नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सूत्रपात गरेको राष्ट्रसंघको त्यो महासभा

काठमाडौँ- रूस–युक्रेन युद्धका क्रममा नेपाल सरकारले युक्रेनको समर्थन गरेपछि मुलुकमा त्यसका पक्षविपक्षमा मतमतान्तर देखापरेका छन्। स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने संविधानको व्यवस्थाविपरीत नेपालको कूटनीति अब पश्चिमा अर्थात् विश्वशक्ति अमेरिकातिर ढल्किन थालेको हो कि भन्ने टिप्पणी पनि भइरहेको छ।

नेपाल विश्व रंगमञ्चमा सुरुदेखि नै असंलग्न परराष्ट्र नीतिका पक्षमा रहँदै आएको सर्वविदितै छ। अहिलेको युक्रेन–रुस युद्ध मामिलामा पनि असंलग्न पराराष्ट्र नीतिअनुसार नै आफ्नो अडान राखिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ। यद्यपि नेपालविरोधी युक्रेनले कुनै बेला नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता हुन नदिन मतदान गरेको थियो।

युक्रेन–रूस युद्धको विषयलाई लिएर नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रमा धेरैको चासो बढिरहेका बेला यहाँ तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री चूडाप्रसाद शर्माले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिबारे व्यक्त गरेको अडानलाई खोतल्न खोजिएको छ। यसका लागि नेपालले पहिलोपटक सम्बोधन गरेका संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभातर्फ फर्कनुपर्छ।

नेपालले सन् १९४९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यताका लागि आवेदन दिएको थियो। शक्तिराष्ट्रको आपसी टकरावका कारण रूसले सुरक्षा परिषद्‌मा बारम्बार भिटो प्रयोग गर्दा सदस्यता हासिल गर्ने नेपालको प्रयास तत्काल सफल हुन सकेन। राष्ट्रसंघको दसौँ साधारणसभाको अन्त्यतिर सन् १९५५ डिसेम्बर १४ मा सम्पन्न ५५५ औं सत्रबाट मात्र नेपालले राष्ट्रसंघको सदस्यता पाएको थियो। त्यसैले दसौँ साधारणसभामा नेपाल उपस्थित भएन। सन् १९५६ मा सम्पन्न एघारौं साधारणसभामा नेपालले सहभागिता जनाएर सम्बोधन गरेको थियो।

चूडाप्रसादले नेपालका तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा पहिलोपटक सम्बोधन गरी उक्त मञ्चबाट संसारका सामुन्ने राणाकालको अन्त्यपछिको आधुनिक नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सूत्रपात गरेका थिए।

उति बेला प्रधानमन्त्री थिए प्रजा परिषद् पार्टीका नेता टंकप्रसाद आचार्य। उनको सरकारका परराष्ट्रमन्त्री थिए चूडाप्रसाद शर्मा। शर्मा प्रजा परिषद्का नेता एवं १९९७ को राणाविरोधी आन्दोलनमा लागेका कारण टंकप्रसाद सँगसँगै लामो समय जेल बसेका थिए। शर्माको नेतृत्वमा एघारौं साधारणसभामा भाग लिन जाने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका उपनेतामा अधिराजकुमार हिमालयविक्रम शाह थिए भने सदस्यमा उनकी पत्नी श्रीमती प्रिन्सेप शाह, तत्कालीन शिक्षा सचिव केशरबहादुर केसी, राजाका सचिव सरदार हंसमान सिंह र परराष्ट्र मन्त्रालयका असिस्टेन्ट सेक्रेटरी दमनराज तुलाधर थिए।
चूडाप्रसादले नेपालका तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा पहिलोपटक सम्बोधन गरी उक्त मञ्चबाट संसारका सामुन्ने राणाकालको अन्त्यपछिको आधुनिक नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सूत्रपात गरेका थिए।

राणाकालमा नेपाल बेलायतको मात्र मित्र थियो। त्यतिबेला नेपाल असंलग्नभन्दा पनि सबैबाट पृथक एकान्तवासमा जस्तै थियो। पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा ब्रिटिसलाई सहायता उपलब्ध गराएका कारण पनि नेपाल ब्रिटिस नजिक हुनु स्वाभाविकै थियो। ब्रिटिस गठबन्धनका पक्षमा रहेर नेपालले दोस्रो विश्वयुद्धमा नाजी जर्मनी र फासिस्ट इटालीलाई हराउन मद्दत गरेको थियो। राणाकालको अन्त्यपछि भने नेपालको पराराष्ट्र नीति पनि बदलियो। दुई अलगअलग ध्रुवमा बाँडिँदै गरेको विश्वका कुनै गुटमा पनि नलाग्ने बाटो नेपालले अख्तियार गर्‍यो।

सन् १९५५ को अप्रिलमा इन्डोनेसियामा सम्पन्न वाङडुङ सम्मेलनमा भाग लिएको थियो। वाङडुङ सम्मेलन त्यतिबेला अमेरिकी र सोभियत दुवै गुटबाट अलग रहन चाहने एसियाली र अफ्रिकी राष्ट्रहरुको छुट्टै तेस्रो समूह थियो। त्यही सम्मेलनले नै पछि असंलग्न अभियानको रुप लियो। त्यतिबेलैदेखि नेपाल समेत त्यही तेस्रो ध्रुवमा रहन थालेको हो।

सन् १९५५ नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण वर्ष थियो। अप्रिलमा नेपालले वाङडुङ सम्मेलनमा भाग लियो। अगस्टमा चीनसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भयो भने डिसेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्त गर्‍यो। अर्को वर्ष सन् १९५६ मा नेपालमा टंकप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो।

