हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूले आफूहरूलाई नियमन गर्न माग गरेका छन्। सेवासुविधाका लागि सधैँ आवाज उठाइरहनुको सट्टा नियमन गरी निजामती कर्मचारीलाई जसरी सुरुवा गरी ग्रेड वृद्धिलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन उनीहरूले माग गरेका हुन्।
एक्सन एडको सहकार्य र एसीई नेपाल, नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टू) द्वारा आयोजित ‘सरोकारवालाबीच : सार्वजनिक शिक्षा’ अन्तर्क्रियामा उनीहरूले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन्। साथै उनीहरूले विद्यार्थीलाई दिवाखाजाका लागि राज्यबाट उपलब्ध गराइएको १५ रुपैयाँ न्यून भएको बताए। यसैगरी सार्वजनिक शिक्षामा पर्याप्त लगानी नपुगेको पनि उनीहरूको भनाइ छ
नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरीले गीत गाएर मात्र गुणस्तरीय शिक्षा नहुने भन्दै गुणस्तरीय लगानी पनि हुनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व राज्यले वहन गर्नुपर्छ। गीत गाएर गुणस्तरीय शिक्षा हुँदैन। गुणस्तरीय लगानी पनि हुनुपर्छ अनि मात्र ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ।’ अध्यक्ष गिरीले नेता तथा मन्त्रीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा शिक्षामा २० प्रतिशत लगानी गरेका छौँ भनेर भने पनि यथार्थमा १० प्रतिशत पनि लगानी नभएको बताए।
शिक्षक सुरेन्द्रकुमार घिमिरेले शिक्षकलाई पनि नियमन गर्न आवश्यक रहेको बताए। निजामती कर्मचारीलाई जस्तै शिक्षकलाई पनि सरुवाको व्यवस्था गर्न उनको माग छ। उनले भने, ‘शिक्षकलाई पनि नियमन आवश्यक छ। निजामती कर्मचारीलाईजस्तै शिक्षकको पनि सरुवाको व्यवस्था होस्। दुर्गममा सरुवा गरोस्। त्यहाँ सरुवा गर्दा ग्रेड वृद्धिमा ध्यान दिइयोस्।’
आर्थिक वर्षको अन्त्य महिनामा विद्यालयमा रकम आउँदा समस्या भएको बताए। उनले जेठमा बजेट आउने गरेको र असारमा सक्नैपर्ने बाध्यता हुँदा योजना बनाउन नसकिएको बताए। उनले भने, ‘आर्थिक वर्षको सुरुमै विद्यालयमा रकम आउनुपर्छ। जेठमा रकम आउँछ, असारमा सक्नैपर्ने हुन्छ। योजना बनाउन पाइँदैन। बजेट फ्रिज हुन्छ।’
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनकी उपाध्यक्ष कमला थापाले व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने शिक्षा गुणस्तरीय शिक्षा भएको बताइन्।
एक्सन एडका प्रतिनिधि देवेन्द्र सिंहले ४० वर्षदेखि नेपालमा एक्सन एडले सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा काम गर्दै आएको बताए। उनले बालबालिकाको आवाज सुन्ने शिक्षक संघसंगठन भएको हुनाले उनीहरूसँगको सहकार्यमा शिक्षामा काम गर्दै आएको बताए।
उनले पनि सरकारले शिक्षामा पर्याप्त लगानी नगरेको बताउँदै सामुदायिक विद्यालयका बालबालिका गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित रहेको विवरण प्रस्तुत गरे। उनले भने, ‘एउटै पाठ्यक्रम पढाए पनि शिक्षकका तलब सुविधा फरक छ। नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सरकारले हेरेको छैन। शिक्षामा लगानी पुगेको छैन। ६४ प्रतिशत बालबालिकाको आवाज कसले बोलिदिने? बाँकी प्रतिशतका बालबालिका निजी स्कुलमा पढ्लान्।’
एक्सन एडले नेपालमा महिला शिक्षकको अवस्थाबारे पनि अध्ययन गर्न लागिएको सिंहले बताए। शिक्षा, शिक्षकका समस्याका लागि १४ वटा जिल्लामा अभियान सुरु गरिएको जानकारी गराए। उनले भने, ‘महिला शिक्षकको अवस्था कस्तो छ? त्यो अध्ययन गर्दैर्छौँ? शिक्षाको मुख्य समस्यालाई संघीय शिक्षा ऐनमा कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ? समग्र समस्या समाधानका लागि १४ जिल्लामा अभियान सुरु गरेका हौँ।’
इस्टूका अध्यक्ष होमकुमार थापाले अहिलेको महत्त्वपूर्ण काम विद्यार्थीलाई विद्यालयसम्म ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने भएको बताए। उनले भने, ‘वर्तमान शिक्षाको मुख्य चुनौती विद्यार्थीलाई विद्यालयसम्म ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने हो।’ अध्यक्ष थापाले १०० वर्षको दूरदृष्टि राखेर शिक्षा नीति बनाउनुपर्ने बताए।
शिक्षक सीता गौडेलले पैसासँग शिक्षा जोडिएको हुँदा शिक्षा गुणस्तरीय बन्न नसकेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘शिक्षा पैसासँग जोडिएको हुँदा शिक्षा गुणस्तरीय हुन सकेन। शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट के आधारमा भनिन्छ? ३०, ४० प्रतिशत किन भनिँदैन?’ उनले गाउँघरमा पनि शिक्षामा निजीकरणको प्रभाव परेको बताउँदै अभिभावकलाई बुझाउन नसकिएको बताइन्।
शिक्षक रश्मी तामाङले संविधानको धारा ८ मा व्यवस्था रहेको विद्यालय शिक्षाबारे स्पष्ट हुने गरी लेखिदिन पत्रकारलाई आग्रह गरिन्। शिक्षक संगीता सिंहले अभिभावक शिक्षित नभएसम्म गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव नरहेको बताइन्।
निजी विद्यालयकी शिक्षक लक्ष्मी थापाले निजी विद्यालयका शिक्षकलाई राज्यले उचित व्यवहार नगरेको गुनासो गरिन्। उनले भनिन्, ‘२६ वर्ष निजी विद्यालयमा पसिना पोखेँ। हामी यो देशको नागरिक हो कि होइन? सरकारले हाम्रो अभिलेखसम्म राखेको छैन।’
शिक्षक रीता पाठकले शिक्षकलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवासुविधा र मानसम्मान हुनुपर्ने बताइन्। उनले विद्यार्थीलाई राज्यले दिएको दिवा खाजा रकम पर्याप्त नभएको बताइन्। १५ रुपैयाँले पोषणयुक्त खाजा नआउने उनले बताइन्। उनको भनाइ छ, ‘विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति हुनुपर्छ। दिवा खाजाका लागि १५ रुपैयाँले पुग्दैन। १५ रुपैयाँको खाजा हाम्रा नानीहरूका लागि कति उपयुक्त हो? सरकारले यतातिर ध्यान दिनुपर्छ।’
सुर्खेतकी शिक्षक चन्द्रकुमारी भट्टराईले कर्णालीका विद्यालयलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसकिएको बताइन्। कर्णालीमा साँघुरा कक्षाकोठामा धेरै विद्यार्थी राखेर पढाउनुपर्ने बाध्यता रहेको पनि बताइन्। उनले शिक्षकलाई आवश्यक तालिमको व्यवस्था हुनुपर्ने र सुगममा बस्नेहरूले दुर्गम ठाउँमा पुगेर अध्ययन गरेरै नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउनुपर्ने बताइन्। उनले ईसीडी शिक्षकप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताइन्।
