कोशी नामकरण खारेजीको माग राख्दै आइतबार विरानटगरमा सुरु गरिएको आन्दोलनमा सहभागी नेताहरू। तस्बिर : हिमालप्रेस
इटहरी- कोशी नामकरणविरुद्धको आन्दोलन ब्युँतिएको छ। तत्कालीन १ नं. प्रदेशको नाम कोशी राखिएपछि पहिचान पक्षधरहरूले त्यसको विरोध गरेका थिए। पहिचानका आधारमा नाम राख्नुपर्ने मागसहित सडकमा उत्रिँदा एकजनाको ज्यान गएको थियो। अहिले फेरि कोशी नाम खारेजीको माग राख्दै आन्दोलन सुरु गरिएको हो।
पहिचान पक्षधरहरूले कोशी नामकरण खारेजीको माग राख्दै विराटनगरमा आइतबार आन्दोलन सुरु गरेका छन्। यस क्रममा विराटनगरको महेन्द्रचोकमा कोणसभा आयोजना गरिएको छ। कोणसभामा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका तर्फबाट राजेन्द्र महतो, माओवादी केन्द्रकी उपाध्यक्ष पम्फा भुसालसहितका नेता सहभागी छन्।
२०७९ फागुन १७ मा कोशी प्रदेशसभामा बहुमतले ‘कोशी’ नाम पारित भएको थियो। त्यसपछि पहिचान पक्षधरहरूले प्रदेशको नाम पहिचानका आधारमा हुनुपर्ने मागसहित आन्दोलन सुरु गरेका थिए।
प्रदेशका १४ वटै जिल्लासहित राजधानी विराटनगरमा आन्दोलन गरिएको थियो। आन्दोलनका क्रममा चैत ५ २०७९ मा लाठी लागेर घाइते भएका पदम लिम्बू लाजेहाङको चैत १० गते उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो। उनको मृत्युपछि पहिचान पक्षधरहरू थप आन्दोलित बन्दै आए पनि पछिल्लोपटक भने सरकारले वार्ता समिति बनाएपछि आन्दोलन स्थगित थियो।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पहिचान पक्षधरसँग वार्ताका लागि तत्कालीन मन्त्री तिलकुमार मेयाङ्बोको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेका थिए। वार्ता समितिमा तत्कालीन उद्योग कृषि तथा सहकारीमन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौला र सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी सदस्य थिए।
यसैगरी ‘प्रदेश १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समिति’को तर्फबाट वार्ता समिति सदस्यमा गोबिन्द आङ्बुङ, युवराज राई, रामभक्त कुरुम्बाङ, लाक्पा शेर्पा, गेल्जे शेर्पा, कुमार लिङ्देन, रमेश राई, कृष्ण चोङ्बाङ, प्रेम मिभक र पदम जबेगू थिए।
समितिले कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि पहिचान पक्षधरहरू पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
माओवादीको दोहोरो चरित्र
कोशी नामकरणका विषयमा माओवादी केन्दको दोहारो चरित्र देखाउँदै आएको छ। तत्कालीन नामकरण घोषणा गर्नेबेला सरकारमा रहेको माओवादी केन्द्रले कोशी नामकरणमा सहजै स्वीकार गरेको थियो। तीव्र आलोचना भएपछि भने माओवादी सरकारबाट बाहिरियो।
कुनै बेला पहिचानको मुद्दा जोडतोडका साथ उठाएको माओवादी केन्द्रका लागि कोशी नामकरणपछि भने सोही मुद्दा टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको छ।
पहिचानका आन्दोलनमा आइतबार माओवादी नेत्री पम्फा भुसाल सहभागी छिन्। उनीसँगै माओवादीका केही शीर्ष नेताहरू सहभागी छन्। आफैँ कोशी नामकरणका पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने र आफैँ नामकरणविरुद्धको आन्दोलन गर्न उक्साएको भन्दै माओवादीले दोहोरो चरित्र गरेको आरोप खेप्दै आएको छ।
माओवादीले द्वन्द्वकालदेखि पहिचानका आधारमा प्रदेश नामकरण हुनुपर्छ भनेर विवादको बिउ रोपको थियो। द्वन्द्वकालमा मात्रै होइन, पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समितिमा पनि धेरै प्रदेशको नामकरण जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय पहिचानका आधारमा गर्ने माओवादी प्रस्ताव थियो।
पहिलो संविधानसभामा माओवादीको सबैभन्दा ठूलो दल थियो। त्यति बेला लिम्बुवान, किरात, शेर्पा, तामसालिङ, नेवाः, तमुवान, मगरात, जडान, मिथिला-भोजपुरा-कोच-मधेश र लुम्बिनी-अवध-थारूवान प्रदेश प्रस्तावित थिए। तर प्रदेशको नामकरणका लागि भने नयाँ संविधानपछिको पहिलो चुनाव पर्खनुपरेको थियो।
पहिचानकै आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सहमति नहुँदा प्रदेश १ को नामकरण हुन धेरै समय लागेको थियो।
यसैगरी पूर्व मुख्यमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्रकुमार राई पनि पहिचानका आधारमा किरात प्रदेश राखिनुपर्ने मागसहित सडकमै उत्रिएका छन्। उनले यसअघि नामकरण घोषणा हुने दिन प्रदेशसभाबाटै नामकरणको विषयमा असन्तुष्टि जनाएका थिए।
कोशी प्रदेशसभामा कूल ९३ जना सांसद छन्। एमालेका ४०, नेपाली कांग्रेसका २९, माओवादीको १३, राप्रपाको ६, नेकपा एसको ४ र जसपाको १ जना सांसद छन्।
नामकरणको मत विभाजनमा पक्षमा कोशीका पक्षमा माओवादीसहितका सांसदले मत खसालेका थिए। जसअनुसार पक्षमा ८२ मत परेको थियो। विपक्षमा ४ मत खस्दा ६ जना सांसद अनुपस्थित थिए।
