यसपल्ट मेरो हातमा एउटा ८० पृष्ठको प्रकाशन छ जसलाई ज्ञानगुन प्रकाशनका सम्पादक शेषराज शिवाकोटीले ‘लघुकृति’ को रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र,यसलाई ‘नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका महान् शहीद गंगालाल श्रेष्ठको स्मरणमा सश्रद्धा समर्पित’ गरिएको छ। यसैबाट सजग पाठकहरूले सहजै के अनुमान गर्न सक्छन् भने यस पुस्तिकामा नेपाली जनताको नैसर्गिक नागरिक अधिकारको पक्षमा लेखिएका पठनीय सामग्री हुनुपर्छ।
लघुकृतिको नाम छ ‘कालो दिन सेता अक्षर’ र लक्ष्य गरिएको छ विक्रम संवत् २०१७ सालको पुस १ गतेको घटनालाई। त्यस दिन राजा महेन्द्रले सैनिक शक्तिको आडमा राज्यसत्ता कब्जा (कू देत्ता) गरेका थिए। उनले देशको पहिलो निर्वाचित सरकार विघटन गर्नुका साथै प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद (बीपी) कोइराला र अन्य मन्त्रीहरूलाई बन्दी गराउने र संसद् भङ्ग गर्नेजस्ता काम गरेका थिए। ‘शाही कदम’ अन्तर्गत राजाको हुकुमबाट भएका कारबाहीबाट जनताका कतिपय प्रजातान्त्रिक अधिकार खोसिएका थिए। केही केही महिनापछि राजाले प्रत्यक्षशासन साटो सीमित जन-अधिकार बहाली गर्दै दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे र २०१९ सालमा तदनुकूलको संविधान पनि बनाए। २०२८ साल माघमा महेन्द्रको निधन भयो र उनका जेठा छोरा राजा वीरेन्द्रले २०४६ सालको अन्त्यसम्म पञ्चायत कायम राख्न सफल भए। २०३७ सालको जनमतसङ्ग्रहको नतीजा ‘सुधारिएको पञ्चायत’को पक्षमा आएको थियो।
राजनीतिक मोड
तदनन्तर २०४६ को जन-आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा तर्जुमा भएको २०४७ सालको संविधानले बेलायती ढाँचाको संवैधानिक राजसंस्थाको बन्दोबस्त गयो जुन २०६५ सम्म टिक्यो। त्यसै वर्ष महेन्द्रकै माहिला छोरा ज्ञानेन्द्रको शासनको अन्त्य गरी मुलुकलाई गणतन्त्र घोषित गरियो। बाँकी कुरा जग-जाहेर छ।
२०१७ सालको शाही कदमले मुलुकलाई नयाँ राजनीतिक मोड दिएको सन्दर्भमा अनेकानेक विवेचना, आलोचना भैसकेका छन्, हुँदै पनि जालान्। तर ०१७ साल पुस १ गतेका दिन राजा महेन्द्रले के के गरे, गराए र रेडियो नेपालबाट प्रसारित शाही घोषणामार्फत कोइरालानेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्लाई नै कसरी तितर-बितर पारे त्यस बारेमा ठाउँ-ठाउँमा लेखिएको छ। अनि आधिकारिक गतिविधिहरू सरकारी अभिलेखमा पनि होलान्। परन्तु त्यो ‘कालो दिन’ का घटनाक्रमलाई त्यस बखतका प्रेस, प्रेक्षक र पर्यवेक्षकहरूले कसरी सम्झेका छन्? यसको एकीकृत चित्र भेटिँदैन। हो, कतिपय विवरण बीपीको ‘आत्मवृत्तान्त’ मा पाइन्छ। जस्तो,“त्यस दिन करीब १० बजेसम्म एकदम धुम्म कुइरो थियो।” तर थापाथलीको अधिवेशनस्थलबाट १२ बजेतिर उहाँलाई राजाका सैनिकहरूले गिरफ्तार गरेर सिंहदरबारतर्फ लगेपछिका गतिविधि उहाँले देख्ने-लेख्ने कुरो भएन। त्यो र त्यससम्बन्धी अन्य घटनाका पर्यवेक्षक अरूहरू नै थिए।
