काठमाडौँ- छिमेकी भारतमा पञ्चायत व्यवस्थापछिको ३० वर्षमा राजदूत नियुक्तिमा अस्थिरता र भद्रगोल देखिएको छ। सरकारले राजदूतका लागि सिफारिस गरेका कुनै व्यक्तिको भारतबाट अग्रिमा स्वीकृत भएको पाइँदैन त कसैको नियुक्ति नै हुन पाएको छैन।
त्यस्तै नियुक्त भएर जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका राजदूतसमेत कार्यकाल पूरा नगरी फर्किएका उदाहरण धेरै छन्। तीन दशकमा नेपालबाट भारतमा १० राजदूत नियुक्त भएका छन्। तीमध्ये एक जनाले मात्र आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाए। यस अवधिमा नियुक्त १० राजदूतमध्ये कोही पनि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट थिएनन्। अधिकांश राजनीतिक दलका नेता थिए भने केहीचाहिँ विज्ञ थिए।
२०४८ सालमा चक्रप्रसाद बास्तोला भारतका लागि नेपाली राजदूतमा नियुक्त भएका थिए। यस्तै पछिल्लोपटक २०७५ सालमा निलाम्बर आचार्य राजदूत भएका थिए। आचार्यभन्दा अघिल्ला दीपकुमार उपाध्यायको दुईपटकको नियुक्तिसमेत गणना गर्दा १० जनाको संख्या हुन्छ। तीन दशक अवधिमा भारतमा नियुक्त भएका नेपाली राजदूतमध्ये डा. भेषबहादुर थापाले मात्र आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेका हुन्।
बास्तोला २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचन लड्न र उपाध्याय २०७४ सालको संसदीय निर्वाचन लड्न राजीनामा दिई फर्किएका भने बाँकी ६ जना सरकारबाटै फिर्ता बोलाइए।
बास्तोला २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचन लड्न र उपाध्याय २०७४ सालको संसदीय निर्वाचन लड्न राजीनामा दिई फर्किएका भने बाँकी ६ जना सरकारबाटै फिर्ता बोलाइए। फिर्ता बोलाइएका राजदूतमा हर्षनारायण धौभडेल, लोकराज बराल, कर्णध्वज अधिकारी, दुर्गेशमान सिंह, रुक्मशमशेर राणा र निलाम्बर आचार्य छन्।
पञ्चायतको तीन दशकमा नरप्रताप थापादेखि विन्देश्वरी शाहसम्म आठ जना राजदूत नियुक्त भएका थिए। तीमध्ये थापाको छोटो समयमै निधन भयो भने विन्देश्वरीलाई बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछिको सरकारले कार्यकाल पूरा नहुँदै फिर्ता बोलाएको थियो।
झरेन्द्रनारायण सिंह दुई वर्षमा इजिप्टमा सरुवा भए। यस्तै यदुनाथ खनाल, भीमबहादुर पाँडे, कृष्णबम मल्ल, वेदानन्द झा र जगदीशशमशेर राणा सबैले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने मौका पाए। भारतको महत्त्वलाई बुझेर हो या अन्य राजनीतिक कारणले हो तीनजना लगातार परराष्ट्र सचिवबाट राजदूतमा नियुक्त भएका थिए।
यसरी नियुक्त हुनेमा नरप्रताप थापा, यदुनाथ खनाल र झरेन्द्रनारायण सिंह थिए। यदुनाथ खनाल त भारतका लागि राजदूतबाट पुनः परराष्ट्र सचिवमा फर्किएका थिए। पछि राजदूत भएका जगदीशशमशेर पनि परराष्ट्र सचिवबाट नियुक्त भएका थिए। बहुदलीय व्यवस्था हुँदै गणतान्त्रिक व्यवस्था आइसक्दासम्म नेपालबाट परराष्ट्रको उच्च तहबाट राजदूत भएका छैनन्।
डा. शर्मालाई सिफारिस गरेको चार महिनापछि र सहमति (अग्रिमा) का लागि भारतको पठाएको तीन महिनापछि मात्रै भारत सरकारले सहमति दिएको छ।
पञ्चातकालीन राजदूतमध्ये वेदानन्द झा राजनीतिक व्यक्ति थिए। कृष्ण बम मल्ल पूर्वमुख्य सचिव थिए भने सरदार भीमबहादुर पाँडे राणाकालीन समयदेखि नै कूटनीतिसँग जोडिएका प्रशासक एवं कूटनीतिज्ञ थिए। बाँकी सबै परराष्ट्र वा परराष्ट्रसँग जोडिएका व्यक्ति नै थिए।
नेपालमा पञ्चायत सुरु हुनुअघि करिब १३ वर्षसम्म भारतमा चार जना राजदूत नियुक्त भएका थिए। तीमध्ये २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनको केही महिनामा नेपालमा राणा–कांग्रेस संयुक्त मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा भारतका लागि राजदूत बनेका सिंहशमशेर जबरा मन्त्री हुन फिर्ता आए। त्यसपछि नियुक्त भएका विजयशमशेरको छोटो समयमै निधन भयो। महेन्द्रविक्रम शाह एक वर्ष राजदूत रहे। त्यस्तै उनी पछिका दमनशमशेर जबराले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेका थिए।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले भारतका लागि राजदूत रहेका निलाम्बर आचार्यलाई फिर्ता बोलाएर उनको ठाउँमा डा. शंकरप्रसाद शर्मालाई पठाउने निर्णय लिएको थियो। डा. शर्मालाई सिफारिस गरेको चार महिनापछि र सहमति (अग्रिमा) का लागि भारतको पठाएको तीन महिनापछि मात्रै भारत सरकारले सहमति दिएको छ। राजदूत हुने व्यक्तिलाई ‘होस्ट’ मुलुकले सहमति दिने कूटनीतिक प्रचलन छ।
