अहिलेको संसदीय व्यवस्था परिणाममुखी छैन : मानुषी यमि भट्टराई [अन्तर्वार्ता]

मानुषी यमि भट्टराई नेपाल समाजवादी पार्टी, नयाँ शक्तिको केन्द्रीय सदस्य एवम् प्रचारप्रसार तथा आईटी विभाग प्रमुख हुन्। काठमाडौँको भुरुङखेलमा जन्मिएकी उनले विद्यार्थी राजनीतिबाट पार्टी राजनीतिमा फड्को मारेकी थिइन्। २०६५ को स्ववियु निर्वाचनमा केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुरमा हालसम्मकै धेरै मतसहित सचिवमा विजयी हुने उनी पहिलो छात्रा हुन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्वर्णपदकसहित स्नातकोत्तर गरेकी उनले भारतको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) बाट एमफिल गरेकी छन्। मानुषी अहिले विभिन्न कलेजमा अध्यापनका साथै विभिन्न कार्यक्रममा प्रशिक्षक तथा वक्ताका रूपमा सहभागी हुँदै आएकी छन्। उनै युवा नेतासँग भूराजनीति, नेपालको वर्तमान संकट समाधानलगायत विषयमा हिमाल प्रेसका चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको वार्ता :

नेपालमा भूराजनीतिको धेरै चर्चा हुन्छ।  भूराजनीति भनेर कसैले पनि बुझाउँदैनन्। तपाईँले कसरी बुझ्नुहुन्छ र बुझाउनुहुन्छ?

म भूराजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको अध्येता त होइन। यो आफैँमा एउटा राजनीतिशास्त्रको विधा हो। जुनसुकै देशको पनि आआफ्नै खालको भूराजनीति हुन्छ। नेपालको अलि विशिष्ट छ। किन विशिष्ट छ भने नेपाल चीन र भारतको बीचमा छ। संसारमा चीनको जुन स्थान छ त्यसले गर्दा अमेरिका पनि आकर्षित हुने भूगोल रह्यो। त्यसले एकअर्काबीचको सम्बन्ध र नेपालमा निर्मित हुने भाष्यमा उनीहरूको चासो देखिन्छ। यही नै हो भूराजनीति भनेको।

नेपालले आफ्नो चासोका लागि भूराजनीति बुझ्नुपर्छ। मुख्य कुरा त्यो हो। हामी त्यो केन्द्रमा छैनौँ। हामी कसको केन्द्रबाट सोचिरहेको जस्तो, पहिला नै सचेत भइसक्छौँ। पश्चिमा देशको खेमाजस्तो पो देखिन्छौँ कि भारतको जस्तो पो देखिन्छौँ कि चीनको जस्तो पो देखिन्छौँ कि भनेर विश्लेषकहरूमा पनि त्यो सचेतताको वर्चस्व भएजस्तो लाग्छ। राजनीतिकर्मीमा पनि यस्तो प्रवृत्ति पटकपटक देखिएको छ।

आफ्नो राजनीति बचाउन कहिले यतापट्टि भनिएको छ कहिले उतापट्टि भनिएको छ। मुख्य रूपमा नेपाली भूराजनीतिको कुरा गर्ने भनेको अन्तर्राष्ट्रिय चासोलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रिय हितका लागि कसरी बुझ्ने भन्ने हो। अन्य मुलुकले पनि गरेको त्यही नै हो। सामाजिक सञ्जालमा सिंगापुरका ली कुआन युको केके आइरहेको हुन्छ। सिंगापुरले आफ्नो भूराजनीतिलाई कसरी ह्यान्डल गर्‍यो उसको आफ्नो इतिहास छ।

हरेक देश भूराजनीतिक अवस्थितिसँग संलग्न भइरहेको हुन्छ। नेपालले पनि त्यो गर्नैपर्छ। त्यसमा परिपक्वता चाहिन्छ। आदर्श पनि चाहिन्छ। नेपाली नेताले यी सबैलाई सन्तुलित रूपमा हेर्न सक्ने गरी सोच्नुपर्छ। भूराजनीति महत्त्वपूर्ण तत्त्वहरूमध्येको एक हो। यो विशिष्ट अवस्थामा हुन्छ। जस्तो कि युद्ध हुँदा भूराजनीति प्रमुख भएर आउँछ।  नेपालका लागि यही नै प्रमख होइन। यहाँ त काम गर्ने मेलोमेसो नभएको हो। कतिपय काम हुनसक्छ तर भएको छैन। यहाँ काम गर्न डराउने र आफूलाई के कसो हुन्छ भनेर विचार गर्दा बिग्रेको हो।

जनता अल्मल्याउन राजनीतिक नेताहरूले भूराजनीतिको कुरा गर्छन् नि, होइन र?

