मुलुकका दुई ठूला राजनीतिक दल मिलेर बनेको वर्तमान सरकारले दुई दलीय स्वार्थसिद्धका लागि जे पनि गर्न सक्छ। अर्थात् सरकार शक्तिशाली छ। यति बलियो सरकारका पछिल्ला गतिविधि मुलुकमा स्थायित्व दिनभन्दा दुवै दलका नेतृत्वको स्वार्थमा केन्द्रित छ। मन्त्रीहरूले दिने अभिव्यक्तिले पनि सरकार गलत दिशामा जाँदैछ भन्ने अनुमान लगाउन कठिन हुँदैन। यस्तै कच्चा अभिव्यक्तिका कारण विवादमा तानिएकी छन् परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा।
मन्त्री राणाले युरोप घुम्न जानुअघि बीआरआईका विषयमा दिएको टिप्पणीलाई लिएर उनको आलोचना हुन थालेको हो। उनले भनेकी छन्, ‘ऋण लिने भन्ने कुरा त लिने पक्षको मञ्जुरी र आग्रहमा हुने हो नि। हामीले लिँदैनौँ, हामीलाई आवश्यक छैन भने दिने पक्षले पनि कहाँ जबरजस्ती गर्छ त? त्यसैले सरकारले ऋण लिने गरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो भन्नु बचपना मात्र हो।’ राणा विवादमा तानिएको पहिलोपटक भने होइन, सार्वजनिक ठाउँमा बोल्दा यसअघि पनि उनी आलोचनाको पात्र बन्दै आएकी छन्।
चासोको विषय के हो भने मन्त्री राणाको अभिव्यक्ति त आमजिज्ञासालाई शान्त पार्ने गरी आउनुपर्ने थियो। चीनसँग भएका सम्झौता के हुन्? कुन-कुन विषयमा छलफल भयो र त्यस्ता गम्भीर विषय किन संयुक्त वक्तव्यमा समेटिएन? भन्ने प्रश्नको जवाफ मन्त्री राणाले नै दिनुपर्थ्यो। संयुक्त वक्तव्य जारी भएपछि केमा किन सम्झौता गरियो भनेर जान्ने पाउने अधिकार हरेक नेपालीलाई छ। प्रधानमन्त्री स्तरको भ्रमणमा संयुक्त वक्तव्य जारी भएपछि अर्को सम्झौता हुनु पक्कै पनि सुखद होइन। सम्झौताको प्रोटोकल पनि स्पष्ट नभएपछि मन्त्रीलाई पो बचपना भन्नुपर्ने हो।
ऋण लिने पक्षको मञ्जुरी र आग्रहमा हुने हो भन्ने कुरा अधिकांश नेपालीलाई थाहा छ। कुरा के हो भने अपारदर्शी राजनीतिक व्यक्तित्व सरकारमा पुगेका हुनाले त्यस्ता विषयमा शंका लागेको हो। त्यसैले मन्त्री राणासामु प्रश्न तेर्सिएको छ, परराष्ट्रजस्तो गम्भीर मन्त्रालय सम्हालेको मानिसले यसरी बोल्न मिल्छ? राणामाथि लागेका अन्य आरोप हुन्, प्रश्न गर्नेको कुरा सुन्ने क्षमता उनीसँग छैन। मन्त्री राणाले विगतका राम्रा अभ्यासलाई पनि भुल्दै गएकी छिन्। कानुनले केही मानिसलाई मात्र सबै छुट दिएको छ र?
