कस्तो हुनुपर्छ नेपालका सहर?

शास्त्रीय परिभाषाअनुसार गैरकृषिजन्य अर्थतन्त्रको प्रधानता भएको, भौतिक पूर्वाधार भएको, बढी जनघनत्व भएको बस्ती नै सहर हो। आधुनिक सहरमा पछिल्लो विज्ञान प्रविधिले ल्याएका सेवा, सुविधा उपलब्ध हुनुपर्छ।  मान्छेहरूको भौतिक आवश्यकता पूर्ति गर्ने तथा रोजगारीको उपलब्धताको साथै सर्वसाधारणको जीवनयापन गर्ने सुविधा सहरले दिनुपर्छ।

त्यस्तै मान्छेलाई खुसीपन, स्वच्छ र शारीरिक बनावट अनुसारको वातावरणमा बाँच्ने आकंक्षा पनि सहरले पूरा गर्नुपर्छ। राम्रो सहर हुनका लागि पर्यावरणको संरक्षण गरिनुका साथै भौतिक सुविधा, मान्छेको आत्मिक खुसी सम्बोधन गरिएको हुनुपर्छ, जुन विशेषता विश्वका राम्रा सहररूमा पाइन्छन्। नेपालमा पनि यस्ता पक्षलाई ख्याल गर्दै सहरीकरणको विकास गर्नु अहिलेको आश्वयकता हो। जुन काम योजनाबद्ध नीति र प्रक्रियाबाट गर्न सकिन्छ।

सहरीकरण प्रक्रिया

गाउँ होस् वा सहर मान्छेहरूको जीवन पद्धति अर्थात् आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक जीवन त्यसमा अभिव्यक्त भइरहेकै हुन्छ। प्रारम्भिक समयमा धेरै मान्छे खेतीपाती, निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रमा सीमित थिए। जसका कारण मान्छेको प्राथमिकता जमिन हुन्थ्यो र बस्ती प्रणाली पनि सोही कारण छरिएको हुन्थ्यो। हजारौं वर्षसम्म मान्छेहरू त्यसरी नै छरिएर बसे।

जब व्यापारिक युग आयो र मान्छेहरूमा व्यापार गर्ने चेतनाको विकास भयो त्यसपछि  पहाडका घाटी, चौबाटा, समुन्द्रका किनार, बन्दरगाह जस्ता स्थानमा मान्छेको बाक्लो बसोबास हुन थाल्यो। त्यस्तै राज्य विस्तारको क्रममा पनि विभिन्न मुकामको आवश्यकता पर्‌यो। प्रशासनिक केन्द्रहरू थपिँदै गए।

सुरुमा बस्तीको विकास व्यापारिक दोबाटा, चौबाटा, समुद्रका किनारबाट भयो। झुम्म परेका बस्तीमा तुलनात्मक रूपमा अलि बढी मान्छे बस्न थाले र विकासक्रम पनि सोहीअनुसार नै भयो।

सोही क्रममा  गैरकृषिका क्षेत्रहरूलाई सहर भन्न थालियो भने जो कृषिमै आश्रित थिए, उनीहरू ग्रामीण बस्ती नै भएर रहे। मानव सभ्यताको सुरुवातमा यसरी नै सहर र गाउँ छुट्टिने प्रक्रिया देखियो। सुरुमा त सबै बस्तीहरू गाउँ मात्र थिए। पछि आर्थिकलगायतका विविध खाले जीवन पद्धतिले गर्दा सहरहरूको विकास भएको हो।

यसै विकासक्रमलाई हेर्दा नेपाल पनि लामो समयसम्म कृषि प्रणालीमै रहन पुग्यो। काठमाडौँ चाहिँ प्राचीन कालदेखि नै भारत र चीन (तिब्बत) बीचको व्यापारिक केन्द्र थियो र जसका कारण सहर बन्न पुग्यो। भारतीय सामान चीन लैजाँदा होस् वा चिनियाँ सामान भारत पुर्‍याउँदा त्यो बेला काठमाडौँ व्यापारको केन्द्र थियो। नेपालका अधिकांश बस्ती गाउँ भइरहँदा काठमाडौँ भने धेरै अगाडि सहर बनिसक्नुको कारण व्यापारिक केन्द्र भएर हो।

