काठमाडौँ- काठमाडौँ महानगरपालिकाअन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूले विद्यालय भवनका सटर भत्काएको लामो समय बितिसक्दा पनि महानगरपालिकाले पैसा नदिएको गुनासो गरेका छन्।
भाडामा लाग्दै आएको सटर भत्काएको सात महिना बित्दासम्म महानगरले पैसा नदिएपछि निजी स्रोतमा राखिएका शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या परेको गुनासो उनीहरूले गरेका हुन्। साथै विद्यालयका अन्य प्रशासनिक खर्च गर्न पनि रकम अभाव भएको उनीहरू बताउँछन्।
मध्यबानेश्वरस्थित रत्नराज्य माविका निमित्त प्रधानाध्यापक रामाशिष यादवले महानगरपालिकाले विद्यालयको सटर भत्काए पनि पैसा नदिएको बताए। सटर भाडाबापत्को आम्दानी खर्चको विवरण महानगरमा पठाइसकिएको पनि उनले जानकारी दिए। उनले भने, ‘महानगरले सटर भत्कायो। सटर भाडाबाट विद्यालयलाई आउने पैसा महानगरले दिन्छु भनेको थियो, दिएको छैन। विद्यालयले सम्पूर्ण विवरण पठाएको छ।’
चाबहिलस्थित पशुपति मित्र माविका निमित्त प्रधानाध्यापक चन्द्रकान्त पण्डितले महानगरले सटर भत्काएर पनि पैसा नदिएको बताए। उनले भने, ‘पैसा पाएका छैनौँ। सटरबारे महानगरले मागेको विवरण पनि पठाइसकेका छौँ। अहिलेसम्म त जेनतेन खर्च चलाइरहका छौँ। महानगरले तत्काल पैसा नदिए निजी स्रोतका शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या पर्ने देखिन्छ।’
विद्यालयले आफूखुसी सटर भाडामा लगाएर सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको र शिक्षण सिकाइमा असर पुगेको भन्दै महानगरपालिकाले गत जेठमा सामुदायिक विद्यालयका सटर भत्काएको थियो। सटर भाडाबाट विद्यालयले प्राप्त गर्ने रकम महानगरले दिने बताइएको थियो। भाडाबाट आउने पैसाले विद्यालयले आन्तरिक खर्च धान्दै आएको थियो ।
प्रधानाध्यापकहरूका अनुसार निजी स्रोतका शिक्षक–कर्मचारीलाई तलब खुवाउन, टेलिफोन, बिजुली, पानीको महसुल तिर्न, सरसफाइ गर्न र भैपरी आउने खर्च गर्न उक्त पैसा प्रयोग हुन्थ्यो। सरकारले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको तलब मात्रै उपलब्ध गराउँदै आएको छ। विद्यालयका प्रशासनिक खर्च गर्न र निजी स्रोतमा राखिएका शिक्षक कर्मचारीलाई तलब दिने रकम विद्यालय आफैँले जुटाउनुपर्ने बाध्यता छ।
महानगरका शिक्षा अधिकृत इन्द्रप्रसाद दाहालले विद्यालयलाई सटरभाडाबापत्को पैसा नदिएको स्वीकार गरे। विद्यालयबाट सटर भाडामा लगाउँदा प्राप्त हुने आम्दानी र खर्चको विवरणसहितको पत्र महानगरमा आएपछि पैसा उपलब्ध हुने जानकारी दिए।
उनले भने, ‘पैसा दिइएको छैन। बजेटको प्रक्रिया हुन्छ। पैसाका लागि पत्र पठाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा सटरभाडाबाट कति आम्दानी हुन्थ्यो, विद्यालयमा कति खर्च हुन्थ्यो, विस्तृत विवरण चाहिन्छ।’ शिक्षा अधिकृत दाहालले विद्यालयले जति माग्यो त्यति पैसा उपलब्ध गराउन नसकिने पनि बताए। उनले भने, ‘विद्यालयले जति माग्यो त्यति दिने कुरा पनि हुँदैन।’
महानगरले सटर बन्द गराएपछि धरापमा निजी शिक्षक र कर्मचारीको जागिर