कतिपय नेताहरूले यस्तै गरिरहेका हुन्छन्, यो चाहिँ मलाई अचम्मै लाग्छ। भूराजनीतिक जटिलता खास ठूलो कुरा होइन तर यसले निम्त्याउने समस्या ठूलो हो। त्यसतर्फ भने कसैको ध्यान गएको देखिँदैन। भूराजनीति विश्वव्यापी रूपमा प्रयोग गरिएको एक शब्दको ‘ट्याक्टिस’ हो। कुरो के भन्ने भन्दा पनि भूराजनीतिले बाधा पुर्‍यायो। यस्तो छ उस्तो छ भनेर पटकपटक जनता त्यो ट्र्यापको भाव देखाउने हो।

हामीले रेल, पानीजहाज सबैका कुरा सुनेका छौँ। अनि नसकेपछि हाम्रो भूराजनीतिले गर्दा गाह्रो भयो भन्दिने होइन र?

हाम्रो भूराजनीति जटिल त छ। वास्तवमा गाह्रो पनि भएको हुनसक्छ तर त्यो भनेर पुग्दैन। त्यो त जसलाई पनि भन्न आउँछ। तपाईँ नेपालका जुन नेतालाई सोध्नुस्, पोख्त छन् यो कुरामा। राजनीतिकर्मीले त जटिल समस्याको समाधान निकाल्नुपर्छ। त्यसलाई चिरेर अघि बढ्नुपर्छ। भूराजनीति भन्ने त दशकौँदेखि थाहा छ नि! यो जटिलताको बीचमा कसरी समाधान निकाल्ने भन्नेमा नयाँपन दिनुस्। समस्याको समाधान गर्न सक्नुपर्छ।

कतिपय नेताहरू समस्या पनि आफ्नो अनुकूलतामा देखाउँछन्। कुन बेला आफूलाई अफठ्यारो भएको हुन्छ। प्रायः जसोमा आफूलाई ड्राइभर्ट गराउनका लागि, विकेन्द्रित गराउनका लागि भूराजनीतिका कुरा उचाल्ने प्रवृत्ति छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छुद्र छिमेकी हामीलाई चाहिँदैन भन्नुभयो। छिमेकी छुद्र भयो भने के गर्ने? प्रधानमन्त्रीहरूले बोल्दा ख्याल नगरेर पनि हामी अप्ठ्यारोमा परेका हौँ कि?

यस्तो विषयमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हामी आफैँ हुनुपर्छ। अरूको थाप्लोमा दोष थोपरेर मात्र हुँदैन। अरूप्रति हामी निर्भर हुनुपरेको र ऐतिहासिक रूपमा भएको असन्तुलनबारे हामीलाई थाहा छ। यो भनेर छुट पाइने र सस्ता शब्द बोलेर छिमेकी चरण पर्न आउने पनि होइन नि। जसले पनि सहकार्य ‘विन विन’मा गर्ने हो। त्यसमा हामी पनि तयार हुनुपर्छ। यसको आन्तरिक रूपमा हाम्रै पहलकदमी बढाएर, त्यसमा परिपक्व भएर, आफ्नो तयारी पूरा गरेर अघि बढ्न आवश्यक छ। अरुलाई गाली गरेर मुलुक बन्दैन। मुख्य त आन्तरिक पक्ष नै हाम्रो जटिल बनेको छ।

हाम्रो आन्तरिक पक्ष, नियम, कानुन र कूटनीतिक सञ्चालन प्रक्रिया प्रभावकारी छैन। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न मात्र नसकिएको हो। कार्यान्वयन गर्न सक्ने मान्छे अहिको नेतृत्वमा कतिजना देख्नुहुन्छ?

