काठमाडौँ- सामुदायिक विद्यालयका महिला शिक्षक बिदामा विभेद सहन बाध्य भएका छन्। उनीहरूले बाबुआमाको मृत्युमा बिदा नपाइने गुनासो गरेको हुन्। सरकारले पुरुष शिक्षकलाई किरिया बिदाबापत १५ दिन बिदा दिने व्यवस्था शिक्षा नियमावली २०७१ (आठौं संशोधन) मा गरेको छ।
नियमावलीको परिच्छेद १९ अन्तर्गत ‘बिदा तथा काजसम्बन्धी व्यवस्था’ को बुँदा नम्बर ७ मा भनिएको छ, ‘शिक्षकले आफैँ किरिया बस्नुपरेमा किरिया बिदा पाउनेछ। महिला शिक्षकको पतिले किरिया बस्नुपरेमा त्यस्तो महिला शिक्षकले पनि किरिया बिदा पाउनेछ।’ महिला शिक्षकका बुबाआमाको मृत्यु हुँदा दाजुभाइ किरिया बस्छन्। उनीहरूले किरिया बिदा पाउँदैनन्।
निजामती कर्मचारीका हकमा भने फरक व्यवस्था छ। निजामती सेवा (पन्ध्रौँ संशोधन) नियमावली, २०७६ मा महिला या पुरुष जसको बुबाआमाको मृत्यु भए पनि १५ दिन बिदाको व्यवस्था छ। परिच्छेद ९ को ६० (१) मा भनिएको छ, ‘कुनै निजामती कर्मचारीले कुल धर्मअनुसार आफैँ किरिया बस्नुपरेमा वा त्यस्तो कर्मचारीको बुबाआमा, बाजेबज्यै, छोराछोरी वा सासूससुराको मृत्यु भएमा वा पुरुष निजामती कर्मचारीको हकमा निजको पत्नीको मृत्यु भएमा पन्ध्र दिन किरिया बिदा पाउनेछ। महिला निजामती कर्मचारीको पतिले किरिया बस्नु परेमा निजलाई पनि त्यति नै दिन किरिया बिदा दिइनेछ।’
किरिया बिदा बस्दा निजामती कर्मचारीले पूरा तलब पाउने व्यवस्था छ। साथै नियमावलीमा किरिया बिदा लिने निजामती कर्मचारीले बिदापछि कार्यालयमा हाजिर भएको पन्ध्र दिनभित्र मृत व्यक्तिको मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र तथा मृत व्यक्तिसँगको नाता प्रमाणित पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
पुरुष शिक्षकको बुबाआमाको मृत्यु हुँदा बिदा पाउने तर महिला शिक्षकको बुबाआमाको मृत्यु हुँदा बिदाको व्यवस्था नहुनुले राज्यले महिला शिक्षकमाथि अन्याय गरेको बताउँछिन् श्री माध्यमिक विद्यालय रझेना दाङकी शिक्षक विमला भट्टराई। बुबाआमाको मृत्यु हुँदा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले बिदा दिए पनि कानुनी प्रावधान नहुँदा स्थानीय तहले ‘नियम’ खोजेको उनले बताइन्।
उनले हिमालप्रेससँग भनिन्, ‘हाम्रो स्कुलका तीनजना म्याडम कसैको बुबा कसैको आमा बित्नुभयो। व्यावहारिक पक्ष भएको भन्दै विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेर बिदाचाहिँ दियो। स्थानीय तहले स्थायी कर्मचारीको बिदा प्रमाणित गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय किताब खाना (शिक्षक) मा पठाउनुपर्छ। अभिलेख चाहिन्छ भन्यो। बिदासम्बन्धी नियम के छ हामीलाई दिनुस् अनि मात्र बिदा प्रमाणित हुन्छ भनेर २/३ पटकसम्म अड्काइराखेको छ।’
‘हामी सबैको प्रतिबद्धता : लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि ऐक्यबद्धता’ भन्ने राष्ट्रिय नारासाथ सञ्चालन भइरहेको लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान चलिरहँदा महिला शिक्षकलाई कानुनमै विभेद भएको भट्टराईको भनाइ छ। ‘देशमा लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान चलिरहँदा हामीलाई भने अन्याय भएको छ। यस विषयमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पनि कुनै प्रस्ताव गरिएको छैन। सांसदहरूले संशोधन गरेका छैनन्। बिदामा बेवास्ता गरिएको छ। महिला समानताका विषयमा आन्दोलन भइरहेका छन्। लडिरहेका छन्। तर कानुनमै हामीलाई अन्याय गरिएको छ। यसप्रति नीति निर्माताहरूको ध्यान पुगोस्।’
