जम्बो टोली लिएर चीन गएका प्रधानमन्त्री ओली ‘मुहार अपडेट’ गरेर फर्कँदै

काठमाडौँ- जम्बो टोलीसहित ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेम वर्क’ बोकेर औपचारिक भ्रमणका लागि उत्तरी छिमेकी चीन गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसमा चिनियाँ विश्वास जुटाउन असफल भएका छन्। प्रधानमन्त्री भएपछि औपचारिक राजनीतिक दुई पक्षीय भ्रमणका लागि उत्तर छिमेक नै रोजेका भए पनि उनले बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) सहकार्य फ्रेमवर्कमा भने कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढाउन सकेनन्।

नेपालबाट छिमेकी भारतको भ्रमण नगरी चीनतर्फ यो तवरको भ्रमण पहिलोपटक हो। हुन त यसअघि पनि प्रधानमन्त्री दक्षिणी मित्र राष्ट्रको भ्रमण नगरी उत्तर गएका छन्। ती भ्रमणहरू कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि मात्रै थियो। सन् २००८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि प्रधानमन्त्री भए लगत्तै भारत नगईकन चीन गएका थिए। उनी ओलाम्पिकको समापनमा त्यहाँ सहभागी हुन गएका थिए।

भारत नगएर अन्य मुलुक हुने बहुपक्षीय सम्मेलनमा सहभागी हुने चलन छ। तर यसरी सीधै राजनीतिक भ्रमण भने भारतबाट नै गर्ने गरिएको थियो। सायद न्यूयाेर्कमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेटेकाले होलान प्रधानमन्त्री ओलीले चीन जाने निर्णय लिए। जुन एक प्रकारको परम्परागत चलनको ‘ब्रेक’ पनि थियो।

यसपटक प्रधानमन्त्री ओली औपचारिक राजनीतिक भ्रमणमा भारतले बेवास्ता गरेपछि चीन छाने। तर उनले पुराना सहमतिलाई अघि बढाउने विषयबाहेक ‘मुहार अपडेट’ मात्र गरे। उनी चिनियाँ समकक्षी ली छ्याङको निमन्त्रणामा त्यसतर्फ गएका हुन्। यद्यपि उनले दक्षिणी छिमेकी भारतका समकक्षी मोदीलाई न्यूयोर्कमा राष्ट्रस‌ंघको साइडलाइन भेटेका थिए। त्यहाँ भएको भेटमा उनले भारतले आफूलाई निम्ता नगर्ने संकेत पाएपछि बेइजिङको प्रक्रिया अघि बढाएको कुनै दुई मत हुने देखिन्न।

प्रधानमन्त्री ओली चार दर्जन सरकारी टोलीसहित ७८ सदस्यीय जम्बो टोलीको नेतृत्व गर्दै चीन गएका छन्। उनीसँग गएका आधा मानिस प्लेन चढ्ने र भत्ता पचाउने मात्र हो। १० जना जतिको मात्र त्यहाँ दुईपक्षीय पाटोमा काम हुनेछ। अन्यको खासै काम हुने छैन। अन्यले यसो घुमघाममा रम्ने, सामाजिक सञ्जालमा टोली सहितका तस्बिर राखेर बिचौलिया काममा सक्रिय हुने गर्छन्। अन्यथा प्रधानमन्त्रीसँग यसरी जान पर्ने कुनै काम नै हुँदैन।

ओली चिनियाँ लगानी समेत रहेको अत्यन्त टिठलाग्दो सेवा दिने हिमालय एअरलाइन्सको विशेष चार्टर विमानमा सोमबार साँझ बेइजिङ ओर्लेका थिए। यो भ्रमणले नेपाल-चीनबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने भनिए पनि नेताहरूबीच मुहार अपडेट गर्ने र पुरानै सतही कुरा र सहमतिबाहेक अन्य कुनै पनि काम अघि बढेन।

भ्रमणलाई विशेष बनाउन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा चीन पुगेर फर्केकी थिइन्। उनका केही समर्थकले सामाजिक सञ्जालमा अहिलेसम्मकै सफल परराष्ट्रमन्त्री समेत लेखे। जुन आफैँमा हास्यास्पद थियो। उनी चीन पुगेर सहमति गरेको भनेपछि यता मन्त्रिपरिषद्ले सबै एजेण्डा पारित गरेको थियो। तर त्यसमा खासै प्रगति हुन सकेन।

नेपालले ऋणबाहेक अनुदान मात्रै लिने गरी गरेको प्रस्ताव पहिले नै तय भएको भनिए पनि चिनियाँ पक्षले असहमति जनाएपछि बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर नै नभईकन आएको हो। चिनियाँ पक्षले नेपालले कुनै पनि मुलुकसँग ऋण नलिने भनेको खण्डमा मात्र त्यो प्रकारको सहमति गर्न सकिने पुरानै कुरा उठाएर सद्भावपूर्वक नै फ्रेमवर्कमा सहमति नगर्ने बताएको हो।

