ट्रम्पले विश्वलाई डर र दबाबमा राख्नेछन् : डा. अर्जुन कार्की [अन्तर्वार्ता]

डा. अर्जुन कार्की लामो समय अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतको जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्तित्व हुन्। सोही कारण उनी सक्रिय राजदूतको सूचीमा परेका थिए। बाराक ओबामा राष्ट्रपति हुँदा राजदूतको जिम्मेवारी सम्हाल्न डीसी पुगेका कार्कीसँग डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकन दुवै नेतृत्वमा रहेर बराबरीजस्तो काम गरेको अनुभव छ। आफ्नो कार्यकालमा उनले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कमल थापालाई छोटो सूचनामा अमेरिकाका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री जोन केरीसँग लामो वार्ता गराएका थिए। डोनाल्ड ट्रम्प पहिलो पटक राष्ट्रपति हुँदा कार्की मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मा हस्ताक्षर गराउन र नेपाल-अमेरिकाबीचको परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय पहिलो औपचारिक वार्ता गराउन सफल भए।

जो बाइडेन राष्ट्रपति भएपछि उनीसँग बिदाइ भेटसमेत गरेर फर्केका पूर्वराजदूत हुन् डा. कार्की। ट्रम्पले मेक्सिको सिमानामा ‘आइरन वाल’ लगाउने थालनी गर्दा हेर्न पुग्ने थोरै राजदूतको सूचीमा उनी पनि थिए। अमेरिकामा अहिले फेरि ट्रम्प राष्ट्रपति निर्वाचित भएका छन्। डा. कार्कीले ट्रम्पको पुनरागमनले विश्व अर्थतन्त्र चलायमान हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। नेटो आबद्ध मुलुकलाई रक्षा मामिला एवं बजेटमा दबाबमा राख्दै ट्रम्प राजनीतिभन्दा बढी व्यापारिक दृष्टिबाट अघि बढ्ने बुझाइ कार्कीको छ। उनै पूर्वराजदूत कार्कीसँग हिमालप्रेसका चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको वार्ता :

डोनाल्ड ट्रम्पको ह्वाइटहाउस पुनरागमनले नेपाल, दक्षिण एसिया र विश्वलाई पार्ने असर के हुन सक्छ?

रिपब्लिकनका उमेम्दवारका रूपमा ट्रम्पको जित अनपेक्षित होइन। धेरैले यसलाई अनौठो र आश्चर्यजनक रूपमा लिएका छन्। वास्तवमा त्यो पटक्कै होइन। अमेरिकामा महिला राष्ट्रपति स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था आइसकेको छैन भन्ने तथ्य ट्रम्पको पहिलोपटक ह्वाइट हाउस प्रवेशले देखाइसकेको थियो। ट्रम्पमा राजनीतिक र कूटनीतिकभन्दा पनि व्यापारिक ‘अप्रोच’ को वर्चस्व छ। व्यापारिक पृष्ठभूमिबाट आएका हुनाले त्यसमा केन्द्रित हुनु स्वाभाविक हो।

ट्रम्पको आगमनले नेपालजस्तो मुलुकलाई खासै समस्या हुँदैन। हामीले त हाम्रो कुरा राखेर आफ्नो महत्त्व देखाउन सके फाइदा हुन्छ। रिपब्लिकनका समयमा नेपालमा ठूला सहयोग आएका छन्। जलवायु परिवर्तन, हात धुने कार्यक्रम, नेतृत्व विकासजस्ता शीर्षकमा अमेरिकी सहयोग रहेर गैरसरकारी संस्थामार्फत आउने सहयोगमा भने असर गर्नेछ।

राजनीतिक विरासत देखाएर आउने सहयोगमा पनि कमी आउने देख्छु। किनभने ‘अमेरिकालाई फेरि महान् बनाउने’ नारा लगाएर निर्वाचित भएका ट्रम्पले बहुराष्ट्रिय विकास एवम् मानवीय संस्थाहरूलाई अमेरिकाले दिने अनुदानमा व्यापक कटौती गर्ने निश्चित छ। त्यसको असर नेपालजस्तो अल्पविकसित, भूपरिवेष्टित र टापु मुलुकमा सञ्चालनमा रहेको कार्यक्रममा पर्नेछ।

