खुला स्थानको हरियाली जीवन्तता राख्ने विषयमा अध्ययन

काठमाडौँ- काठमाडौँ महानगरपालिकाले सहरीकरणले क्षय भएको ‘ब्लु ल्याण्डस्केप’ (नदी, पोखरी, तलाउ, धारालगायत पानीजन्य प्रणाली) र ‘ग्रीन ल्याण्डस्केप’ (बगैँचा, पार्क, खुला हरियाली स्थान) को जीवन्तता प्राप्त गर्ने विषयमा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको छ।

विसं २०८१ असार १७ गतेबाट थालिएको अध्ययन आगामी चैत १८ मा सकिनेछ। अध्ययन, आकाशे पानी संकलन र भूमिगत पानी पुनःभरण, कोरिडोरलाई हरियाली र ‘इकोलोजिकल’ चक्र नवीकरण, बागमतीसहित उपत्यकाका नदी प्रणालीमा हरियाली, सडक सञ्जाल र तरल फोहर प्रशोधन सेवा, अनौपचारिक बस्ती व्यवस्थापन कार्ययोजना र नमूना परियोजना तथा सहरी वन, पार्क एवं खुला स्थानको उपलब्धताका विषयमा केन्द्रीत हुने बताइएको छ।

सहरी योजना आयोगका सदस्य बाबुराम भट्टराईका अनुसार यसअघि गरिएका प्रयत्न क्षेत्रगत मात्र भएका कारण अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुनसकेको छैन।

‘विगतको यो कमजोरी सच्याउँदै एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को प्राविधिक सहयोगमा एकीकृत विकासको आधारका लागि अध्ययन थालिएको हो, मानवसहित रैथाने बासस्थान भएका जीव जनावरका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन सकेमात्र जीवन्त सहर निर्माण हुन्छ, यसका लागि हाम्रो प्रयास हो’, उनले भने, ‘यससँगै संस्थागत र प्रणालीगत क्षमता विकास, नीति पैरवीलगायत क्षेत्रमा काम हुनेछन्।’

परम्परागत पानीका मुहान तथा राजकुलोमाथिको अतिक्रमणले ढुङ्गेधारामा पानी आउन छाड्के उनको भनाइ छ।

भट्टराईले भने, ‘इनार सुके, बर्खाको पानी संकलन हुने पोखरी नासिए, घाँसे मैदान, खेत, जलमार्गमासमेत क्रङ्क्रिटका संरचनाका ढाकिदिँदा भूमिगत पानीको सतह क्रमशः घट्दै गयो, सामाजिक र सांस्कृतिक चालचलनमा असर पुग्यो, प्रदूषण बढ्यो, यसले सहरलाई क्रमशः मानव बस्ती प्रतिकुलतातर्फ उन्मुख गराएको महानगरको ठहर छ।’

अध्ययन उप टोलीनेता एवं सहरी योजनाकार डा सञ्जय उप्रेतीका अनुसार सहरभित्र र करिडोरमा सवारी चाप बढेपछि वायु प्रदूषणको मात्रा बढेको छ। यो वातावरणीय दृष्टिले नकारात्मक प्रभाव हो।

‘काठमाडौँले गएको असोज दोस्रो साता विनाशकारी बाढीजन्य र डुवानजन्य विपद्को सामना गरिसकेको छ, पारिस्थितिक चक्र बिग्रिएपछि हुने जोखिममध्ये यो एउटा हो, सहरीकरणमा भवन निर्माणमा मात्र ध्यान दिइयो, नदि व्यवस्थापन, किनाराका अव्यवस्थित बसोबास वृद्धि, कमजोर तटबन्ध, क्रसिङ् पाइपको कमी, मौसमी उतारचढावसँग नमिल्दो बहाव क्षेत्र, वनस्पति र सीम जमिनको क्षति जस्ता पक्षमा ध्यान नदिएको नतिजा हो’, उनले भने। रासस