प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ समकक्षी लीबीचको द्विपक्षीय वार्तापछि ९ बुँदे सहमति र समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भए पनि ती सबै पुरानै विषय थिए। कतिसम्म भने काम सम्पन्न भएको प्रमाण पत्र लिने-दिने विषय पनि सम्झौताको बुँदा बनेको छ। परराष्ट्रमा एक प्रकारको ठट्टा हुने गर्छ, प्रधानमन्त्रीलाई बुँदा देखाउन पर्ने अवस्था आएमा दुई मुलुकका ‘थिंकट्यांक’ बीच सहकार्य हुने भनेर बुँदा थपिन्छ तर के कसो कहिल्यै तय हुँदैन। यो स्तरको भ्रमणमा पनि यस्तै प्रकारको मजाक भएको देखिन्छ।

‘आयोजनागतरूपमा मात्रै सहमति तथा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। ती आयोजनामा के-के काम गर्ने भन्ने विषय आ-आफ्नै हिसाबले लागू हुनेछ। यो भनेको पनि अमूर्त सहमति हो,’ एक कूटनीतिक अधिकारीले भने, ‘ती आयोजनाहरूको कार्यान्वयन भने बीआरआईअन्तर्गत हुने भनिएको छ। तर बीआरआईको फ्रेमवर्कमा सहमति भएको छैन। यस्ता काइते तवरको काम हामी गरिरहेका छौँ। देखाउने काम मात्र भएको छ।’

टोखा छहरे सुरुङमार्ग सम्बन्धी पत्रको आदानप्रदान गर्ने विषय पहिलेदेखि नै अघि बढेको विषय हो। नेपाल-चीन व्यापार अभिवृद्धि सम्बन्धी समझदारी पत्र साटासाटको पाटो पनि पहिले नै अघि बढेको थियो। त्यसमा कुन तवरले कसरी अघि बढ्ने भन्ने अझै स्पष्ट छैन। चीनले बनाइदिएको ९ तले बसन्तपुर दरबार पुनर्निर्माण सम्पन्न सम्बन्धी प्रमाणपत्र आदानप्रदान भए पनि त्यस्ता प्रतिबद्धता भएको कैयन् संरचना चीनले बनाएको नै छैन। रिङरोडको यो बिजोग छ। भूकम्पपछिको यसको ज्वलन्त उदाहरण हो नुवाकोटको दरबार।

नयाँ विषय भनेको प्रशोधित भैंसीको मासु निर्यात सम्बन्धी प्रोटोकलको विषय तय भएको छ। त्यो काम गर्न प्रधानमन्त्रीको स्तर आवश्यक छैन। त्यसमा पनि कसरी कहिले के गर्ने स्पष्ट छैन। विकास योजना सम्बन्धी समझदारीपत्र आदानप्रदान सधैँ जसो यसपटक पनि भएको छ। त्यस्तै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग सम्बन्धी समझदारी पत्र आदानप्रदान पहिले पनि हुने गरेको विषय हो। नगद सहयोग सम्बन्धी पत्र आदानप्रदान पनि भएको छ। तर चीनले २०१८ यता नेपाललाई यस प्रकारको सहयोग नै गरेको छैन। कैयन् घोषणा भएको सहयोग पाटो चीनले नेपाली  पक्ष र नेपालीले चिनियाँ पक्ष देखाएर अघि बढेको छैन।

स्वयंसेवी चिनियाँ भाषा शिक्षक सम्बन्धी समझदारीपत्र भनिएको छ। यो पहिला पनि भएर नेपालमा त्यस्ता स्वयंसेवी आइरहेका छन्। तर परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा युरोपबाट अध्ययनपछि यहाँ केही समय स्वयंसेवी भएर आउनेलाई भने बन्द गरेको थियो। अध्ययन गर्न आउनेलाई पनि झन्झटिलो बनाएको थियो। तर अहिले चिनियाँहरू यहाँको हरेक जसो विद्यालयमा आउने गरी गरिएको समझदारी पत्र आफैँमा विवादस्पद छ। जर्मनीले स्वय‌सेवी ल्याउने कार्य नै बन्द गर्न परेको थियो। उसले डीईडी भन्ने परियोजना नै बन्द गरेको थियो सरकारको निर्णयको कारण।

नेपाल टेलिभिजन र चाइना मिडिया ग्रुपबीच सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी समझदारीपत्र आदानप्रदानको पाटो पनि पहिले पनि हुने र केही काम पनि हुने गरको छ। त्यसबाहेक नेपाल र चीनबीच अन्य खासै समझदारी छैन। यस्तै विषयमा हल्का समझदारी हुने र काम भएझैँ देखिएको छ। ९ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षरपछि प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भेटवार्ता गरेका हुन्।

करिब २५ मिनेट दुई जना (सी र ओली)बीच एक्ला एक्लै छलफल भएको एक अधिकारीले बताए। अन्य वार्ता ४० मिनेट बढी भएकाे थियो। त्यो छलफलमा सी नेपाल आउँदा भएको सम्झौता अघि नबढेको विषयमा कुरा उठाएको भए पनि एक्ला एक्लैमा भने पार्टीगत छलफल भएको पनि प्रधानमन्त्रीले सहभागीलाई जानकारी दिएको एक सहभागीले बताए।