यहाँले परराष्ट्र नीतिसँग सम्बन्धित विषय उठाउनुभयो। त्यसका लागि एउटा खालको विश्वसनीय संयन्त्र चाहिन्छ। मान्छे त आउँछ जान्छ। हरेक मुलुकमा त्यो नियमित हुन्छ। निर्वाचन हुन्छ होला। राजनीतिकर्मी हुन्छन्। तर एउटा खालको संयन्त्रचाहिँ हुन्छ लोकतन्त्रमा। राजनीतिक दलभित्रका केही मानिसले त्यो संयन्त्रलाई यति तल पार्दिए कि! सबै म आफैँ हुँ भन्ने शैलीमा अघि बढ्दा प्रणालीमा न राजनीतिक पार्टीहरू छन् न मुलुक।

व्यक्तिको यति वर्चस्व  छ कि संयन्त्र भताभुंग भइसकेको छ। कोही पनि उत्तरदायी हुन नपर्ने भएपछि मुलुकमा जे गरे पनि भयो। त्यो संयन्त्र भताभुंग पारेको दोषको भागीदार हुनुपर्नेले समेत छुट पाइरहेका छन्। त्यसले गर्दा हाम्रो राजनीतिक प्रणाली भताभुंग भएको छ। हाम्रा संयन्त्रमा विश्वास गर्नेभन्दा पनि मान्छे खोज्ने मानसिकता छ। परराष्ट्रमन्त्री यस्तो हुन पाए हुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री यस्तो हुँदा पो मुलुक बन्छ भन्ने लाग्थ्यो। अहिले मलाई लाग्छ कतिपय वस्तु सहजै हासिल गर्न सकिँदैन।

हरेक राजनीतिक पार्टीले विभाग बनाउँछन्। तपाईँको प्रचारप्रसार र आईटी विभाग छ। आईटी पनि जोड्नुको  कारण के हो?  यस्तो विभागको औचित्य के छ? पुराना पार्टीमा यस्तो चलन कहिले देख्न पाइएला?

हाम्रो लोकतन्त्रको स्वास्थ्य कस्तो छ? त्यसमा निर्भर पर्छ। एकताका हामीले पनि संवैधानिक परिधिभन्दा बाहिर रहेर काम गरेका थियौँ। अहिलेको संविधानप्रति कतिपय कुरामा मेरा पनि असहमति होलान् तर मोटामोटी एउटा सहमतिको दस्तावेज बनेको छ। ठूलो काम जनताको पनि हो कस्ता जनप्रतिनिधि चुनेर पठाउने भन्नेमा।

यहाँ जस्तोसुकै काम गरे पनि त्यस्तैत्यस्तै मान्छेहरू जनप्रतिनिधि चुनिएका छन्। यसलाई सुधार गर्दै लैजान सबै राजनीतिक दलले आफ्नो पार्टी कार्यालयअनुसारको विभाग बनाएर कामको जिम्मेवारी दिनुपर्छ। विकासमा सहकार्य गर्ने आवश्यक छ। सबै दल प्रविधिमैत्री हुनुपर्छ। सबैको विभाग हुनुपर्छ र विभागबाटै राजनीतिक नेतृत्व उत्पादन हुन्छन्।

प्रणाली त्यस्तै भएर हो कि?

केही कमजोरी प्रणालीको पनि हो। अहिले जुन खालको संसदीय व्यवस्था छ, त्यसले परिणाम ल्याउँदैन। जो प्रधानमन्त्री, मन्त्री बन्नुहुन्छ उहाँहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भएभरको स्रोत केन्द्रित गरेर अर्कोपटक चुनाव जितेरै आउनुहुन्छ। परिभाषाले देशको प्रधानमन्त्री हो, मन्त्री हो भन्छ। यथार्थमा नभए पनि नहुने भएको छ। यो अवस्था प्रणालीले पनि निम्त्याएको हो। त्यस कारणले गर्दा देशभरका जनतालाई आफ्नो प्रधानमन्त्री, कार्यकारी प्रमुख चुन्न पाउने अधिकार दिने हो भने उसको उत्तरदायित्व राष्ट्रियस्तरमा जान्छ। अनि उसले एकतिहाइ बजेट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा लैजान पाउँदैन। अनावश्यक संरचना खडा गर्ने निरुत्साहित हुन्छ।

मन्त्री बन्नका लागि तँछाडमछाड छ। नेताहरू मन्त्री बन्न सकियो भने अर्कोपटकको चुनावका लागि आर्थिक जोहो गर्छु भनेर खुल्लमखुला भन्न थाले। जो मन्त्री बन्न पाउनुभएन उहाँहरू अधिकांशले अर्कोपटक चुनाव लड्न सक्दिनँ भन्नुहुन्छ। प्रणालीले राम्रा सांसदहरूलाई निरुत्साहित गरेको छ। त्यसैले हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ।

यहाँको पार्टी नेपाल समाजवादी पार्टी, नयाँ शक्तिले पनि त्यो माग गर्दै आएको देखिन्छ!