परराष्ट्रको नेतृत्वमा पुग्नेबित्तिकै राणाले अपारदर्शी ढंगले दरबन्दी बढाएर बस्ने ठाउँको व्यवस्थापनसमेत नगरेको आरोप कर्मचारीहरूको छ। विदेशी नियोग वा दूतावासबाट सरुवा फिर्ता भएकालाई विभाग तोक्न नसकेको जस्ता कमजोरी मन्त्री राणाबाट भइसकेका छन्। उनी त्यस्ता काम थाती राखेर दुई साता लामो युरोप यात्रामा निस्किएकी छन्, त्यसमा पनि चीन भ्रमणमा भएको सम्झौताबारे उठेको प्रश्नको उत्तर नदिई। त्यसो त मन्त्री राणाको व्यवहार र कार्यशैली नागरिकमैत्री नरहेको गुनासो मन्त्रालयकै कर्मचारीहरूले गर्दै आएका छन्।
बेदाग व्यक्तिहरु नेतृत्वमा रहेका भए यस्ता कुरा आउने थिएनन्। शंका उब्जेपछि त्यसको निवारण गर्ने हो। बचपना भन्दै पन्छिने होइन। हुन त पहिलो र दोस्रो ठूलो दल सँगै हिँड्दा ठूलो दल असहजमा पर्नु स्वाभाविक हो। मंसिर १६ मा सम्पन्न स्थानीय तहको उपनिर्वाचन परिणामले पनि यस्तै देखाइसकेको छ।
मन्त्री राणामाथि परराष्ट्र सचिवलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सारेको, कामु सचिव लिएर विदेश भ्रमणमा गएको अनि कतिपय परिपक्व नभएका विषयमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको जस्ता आरोप पनि छन्। नयाँलाई अघि बढाएजस्तो गरेर राणाले परराष्ट्र सेवाको मानमर्दन गरेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको गुनासो छ। उनीहरूका अनुसार सचिवलाई जथाभाबी सरुवा गर्ने प्रवृत्तिले ‘…काल पल्कियो’ भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ। परराष्ट्रबाट अन्यत्र सार्न हुँदैन भनेर लबिङ गर्दै आएका सरोकारवालाहरू असफल देखिएका छन्। पछि पनि त्यो कार्य अर्कोले गर्न सक्ने भयो। भ्रमणका बेला वा सचिवको अवधि सकिनै लाग्दा सचिवको सरुवा भएको छ। सचिव भएलगत्तै हुँदा के होला?
नागरिकले भन्दा अलिक परसम्म सोच्न सक्ने क्षमता नेतामा हुनुपर्छ। तर नेपालमा भर्ती गर्ने प्रणालीले सबै बिग्रेको देखिन्छ। अनि तिनै भर्तीवालाले यस्ता खेल रच्न जानेका हुन्छन्। यस्ता ‘फल’ खेल्ने खेलाडीलाई आमनागरिकले चिनिसकेका छन्। कामभन्दा घुमफिर बढी गर्ने र आफू अनुकूल कुरा गरेर हिँड्नेलाई कूटनीतिज्ञ भनिँदैन। कूटनीतिको आफ्नै तौरतरिका हुन्छ जुन अध्ययन र अनुभवबाट मात्र पाउन सकिन्छ। गैरसरकारी संस्था सञ्चालक र प्रथम महिला भएका कारण सबै बुझ्दछु भन्नु मन्त्री राणाको बचपनाबाहेक केही होइन।
बीआरआईकै कुरा गर्ने हो भने फ्रेम वर्कमा हस्ताक्षर भएकाले लिने नलिने बाटो खोलको देखिन्छ। विगतमा घोषणा भएको रकम अझै आएको छैन। त्यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन। पहिले ऋण भनेको अहिले अनुदानमा माग्ने कुरा खै अघि बढाएको? चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल आउँदा घोषणा भएको रकम कहाँ गयो? कहाँ के काम भयो? तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव बोआओ जाँदा भएको घोषणासमेत सम्बोधन भएको छैन। त्यसपछि राष्ट्रपतिका हैसियतमा विद्यादेवी भण्डारी दुईपटक चीन गइन्। खै त सहयोग आएको? आएकाे भए कता गयो?
सरकार ऋण लिएर बनाउने अनि अनावश्यक कर्मचारी थपेर राज्यको ढुकुटी सक्नेमा काममा तल्लीन छ। १० अर्ब ऋणमा सहमति गर्ने, बढाउँदै २५ अर्ब पुर्याउने र आफू निकटका ठेकेदारलाई काम दिने जस्ता अभ्यास भइरहेका छन्। यसमा छानबिन भए कैयन् जेल जानेछन्। तर गर्ने कसले? त्यो निकायमा स्वतन्त्र व्यक्ति पुग्ने कहिले? सोही कारण यहाँ व्यक्ति धनी हुने र मुलुक धराशयी हुँदै गएको देखिन्छ। त्यसमा कुनै दिन छानबिन होला। मन्त्री राणा पनि तानिन सक्छिन्।