डिल्ली सावित्री माध्यमिक विद्यालय धुनीबेँसी-९ धादिङकी शिक्षक सरस्वती पाण्डेले शिक्षाजस्तो संवेदनशील ठाउँमा महिला र पुरुषबीच विभेद रहेको बताइन्। उनी भन्छिन्, ‘पुरुष शिक्षकले आफ्नो बुबाआमाको मृत्युमा १५/१५ दिन बिदा पाउने कानुन छ। त्यही ठाउँमा शिक्षण गर्ने महिला शिक्षकका बुबाआमाको मृत्यु हुँदा बिदाको व्यवस्था छैन। घरमा सासूससुराको र माइतीमा बुबाआमाको मृत्यु हुँदा बिदाको व्यवस्था हुनुपर्ने हो। यस विषयमा कसैबाट पनि संवेदनशील भएर आवाज उठेको पाइँदैन। शिक्षा ऐन आउँदा यस विषयमा गम्भीर हुन जरुरी छ।’
विधेयकमा के छ? संशोधनकर्ता सांसदका राय के छन्?
प्रतिनिधिसभामा २०८० भदौ २७ गते दर्ता भएर हाल शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० को ५९ १ को (ङ) मा किरिया बिदा उल्लेख छ। तर स्पष्ट व्याख्या छैन।
शिक्षकको बिदा सम्बन्धमा ११ जना सांसदले बेतलबी बिदाको संशोधन हालेका छन्। तीमध्ये नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले शिक्षकलाई आन्तरिक पर्यटन भ्रमण बिदाको प्रस्ताव गरेका छन् भने नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले विवाह बिदाको प्रस्ताव गरेका छन्।
आमाबाबुको मृत्यु हुँदा महिला शिक्षकको बिदा सम्बन्धमा हाल जे व्यवस्था छ त्यो ठिकै छ भन्ने उनीहरूको संकेत छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद रोशन कार्कीले मात्र निजामती कर्मचारीसरह बिदाको व्यवस्था गरिनुपर्ने संशोधन उक्त विधेयकमा हालेकी छन्। उनको संशोधन, ‘निजामती कर्मचारीसरह बिदाको व्यवस्था गरिनुपर्ने’ छ।
कानुन सच्याउनुपर्छ : विज्ञ
पूर्वसचिव गोपी मैनाली निजामती सेवा र शिक्षक सेवालाई विभेदीकरण गर्न नहुने बताउँछन्। उनले भने, ‘लैंगिक विभेद गर्नु हुँदैन। निजामती सेवा र शिक्षक सेवालाई विभेदीकरण गर्नु हुँदैन। महिला र पुरुषलाई बराबर लागु हुनुपर्छ। व्यवस्था छैन भने व्यवस्था गर्नुपर्छ। शिक्षा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छैन भने विधेयक टुंगिएको छैन। प्रावधान राख्नुपर्छ।’
विभेदकारी कानुन निर्माण नगर्न सरकारलाई समेत वर्गले दबाब र सुझाव दिनुपर्ने मैनालीको भनाइ छ। ‘सचेत वर्गले कानुन विभेदकारी हुनु हुँदैन, समान हुनुपर्छ भनेर सरकारलाई दबाब, सुझाव दिनुपर्छ,’ मैनालीले भने।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले बुबाआमाको मृत्युमा महिला शिक्षकले बिदा पाउनैपर्ने बताए। कोइरालाले भने, ‘चलनचल्तीमा बिदाको व्यवस्था छ। तर कानुनमै स्पष्ट लेख्नुपर्छ। जन्म दिने बुबाआमा मृत्युमा महिला शिक्षकले बिदा पाउनैपर्छ। उहाँहरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्नुहुन्न। कतै अन्योल भए हटाउनुपर्छ।’