हो, हामीले त धेरै पहिलादेखि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ भन्दै आएका छौँ। अहिले अरू पार्टीका नेताहरूले भन्न थालेका छन्। हामीलाई त खुसी लाग्छ। नयाँ शक्ति स्थापना भएपछि विभिन्न कोणबाट भनेका हौँ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद्‌मा गयौँ भने हामी योभन्दा राम्रो र परिणाममुखी निर्वाचन प्रणाली बनाउन सक्छौँ। समावेशिता पनि सुनिश्चित गर्न सक्छौँ। महिला, जनजाति, दलित जति उत्पीडित जाति छन् उनीहरूको पनि प्रतिनिधित्व गराउन सक्छौँ।

राणाकालदेखि अहिलेसम्म व्यवस्थाकै लागि आन्दोलन भए। संविधान परिवर्तन भए। अहिले चाहिँ संविधानको आलोचना गर्दा  गाली गरेको भनेर टिप्पणी हुन्छ किन होला?

सेतो र कालोको रूपमा नहेरौँ भन्छु म। सेतो र कालो सजिलो हो किनभने केही समय हामी पनि त्यस्तै राजनीति गरेर आएका हौँ। जब हामी हरेक चिजलाई सेतो र कालो हुँदैन, ग्रेजोन हुन्छ भन्ने खालको राजनीति गर्न आउँदा सबैभन्दा बढी जटिल र दिमाग लगाउनुपर्ने हुन्छ।

त्यसकारण संविधानमा केही अपूर्णता छन्, सच्याउने ठाउँ छन् भन्नुको अर्थ यसलाई गाली गरेको होइन। पूर्णतया यो खत्तम भयो भनेको पनि होइन। संविधान एकपटक बनाएपछि अकाट्य सत्य हुँदैन। जनताले बनाएको संविधान जनताले नै संशोधन गर्न सक्छन्। २००७ सालदेखि हो संविधानसभाको माग ५०/६० वर्षपछि संविधानसभाबाटै आएको संविधान चित्तबुझ्दो होला नहोला। यसलाई पूर्ण रूपमा उल्ट्याउने भनेकै होइन। यसलाई सुधार गरौँ भनेको हो।

अहिलेकै प्रणालीमा एउटा पार्टीले सजिलै बहुमत ल्याउँछजस्तो लाग्दैन। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा नजाने, अन्य परिवर्तन नहुने र यस्तै भइरहने हो भने हामी यही भुमरीमा परिरहन्छौँ जस्तो लाग्दैन?

हो, यही भुमरीमा परिरहन्छौं। जनतामा झन् झन् निराशा बढ्दै जान्छ। विस्फोट हुन्छ। कहीँ न कहीँ निकास खोज्छ खोज्छ। त्यो भनेर कहिलेसम्म यसरी कुरेर बन्ने भन्ने पनि छ।

बंगलादेशमा यस्तो हुन्छ भनेर मान्छेले सोचेका थिए? 

नेपालमा पनि बंगलादेशजस्तै हुन्छ भन्ने त थाहा छैन। भोलि के होलार? तर संकेतहरू हेर्ने हो भने कुनै न कुनै रूपमा बाँध फुट्नेजसरी मान्छे मुर्मुरिएको छ। अहिलेको राजनीतिकर्मीले यत्ति पनि जनभावना बुझ्दैन भने के राजनीतिकर्मी भन्नु! अहिलेको अवस्था मिडियालाई थाहा छ, जनतालाई थाहा छ, ठीक छैन। सामाजिक सञ्जाल नहुने हो भने के हुन्थ्यो होला?

जनताको आक्रोश विस्फोट हुनसक्छ। जनताले केही गरेका छैनन् भनेर स्वस्फुर्त रूपमा रमाएर हुँदैन। आक्रोश समाधान गर्नैपर्छ। नत्र पार्टी किन चाहियो, सरकार किन चाहियो? इरान र इजरायलको युद्ध हेर्नुस् त! कुन रूप लिन्छ थाहा छैन। हामीले राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र विश्वस्तरमा पनि हेर्नुपर्‍यो नि! यो तीन तहकै अवस्थाले हेर्ने हो भने जनतालाई स्वस्फुर्त अवस्थामा छोड्ने अवस्था छैन हाम्रो।

विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीलाई कसरी फर्काउने? फर्केर आए भने के हुन्छ अब? कुन स्टाटसमा राख्ने? यसबारे कसैले गृहकार्य गरको देख्नुभएको छ?