ट्रम्पले पहिला पनि उत्तर कोरियासँग गरेको वार्ता र रुससँगको सम्बन्धमात्र होइन चीनलाई राखेको दबाब सामान्य थिएन। कतिपयले उनको कार्यलाई उडाए होलान् शैली मन नपरेर तर भित्री रूपमा उनले निर्वाचनका समयमा जे भनेका थिए त्यही गर्दै गएका थिए। कतिपय काम त त्यहाँको संविधान अर्थात् कानुनअनुसार गर्दा सफल नहुनु स्वाभाविकै हो। अहिले पनि उनी जलवायु परिवर्तनविरुद्ध छन्। उनले ‘ग्लोबल वार्मिङ’ लाई अर्थात् धोकाधडी भन्दै आएका छन्। यसमा सबैभन्दा ठूलो हिनामिना हुने गरेको उनको दाबी छ।

जलवायु परिवर्तन, विश्व व्यापार र आप्रवासन नीतिको प्रभाव विश्वभरि पर्नेमा कुनै शंका छैन। गत बुधबार ट्रम्पले आफ्नो विजयसभालाई सम्बोधन गर्दै अमेरिकाले तेल उत्पादनलाई अहिलेसम्मकै सबभन्दा बढी बनाउने, पेरिस जलवायु सम्झौताबाट (अमेरिकालाई उनको पहिलो कार्यकालमा जस्तै) बाहिर निकाल्ने र उद्योग व्यापारमा पुनः संरक्षणवाद लगाउने भनिसकेका छन्। यसबाट पनि उनको पुरानो लाइन स्पष्ट हुन्छ। अजरबैजानको बाकुम २९ औँ विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप-२९) सुरु भएकाे छ।  निर्वाचित राष्ट्रपतिका अभिव्यक्तिले विश्व राजनीति र अर्थतन्त्र तरंगित बनेको छ।

अमेरिका विश्व जलवायु कूटनीतिबाट अलग्गियो भने त्यसका पक्षमा रहने राष्ट्रहरूप्रतिको अमेरिकी व्यवहार परिवर्तन हुने र ‘इन्डो-प्यासिफिक’ रणनीतिजस्ता कूटनीतिक औजारहरूको भावभंगी पक्कै फरक हुनेछ। नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण हामीले अमेरिकी कूटनीतिक व्यवहारमा पाइरहेको प्राथमिकता भने कम हुने देखिन्न।

यो त दक्षिण एसिया क्षेत्र र नेपालमा पर्ने असर भन्नुभयो, विश्व राजनीतिमा कस्तो प्रभाव रहला?

अगामी चार वर्ष विश्व राजनीति ट्रम्पको वरिपरि घुमिरहनेछ। किनभने ट्रम्पको कार्यकाल बाइडनको जस्तो सन्नाटा हुने छैन। उनले पहिलो कार्यकालमा पनि उत्तर कोरियासँग वार्ता गरेका थिए भने रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सहकार्य गरेकै हुन्। कमनवेल्थ मुलुकले पनि आफ्नो ढंगले एकअर्कामा सहकार्य गरिरहेकाले अमेरिकाले आफूलाई निकै होसियारीपूर्वक अघि बढाउनुपर्ने दखिन्छ।

अमेरिकालाई फेरि महान् बनाउने नारा लिएर निर्वाचित भएका ट्रम्पले चीनसँगको व्यापारमा ६० प्रतिशतसम्म कर लगाउने भने पनि त्यहाँको कानुनअनुसार त्यो सहज हुँदैन। चीनको प्रभुत्व अमेरिकी बजारमा छ र अमेरिकी प्रभुत्व पनि चिनियाँ बजारमा छ। त्यसलाई नियालेर उनी अघि बढ्नेछन्।

भूराजनीतिमा कस्तो असर पर्छ भनेर नियाल्ने हो भने अमेरिका र चीनबीच फरक प्रकारको सहकार्य छ। डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकनका आ-आफ्नै मूल्यमान्यता छन्। एकले पेल्छन्  भने अर्काले उदारता देखाउँछन्। राष्ट्रवादका विषयमा आएर दुवै एकै स्थानमा हुन्छन्। ट्रम्पको दृष्टिकोण फरक छ। अमेरिकामा सेन्ट्रिक र व्यापारमा आधारित राष्ट्रपति हुने भएकाले उनले बाँकी विश्वलाई डर र दबाबमा राखेर आफ्नो काम गर्नेछन्। नेटोमा आबद्ध मुलुकलाई रक्षा बजेट बढाउन दवाव दिने काम गर्नेछन्।

