२०१५ सालको चुनावको स्मरणमा प्रकाशित हुलाक टिकट।
निर्वाचन प्रयोजनका लागि सर्वप्रथम २००८ सालमा जनप्रतिनिधित्व ऎन जारी भएको थियो। २०१३ सालसम्म उक्त ऎनको लालमोहर सदर भएको थिएन। त्यो दलिल त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा सरकारी वकिलले एउटा मुद्दामा पेस गरेका थिए। (नेपालको राजनीतिक दर्पण, भाग-०१, गृष्मबहादुर देवकोटा)। त्यतिन्जेलसम्म अवैध मानिएको निर्वाचन कमिसनले गरेका सबै कार्यलाई जनप्रतिनिधित्व ऎन २०१५ जारी भएपछि भने त्यसैअन्तर्गत भएको मान्नुपर्ने भनियो।
२००८ सालमा गठित निर्वाचन कमिसनले ‘२००८ साल कात्तिक १ गते २१ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर भएका र २००७ साल मार्ग मसान्तभित्र नेपाल राज्यभित्र कमसेकम ६० दिन बसेका नेपाली नागरिक (रैती) स्त्री-पुरुषलाई दिएको छ। यिनको नाम मतदाता नामावलीमा दर्ता गरिनेछ’ भन्ने इस्तिहार जारी गर्यो। त्यही आधारमा २००८ सालदेखि मतदाता सूची तयार गर्ने कार्य सुरु भयो। (नेपालको राजनीतिक दर्पण, भाग-०१, गृष्मबहादुर देवकोटा)
त्यसका लागि उतिबेलै निर्वाचन कमिसनले मतदाता नामावली संकलनका लागि गरेका केही काम यस्ता थिए- मोरङ, महोत्तरी, सर्लाही, सप्तरी, सिरहा, बारा, पर्सा, रौतहटका बडाहाकिमलाई नामावली तयार पार्ने काम राम्ररी सम्झाउन र निजहरुलाई परिआएको बाधा सबै बुझ्न सोही फागुन ७ गते निर्वाचन कमिसनका अफिसर ताराप्रसाद गिरी वायुयानद्वारा सो क्षेत्रतर्फ गएका थिए। गिरीले सो क्षेत्रका बडाहाकिमलाई भेटेर त्यस विषयमा जानकारी गराउने भन्ने थियो। हुलाकद्वारा पठाउन समय लाग्ने भएकाले अफिसर जाने जिल्लामा उनकै साथमा मतदाता नामावली तयार गराउन चाहिने फाराम र कागजातसमेत पठाइएको थियो। (नेपाल राजपत्र २००८, फागुन ११)
त्यस्तै निर्वाचन कमिसनले जनप्रतिनिधित्व ऎन २००८ को दफा १४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी हरेक जिल्ला, गौँडा, गडीका बडाहाकिमहरुलाई उनीहरुको इलाकाभित्रको नामावली रजिस्ट्रेसन अफिसर नियुक्त गरेको थियो।
त्यतिबेलै आसन्न निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै मतदाता नामावली बनाउन सजिलो गर्न हरेक जिल्ला गडी, गौँडाका प्रगन्ना, थुम, दर्आ, गर्खा वा टप्पालाई उक्त ऎनको दफा १५ (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्वाचन केन्द्र बनाइएको थियो। त्यस्तै हरेक निर्वाचन केन्द्रको मताधिकारीको नामावली बेग्लाबेग्लै बनाउने भनिएको थियो। (नेपाल राजपत्र २००८-फागुन ११)
निर्वाचन कमिसन अस्तित्वमा आएपछि उसले मतदाता नामावली संकलन गर्ने कार्य भने त्यतिबेलादेखि नै गरिरहेको थियो। २०१४ सालमा पहिलोपटक मिति घोषणा गरिएको निर्वाचन स्थगित भएपछि फेरि २०१५ फागुन ७ देखि आमनिर्वाचन हुने अर्को मिति तय गरिएको थियो। त्यसैअनुसार चुनाव गराउन सुवर्णशमशेरको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन भएपछि २०१५ असार २० गते जनप्रतिनिधित्व नियमावली २०१५ जारी भएको थियो। उक्त नियमावलीले मतदाता नामवालीसम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था गरेको थियो। त्यसपछि त्यही नियमावलीअनुसार नै नामावली दर्ता गर्ने, नामावली तयार गर्ने, नामावली तयार गर्ने सूचनाबारे व्यवस्था गरेको थियो।
नामावली तयार भएपछि त्यसको पहिलो प्रकाशन, त्यसउपर दाबी विरोधपत्र (जसमा दर्ता गर्न छुटेको नाम दर्ता गर्ने त्यस्तै कुनै व्यहोराबारे विरोध गरी नाम कटाउने, दर्ता सच्याउने थियो।) दाबी विरोधपछि त्यसअनुसार त्यसलाई सचाउने, लेखाइ छपाइको भूल सच्याएर नामावलीको अन्तिम प्रकाशन गर्ने प्रावधान थियो। अन्तिम नामावली प्रकाशन भइसकेपछि पनि राजाले निर्वाचन मिति घोषणा गरेदेखि मनोनयन दर्ता गर्ने अन्तिम दिनको सात दिनअघिसम्म मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम दर्ता भइनसकेको तर मत दिन योग्य व्यक्तिले २५ रुपैयाँ दस्तुर तिरेर एउटा फाराम भरी दर्ताका लागि रजिस्ट्रेसन अफिसरकहाँ पेस गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। (नेपाल राजपत्र २०१५, असार २०)