नेपालले इजिप्टमाथि फ्रान्स, बेलायत र इजरायलले गरेको सैन्य हस्तक्षेपको कडा निन्दा गरेको थियो। त्यस्तै हंगेरीमा सोभियत युनियनको दमनको घटनामा नेपालले विरोध गरेको थियो।

नेपालले राष्ट्रसंघको महासभामा पहिलोपटक सम्बोधन गर्दाको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति कस्तो थियो भने एकातिर स्वेज नहरको विषयलाई लिएर इजिप्टमाथि फ्रान्स, बेलायत र इजरायलले सैन्य हस्तक्षेप गरेका थिए। अर्कोतिर हंगेरीमा त्यहाँको व्यवस्थाका विरुद्ध भएको आन्तरिक आन्दोलनमा सोभियत युनियनले सैन्य हस्तक्षेप गरेको थियो। यस्तोमा सन् १९५६ नोभेम्बर (०१–१०) सम्म जारी राष्ट्रसंघका दुई आपत्‌कालीन विशेष सत्रमा नेपालका स्थायी प्रतिनिधि हृषीकेश शाहले प्रतिनिधित्व गरेका थिए।

नेपालले इजिप्टमाथि फ्रान्स, बेलायत र इजरायलले गरेको सैन्य हस्तक्षेपको कडा निन्दा गरेको थियो। त्यस्तै हंगेरीमा सोभियत युनियनको दमनको घटनामा नेपालले विरोध गरेको थियो। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा भारतकै दृष्टिकोणमा सही थाप्छ स्वतन्त्र निर्णय लिने हैसियत राख्दैन भन्ने आरोप लाग्ने गर्थ्यो। तर त्यो आरोपलाई चिर्दै हंगेरीको मामिलामा भारत तटस्थ बस्दा पनि नेपालले सोभियत युनियनको कदमविरुद्ध मत दिएर अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा भारतभन्दा पृथक स्वतन्त्र दृष्टिकोण राख्न सक्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको थियो।

वि.सं. २०१३ मंसिर १४ तदनुसार २९ नोभेम्बर १९५६ का दिन बेलुकी ३ बजेपछि सुरु भएको ६०२ औं सत्रमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका नेता चूडाप्रसाद शर्माले सम्बोधन गरेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा नेपालको दृष्टिकोण र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नेपालले अपनाउने ‘असंलग्न नीति’ बारे उनको सम्बोधनको मुख्य अंश यस्तो थियो–

‘हामी संसारका जुनसुकै मुलुकहरूसँग पनि निकटतम मित्रता चाहन्छौं। कोही कसैसँग पनि हाम्रो वैरभाव छैन। हामी सबैसँग मित्रता चाहन्छौं, सबैबाट सद्‌भावनाको अपेक्षा गर्दछौं। हाम्रो मित्रताको क्षेत्रफल निरन्तर विस्तृत तुल्याउँदै लैजान चाहन्छौं।

इजरायल, बेलायत र फ्रान्सद्वारा इजिप्टमा गरेको आक्रमणप्रति हामी त्यत्ति नै क्षुब्ध भएका छौं जति हंगेरीमा सोभियन युनियनले गरेको सैन्य हस्तक्षेपप्रति क्षुब्ध भएका छौँ।

एउटा मुलुकले अर्काको आन्तरिक मामिलामा गरेको हस्तक्षेपलाई हामी कदापि सन्तोषको भावनाले हेर्दैनौं। हामी साम्राज्यवादका विरोधी छौं। यसको रुपरंग जस्तोसुकै होस् हामी संसारको कुनै भागमा पनि विदेशी सेनाको अखाडा जमाएकोमा विरोध गर्दछौं। सशस्त्र सन्धि अथवा सैन्य साँठगाँठलाई हामी युद्धको प्रतिकारका रुपमा विश्वास गर्दैनौं। हामी निःशस्त्रीकरणको सदैव पक्षपाती छौं, किनभने शस्त्रास्त्रको होडबाजीले गर्दा एकै पुस्तामा पनि हामीले दुई महायुद्ध भएको देखिसकेका छौं। असंलग्न हाम्रो नीति हो। यति हदसम्म पनि एक राष्ट्र अर्कोसँग गुटबन्दीमा युद्धकालमा कुनै देश विशेषसँग साँठगाँठ गरेर सामरिक स्थलमा उत्रन परोस्। तर हाम्रा अगाडि भलाइ र खराबी, स्वाधीनता र पराधीनता, न्याय र अन्यायमा कुन रोज्ने हो भन्ने विकल्प खडा भयो भने हामीलाई थाहा छ हामी कुन कुरो रोज्दछौं। हरेक अन्तर्राष्ट्रिय विषयलाई हाम्रो यसमा अन्तर्निहित गुणगानको मूल्यांकन गर्दछौं, तदनुसार काम कारबाही गर्दछौं।

संसारको जुनसुकै भागमा या त मध्य पूर्वमा, या त पूर्वमा, या त पूर्वी युरोपमा घटेका हरेक अन्तर्राष्ट्रिय घटनाको मूल्यांकन गर्दा हामी एउटै समान मापदण्ड अपनाउँदैछौं भनी म यस सभालाई आश्वासन दिन चाहन्छु। इजरायल, बेलायत र फ्रान्सद्वारा इजिप्टमा गरेको आक्रमणप्रति हामी त्यत्ति नै क्षुब्ध भएका छौं जति हंगेरीमा सोभियन युनियनले गरेको सैन्य हस्तक्षेपप्रति क्षुब्ध भएका छौँ। (नेपालको राजनीतिक दर्पण भाग २)