मैले देख्दा अहिलेसम्म सरकार केन्द्रित मात्र व्यवहार भइरहेको छ अन्य मुलुकसँग। त्यसले गर्दा अन्य मुलुकले हामीप्रति गर्ने व्यवहारमा ह्रास आएको छ। त्यो खालको इज्जत सम्मान नहुनुलाई स्वाभाविक देख्छु। हाम्रा नेताहरू कूटनीतिक भ्रमणमा जानुहुन्छ। देशलाई फाइदा हुने गरी के लिएर आउनुहुन्छ त? सम्झनलायक त्यस्तो केही छैन। फोटोमा मात्र केन्द्रित भएको देखिरहेका छौँ। त्यसका लागि अब नसोच्ने? जनताले नियालिरहेका छन्।

चुनावभन्दा केही समयअगाडि नाटकीय रूपमा केही गरेपछि एउटा माहोल आउँछ, चुनाव जितिहालिन्छ भन्ने राजनीतिकर्मीको सोचाइ छ। यो कुरा गलत हो भन्नेचाहिँ जनताले देखाउनुपर्छ। सामाजिक सञ्जालको युगले गर्दा पनि महिनैपिच्छे नयाँनयाँ ट्रेन्ड आइरहेका छन्।

एक वर्षअगाडि के भयो भन्ने त परको कुरा हो। २/३ महिनाअगाडि के भएको थियो भन्ने पनि थाहा नहुने अवस्था आइसक्यो। मिठो-गुलियो कुरा गरेपछि नेताका नराम्रा कुरा बिर्सिहाल्ने अवस्था छ। समग्रमा भारत, चीन, अमेरिकासँग ‘डिल’ गर्नु  चानचुने कुरा होइन। हाम्रा राजनीतिक दलले कहिलेकाहीँ यस्तो खेलाँची तरिकाले डिल गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। कुन बेला के दुर्घटना हुने होला भन्ने पीरचाहिँ हामीलाई हुन्छ।

अध्ययन नपुगेको भन्ने कि, कहिलेकाहीँ हेर्दा राम्रै अध्ययन गरेकोजस्तो पनि लाग्छ। सुजबुझ नपुर्‍याएका हुन् कि, मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने बुझाइ भएको हो कि? पछिल्लो समय यस्तो प्रवृत्ति बढेको हो?

हामीले राजनीतिकर्मीमा यस्तो आत्मविश्वास कसरी आउँछ हेर्नुपर्छ। उहाँहरूलाई जवाफदेही बनाउने काम जनता र राज्य संयन्त्रको हो। केही न केही कमीकमजोरी त यी सबै तह तप्कामा देखिन्छ। दलका नेताहरूलाई मात्र भनेर हुँदैन। त्यसका लागि एउटा सूत्र छैन। विभिन्न तहतप्कामा काम गर्नैपर्ने हुन्छ। म सानो दलको हुँला, कम प्रभावशाली हुँला तर निरन्तर लागिरहनुपर्छ भन्ने कारणचाहिँ यो जवाफदेही बनाउने ठाउँमा नागरिक तहले, शिक्षकको तहले या जेसुकै तहले म पनि जिम्मेवार छु भनेर हो।

एउटा मानिसमा सबै दोष थोपरेर आफू चोखो बन्ने ठाउँमा नेपाली समाज छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मिडियाको काम प्रभावकारी हुनुपर्‍यो। ‘हामीले गल्ती गरेछौंँ’ भनेर नेताहरूले भन्ने प्रभाव आएको छ त? मिडियाकर्मीले त्यो सोच्नुपर्‍यो। नागरिक समाजले पनि सोच्नुपर्‍यो। म जुन पार्टीमा छु ममाथि पनि प्रश्न हो त्यो। मैले बोलेका कुरा कति प्रभावकारी छन्, त्यसमा सन्तुष्ट रहने ठाउँ छैन। त्यसकारण मैले पनि प्रयन्त गरिनँ कि भन्ने हुनुपर्‍यो।