ट्रम्पको कार्यकालमा अमेरिकाको चीनसँगको सम्बन्धमा त्यति ठूलो उतारचढाव देखिँदैन। नियाल्दा धेरै कडा ढंगले चीनसँग अघि बढ्न गाह्रो हुन्छ नै । तर उनले चीनलाई सहज रुपमा छाड्ने छैनन्। चीनले पनि अमेरिका लक्षि त विभिन्न कार्यक्रम गरे पनि अमेरिकाले केही सहकार्यबाट चीनलाई आफ्नो स्थानमा ल्याउने छ। केही रणनीतिमा भने परिवर्तन आउनेछ। प्रवासन समस्याले ग्रस्त बन्दै गएकाे अमेरिका समग्रमा त्यसबाट बाहिर निस्कन चाहन्छ। यो विषय विश्वभर नै रहेकाे हुनाले पनि यसमा परिवर्तन हुनेछ।

ट्रम्पको पुनरागमनले अमेरिकीचाहिँ खुसी देखिन्छन् होइन त?

हो, अमेरिकीहरु अझै पनि आफू महान् र विश्वमा पैरवी गर्ने मुलुकमा चिनिन रमाउछन्। अमेरिकीहरू डेमोक्रेटले निर्वाचन जित्दा गर्भपतन मुद्दामा लिबरल हुने गर्छन् अनि वातावरण परिवर्तनमा लचक हुन्छन् भने बन्दुक राख्न पाउने विषयमा कडा हुने गर्छन्। बन्दुक राख्ने विषय सुन्दा सामान्य लागे पनि अमेकिारकामा त्यसको अर्थ हुन्छ।

ट्रम्प अन्य मुलुकमा गएको सुरक्षा बजेट कम गराएर आफ्ना नागरिकलाई अब्बल बनाउन सक्रिय हुने देखिन्छ। रुस र युक्रेनको युद्ध मिलाउने र त्यहाँ रहेका नेटोका सदस्यहरुलाई अमेरिकाले होइन आफ्नो पैसाले लड्न आग्रह गर्नेछन्। युक्रेनले अमेरिकाबाट पाउँदै आएको सहयोगमा निरन्तरता हुने देखिँदैन। ट्रम्पले युक्रेन र रुसलाई समझदारीमा पुर्‍याउन सक्छन्। डोनाल्ड ट्रम्पको ब्रान्ड नै फेरि अमेरिकालाई महान् बनाउने हो अर्थात् ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ हो।

अमेरिकाभित्र आन्तरिक राजनीतिमा सशक्त उठेको विषय हो शिक्षा र स्वास्थ्य। संसारको शक्तिशाली राष्ट्रमा शिक्षा र स्वास्थ्य महँगो छ। त्यसमा लगानी गर्न दबाब बढ्नेछ। अमेरिकी सरकारले त्यसमा ध्यान दिने भनिएको छ।

पश्चिम एसियामा इजरायल, प्यालेस्टाइनदेखि इरानसम्मको अवस्था के होला?

पश्चिम एसियाको कुरा गर्दा इरानसँगको सम्बन्धमा धेरै ठूला घटना भएका छन्। सैन्य प्रमुख मारिएका छन्। इरानसँग डेमोक्रेटसँग भन्दा रिपब्लिकनको तिक्तता बढेको छ। हुन त इरानले अमेरिकामा रिपब्लिकन र डेमोक्रेट जो आए पनि फरक नपर्ने बताइसकेको छ। तर राष्ट्रपति ट्रम्पमाथि भएको आक्रमणमा पनि इरान मुछिएको छ।

इजरायलले प्यालेस्टायनलाई जसरी ध्वस्त पारेको छ त्यसमा सहकार्य गर्ने र इजरायली मोडलको प्यालेस्टाइनमा सहमत हुने कुरा छ। कतिपय अरबी मूलका अमेरिकीले डोनाल्ड ट्रम्पलाई मत दिएका छन्। आफ्नो मतदाताको भावनाका आधारमा पनि नीति बन्छ। यस्तो अवस्थामा आफ्नो पार्टीको लाइन र व्यक्तिगत विचारभन्दा फरक धारणा बन्न पनि सक्छ। उनले अन्य मुलुकलाई दिएको रक्षा बजेटचाहिँ कटौती गरेर आफ्नै बाट राख्न सक्छ।

ट्रम्पको पुनरागमनले भारत खुसी चीन अलि दुःखी हो?