भौगोलिक एकीकरणपछि प्रशासनिक केन्द्र र फौजी किल्लाहरू प्रारम्भिक सहरजस्ता बन्न थाले। पछिल्लो समय अर्थात् आधुनिक वा पूँजीवादी युगमा प्रवेश गर्दैगर्दा भारतमा अंग्रेज आइसकेपछि युरोपकै ढाँचामा मुम्बइ, कोलकाता, चेन्नई जस्ता स्थान सहरमा परिवर्तन हुन पुगे। ती स्थानमा रेल चल्न थाल्यो। पछि भारतभरि नै रेलको नेटवर्क विस्तार गर्ने क्रम चल्यो। रेल गुडाउन पटरीको आवश्यकताले नेपालबाट ठूलो मात्रामा काठ लिन थालियो। यसले नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रलाई पनि सहर बस्तीमा विकास गर्न मद्दत पुर्‍यायो। नेपालको काठलगायतका सामान भारत लैजाने र उताबाट निर्मित वस्तु भित्र्याउने क्रममा सीमाना नाकाहरू विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज जस्ता स्थानहरूमा मान्छेहरू भरिन थाले। विकासक्रमको दोस्रो चरणमा नेपालको सहरीकरणको प्रक्रिया यसरी बढेको हो। सँगसँगै अर्थतन्त्र अघि बढ्दा गैरकृषिजन्य कारोवारका अन्य स्थानमा व्यापारिक, प्रशासनिक केन्द्र पनि बन्दै गए र ती स्थान सहरी क्षेत्रमा रुपान्तरित  हुँदै गए।

नाम मात्रका सहर

नेपालमा कृषि क्षेत्रमा आश्रित जनसंख्यालाई आधार मान्ने हो भने अझै पनि ६० प्रतिशत जनसंख्या गाउँमै बस्छन्। यद्यपि पछिल्लो समयमा कैयन ग्रामीण क्षेत्रलाई नगरपालिकामा वर्गीकरण गरिएको छ। तर सहरीकरणको परिभाषा अनुसार ती पनि ग्रामीण क्षेत्र नै हुन्। उदाहरणको लागि नेपालको सबभन्दा पिछडिएको जिल्लामध्ये बाजुरा एक हो। तर बाजुरामै चारवटा नगरपालिका छन्। जबकि त्यहाँ सहरी मापदण्डबाट हेर्दा एउटा पनि नगरपालिका बन्न सक्ने देखिँदैन। त्यसैले नगरपालिकाको नाम दिँदैमा सहर हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन। सहरी मापदण्ड नपुगी नगरपालिका घोषणा गरिएका थुप्रै स्थान छन्। सहरीकरणको मापदण्डअनुसार अहिले वास्तविक सहरमा बस्नेको संख्या २७ प्रतिशत मात्र हो।  ७३ प्रतिशत अझै गाउँमा बस्छन्। त्यसैले सहरीकरणको कुरा गर्दा, योजना बनाउँदा यो तथ्यलाई बिर्सन हुँदैन।

पछिल्लो सयममा हामीले आधुनिकीकरण गर्न नसक्दा कृषि अर्थतन्त्र धराशायी भएर गयो। यसले बेरोजगारी दर ह्वात्तै बढायो। भएका सहरहरूमा औद्योगीकरण हुन नसक्दा आप्रवासनको क्रम बढ्यो। सोही दुष्चक्रले श्रम निर्यात गर्ने र वस्तु आयात गर्ने अवस्था सृजना भयो। आप्रवासनपछि विप्रेषणमा आएको बढोत्तरीले थोरै भएपनि सहरीकरणमा भने योगदान गरेको छ। आप्रवासनमा गएका व्यक्तिले सके ठूला सहर नभए स्थानीय तहका केन्द्रमा परिवार राख्ने क्रम बढ्दै गएको छ। उनीहरूको गुजाराको माध्यम विप्रेषण भइरहेको छ। उत्पादनलाई जोड दिने भन्दा पनि विप्रेषणले विभिन्न वस्तु आयात गरेर उपभोग गर्ने क्रम बढ्दै गइरहेको छ। यसले गर्दा केही केन्द्रहरूमा परनिर्भर बस्ती विस्तार भएको छ।