नेताहरूले यस्तै तिकडम गर्ने हुनाले पनि विश्वास घटेको हो। आमनागरिकलाई बचपना भन्दै विश्व आफूले मात्र बुझेझैँ गर्ने परराष्ट्रमन्त्रीले मुलुकको हित नगर्ने निष्कर्ष विज्ञहरूको छ। चीन भ्रमणपछि मन्त्री राणासामु तेर्सिएको प्रश्न हो, सम्झौता भएपछि त्यसको स्पष्ट व्याख्यासहित आउने कि दुई लाइनको जानकारी दिने? आमनागरिकलाई स्पष्ट पार्ने दायित्व मन्त्रीको होइन? त्यसैले मन्त्री राणाले अन्यको आलोचना गर्नुभन्दा आफूले के गरे भनेर स्पष्ट पार्न आवश्यक छ। यस विषयमा सार्वजनिक लेखा समिति र राज्य व्यवस्था समितिले पनि छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
सरकारले बीआरआईअन्तर्गत सहयोगमा आधारित परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको तर ऋण लिने विषय उल्लेख नगरेको भन्दै उनी यसमा ओभानो बनेकी छन्। उनले यसअघि पनि ओलीको नेतृत्व क्षमताको प्रशंसा गरेकी थिइन्। प्रधानमन्त्री ओलीको गहन प्रयासपछि नेपालले चीनसँग बीआरआई सम्झौताअन्तर्गत अनुदानमा परियोजना निर्माण गर्ने गरी हस्ताक्षर गर्न सहमत भएको हो। राणाले ‘ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ्स्’ अन्तर्गत चीनसँग सहमति भएको र यहाँकाले नबुझेर समस्या भएको बताएकी थिइन्। मन्त्री राणाले अन्यलाई बचपना भनिरहँदा आफूले गरेको गल्ती र छद्मशैलीलाई के भन्ने नि? छद्म शैली होइन भने संयुक्त वक्तव्यमा फ्रेम वर्क किन परेन? अर्को विषय भनेको बीआरआई ठिक कि बेठिक भन्ने बहस भइरहँदा त्यसमा स्पष्ट नपारी फ्रेम वर्क मात्र भनेर पन्छिन मिल्छ?
यस्ता गम्भीर विषयमा आमनागरिकलाई जानकारी दिनु पर्दैन? चिनियाँसँग मात्र कुरा गरेर हुन्छ कि आमनागरिकको पनि ध्येय बुझ्नपर्छ? मन्त्री राणाले बीआरआईअन्तर्गत नेपालले चीनसँगको व्यापार, हवाई एवं स्थलगत कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार निर्माण तथा आर्थिक सहायताजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री राणाको धारणा छ। तर त्यसको काम विगतमा भएकालाई जोड्ने हो कि होइन? किनभने पोखरा विमानस्थ बीआरआईमार्फत ऋण दिइएको भनिसकेको हुनाले त्यसलाई पनि थप सहजीकरण गरिदिएको पनि हुन सक्छ।
इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस् (आईसीजे) मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सुनुवाइमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै मुलुकको धारणा राख्ने भन्दै नेदरल्यान्ड्सगएकी राणा बेनेलक्स मुलुक घुम्ने योजनामा छिन्। जलवायु परिवर्तनले पारेको असर र नेपालले पाउन पर्ने क्षतिपूर्तिबारे जानकारी दिने र नेपालको पक्षबाट धारणा राख्ने बताइन्। तर उनलाई त्यहाँँ नेपालीको कति गलत छन् र त्यसका लागि तोकिएअनुसार नभएपछि मानिसले सोध्न पनि नपाउने हो र? हाम्रै करबाट विश्व घुमेका र मस्ती गरेका नेताले आमनागरिकको भाषा नबुझेपछि जानकारी दिनुपर्छ। अनि प्राथमिकताका आधारमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ।
विश्वका धनी तथा विकसित मुलुकले कार्बन उत्सर्जन गर्दा नेपालजस्ता मुलुकलाई परेको असरका साथै यसका कारण नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिका विषयमा मन्त्री राणाले मंसिर २४ गते सो अदालतमा नेपालका तर्फबाट कुरा उठाउनेछिन्। त्यहाँँ नेपालजस्तो मुलुकका नेतालाई धनी राष्ट्रले खरिद पनि गर्ने हुनाले यसमा हाम्रो खबरदारी आवश्यक हुन्छ।
यहाँ अनेकन् प्रलोभनमा पारेर केही कुराहरुमा कमजोर भइदिन आग्रह गर्ने गर्छन्। यसमा नेता र कर्मचारी मिलेका हुन्छन्। यस्ता विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रसंघमा उम्मेदवारी दिने विषय पनि यस्तै हो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कि नेताहरुलाई खरिद गर्ने कर्मचारीलाई खरिद गर्ने र स्लटमा आफू मात्र रहने गर्छन्। यसैले यस्ता विषय बुझेका नेताहरुले यो काममा झन् मुलुकलाई धोका दिइरहेका हुन पनि सक्छन्। त्यसैले यस्तो स्थानमा सरकारी मात्र होइन गैरसरकारी निकायबाट पनि उपस्थित हुँदै खबरदारी गर्नुपर्ने हुन्छ।
