शिक्षा विधेयक पारितमा ढिलाइ  : आन्दोलन गर्न उक्साउँदै शीर्ष नेता

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा एक वर्षदेखि अल्झिरहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८०  पारितमा ढिलाइ भइरहेकोमा मुख्य दलका शीर्ष नेताहरूले चासो देखाउन थालेका छन्। शिक्षक तथा कर्मचारीले विधेयकलाई आगामी संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गर्न दबाब बढाइरहेका बेला  नेताहरूले पनि चाँडो पारित गराउन दबाब दिएका हुन्। यसका लागि उनीहरूले शिक्षक-कर्मचारीलाई आन्दोलन गर्नसमेत उक्साएका छन्।

प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सार्वजनिक कार्यक्रममा विधेयकमा सबै पक्षका माग समेटेर छिटो जारी हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। नेकपा एमालेबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री बनेकी विद्या भट्टराईले पनि विद्यालय शिक्षा विधेयक टुंग्याउनेतिर लागेको बताउँछिन्। शिक्षासम्बद्ध पेसागत संघसंगठनका कार्यक्रम तथा प्रतिनिधिहरूसँगको भेटघाटमा शिक्षामन्त्री भट्टराईले ‘शिक्षा ऐन छिट्टै जारी हुन्छ’ भन्दै आश्वस्त पार्दै आएकी छन्।

कांग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा बुधबार (१९ मंसिर) मा आयोजित ‘शिक्षा नीति’ बहसलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले शिक्षा क्षेत्रलाई थप बलियो बनाउन आवश्यक शिक्षा विधेयक छिटो पारित हुनुपर्ने बताएका थिए। देउवाको भनाइ थियो, ‘पछिल्लो समय संघीय शिक्षा ऐन पारित गर्ने विषयले निकै चर्चा पाएको छ। यो मुलुकका लागि अति आवश्यक पनि हो। ऐन जतिसक्दो छिटो ल्याउनका लागि पार्टीले पहल गर्ने नै छ।’

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि संसद्को दिउँदे अधिवेशनबाट शिक्षा विधेयक पारित हुने आश्वासन दिएका छन्। मंसिर २२ र २३ गते एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन र शिक्षक समाज नेपालको एकता घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले विधेयक पारित हुने आश्वासन मात्र दिएनन् शिक्षकहरूलाई आन्दोलन गर्नसमेत उक्साए। प्रचण्डले भने, ‘आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट आवश्यक संशोधन र परिमार्जनसहित विधेयक पारित होस् यदि भएन भने हामी शिक्षक आन्दोलन भाग-२ गर्न बाध्य हुनेछौँ भनेर तपाईंहरूले चेतावनी दिनुभएको छ, मलाई चाहिँ खुसी लागेको छ।’

आफू नेतृत्वको सरकारले शिक्षा विधेयक ल्याउन  गरेका प्रयासलाई प्रचण्डले कार्यक्रममा सुनाएका थिए। ‘शिक्षा विधेयक मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित भयो तर सदनमा पुर्‍याउने बेलामा महत्त्वपूर्ण संशोधन बिचमै भइसकेछ। त्यो कुराको जानकारी पाएपछि मैले तुरुन्तै विधेयक फिर्ता ल्याएँ। त्यतिबेला सरकारमा भएका पार्टीहरूका सहमतिका आधारमा त्यसलाई टुंग्यायौँ र परिमार्जित भएको शिक्षा विधेयक सदनमा पुर्‍याउने काम पनि भयो।’ सदनमा पुर्‍याइसकेपछि समितिमा छलफल गरेर धेरै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए।

‘शिक्षकहरूले २०८० असोजमा ऐतिहासिक आन्दोलन गर्नुभयो। त्यो आन्दोलन साँच्चै ऐतिहासिक थियो। त्यसको आवाज सिंहदरबारलगायत सबैतिर राम्रैसँग घन्किएको थियो। केही दिन त नेपाल शिक्षकमय भएको थियो। त्यतिबेला म विदेशमा हुँदा कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीलाई शिक्षकसँग तुरुन्त वार्ता गरेर माग पूरा गर्नुस् भनेर निर्देशन गरेको अस्ति भर्खरजस्तो लाग्छ,’ प्रचण्ड सम्झन्छन्, ‘त्यहीअनुसार ६ बुँदे सहमति भयो। त्यही सहमतिको आधारमा संशोधन हाले पनि शिक्षा विधेयक अझै पूर्ण छैन। संशोधन हालेर अन्तिम रूप दिने बहस चलिरहेको छ।’

नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्रीसमेत रहेका शिक्षा समिति सदस्य जीवन परियार भने छिट्टै शिक्षा ऐन ल्याउन शिक्षक-कर्मचारीले दबाबस्वरूप आन्दोलन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। आन्दोलन भने शान्तिपूर्ण रूपमा गर्न उनले सचेत गराए। उनले नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिले आयोजना गरेको अन्तरर्क्रियामा भने, ‘शिक्षा ऐनका लागि शिक्षक महासंघले चरणबद्ध आन्दोलन गर्नुपर्छ। देशभरका शिक्षकलाई काठमाडौँ उतार्छौँ नभन्नुहोला। कालोपट्टी बाँधेर पनि आन्दोलन गर्न सक्छौँ। मैले तपाईँहरूका माग मुद्दालाई लिएर संशोधन हाल्न बाँकी केही छैन।’