सुरुदेखि अहिलेसम्मको विकासक्रम हेर्ने हो भने सही अर्थको सहरीकरण खासै भएको छैन। गाउँबाट मान्छेहरू विस्थापित भएर सहरमा शरणार्थी झैं बस्न आएको जस्तो मात्र भइरहेको छ। सहरहरूको आर्थिक, सांस्कृतिक चरित्र हेर्ने हो भने विदेशबाट वस्तु आयात गरेर उपभोग गर्ने अनि राज्यले सञ्चालन गर्ने प्रशासनिक केन्द्र मात्र भइरहेका छन्। यतिकै भरमा कुनै पनि क्षेत्र सहर हुन सक्दैनन्। अहिले भइरहेको सहरीकरण वास्तविक सहरीकरणको मर्मअनुसार भइरहेको छैन।

गाउँको फोहोर सहरमा ल्याएर थुपारे जस्तो भइरहेको छ। सबै घटनाक्रम हेर्दा सहरीकरण भन्दा पनि सहरी क्षेत्रको ग्रामिणीकरण भइरहेको छ। गाउँमा सेवा, सुविधा पुर्‍याएर बस्नयोग्य बनाउनु र गउँको सहरीकरण गर्नु पर्नेमा हामीकहाँ सहरी क्षेत्रको ग्रामीणीकरण गर्ने काम मात्र भइरहेको छ। यस्तो अभ्यास नेपालमा लामो समयदेखि रहँदै आएको छ र पछिल्लो ४० वर्षयता पनि यसमा सुधार हुन सकेको छैन। सही अर्थको योजनाबद्ध वस्ती विकास गर्ने काममा हामी निकै पछाडि परेका छौँ।

कहाँ चुकिरहेका छौँ हामी ?

व्यवस्थित सहर निर्माणका लागि म आफू सहरी तथा क्षेत्रीय विकास योजनाको विद्यार्थी हुनुको नाताले पनि अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री भएको बेला व्यवस्थित ढंगले काम गरौं भनेर केही पहल गरेको थिएँ।

व्यवस्थित सहरीकरणले आन्तरिक रूपमा सयौं वर्षदेखि कुण्ठित भएर बसेको र बाह्य रूपमा श्रम निर्यात र वस्तु आयात गरेर परनिर्भरतामा पुगेको हाम्रो अर्थतन्त्रमा समेत सुधार होस् भनेर तत्कालै ठूलो परिवर्तन ल्याउन नसकिए पनि केही विषयलाई केन्द्रित गर्दा बस्ती प्रणालीको विकास गर्न सकिन्छ भनेर मैले प्रधानमन्त्री हुँदा महत्त्वपूर्ण पहल गरेको थिएँ। त्यसमध्ये एउटा काम सहरी विकास मन्त्रालयको स्थापना हो। यो मन्त्रालय बनाउनुको मुख्य कारण आमजनताको जीवनमा असर पार्ने बस्ती प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, आधुनिक अर्थतन्त्रको विकास गर्ने भन्ने थियो। सहरलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै मन्त्रालयको आवश्यकता पर्छ, जुन अभ्यास अमेरिकालगायतका मुलुकहरूले गरिरहेका छन्।

नेपालमा सहरको मुख्य उद्गम थलो काठमाडौँ उपत्यका हो। जहाँ देशकै राजधानी भएलगायतका विभिन्न कारणले भइरहेको तीव्र र अव्यवस्थित सहरीकरणलाई  व्यवस्थित गर्न छुट्टै निकाय चाहिन्छ भनेर काठमाडौैं उपत्यका विकास प्राधिकरण पनि म प्रधानमन्त्री हुँदा नै स्थापना गरिएको हो।  यसको उद्देश्य काठमाडौँलाई नमुनाको रूपमा सहरी विकास गर्ने भन्ने थियो। यसैको सिको अरु सहरहरूले पनि गरुन् भन्ने थियो। किनकि प्राधिकरण स्थापना हुँदै गर्दा देश संघीयतामा जाने क्रममा थियो। यसले गर्दा मुलुकका अन्य सहरहरूले पनि काठमाडौँको योजनाबद्ध विकासको सिको गर्ने सम्भावना थियो।