म अमेरिकामा छ वर्षभन्दा बढी बसेर हेर्दा भारत-अमेरिका तथा चीन-अमेरिका सम्बन्ध निकै सहज र आत्मीय छ। हो, दुवै मुलुक एकै क्षेत्रमा भएकाले एकअर्कामा प्रतिस्पर्धा पनि छ। एकअर्कामा आर्थिक चुनौती पनि छ। तर अमेरिकाले भारत र चीन दुवैसँग समान व्यवहार गर्नेछ। अमेरिकाले व्यापारिक दृष्टिबाट चीनलाई र सामारिक दृष्टिले भारतलाई अघि बढाउनेछ। यी मुलुकबाट जुन चुनौती हुन्छ भनिएको छ अमेरिका-चीन र अमेरिका-भारतबीच त्यससँगको पुरानो सम्बन्ध पनि त्यसैअनुरूप हुनेछ।

अमेरिकामा चिनियाँ, भारतीय, मुस्लिम, युरोपियन सबै छन्। अमेरिकाले सबैसँग सहकार्य गर्छ। यी मुलुकसँग अमेरिका एकअर्काका परिपूरकजस्ता भएका छन्। व्यापारका कारण उनीहरू तलमाथि गर्न सक्दैनन्। एउटालाई च्याप्दा अर्कोमा असर पर्ने हुनाले अमेरिकाले त्यसो गर्दैन तर यस क्षेत्रमा भारतलाई अमेरिकाले अघि बढाउने निश्चित छ। किनभने भारत-अमेरिका जापान र अस्ट्रेलियाबीचको क्वाड सहकार्य त्यसै भएको होइन। एसिया प्यासिफिकलाई इन्डोप्यासिफिक पनि त्यसै अमेरिकाले बनाएको होइन। त्यो बुझ्न आवश्यक छ।

नयाँ राष्ट्रपति आएपछि हामीले अमेरिकासँग कस्तो सम्बन्ध राख्नुपर्छ त?

मैले सरकारलाई सुझाव दिँदा हामी चीन र भारतजस्तो होइनौँ, धक नमानीकन सार्कको राजधानीका रूपमा परिचित गराउन आवश्यक छ। चीन र भारतबीचमा रहेको हाम्रो देशको यो क्षेत्रमा विशेष महत्त्व छ। हाम्रो महत्त्वलाई कम आकलन गर्नु हुँदैन। अमेरिकासँगको सम्बन्ध दिगो फाइदा हुने काममा जोड्न आवश्यक छ। कुनै पनि मुलुकले दयाभाव राखेर सहयोग गर्दैनन्। उनीहरूले आफ्नो फाइदा हेरेर मात्र गर्छन्। हाम्रो कूटनीति त्यसलाई देखाउने खालको हुनुपर्छ। कोठामा झुम्म परेर बस्न जाने राजदूत होइन, सक्रिय राजदूत आजको आवश्यकता हो।

हामी भूराजनीतिक केन्द्रमा छौँ। त्यो अमेरिकालाई पनि थाहा छ। यसैकारण अमेरिकाले नेपालमा लगानी गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई सुनाउनुपर्छ। पुँजी र रोजगारी वृद्धिका निम्ति अमेरिकाले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ र त्यसमा तिम्रो पनि फाइदा हुन्छ भनेर भन्न सक्नुपर्छ। कूटनीतिमा हाम्रो स्वार्थ भनेका यसलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न आवश्यक छ।

हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वले यहाँहरूसँग कूटनीतिक विषयमा सल्लाह लिने गर्छन्?

यहाँ सल्लाह लिनुभन्दा दिने धेरै छन्। नेताहरूलाई सल्लाह नचाहिने अवस्था छ। हाम्रोमा अब शक्ति मुुलुकमा ट्रम्प आए हामी कसरी अघि बढ्ने भनेर तय गर्न सक्नुपर्छ। तर त्यसबारे छलफल भएकै छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहेको महाशाखाले जे भन्यो त्यही महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हाम्रो रणनीति के हुनुपर्छ भनेर छलफल गरेर धारणा लिन सकिन्छ। राजनीतिक संस्कार अभावका कारण गर्दा यस्तो भएको हो।

राजनीतिमा आउनेको ध्यान कमाउनमा केन्द्रित गएकाले यस्तो भएको हो। प्रशासनिक संयन्त्र राणाकालीन छ। राजनीतिमा नयाँ खेलाडी उदाइरहन्छन्। अनि हाम्रो प्रशासनलाई बुद्धिजीवी किन चाहियो भन्ने छ। नेताहरुले हामीले धेरै बुझेका छौँ भन्ने अहं राख्दा यस्तो अवस्था आएको हो।