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री भट्टराई सार्वजनिक कार्यक्रममा विधेयकमा भइरहेको प्रगतिबारे सुनाउँछिन्। संसद्को आगामी अधिवेशनबाटै पारित हुनेमा उनी विश्वस्त छिन् तर विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिन सांसदहरू शिक्षा समितिमा उपस्थित नहुनुले उनको विश्वास टुट्ने अवस्था छ। आइतबार (२३ मंसिर) शिक्षा विधेयकमाथि छलफल गर्न शिक्षा समिति बैठक बसेको थियो। कोरम नपुगेका कारण बैठक स्थगित गरिएको थियो।

संशोधनकर्ताहरूले दिएको प्रस्तावलाई छलफल गर्ने एउटा उपसमिति, सरोकारवालाहरूले दिएको सुझावबारे छलफल गर्न अर्को उपसमिति र सबै खालको संवाद गर्ने अर्को उपसमिति गठन गर्ने शिक्षामन्त्री  भट्टराईको तयारी छ। यद्यपि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति अम्मरबहादुर थापा उपसमिति गठन हुन नसकेको बताउँछन्।  उनले हिमालप्रेससँग भने, ‘ती उपसमिति बनेको छैन। कहिले बन्छ त्यो पनि थाहा छैन।’

यिनै उपसमितिले दिएका निष्कर्षका आधारमा निर्णयमा पुग्ने शिक्षामन्त्री भट्टराईको तयारी छ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भने प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू अग्रसर भए विधेयक पारित हुने बताउँछन्। उनले विधेयकमा पार्टीको चिन्तनभन्दा व्यक्तिगत चिन्तन आएकाले संसद्‌बाट पारित गर्ने बेलामा गाह्रो पर्ने बताए। कोइरालाले भने, ‘दलहरूले कथित उदारताका नाममा संशोधन प्रस्तावमा दलको चिन्तन नआएर दलका सांसदको व्यक्तिगत चिन्तन आएको छ। व्यक्तिगत चिन्तन एकअर्कोसँग बाझिएको छ। दलको कुरा आउनुपर्थ्यो। बाझिएको कुरा कसले मिलाउने? दलहरूले मिलाउनुपर्ने हो। जिम्मेवारी त उनीहरूको हो नि! दलहरूले नमिलाएपछि पास गर्ने बेलामा निउँ खोज्छन्। पास गर्ने बेलामा मेरो कुरा परेन भन्छन्। अब त उसको कुरा होइन नि।’

शिक्षकका पक्षमा मात्रै कुरा!

२०८० भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० मा शिक्षकका सेवासुविधाका विषयमा मात्र धेरै छलफल हुने गरेको छ। शिक्षा समितिका एक अधिकारीका अनुसार संशोधनकर्ता सांसदहरूले शिक्षक-कर्मचारीका तलब, सेवासुविधा, ग्रेडवृद्धिका कुरा गर्दा विद्यार्थी, गुणस्तरीय शिक्षा, एक्काइसौँ शताब्दी अनुकूलको शिक्षाजस्ता विषय  ओझेलमा परेका छन्।

शिक्षाविद् कोइराला पनि यो भनाइमा सहमत छ। उनी भन्छन्, ‘विधेयकमा शिक्षकका माग धेरै आयो। विद्यार्थीका कुरा परेकै छैन। त्यो निरीह प्राणीलाई कसैले सोधेको छैन। कसले सोध्ने? विद्यार्थी पहिला भन्ने कुरा विधेयकमा पर्दै-परेन। त्यहाँ शिक्षक पहिला भन्ने कुरा भयो। शिक्षक पहिला हो र? राज्यले शिक्षक विद्यार्थीका निम्ति पालेको हो। २१ औँ शताब्दीको विद्यार्थीभन्दा उसले जान्नपर्ने केके हुन्छ? त्यो बनाउन कस्तो शिक्षक चाहिने हो? त्यो शिक्षकका निम्ति मैले के सुविधा दिनुपर्ने? शिक्षकले खोजेको माग के हो? शिक्षकको माग र सुविधाप्रति तादाम्यता छ कि छैन? अहिलेका शिक्षक सबै स्थायी गर्न मिल्ने हो कि नमिल्ने हो? त्यो बारेमा अलिकति पर्गेलेर, विश्लेषण गरिएको छैन।’

पर्ख र हेरको अवस्थामा संघसंगठन

विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनबाट आफ्ना माग समेटिएर पारित हुनेमा ढुक्क छन् शिक्षासम्बद्ध पेसागत संघसंगठन। अधिवेशनबाट पारित हुने या नहुने अवस्थाको संकेत पाएपछि आन्दोलनमा होमिने उनीहरूको तयारी छ। नेपाल शिक्षक महासंघलगायत संघसंगठनले ‘शिक्षा नीति’ ‘शिक्षा बहस’ जस्ता अन्तर्क्रियामार्फत विधेयक पारित गर्न दबाब दिइरहेका छन्।

गत कात्तिक १३ गते शिक्षक महासंघले अन्तर्क्रिया गरेर विधेयक पारित गराउन प्रमुख दलका सचेतकहरूलाई दबाब दिएको थियो। गत १३ र १४ भदौमा आन्दोलनकै तयारीका लागि काठमाडौँमा महासंघमा आबद्धसंबद्ध घटकको बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकले शिक्षक-कर्मचारीको माग कार्यान्वयन र शिक्षा ऐन जारी गर्न आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको थियो। नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन, नेपाल शिक्षक संघका प्रतिनिधिहरूले पनि आन्दोलनको पक्षमा अधिव्यक्ति दिँदै आएका छन्।