यस्तै, म प्रधानमन्त्री हुँदा अघि सारेको अर्को अवधारणा कृषि अर्थतन्त्रलाई औद्योगिक र सेवाप्रधान अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न निश्चित पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ भन्ने थियो। सोही अवधारणा अनुसार योजनाबद्ध सडक पूर्वाधार महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो। नेपालको ठूलो भूगोल पहाडी क्षेत्र भएका कारणले देशलाई आर्थिक रूपमै एकताबद्ध गर्न सडक पूर्वाधारको झनै बढी आवश्यकता हुने गर्छ। किनकि द्रूत गतिको सडक भएन भने आर्थिक कारोबार गर्न र मान्छेहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान कठिन पर्छ। त्यही भएरै संसारका थुप्रै मुलुकले रणनीतिक द्रूत गतिका सडक पूर्वाधारलाई महत्त्व दिएका छन्।

नेपालमा पनि पूर्व–पश्चिम जोड्न मध्य पहाडबाट, तराईको परम्परागत हुलाकी मार्गबाट र अनि अर्को चूरेको फेदीबाट सडक सञ्जाल निर्माण गर्ने र भारत तथा चीनसँग जोड्न कोशी, गण्डकी र कर्णाली जलाधार क्षेत्रको आधारमा उत्तर दक्षिण जोड्ने द्रूतमार्ग कोरिडोर  चाहिन्छ। त्यस्तै मधेसलाई काठमाडौँसँग जोड्ने फास्ट ट्रयाक, भैरहवा, पोखरा जस्ता विमानस्थलको अति नै आवश्यकता हुन्छ भनेरै मेरो पालामा ती ठूला आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा गरिएको हो। काठमाडौँको बस्ती निकै बाक्लो भइसकेकाले अन्य स्थानमा पनि सहरीकरण होस् भन्ने उद्देश्य अनुसार फरक ढंगले काम होस् भनेर ती सबै प्रयास गरिएको थियो। तर, छिटो छिटो सरकार परिवर्तन हुँदा पछिल्लो समयमा ती कार्यलाई त्यति महत्त्व दिइएन। जसले गर्दा अहिलेसम्म व्यवस्थित रूपमा सहरीकरण हुन सकेन।

सहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण झिनामसिना काममा सीमित भए। देश संघीयतामा गएदेखि नै काठमाडौँलाई सांस्कृतिक राजधानी कायम गरी प्रशासनिक राजधानी अन्यत्रै बनाउने र प्रदेशका राजधानीलाई महानगरको रूपमा विकास गर्ने तथा ७५३ स्थानीय तहमा मध्यम स्तरका सहर बनाउने र वडाका केन्द्रलाई प्रारम्भिक तहका सहर बनाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा मेरो थियो। सन् २०१५ मा गएको भूइँचालोले क्षति पुर्‍याएपछिको पुनर्निर्माण गर्दा एकीकृत बस्ती विकासको आवश्यकतामा बहस हामीले चलाइएकै हो। त्यसो हुँदा पुनर्निर्माण गरिएका बस्तीलाई उदीयमान सहरको रूपमा विकास गर्न सकिन्थ्यो। तर, गरिएन।

नेपालको जुन अवस्था (जातीय, क्षेत्रीय, आर्थिक, भौगोलिक) छ, त्यसको आधारमा बस्ती प्रणालीको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो अर्को अवधारणा हो। हिमाली भेकमा छरिएका बस्तीलाई अलि समतल भूमिमा झारेर एकीकृत बस्ती बनाउन सकिन्छ। मध्यपहाडमा कृषिको आधुनिकीकरण गरेर उद्योग र सेवा क्षेत्रको विस्तार तथा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दिने हो भने थुप्रै स्थानहरू सहरको  रूपमा रुपान्तरण हुन सक्छन्। त्यस्तै तराई क्षेत्रमा सुरुमा सीमावर्ती नाकामा विकास भएका सहरी बस्तीलाई चुरे क्षेत्रसम्म फैलाउन सकिन्छ। तर, यी सबै काम गर्न राष्ट्रिय स्तरमा नै बस्ती प्रणाली विकास योजना बनाउनु उपयुक्त हुन्छ। तीनै तहका सरकारको सहकार्यमा राष्ट्रिय बस्ती विकास योजना बनाउन अब ढिला गर्नु हुँदैन। देश संघीयतामा गइसकेपछि एकीकृत ढंगले काम गर्न सजिलो पनि भएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कस्ता सेवा प्रवाह हुने भन्नेबारे बेलमा यकिन गरेर योजना बनाइनुपर्छ।