जनसभाका वक्ता श्रीभद्र शर्मालगायतका नेताहरूले आ-आफ्नो अनुभव विभिन्न समयमा लेखेका छन् भने पक्राउ पर्नुअघि सभास्थलबाट भाग्न सफल युवा कांग्रेसीहरूको वर्णन तिनले देखेको सानो परिवेशमा सीमित हुन गयो, हुने नै भयो। कसैले भित्रीपाटो ठम्याए त कसैले बाहिरी पाटोको बेलीबिस्तार लगाए। ज्ञानगुनका सम्पादक शिवाकोटीले यिनै छरिएका लेख (विवरण) लाई एकत्र गरी पुस १ गतेको फराकिलो शब्दचित्र निर्माण गर्नुभएको छ- यस लघुकृतिमार्फत। पुस्तिकामा १२ वटा संस्मरणात्मक निबन्ध समेटिएका छन्। लेखकहरूमध्ये केही दिवंगत भइसक्नुभएको छ। जस्तो, ज्ञानमणि नेपाल त्यस बखत काम विशेषले घरबाट जिल्ला सदरमुकाम भोजपुर पुग्नुभएको रहेछ। टुँडिखेलमा सुन्तला र बदाम खानेहरूको समूहमा बसिरहेका बखत एउटा मानिस उफ्रिँदै आएर भनेछ, ‘लौ-लौ गोश्वारामा रेडियो खबर आयो। विश्वेश्वर प्रधानमन्त्री थुनिए रे।’ कालान्तरमा हामीले इतिहासकार भनेर चिनेका ज्ञानमणिज्यूले ०१५ सालको संविधानको धारा ५५ देख्दै यस्तै कुनै अनिष्टको पूर्वानुमान गर्नुभएको रहेछ। अन्य भुक्तभोगी र प्रत्यक्षदर्शीमा बीपी सरकारका मन्त्री मीनबहादुर गुरुङ, दमनराज तुलाधर, कुमारमणि आचार्य दीक्षित,हिमालयशमशेर राणा, रत्नशमशेर थापा, उत्तमनारायण श्रेष्ठ, कमल राणा, वसन्त लोहनी र ओमकारप्रसाद श्रेष्ठ पर्छन् जसका संस्मरणले पुस १ गतेको अवस्था बुझ्न सघाउ पुर्याउँछन्। पुछारका दुइवटा लेख भने नयाँ पुस्ताका पत्रकारहरूले गरेको अध्ययनमा आधारित रहेछन्, पहिलो आलेख गोरखापत्रमा कार्यरत (हाल दिवंगत) मित्र शेषकान्त पण्डितले लेख्नुभएको रहेछ भने दोस्रो हरिबहादुर थापा (हाल १२ खरी अन्लाइन) ले।
विरोधको स्वर
कालो दिवस र कालो झण्डालाई विरोधको प्रतीक मान्ने चलन छ। तर यो २०१७ सालमा पहिलो पटक भएको भने होइन रहेछ। ०१७ सालअघि र ०१७ सालपछि पछि पनि समय-समयमा यस्ता घटना भएका छन्। जस्तो, २०१६ साल मंसिर १६ गते (बीपी) कै सरकार छँदा) भारत र नेपालका बीच गण्डक सम्झौता भयो जसमा नेपाललाई नोक्सान पर्ने प्रावधानहरू राखियो। त्यसप्रति विरोध जनाउने हेतुले सम्झौता भएको दिनलाई कालो दिवस भनियो। पत्र-पत्रिकाले सम्पादकीय स्तम्भ खाली छोडे। भूपू प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले ‘कोशीमा भएको गडबडीले गर्दा ‘देशहितको दृष्टिले ’ गण्डकबारे जनस्तरमा चिन्ता प्रकट हुनु स्वाभाविक भएको प्रतिक्रिया दिएको पाइन्छ।
पुस १ गतेको राजाको कदमलाई सबै नेपालीले नकारात्मक रूपमा लिएका थिएनन्। जस्तो, उत्तमनारायण श्रेष्ठको संस्मरणमा थापाथलीसभामा सैनिक हस्तक्षेप भएपछि भएको भागदौडमा आफू बागबजार टुकुचाछेउ पुग्दा प्राध्यापक धूस्वाँ सायमीसँग भेट भएको र त्यसपछि ३ बजे शाही घोषणा भयो। ‘घोषणा हुनेबित्तिकै त्यहाँ रेडियो सुनेर बसेका केही मानिस तथा मैले राम्ररी चिनेका कम्युनिस्ट मित्रहरूले श्री ५ महाराजाधिराजको जय जय भन्दै नारा लगाएको सुन्दा म आश्चर्यचकित भएँ।’ भन्नै परेन, कम्युनिस्टहरूले कांग्रेसी सरकार भङ्ग भएकोमा खुसी मनाए होलान् तर ‘रेडियो सुनेर बसेका केही मानिस’ ले किन खुसी मनाए? ती काँग्रेस वा कम्युनिस्ट त थिएनन् होला। अनुमान गर्न सकिन्छ, दलगत आधारमा हुने गरेको तँछाड मछाडको अस्वस्थ राजनीतिले देशलाई दिशा दिन नसकेको, स्थायित्व प्रदान गर्न नसकेको आदि ईत्यादि कारणले महत्वाकांक्षी राजालाई हस्तक्षेपको लागि अवसर दिएको हुनुपर्छ। तीन बजेको शाही घोषणामा राजाले के कस्ता कारणले आफूले जनताको जिम्मेवारी लिनुपरेको थियो त्यसको चर्चा गरेकै थिए। र,०१७ सालदेखि ०२८ सालसम्मका ११ वर्षको अवधिमा राजा महेन्द्रले देशहितमा आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणको लागि उपयोगी हुने कामहरू गरेका पनि हुन्।
विवेच्य लघुकृतिमा समावेश भएको दमनराज तुलाधरको ‘श्री ५ महेन्द्रको ऐतिहासिक कदम’ शीर्षकको लेखमा पनि त्यस बखतको नेपालमा त्यस्तो कदम आवश्यक थियो भन्ने निचोड पाइन्छ। तुलाधर प्रशासनवृत्तको परराष्ट्र फाँटका अधिकृत थिए। परराष्ट्रसचिव थिए नरप्रताप थापा। घण्टौं बन्द भएको सिंहदरबारको मूलढोका खुलेपछि सचिव राजदरबारको बोलाहटमा गए। फर्केर आएपछि परराष्ट्र मातहतको अतिथि सत्कार विभागका हाकिम रामप्रसाद रिमाललाई निर्देशन दिए-‘बिलियार्ड घरमा राखिएका सबैलाई राजकीय अतिथिसरह व्यवहार गर्नू’। बीपी र अन्य मन्त्रीहरूलाई गिरफ्तारीपछि पहिले सरासर त्यहीं लगेर राखिएको थियो। खाने-बस्ने प्रबन्धमा कमी भएन। तत्पश्चात् सचिव थापाको रोहबरमा बसेर काठमाडौँस्थित विदेशी राजदूतावासहरूलाई त्यसै रात पत्र लेखिपठाइयो जसमा ‘देशलाई बर्बादीबाट जोगाउन’ राजाले ऐतिहासिक कदम चालेको कुरा उल्लेख गरियो। दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासलाई पनि आदेश-उपदेश पठाइयो।
प्रत्यक्षदर्शी राजदूत
कुमारमणिको संस्मरणमा अस्ट्रेलियाका राजदूतको प्रसङ्ग भेटिन्छ। दिल्लीमा आवासीय राजदूत नेपालको लागि पनि राजदूत तोकिएको हुनाले बेला-बेलामा काठमाडौँ आइरहँदा हुन्। यता आइको बेला परेछ र पुस १ गतेकै दिन बिहानको प्रहरमा उनले प्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री कोइरालासँग भेटवार्ताको समय पाएका रहेछन् र सिंहदरबार पुगेका रहेछन्। त्यस्तैमा मूलढोकाबाट कोही पनि बाहिर निस्कन नपाउने आदेश आयो,उनी अड्किए। टेलिफोन अवरुद्ध थियो। कुमारमणि आफैँले उनलाई परराष्ट्र सचिवकहाँ पुर्याए, जिम्मा लगाए। हो, कुमारमणिले राजदूतको नाम लेखेका छैनन्। परराष्ट्रबारेका अध्येता तथा लेखक मदनकुमार भट्टराईका अनुसार उनी थिए ‘सर वाल्टर रस्सेल क्रकर’ (Sir Walter Russell Crocker) जो भारतमा दुईपटक उच्चायुक्त (राजदूत) भए र जसले पण्डित नेहरूको परराष्ट्रनीतिबारे आलोचनात्मक पुस्तक पनि लेखेका छन्।
अन्त्यमा,सम्पादक शेषराज शिवाकोटीको लघुकृतिले पुस १ गतेका घटनाक्रमलाई सप्रसङ्ग बुझ्न पाठकहरूलाई मद्दत गर्दछ। २०१७ सालपछिका दशक र वर्षहरूमा नेपालले भोगे-बेहोरेका चुनौतीहरू जगजाहेर नै छन्। २०८१ सालको पुस आउँदा नेपालीहरू कुन धरातलमा उभिएका छन् त्यसको विश्लेषण विभिन्न कोणबाट भइरहेकै छन्। हुँदै पनि जालान्।
