दक्षिण कोरियामा टरेको राजनीतिक संकट

काठमाडौँ- दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक ओलले मंगलबार राति टेलिभिजनमार्फत सम्बोधन गर्दै सैनिक शासन लागू भएको घोषणा गरेका थिए। बीबीसीका अनुसार राष्ट्रपतिको घोषणापछि राजधानी सियोलका लागि एक व्यग्र रात सुरु भयो। धेरैले मुलुक विरोध प्रदर्शन, भय र अनिश्चिततातर्फ जान लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। आफैँले निर्वाचन गरेका राष्ट्रपति युनको त्यस्तो कदम कोरियाली नागरिकका लागि अप्रत्याशित थियो।

हजारौँ मानिस सियोलको राष्ट्रियसभा भवन अगाडि भेला भए। प्रहरी र सैनिकहरूको सामना गर्दै उनीहरू सैनिक शासनको विरोधमा नाराबाजी गर्न थाले। विपक्षी नेता ली जे म्युङको आह्वानलाई अनुसरण गर्दै सांसदहरू संसद् भवनमा भेला भए। यसरी भेला हुनुको उद्देश्य थियो, राष्ट्रपति युनको आदेश अस्वीकृत गर्नु। भवनभित्र प्रवेश गर्न उनीहरूलाई सहज भएन। बार र पर्खाल नाघ्नुपरेको थियो।

१९० जना सांसदहरूले एकमतले मतदान गरी सैनिक शासनको आदेशलाई रोकिदिए। युनले घोषणा गरेको छ घण्टापछि उनी फेरि टेलिभिजनमा देखा परे र आफ्ना शब्द फिर्ता लिए। यसले निम्त्याएको राजनीतिक प्रभाव भने बाँकी नै छ।

युनको सैनिक शासन लागू गर्ने प्रयासले देशलाई स्तब्ध मात्र बनाएन, दक्षिण कोरियाका मित्र राष्ट्रहरू र वित्तीय बजारलाई पनि अस्थिर बनायो। युनले राष्ट्रविरोधी शक्ति र उत्तर कोरियाबाट खतरा रहेको भन्दै यस्तो कदम उठाएको दाबी गरेका छन्। चाँडै स्पष्ट भयो कि यो कदम बाह्य खतराबाट नभई घरेलु राजनीतिक समस्याबाट प्रेरित थियो। किनभने यो आदेश केही घण्टापछि खारेज गरिएको थियो।

विपक्षी सांसदहरूले फेरि सैनिक शासन लागू गर्ने प्रयास हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।

यसैबीच राष्ट्रपति युनले मंगलबार राति सैनिक शासन घोषणा गर्दा सत्तारूढ पार्टीका नेता हान डोङ हुनलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएको समाचारमा जनाइको छ। पक्राउ सूचीमा मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टीका नेता ली जे म्युङसहित तीन विपक्षी सांसदहरू पनि समावेश थिए। यो खुलासा देशका राजनीतिक दलहरूले शुक्रबार आपतकालीन बैठकहरू आयोजना गरिरहँदा भएको हो। युनले पक्राउ गरिएका नेताहरूलाई सियोलको दक्षिणतर्फ रहेको ग्वाचोनस्थित एक हिरासत केन्द्रमा राख्ने योजना बनाएका थिए।

सांसदहरूले राष्ट्रपति युनलाई महाभियोग लगाउने प्रस्तावमा शनिबार मतदान गर्ने योजना बनाइरहेका छन्। उक्त प्रस्ताव दुईतिहाई सांसदहरूले समर्थन गरेमा पारित हुनेछ।