इटहरी- कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच बनेको दुई दलीय संयन्त्रको बैठकले पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गरी उपयुक्त निर्णय लिने तयारी गरेको छ। कांग्रेस-एमाले दलीय संयन्त्रका नेता, कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीसहितको शुक्रबार बसेको बैठकले पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गरी उपयुक्त निर्णय लिने तयारी गरेको हो।
बैठकले चालु आर्थिक वर्षको बजेट संशोधन गर्नेसमेत निर्णय भएको छ। खास गरी २०८१-०८२ का लागि कोशीमा बजेट ल्याउँदा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को सरकार रहेका कारण उक्त बजेटप्रति एमाले र कांग्रेस सांसद असन्तुष्ट थिए। सरकार फेरिए पनि आफैंले ल्याएको बजेट भएका कारण संशोधन गर्न मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की तयार थिएनन्। तर शुक्रबारको बैठकबाट भने कार्कीले बजेट संशोधन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्।
तत्कालीन प्रदेश १ को नामकरणविरूद्ध असन्तुष्ट रहेका आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता बसेर उपयुक्त निर्णय गर्ने तयारी भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता भूपेन्द्र राईले बताए। उनका अनुसार ताप्लेजुङमा रहेको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पाथीभरामा केवलकार निर्माण सुरू भएपछि त्यहाँ पनि विरोधमा आन्दोलन सुरु भएको छ। दुवै आन्दोलनको नेतृत्व पहिचान पक्षधरहरूले गर्दै आएकाले वार्ताका लागि समिति बनाउन सुझाव आएको उनले बताए।
नेकपा एमालेका स्थायी समितिका सदस्य शेरधन राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, पूर्व मुख्यमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका कोशी सभापति उद्दव थापासँगै मन्त्री तथा दुई दलीय संयन्त्रका सदस्यहरू सहभागी थिए।
बैठकले प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटलाई थप प्रभावकारी बनाउन, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले सरकारको नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्ने, बजेट संशोधनको तयारी सुरु गर्ने र दुई दलको सहमतिबाट विशेष प्राथमिकता प्राप्त र नागरिकको अत्यावश्यक मागहरूलाई आधार मानी कार्यन्वयनयोग्य कार्यक्रमहरूमा बजेटलाई केन्द्रित गर्ने विषयबारे छलफल भएको थियो।
यसै गरी प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित बहुवर्षीय वा अन्य प्रकृतिका आयोजनाहरूको सम्पन्न गर्ने गरी वर्गीकरण गरेर काम गर्ने, चुनौतीहरूलाई सामना गर्न नियमित छलफल, परामर्श र समीक्षा गर्दै अवसर र सम्भावनाहरूको अधिकतम उपयोग गर्ने, दुई दलीय संयन्त्रमार्फत केन्द्रबाट पहल गरी विभिन्न शीर्षकहरूमा थप बजेटका लागि पहल गर्नेबारे छलफल भएको प्रवक्ता राईले बताए।
प्रदेश लगानी सम्मेलन, अन्तराष्ट्रिय चिया सम्मेलन र पर्यटन वर्ष महोत्सव लगायतको तयारी र व्यवस्थापन गर्ने, निजी क्षेत्र सबैलाई समेटने र भूमिका दिने, सम्मेलन र महोत्सवहरूलाई ऐतिहासिक र उपलब्धिमूलक बनाउनेबारे छलफल भएको थियो।
यस्तै नियमित सरकारले आन्तरिक रूपमा समीक्षा गर्ने, दुई दलीय संयन्त्र र सरकारबीचको छलफललाई समेत नियमित गर्ने, प्रदेश सरकारले गरेका राम्रा कामहरूलाई जनस्तरमा पुर्याउने, प्रदेश सरकार मातहतका सहकारीहरूको बचत, लगानी र अपचलन लगायतको विषयहरूको अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने, एसिएन हाइवे निर्माणमा उत्पन्न अवरोध र कच्चा पदार्थ आपूर्ति लगायतमा उत्पन्न समस्या समाधानबारेमासमेत सम्बन्धित पक्षहरूसँग तत्काल संवाद गर्ने निर्णय भएको राईले बताए।
उनका अनुासर अनेकन बहानामा सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता भड्किन र भड्काउन गरिने प्रयासहरूबारे सरकार र दुई दलीय संयन्त्र सचेत रहनेबारे छलफल भएको थियो।