नेपालले सात वर्षअघि २९ वैशाख २०७४ मा बीआरआईको समझादारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यसको तीन वर्षपछि ‘बीआरआई कार्यान्वयन योजना’ प्रस्ताव गरेको थियो। तर राजनीतिक अस्थिरता र गठबन्धनमा सामेल दलहरूबीच मतैक्य नहुँदा बीआरआई कार्यान्वयनमा प्रगति हुन सकेको थिएन।

चीनले यसपटक नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा ‘बीआरआई कार्यान्वयन कार्ययोजना’मा हस्ताक्षरको प्रस्ताव गरेको भए पनि त्यसमा नाम परिवर्तन गरेर बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क भन्दै नेपालले ऋण नलिने गरी प्रस्ताव फिर्ता पठाएकाले चीनले त्यसलाई अस्वीकार गरेको हो।

नेपालले पठाएको उक्त फ्रेमवर्कभित्रका ‘ऋण’, ‘लगानी’, ‘अनुदान’ जस्ता शब्दहरूमा चिनियाँ र नेपाल पक्षबीच लामो छलफल भए पनि अन्ततः चीन सहमत हुन सकेन। नेपालले ऋण नलिने र चीनले लगानी भन्ने शब्द राख्नुपर्ने जनाएपछि आयोजनागत रूपमा मात्रै समझदारी तथा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको पनि अर्का सहभागीले बताए।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू शनिबार अर्थात् १५ मंसिर दिउँसो बालुवाटारस्थित चिनियाँ राजदूतावास पुगेर ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ नामको दस्ताबेजमा एक प्रकारको सहमति गरेर हस्तान्तरण गरेका भए पनि चीनका राष्ट्रपतिले त्यसलाई अस्वीकार गरिदिएका हुन्।

चीनबाट ‘छिमेक भ्रमण’ को पहिलो निम्तो पाएका ओली आफ्नो भ्रमणलाई सफल देखाउनुपर्ने दबाबमा हुँदाहुँदै पनि उनले आफू नै लागेर तय गरेको काम समेत सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन सकेनन्। अहिले उनी पुरानै एजेण्डामा रमेको प्रष्ट देखिन्छ। नेपाली कांग्रेस लचिलो भएर फ्रेमवर्कमा सहमति गर्दा समेत उनले त्यसलाई बेइजिङबाट पारित गरेर अघि बढाउन सकेनन्। उनले भइरहेको परराष्ट सचिव फेरेर आफ्ना विश्वासिला भनिएका कामु परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईलाई नै लिएर गएका थिए। तर पनि उनले केही पकाउन सकेनन्। र, उनको कुनै पनि प्रस्तावमा चिनियाँ पक्ष त्यति सकारात्मक नदेखिएको सहभागीले बताए।

खास गरी बीआरआई सम्बन्धी परियोजना ऋणबाट सञ्चालन गर्न नहुने अडान कांग्रेसको रहँदै आएको थियो। तर सत्ता गठबन्धनमै असर पर्ने सम्भावना देखिएपछि भने कांग्रेस पनि बीआरआईलाई फरक ढंगले अघि बढाउन लचक देखिँदै फ्रेमवर्कमा सहमत भए पनि त्यसले काम गर्न नसकेको हो।

काठमाडौँस्थित चिनियाँ दूतावासमा यो दस्ताबेज पठाउनुपूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूका अलावा नेपाली कांग्रेसका सभापति र दुई दलको संयन्त्रमा पनि छलफल गरेका थिए। त्यसपछि केही दिनयता दुई दलीय संयन्त्रले तयार पारेको दस्ताबेजलाई अन्तिम रूप दिएर दूतावास पठाइएको थियो। त्यो पत्रसहित चिनियाँ राजदूत छन् सोङ पनि बेइजिङ हानिएका थिए।

परराष्ट्रमन्त्री राणा चीन भ्रमणमै रहेका बेला सहमतिको दस्ताबेजमा सत्तारूढ दुई दलबीच अन्तिम सहमति हुने अनुमान गरिएको थियो। तर उनी चीनमा रहँदा यता दुई प्रमुख सत्तारुढ दलबीच अन्तिम सहमति जुटे पनि ऋणमा भने नजुटेको हो। ऋणमा सहमति जुट्ने देखिन्न। जसले गर्दा प्रधानमन्त्रीले चीनमा राम्रो स्वागत त पाए तर उनले चाहे अनुरुपको सहमति हुन सकेन। त्यसैले यो भ्रमण यसो दुईपक्षीय सद्भाव बढाउने, मुहार अपडेट गराउने, खानाको स्वाद फेर्ने र टोलीमा गएकाहरू घुम्ने रम्नेमा नै बढी केन्द्रित छ भन्दा अनुपयुक्त हुँदैन।