हिमाल प्रेस 
कुमार बजगाईँ नेपाल राहत शिक्षक संघ, केन्द्रीय समितिका सहसंरक्षक तथा निवर्तमान महासचिव हुन्। बजगाईँ नेपाल शिक्षक महासंघको केन्द्रीय सदस्य पनि हुन्। २०५७ सालदेखि गणित शिक्षकका रूपमा शिक्षण पेसामा प्रवेश गरेका उनी हाल गोरखनाथ माध्यमिक विद्यालय कीर्तिपुरको प्रधानाध्यापक हुन्। उनीसँग राहत शिक्षकका समस्या समाधान, विद्यालय शिक्षा विधेयक, शैक्षिक अवस्थामा केन्द्रीय रहेर गरिएको कुराकानी :
राहत शिक्षकको पृष्ठभूमि के हो, नेपालमा किन राहत शिक्षक राखियो?
२०५१ सालपछि देश द्वन्द्वग्रस्त भयो। त्यतिबेला डिग्री पास गरेका, शिक्षक लाइसेन्स लिएका युवा थिए। देश द्वन्द्वमा गइसकेपछि राज्य र द्वन्द्वरत पक्षबाट शिक्षकमाथि आक्रमण भयो। शिक्षकहरू गाउँबाट सदरमुकाम, सदरमुकामबाट क्षेत्र र त्यहाँबाट राजधानी काठमाडौँ आउनुभयो। गाउँ खाली भयो। स्कुलमा विद्यार्थीमात्र भएपछि शिक्षकका लागि २०५७ सालमा तत्कालीन सरकारले हामीलाई तीन तहको परीक्षा लियो- लिखित, मौखिक र प्रयोगात्मक। त्यतिबेला हामीले शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिकालाई शिक्षा दियौँ। एकजनालाई दिएको तलबले पनि चारजनाले काम गरेका छौं।
नेपालमा कति छन् राहत शिक्षक?
दुई हजार साविक उच्च माविसहित ४२ हजार राहत शिक्षक छौँ।
राहतमा काम गर्दागर्दै कतिपय शिक्षक अवकाश पनि हुनुभयो होला?
खाली हात अवकाश हुनुभयो। सबैभन्दा ठूलो पीडा यहाँनेर छ। राज्यका लागि त हामी सबै शिक्षक हौँ नि! कञ्चनपुरका एकजना राहत शिक्षकले आत्महत्या गर्नुभयो। उहाँले तलबबाट बालबच्चाको दैनिक गुजारा गराउनुभएको थियो। घरमा कमाउने कोही थिएन। ६० वर्ष भएर उहाँले अवकाश लिएपछि आम्दानीको स्रोत केही पनि भएन। अनि आत्महत्याको बाटो लिनुभयो। राहत शिक्षकको पीडा यतिसम्म छ। ४२ हजारमध्ये ५० वर्षभन्दा बढी उमेर पुगेका राहत शिक्षकको अवस्था यस्तै छ। राज्यलाई गाह्रो पर्दा सहयोग गर्यौँ। हामीलाई पर्दा राज्य छैन।
भनेपछि राहत शिक्षकको भविष्य सुरक्षित छैन?
राहत शिक्षकको भविष्य सुरक्षित छैन।
राहत शिक्षकहरू पनि प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ। तपाईं आफैँ प्रधानाध्यापक हो। देशभर कतिजना हुनुहुन्छ राहत शिक्षक प्रधानाध्यापक?
२०/२५ वटा विद्यालयमा हामी राहत शिक्षक नै प्रधानाध्यापक छौँ। काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर सामुदायिक विद्यालय बचाइदिएको नै राहत शिक्षकले हो। कैलालीका १७ वटा स्कुलमा शिक्षक दरबन्दी छैन। दरबन्दीको शिक्षक नभएको ठाउँमा राहत शिक्षक कार्यरत छन्। विज्ञान र गणित पढाउने शिक्षक मात्रै १५/१६ हजार हुनुहुन्छ।
राहत शिक्षकले पढाएका विद्यार्थी अब्लल, विद्यालय नमुना छन् भनेर यहाँले नै भन्नुभयो। एउटै विद्यालयमा पढाउने शिक्षकको पेन्सन हुन्छ, सञ्चयकोष काट्छ, सेवासुविधा फरक छ। राहतलाई चाहिँ फरक। विभेद गरेजस्तो लाग्दैन?
यति विभेद लाग्छ नि! हामी पनि यो देशका नागरिक होइनौँ र? हामीले राज्यका लागि केही गरेका छैनौँ र? हामीबीचमा किन भिभेदीकरण भयो? सर्टिफिकेट नभएर हामी पढाउन आएका होइनौँ, क्षमता नभएर पढाउन आएका होइनौँ नि! ०५२ देखि २०६९ सम्म शिक्षक सेवा आयोग नै खुलेन। राज्यले अवसर दिएन स्थायी हुने। उमेरको हदबन्दी लगाइदियो। म ४० वर्ष पुगेँ। एकपटक पनि आयोग लड्न नपाई उमेर गयो।
राहत शिक्षकका समस्या समाधान कसरी हुनुपर्छ?
राज्यले राहत, अस्थायी, बालविकास, कर्मचारी जन्माएको हो। अस्थायीका नाममा हामीलाई प्रयोग गरियो। राज्य यसमा संयमित हुनपर्छ कि पर्दैन? जन्माउनेले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अहिले ५०/६० हजार शिक्षक दरबन्दी खाली छ। प्रक्रिया पुर्याएर कसैलाई पनि विस्थापित नहुने गरी स्थापित गर्नुपर्छ।
कोहीचाहिँ प्रक्रियाभित्रैबाट पास हुन सक्नुभएन भने के गर्ने?
