काठमाडौँ- स्थानीय तहको रिक्त ४४ स्थानमा हुने उपनिर्वाचनमा राजनीतिक दलहरू एक्लाएक्लै मैदानमा उत्रने भएका छन्। यसअघिका निर्वाचनमा दलहरूले गठबन्धन गर्दै आएका थिए। उपनिर्वाचन मंसिर १६ मा निर्वाचन हुँदैछ। अधिकांश ठाउँमा राजीतिक दलहरूले उम्मेदवार पनि खडा गरिसकेका छन्। सत्ता राजनीति र आफ्नै निर्णयका कारण दलहरू एक्लाएक्लै उम्मेदवारी दिने तयारीमा जुटेका हुन्। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेस-माओवादी सहयात्री र एमाले प्रतिस्पर्धी भएर चुनाव लडेका थिए। त्यति बेला कांग्रेस-माओवादी सत्तामा थिए।
अहिले सत्तामा कांग्रेस-एमाले छन् भने माओवादी प्रतिपक्षमा छ। सत्तामा सँगै रहेका दुई दलबीच पनि उपनिर्वाचनमा गठबन्धन नहुने भएको छ भने माओवादी पनि एक्लै मैदानमा उत्रने तयारीमा छ। उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) पनि भिड्दैछ। रास्वपाले यसअघिकोस्थानीय तहमा भाग लिएको थिएन।
कांग्रेसले चुनावपूर्व गठनबन्धन नगर्ने निर्णय लिइसकेको छ। एमाले पनि उपनिर्वाचनमा एक्लै भिड्ने तयारीमा छ।
कांग्रेस : साख बचाउनुपर्ने दबाब
उपनिर्वाचनलाई लिएर सबैभन्दा बढी दबाब कांग्रेसमाथि रहेको जानकारहरू बताउँछन्। किनभने रिक्त स्थानमध्ये अधिकांशमा यसअघि कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका थिए।
काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका प्रमुख, मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका अध्यक्ष, दैलेखको महाबु गाउँपालिका अध्यक्ष, जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाका उपप्रमुख, दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका उपाध्यक्ष, बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाका उपाध्यक्षमा कांग्रेस निर्वाचित भएको थियो। अहिले ती स्थानमा रिक्त हुँदा कांग्रेस जित्नैपर्ने दबाबमा छ।
यसबाहेक पालिका प्रमुख-उपप्रमुखमा एक स्थानमा मात्र माओवादीका प्रतिनिधिले जितेका थिए। यसैले पनि कांग्रेसले उम्मेदवार उठाउन दौडधुप गरिरहेको छ। कतिपय स्थानमा उम्मेदवार घोषणा भइसकेको छ।
गत स्थानीय चुनावमा कांग्रेससँग माओवादी र एकीकृत समाजवादी सहकार्यमा थिए। अब ती दुवै दल कांग्रेससँग हुने सम्भावना छैन। यसअघिको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा उपनिर्वाचनमा पनि कांग्रेसले हार व्यहोरेको थियो।
वैशाखमा भएको इलामको प्रतिनिधिसभा र बझाङको प्रदेशसभा निर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेदवार पराजित भएका थिए। बझाङमा कांग्रेसकै प्रतिनिधिको निधनका कारण रिक्त भएको ठाउँमा पनि परिपूर्ति हुन सकेन।
आमनिर्वाचनलगत्तै भएको प्रतिनिधिसभा उपनिर्वाचनमा पनि कांग्रेस पराजित बनेको थियो। त्यसबेला चितवन, बारा र तनहुँमा उपनिर्वाचन भएको थियो। आफैँ सत्तामा रहेका बेला भएको चुनावमा पनि कांग्रेसले हार व्यहो¥यो। यसपटक पनि पुरानै दबाबमा कांग्रेस देखिएको छ।
संगठनको सबै शक्ति उपनिर्वाचन जिताउन लाग्ने कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्मा बताउँछन्। उनी पहिले जितेको स्थानमा मात्र नभई अन्य स्थानमा पनि जित निकाल्ने तयारीमा कांग्रेस रहेको बताउँछन्।
एमाले : सत्ताको लोकप्रियता परीक्षण गर्ने दाउ
उपनिर्वाचनमा पालिका अध्यक्ष (मेयर), उपाध्यक्ष (उपमेयर) मा एमालेको रिक्तता छैन। एमालेले अध्यक्ष-मेयर, उपाध्यक्ष-उपमेयरमा जित निकाल्छ भने त्यो अतिरिक्त फाइदा हो। त्यसैले उपनिर्वाचनलाई एमालेले सत्ताको लोकप्रियता परीक्षणका रूपमा लिएको छ।
नेताहरूका अनुससार अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि पार्टीको लोकप्रिता कस्तो रह्यो भनेर एमालेले बुझ्न चाहेको छ। कोशीदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशसम्मकै क्षेत्रमा निर्वाचन हुने भएकाले सत्ताको प्रभावबारे जान्न खोजेको एमाले नेताहरूले बताए।
एमालेले धेरै क्षेत्रमा उम्मेदवार घोषणा गरिसकेको छ। एमालेको सबै संयन्त्र उपनिर्वाचनमा लगाउने निर्णय समेत गरेको छ। यसअघिका विभिन्न स्थानमा एमाले उपविजेता बनेको थियो।
मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकामा कांग्रेसका जयप्रकाश गच्छदार थारुले ७६०५ मत ल्याएर निर्वाचित हुँदा नेकपा एमालेका शिवनारायण माझी थारूले ६०९३ मत मात्र प्राप्त गरेका थिए। यो क्षेत्र २०७४ को स्थानीय तहमा एमालेले बाजी मारेको क्षेत्र हो। चुनावमा एमालेले हार्न पुग्यो।
कीर्तिपुर नगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कांग्रेसका राजकुमार नकर्मी निर्वाचित भएका थिए। ९०४३ मत ल्याएर नकर्मी निर्वाचित हुँदा एमालेका केशरत्न बज्राचार्यले ५५०७ मत पाएका थिए।
दैलेखको महाबु गाउँपालिका अध्यक्षमा पनि कांग्रेसका लक्ष्मण गुरुङ विजयी बनेका थिए। गठबन्धनको सहयोगमा उनले २ हजार ९ सय ७९ मत पाएका थिए। एमालेका हरिप्रसाद उपाध्यायले २ हजार ५१९ मत पाएका थिए।
जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाका उपप्रमुखमा पनि एमाले उपविजेता बनेको थियो। कांग्रेसकी सरिता सिंहले ५ हजार ४०६ मत ल्याउँदा सुनिता बोहोराले ३ हजार ३ सय ९२ मत ल्याएकी थिइन्।
दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका उपाध्यक्षमा कांग्रेसकी श्यामसुन्दर तामाङले ४ हजार ७४१ मत ल्याउँदा एमालेकी मुना शिवाकोटी केसीले ३ हजार २८१ मत ल्याएकी थिइन्।
बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाका उपाध्यक्षमा एमाले झिनो मतले उपविजेता बनेको थियो। कांग्रेसकी उपाध्यक्ष मैना जोशीले १ हजार ८१० मत ल्याउँदा एमालेकी उम्मेदवार सुलोचनाकुमारी भण्डारी बुढाले १,६३७ मत ल्याएकी थिइन्।
माओवादी : सत्ताबाहिरबाट चुनाव प्रयत्न
उपनिर्वाचन माओवादीका लागि नयाँ परीक्षा हुँदैछ। माओवादीले यसअघिका उपनिर्वाचनमा कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेलाई समर्थन गर्दै आएको थियो। इलाम र बझाङमा भएको उपनिर्वाचनमा माओवादीले एमालेलाई सहयोग गरेको थियो। त्यसअघिको चितवन, तनहुँ र बाराको प्रतिनिधिसभा उपनिर्वाचनमा पनि माओवादीले अन्य दललाई सहयोग गरेको थियो।
२०६४ सालपछिका अधिकांश चुनाव माओवादीले सत्तामा भएर लडेको थियो। तर अहिले माओवादी प्रतिपक्षमा छ। यति मात्र होइन, माओवादीले चुनावमा गठबन्धन गरेर लडेको थियो। अब भने ठूला दलसँग तालमेलको सम्भावना कम छ।
हालसम्म माओवादीले एक्लै चुनाव लड्ने दाबी गरिरहेको छ। पार्टीको भित्री तयारी भने सहकार्य गर्नेमा रहेको नेताहरूको दाबी छ। सोमबार बसेको पदाधिकारी बैठकले समाजवादी मोर्चाका दलसँग तालमेल गर्ने निर्णय गरेको छ। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा माओवादीबाट चन्द्रसिंह कार्की निर्वाचित भएका थिए।
सपटक माओवादीलाई त्यो पालिकमा जित्नैपर्ने दबाब छ। यद्यपि माओवादीले उम्मेदवार तय गर्न सकेको छैन। माओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटा यसपटक आफ्नै तागतले चुनाव लड्ने तयारीमा रहेको बताए। उनले भने, ‘उपयुक्त उम्मेदवार मैदानमा उतारेर चुनाव जित्नेछौँ।’
सत्तामा एक, चुनावमा प्रतिस्पर्धा
उपनिर्वाचनमा मुख्य प्रतिस्पर्धा कांग्रेस-एमालेमा हुने सम्भावना छ। विगतको मतान्तरका आधारमा पनि कांग्रेस-एमाले मत बढी छ। अहिले सत्ताको नेतृत्वमा कांग्रेस-एमाले छन्। उपनिर्वाचनमा भने उनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ।
कांग्रेस-एमालेले उम्मेदवारी तयारी गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्। दुवै दलमा आकांक्षी धेर भएकाले कांग्रेस-एमालेबीच तालमेलको सम्भावना कम छ। अहिलेसम्म दुवै दलले एकल लड्ने तयारी गरेका छन्। ‘बाध्यात्मक अवस्थामा सत्ता सहकार्य भएको हो। चुनावमा एकता हुँदैन,’ एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, ‘हामी प्रतिस्पर्धी भएकाले गठबन्धन हुने सम्भावना छैन।’
मधेशका क्षेत्रमा भने साना दलसँग तालमेल गर्ने एमालेको तयारी छ। तर अहिलेसम्म तालमेलबारे खुलाएको छैन। कांग्रेस पनि एमालेकै जस्तो तयारीमा छ। ‘पहिले हामीले जितेका ठाउँ छन्। गठबन्धन गर्र्नु भन्दा एक्लै लड्ने प्रयत्नमा लाग्छौँ’, नेता विश्वकर्मा भन्छन्। कांग्रेसले उपनिर्वाचनका लागि प्रदेशगत रूपमा प्रचारप्रसारको जिम्मेवारी तोकेको छ।