उदाहरणको लागि केन्द्रीय प्रशासन र सुरक्षा निकाय, विश्वविद्यालय, ठूला अस्पताल, अनुसन्धान केन्द्र जस्ता विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गर्ने निकाय संघमा हुन सक्छन्। ती भन्दा फरक मध्यमस्तरका सेवा दिने निकाय प्रदेशमा र प्रारम्भिक स्तरका सेवा दिने स्थानीय तहमा हुन सक्छन्। के नेपालमा यसरी नै योजनाबद्ध रूपमा सहकार्यका साथ काम भइरहेको छ त ? भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ।  साथै सहरीकरणको प्रक्रियासँगै आर्थिक विकास कसरी भइरहेको छ भन्ने कुराले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।

एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्न त्यतिकै मान्छेलाई बोलाउँदैमा हुँदैन। सहर भइसकेपछि सहरी सेवासुविधासहित हुनुपर्छ। सहरले यथेस्ट रोजगारी दिन सक्नुपर्छ। अबको युग कृषिको मात्र हुन सक्दैन। गैरकृषिजन्य रोजगारी सृजना र सेवा क्षेत्रमा आधारित रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिनुपर्छ। विडम्बना ! राजनीतिक अस्थिरताले यी सब योजना ठीक ढंगले कार्यान्वयन  भइरहेका छैनन्। काठमाडौँकै उदाहरण दिने हो भने काठमाडौँ मौलिक सभ्यताको प्राचीन सहर हो। तर, पछिल्लो समयमा व्यवस्थित बस्ती प्रणाली नहुँदा र ठूलो जनसंख्या अनियन्त्रित ढंगले ओइरिँदा अनेक समस्या आएको देखिन्छ।

अव्यवस्थित बस्ती प्रणाली कायम रहने हो भने काठमाडौँ उपत्यका केही दशकमा पूरै क्रंकिटको जंगलमा परिणत हुने कुरामा कुनै शंका छैन। जथाभावी बस्ती प्रणालीकै कारण यही वर्ष (२०८१ असोज) बाढीपहिरोले काठमाडौँमा नराम्रोसँग क्षति पुग्यो। यसको मूल कारण अव्यवस्थित सहरीकरण नै हो। यसबाट पाठ सिकेर काठमाडौँले जनसंख्याको चाप घटाउनेलगायतका योजनाहरू सहरी विकासका थुप्रै काम गर्नुपर्छ। काठमाडौँको जनसंख्यालाई विकेन्द्रीकृत गर्न फास्ट ट्रयाक, निजगढ विमानस्थल जस्ता रणनीतिक पूर्वाधार निर्माणका काम चाँडो सकिनुपर्छ।

काठमाडौँ उपत्यकाभित्र जथाभावी निर्माण गर्ने क्रम रोकिनुपर्छ। खाली ठाउँ देख्नेबित्तिकै भवन निर्माण गर्नुभन्दा पनि भूउपयोग योजना अनुरुप निर्माण गरिनुपर्छ। काठमाडौँलाई दीर्घकालसम्म सुरक्षित गर्न वरपरका डाँडाकाँडाको संरक्षण गर्नुपर्छ। काठमाडौँ बाहिरका सहरलाई पनि राज्यले ध्यान दिएर योजनाबद्ध रूपमा विकास गर्ने हो भने यसको प्रभाव सबैतिर पर्छ। प्रदेशहरूलाई अधिकार दिएर बस्ती विकास प्रणालीको विकास गर्ने हो भने सबैतिर नमुनायोग्य सहरको विकास गर्न सकिन्छ।

तर, हामीले अहिलेसम्म योजनाबद्ध सहरीकरणको काम गर्नै सकेनौं। योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा अलमलिएका छौं। पूरै काम राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने होइन तर कम्तीमा यस्ता काममा राज्यले दिशानिर्देश गर्न सक्नुपर्छ। त्यो हुन सकिरहेको छैन। सुविचारित योजना बनाएर मात्र काम गर्न सक्ने हो भने धेरै गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण थुप्रै छन्। यसका  लागि बेलायतको राजधानी लन्डनलाई नै हेर्न सकिन्छ। लन्डन विश्वको सबभन्दा पुरानो मध्येको र ठूलो सहर हो। त्यति हुँदाहुँदै पनि लन्डन अहिलेसम्म धेरै हरियाली र खुला स्थान भएको सहरमा पर्छ।