उक्त नियमावलीअनुसार निर्वाचन कमिसनले मतदाता नामावली रजिस्ट्रेसन अफिसर, नामावली दोहोर्याउने अफिसर, रिटर्निङ अफिसरअन्तर्गत काम गर्नलाई देशभर तोकिएको १०९ वटा क्षेत्रमा प्रत्येक क्षेत्रमा १ जना गरी १०९ जना निर्वाचन अफिसरको नियुक्तिसमेत गरेको थियो। त्यसपछि त्यही नियमावलीअनुसार विभिन्न जिल्लामा अलगअलग मितिमा ३० दिन तोकेर सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा मतदाता नामावलीको पहिलो सूची जारी गरेको थियो। त्यही सूची जारी गर्दाताको सूचनामा उक्त ३० दिनभित्रमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूले आफ्नो दाबीपत्र र विरोधपत्र पेस गर्नसमेत आह्वान गर्दै म्याद नाघी पेस भएको दाबी र विरोधपत्रउपर कुनै कारबाही नहुने प्रस्ट पारेको थियो। (नेपाल राजपत्र २०१५, साउन ८)
निर्वाचन कमिसनले २०१५ साउन १२ गतेदेखि भदौ १२ सम्मलाई भनी काठमाडौँ उपत्यका, चिसापानी, पश्चिम १ नम्बर, पूर्व १ नम्बर, बारा, पर्सा, रौतहट, विराटनगर, झापा, सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी र सर्लाही गरी १३ ठाउँको नामावलीको पहिलो सूची जारी गरेको थियो।
त्यस्तै सोही साउन २२ देखि भदौ १९ गतेसम्मका लागि भनी धनकुटा, इलाम, पाल्पा, खजहना शिवराज, पाल्ही माझखण्ड, दाङ राज्य फालावाङ (दाङ उत्तर पश्चिम), बाँके बर्दिया, कैलाली कञ्चनपुर र पश्चिम २ नम्बर गरी ८ ठाउँको नामावलीको पहिलो सूची जारी गरेको थियो।
त्यस्तै सोही साउन २९ गतेदेखि भदौ २६ गतेका लागि सम्मलाई भनी पूर्व २ नम्बर, पूर्व ३ नम्बर, पूर्व ४ नम्बर, उदयपुर, डडेल्धुरा, बैतडी, डोटी, जुम्ला, दैलेख, सल्यान, गुल्मी, बाग्लुङ, प्युठाना, पश्चिम ४ नम्बर, पश्चिम ३ नम्बर गरी १५ ठाउँको नामावलीको पहिलो सूची जारी गरेको थियो।
मतदाता नामावलीको पहिलो सूची प्रकाशन भएपछि त्यहाँ पर्न आउने दाबी र विरोधपत्रबमोजिम नियमावलीअनुसारको नामावलीमा थपघट गर्नुपर्ने थियो। त्यसका लागि सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका सम्बन्धित जोनल निर्वाचन अफिसर तथा असिस्टेन्ट जोनल निर्वाचन अफिसरलाई जनप्रतिनिधित्व ऎनअनुसारको नामावली रजिस्ट्रेसन अफिसरको काम गर्ने जिम्मेवारी तोकेर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको थियो।
नामावलीको पहिलो सूची प्रकाशन भएको ३० दिनभित्र दावी विरोधपत्र दर्ता भई त्यसअनुसार रजिस्ट्रेसन अफिसरबाट नामावली थपघट भएपछि फेरि कमिसनले नियमावलीअनुसार नामावली दोहोर्याउन सबै जिल्लाका बडाहाकिम र मेजिस्ट्रेटलाई आफ्नो जिल्लाको निम्ति नामावली दोहोर्याउने अफिसरको काममा खटाइएको अर्को सूचना प्रकाशित गरिएको थियो। (नेपाल राजपत्र २०१५, साउन ८)
पहिले २०१४ साल आश्विन शुक्ल पूर्णिमा (सन् १९५७ अक्टोबर) आमचुनाव सुरु हुने मिति निर्धारण गरिएकाले निर्वाचन कमिसनको त्यहीअनुसारको तयारी थियो। त्यसअन्तर्गत निर्वाचन कमिसनबाट मतदाता नामावली पहिलो सूचना प्रकाशित गर्दा २०१३ साल वैशाख १ गतेसम्ममा २१ वर्ष पुगेका नेपाली नागरिकको तयार भएको नामावली प्रकाशित गरिएको थियो। २०१५ सालमा हुने आमनिर्वाचनमा मतदान गर्न २०१५ वैशाख १ गतेसम्ममा २१ वर्ष पुगेका हरेक नेपाली नागरिक योग्य हुने व्यवस्था थियो। पछि त्यसैअनुसार २०१३ वैशाख १ पछि २०१५ वैशाख १ सम्म २१ वर्ष पुगेकाहरुको समेत मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गरिएको थियो।
२०१५ सालको निर्वाचनमा देशभर कुल मतदाता संख्या ४२ लाख ४६ हजार ४६८ जना थियो। जसमध्ये १७ लाख ९१ हजार ३८१ जना मतदाताले निर्वाचनमा मतदान गरेका थिए। (नेपालको राजनीतिक दर्पण, भाग-०१, गृष्मबहादुर देवकोटा)