सरकारले जे गरोस्, एकजना शिक्षक साथीहरूलाई पनि विस्थापित गर्न पाइँदैन। म राहत शिक्षकको मात्रै कुरा गर्दिनँ। म नेपाल शिक्षक महासंघको केन्द्रीय सदस्य पनि हुँ। यहाँ स्थायी शिक्षकका पनि धेरै पीडा छन्।
राज्यले ०७५/०७६ सालमा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई व्यवस्थापन गरेको थियो। केही प्रतिशतलाई आन्तरिक दियो, पास नहुनेलाई गोल्डेनह्यान्डसेक दियो। अब त्यस्तो गर्ने कि नगर्ने?
०७१ बाट जागिर खाने शिक्षक ०७५ मा आन्तरिक लड्न पायो। ०५७ देखि जागिर खानेले ०७५ मा किन लड्न पाएनन्? हामीमाथि विभेद हो कि होइन? अब हामी त्यसरी लड्दैनौँ। ०७१, ०७२ मा जागिर खानेलाई ०७५ मा आन्तरिक गराएर स्थायी गरायो। राज्यको सबैभन्दा ठूलो जनशक्तिलाई ओगटेर राखेको छ राहत शिक्षकले अनि उसैमाथि विभेद?
तपाईंले भनेजस्तै गर्न सम्भव छ?
नगरी सुखै छैन। त्यसो नगर्ने हो भने दुईवटा विकल्प छन्- सबै राहत शिक्षकलाई निकालिदिने या संसद् भवनअगाडि राखेर डोजर चलाइदिने। जागिरबाट त्यत्तिकै निकाल्नु भनेको आत्महत्या गर्न उक्साउनु हो।
विद्यालय कर्मचारी र ईसीडी शिक्षकका पनि यस्तै समस्या छन्। सरकार छ, शिक्षाविद् छन्, सरोकारवाला छन्। ध्यान नदिएकोजस्तो लाग्छ?
शिक्षाविद्ले अर्डर गर्ने काम गर्नुहुँदो रहेछ। शिक्षाको मेरुदण्ड तयार गर्ने ईसीडी शिक्षक छन् जसलाई पाँच हजार रुपैयाँले जीविकोपार्जन गर्न परेको छ। राज्यले उहाँहरूलाई नियुक्त गर्दा प्रक्रिया सोच्यो कि सोचेन? ६ महिना करार भनेर राख्यो। ६ महिनापछि अर्को प्रक्रिया गर्न पर्दैन?
शिक्षा ऐनमा तपाईंहरूको मागमुद्दा सम्बोधन हुने अवस्था देख्नुभएको छ?
हामी आशावादी छौँ। राज्यले गर्नु पनि पर्छ । राज्यले ऐन ल्याएन, अस्थायी, स्थायी, बालविकास, कर्मचारी कुनै पनि शिक्षक कर्मचारीका जायज माग सम्बोधन भएन भने अब हाम्रो आन्दोलन व्यवस्था परिवर्तनको हो।
सहरी क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा मजदुरी गर्नेका केटाकेटी पढेका हुन्छन्। स्थानीय, जनप्रतिनिधि, शिक्षकका छोराछोरी त्यहाँ पढ्दैनन्। बोर्डिङतिर पढ्छन्। तपाईंको विद्यालयमा के छ अवस्था? सबैका केटाकेटी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन सकिने वातावरण बनाउन सकिँदैन?
अहिले सामुदायिक विद्यालयमा देखिएको समस्या पनि यही हो। मेरो विद्यालयमा आर्थिक स्थिति न्यून भएका परिवारका केटाकेटी पढ्छन्। यो अवस्था मेरोमा मात्रै होइन प्रायः सबै सामुदायिक विद्यालयको हो। म जिम्मेवार प्रधानाध्यापकको हैसियतले पनि के भन्छु भने शिक्षकका छोराछोरी सरकारी स्कुलमा पढ्दैनन्, अरू कर्मचारीका छोराछोरी पनि पढ्दैनन्। त्यसका लागि राज्यले नीति ल्याउनुपर्छ। शिक्षक, कर्मचारी, जनप्रतिनिधिका छोराछोरी अनिवार्य सरकारी स्कुलमा पढ्नुपर्ने, नपढाए कारबाही गर्ने कानुन बनाउनुपर्छ। राज्यले शिक्षकका छोराछोरी मात्रै सामुदायिक स्कुलमा पढाउनुपर्ने भन्छ। शिक्षक कर्मचारीलाई स्वतन्त्रता छैन? हो, मेरा छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा नपढाउने भन्ने हुँदैन। सबै सामुदायिक विद्यालयलाई समान रूपमा हेरिएको छैन। कुनै सामुदायिक विद्यालयलाई नमुना स्कुलका नाममा बजेट बाँडेको छ। कुनै स्कुलमा बजेट छैन। राज्यले पढाइका लागि मात्र होइन। मेरा स्कुलमा कतिपय केटाकेटी भोकै आउँछन्। पहिलो आवश्यकता उसलाई पेटभरि खान दिऊँ अनि शिक्षा दिऊँ भन्ने हो! शैक्षिक गुणस्तर र विद्यार्थीको स्वास्थ्यका लागि ममा ठूलो जिम्मेवारी आएको छ। मैले मात्र चाहेर हुँदैन। राज्यले हेर्नुपर्छ। राज्यले शिक्षा मात्र होइन, विद्यार्थीको गाँस, बाँस, बासस्थान पनि हेरिदिनुपर्छ।
भिडियोमा हेर्नुस् : विस्तृत कुराकानी
