हिरासतमा भएका मृत्युका घटना अनुसन्धान गर्न एम्नेस्टीको आग्रह

काठमाडौँ– एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, नेपालले हिरासतमा भएका मृत्युका घटना रोक्न तत्काल कदम चाल्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेको छ। एम्नेस्टीले यस्ता घटनामा स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न पनि आह्वान गरेको छ। यिनै मुद्दा अघि सारेर एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सन् २०२४ को राइट फर राइट्स अभियान सुरु गरेको हो।

यस वर्ष दुईवटा हिरासतमा मृत्युका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन्। साउनमा २८ वर्षीय झकबहादुर खड्काको चार दिनको हिरासतपछि प्रहरीकै नियन्त्रणमा मृत्यु भएको थियो। कात्तिक ३ मा ४५ वर्षीय मोहम्मद क्यामोदिन चितवनको रत्ननगरस्थित प्रहरी हिरासतमा मृत अवस्थामा फेला परेका थिए। उनी दुई दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा थिए।

हिरासतमा भएका यस्ता मृत्युहरूको नेपाल प्रहरी र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अभिलेख नराख्ने एम्नेस्टीको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। जसका कारण कतिवटा यस्ता मृत्यु भए भन्ने बारेको तथ्यांक अस्पष्ट छ। सन् २०२१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका चारजना विशेष प्रतिवेदकहरूले हिरासतमा भएको मृत्युका घटना र प्रहरीको निरन्तर व्यवहारप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै यसलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेका थिए। यद्यपि हिरासतमा मृत्युसम्बन्धी घटनामा अनुसन्धान हुन सकेको छैन।

‘हिरासतमा भएको मृत्युहरूको बढ्दो संख्या गहिरो चिन्ताको विषय हो। यसले नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा विद्यमान रहेका महत्त्वपूर्ण त्रुटिहरूलाई उजागर गर्दछ जसका कारण विशेषगरी सीमान्तृकत समुदायका थुनुवाहरूको अधिकारलाई जोखिममा पार्छ,’ एम्नेस्टी इन्टरनेसन नेपालका निर्देशक भने निराजन थपलियाले भने, ‘प्रहरीको हिरासतमा कसैको पनि मृत्यु हुनु हुँदैन । हिरासतमा भएका व्यक्तिहरूको सुरक्षा राज्यको जिम्मेवारी हो।’

एम्नेस्टीले हिरासतमा मृत्यु रोक्नु र प्रहरी हिरासत केन्द्र तथा कारागार थुनुवा र कैदीका लागि सुरक्षित बनाउनु राज्यको कर्तव्यप्रति सजग गराएको छ। ‘कुनै पनि अवस्थामा कसैलाई पनि यातना वा क्रूर, अमानवीय, वा अपमानजनक व्यवहार गरिनु हुँदैन। यस्ता मृत्युहरू रोक्नका लागि हामी सरकारलाई बलियो प्रशासनिक, न्यायिक र अन्य उपायहरू अवलम्बन गर्न आह्वान गर्दछौँ’, थपलियाले भने। हिरासतमा लिइएका नागरिकहरूलाई अत्यधिक सतर्कता र उचित सावधानी संरक्षण गर्ने तथा मानवीय व्यवहार र उचित हेरचाहको प्रत्याभूति गर्ने दायित्व राज्यमा रहेको थपलियाले बताए।

राइट फर राइट्स अभियान एम्नेस्टी इन्टरनेसनले हरेक वर्ष सञ्चलान गर्दै आएको विश्वव्यापी अभियान हो। प्रत्येक वर्ष विश्वभर मानव अधिकार हननको जोखिममा रहेका र विश्वव्यापी ध्यानको आवश्यकतामा रहेका करिब १० व्यक्ति वा समुदायलाई यस अभियानमा समावेश गरिन्छ। अभियानले यी व्यक्ति वा समुदायहरूको पक्षमा पत्र लेख्न र निवेदनमा हस्ताक्षर गर्न संसारभरिका मानिसलाई एकताबद्ध गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

अभियानको एक हिस्सास्वरूप एम्नेस्टी इन्टरनेसन नेपालले सन् २०२० देखि देशमा हिरासतमा भएका मृत्युहरूको अनुसन्धानको माग गर्दै आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। हरेक वर्ष हिरासतको संरक्षणमा रहेका केही व्यक्तिहरूको मृत्यु भए पनि त्यस्ता घटनामा राज्य जवाफदेही नदेखिएको थपलियाले बताए।

अभियानमार्फत एम्नेस्टी नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सरोकारवाला निकायहरूलाई थुनुवा र बन्दीहरूको मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न, हिरासतमा भएका मृत्युका घटनाहरूको गम्भीर छानबिन गर्न र यातना वा घातक दुर्व्यवहारका पीडकहरूका लागि जवाफदेहितता स्थापित गर्न आह्वान गरेको छ।