बेलैमा बुद्धि पुर्‍याएर काम गरे व्यवस्थित सहरीकरण गर्न सकिन्छ। हामीलाई त त्यस्ता पुराना सहरबाट सिक्ने प्रशस्तै मौका छ। विश्वका पुराना सहरको तुलनामा हाम्रो सहरीकरणको विकास निकै छोटो छ। त्यसैले थोरै बुद्धि पुर्‍याउँदा पनि नेपालमा धेरै काम गर्न सकिन्छ। यसका बाबजुद नेपालमा त्यतातिर पर्याप्त ध्यान गइरहेको छैन। सहरीकरण भनेको सबैले गाउँ छाड्ने र २÷३ आना जग्गामा घर बनाएर कोचिएर बस्ने जस्तो मात्र भइरहेको छ। त्यो सोच र प्रवृत्ति ठीक होइन।

निष्कर्ष

सहर भनेका मान्छे बस्ने ठाउँ मात्र होइन, उन्नत मानव सभ्यताका केन्द्र पनि हुन्। युग अनुसार तिनीहरूको चरित्र फेरबदल हुँदै जान्छ र अर्थतन्त्रको प्रणाली, मान्छेको आकंक्षा, विश्वसँगको अन्तरनिर्भरतामा पनि सहरीकरणको प्रकृति भरपर्छ। आगामी दशकहरू नेपालको तीव्र विकास र सहरीकरणको समय हुन सक्छन्। दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुक चीन र भारतको बीचमा रहेकाले तीव्र विकास गर्ने अवसर नेपाललाई छ। चीन र भारतबीचको गतिशील साँघु बन्न सक्यौँ भने बस्ती प्रणालीको विकास पनि त्यसैअनुसार हुन सक्छ। साथै नेपालको ठूलो भूभाग हिमाली र पहाडी क्षेत्र हुनाले पर्यावरणीय संरक्षणको मुद्दालाई गम्भीरताका साथ ख्याल गर्नुपर्छ। सहरीकरण वा विकासको कुरा गरिरहँदा नेपालको संवेदनशील भूबनोट र जैविक विविधतालाई बिर्सन हुँदैन। वातावरण संरक्षणलाई ध्यान दिँदै दिगो बस्ती प्रणालीको विकास गर्न सक्यौं भने नेपाल हरित  बस्ती प्रणालीको विश्वमै उदाहरण बन्न सक्छ। त्यसनिम्ति यी सबै काम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वयमा गर्न सक्छन् र गर्नुपर्दछ।

भूउपयोग योजना बनाएर आवासीय क्षेत्र, कार्यालय क्षेत्र, शैक्षिक तथा संस्थागत क्षेत्र, औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्र आदिको व्यवस्थासहित भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरियो भने मात्र व्यवस्थित सहर बन्न सक्छन्। त्यस्तो केही पनि नगरी जग्गा कारोबार गर्नेहरूले मनपरी प्लटिङ गरेकै भरमा बस्ती विकास भइरह्यो भने भयंकर दुर्दशा हुनेछ। राज्यले बेलैमा यो विषयलाई गम्भीरताका साथ बुझेर कडाइका साथ व्यवस्थित सहरीकरणको नीति लागू गर्नुपर्छ। सहरी विकास मन्त्रालयलगायतका संस्थाहरू बनाएकै व्यवस्थित सहरीकरणका लागि हो। भोलिका स्मार्ट सहरमा आजका मान्छेहरू मात्र नभई पुस्तौंपुस्तासम्म नयाँ युगका नयाँ मान्छेहरू बसोबास गर्ने भएकाले राज्यले अहिलेदेखि नै व्यवस्थित सहरीकरणमा विशेष ध्यान दिनैपर्छ।

(पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईको यो आलेख नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजको वार्षिक प्रकाशन ‘अर्थनीति’बाट साभार गरिएको हो।)