार आयोजित शिक्षा ऐन तथा समसामयिक विषय अन्तरसंवादमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन (एनएनटीए), नेपाल शिक्षक संघ र संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टू) ले शिक्षामन्त्री भट्टराईलाई विद्यालय शिक्षा विधेयक, शिक्षकका सेवासुविधा, गुणस्तरीय शिक्षालगायतका विषयमा २६ बुँदे माग पत्र बुझाएका थिए। एनएनटीएको अध्यक्ष विष्णु भण्डारी, शिक्षक संघको अध्यक्ष सोमनाथ गिरी र इस्टूका अध्यक्ष होमकुमार थापा हुन्।
मन्त्रीलाई नै बुझाइएको माग पत्रमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत ४० हजार विद्यालय कर्मचारीका विषय उल्लेख नगरिएको भन्दै परिषद्ले आपत्ति जनाएको हो।
परिषद् अध्यक्ष तिवारीले सामाजिक सञ्जालमार्फत आपत्ति जनाउँदै भने, कोही रिसाए रिसाउन तर आफ्नो कलम रोकिँदैन। न्यायका लागि लड्ने हो, नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिलाई चुनौती दिँदै। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन,नेपाल शिक्षक संघ राष्ट्रिय समिति र ईस्टू नेपालबाट पेस गरिएको मागमुद्दाका विषयमा नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। कुनै राजनीति दलसँग सम्बद्ध र आबद्ध नभएको सामुदायिक विद्यालय कर्मचारीको सेवासुविधा एवम् काम कर्तव्यका लागि निरन्तर आवाज उठाउने एक मात्र संस्था तर यो विषयमा शिक्षकहरूका संगठनको यो माग पत्रमा विद्यालय कर्मचारीको बुँदा नराखी कुनै गोलमोटलमा राखेजस्तो गरिएको छ। सेवासुविधा सम्बन्धि पहल नभएको प्रस्ट बुझिन्छ।’
अध्यक्ष तिवारीले नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् यो माग पत्र तत्काल सच्याउनका लागि अपिल गरेका छन्। नसच्याइए शिक्षकहरूको कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी नहुने बताए।
त्यस्तै, नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् बागमती प्रदेश अध्यक्ष रामशरण फुयालले संघसंगठनले शिक्षकका सेवासुविधाका लागि मात्रै आवाज उठाउनु लज्जास्पद भएको बताए। एउटै विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीमा तीन संघसंगठनले गरेको भेदभावले विद्यालय कर्मचारीको मनोबल घट्ने अध्यक्ष फुयालको भनाइ छ।
उनी भन्छन्,‘ती तीन संघसंगठनले विद्यालय कर्मचारीलाई बेवास्ता गरे। शिक्षामन्त्रीलाई मागपत्र बुझाउँदा हाम्रा माग समेटिएको खोइ? शिक्षक मात्र हो र? हामी पनि वर्षौंदेखि पीडित छौं। उनीहरूलाई विद्यालय कर्मचारी नचाहिने हो? हामीलाई बेमतलब गरियो। शिक्षकका सेवासुविधाका लागि मात्र संघसंगठन लाग्नु अत्यन्तै लज्जास्पद हो। संघसंगठनको निधेषको कार्यशैलीले हामीलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ।’
यद्यपि तीनवटै संघसंगठनले मौखिक रूपमा विद्यालय कर्मचारीका माग पनि समेटिएर शिक्षा ऐन आउनुपर्ने बताएका थिए।
अन्तरसंवादको विस्तृत समाचार
संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न सरोकारवालाहरू एकजुट
