काठमाडौँ- ‘मेरा लागि, जनकपुरका लागि, धनुषाका लागि, प्रदेश नम्बर २ का लागि र प्रकान्तरले भन्ने हो भने पूरै देशका लागि अत्यन्त ऐतिहासिक र खुसीको दिन हो। …लोकतन्त्र स्थापनापछि मैले जसरी खुसी महसुस गरेको थिएँ त्यत्तिकै आज खुसी भएको छु।’
आठ वर्षअघि संसद्मा जनकपुरधाममा राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि विधेयक प्रस्तुत हुँदा नेपाली कांग्रेसका पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधिले व्यक्त गरेको धारणा हो यो।
निधिको दुई दशकभन्दा बढी समयको प्रयासपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसद्मा राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गरेको थियो।
विधेयक प्रस्तुत भएकै दिन संसद्ले सर्वसम्मतिबाट पारित गर्यो र जनकपुरमा राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापनाको बाटो खुल्यो। विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि संसद्सम्म विधेयक पुग्न २१ वर्ष लागेको थियो नै। त्यसअघि कांग्रेस नेता निधिले आफ्नै गृहनगर जनकपुरमा ठूलो विरोधको सामना गर्नुपरेको थियो। विरोधको कारण थियो- ल्यान्डफिल साइट।
निधिले जनकपुरमा राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि प्रयास गरिरहँदा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को अनुदानमा सञ्चालित एकीकृत सहरी विकास परियोजनाअन्तर्गत सडक विस्तार तथा फोहोर व्यवस्थापनका लागि ‘ल्यान्डफिल साइट’ निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो।
एडीबीको करिब पौने दुई अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोगमा सञ्चालित परियोजना लागू गर्न ‘ल्यान्डफिल साइट’ अनिवार्य सर्त थियो। त्यस बेला स्थानीय तह हाँकिरहेका कर्मचारीहरूले ‘ल्यान्डफिल साइट’ का लागि तत्कालीन फूलगामा गाविस (हाल नगराइन नगरपालिका) स्थित मनिहारी भन्ने जग्गा रोज्यो। गुठी संस्थान अधीनस्थ यो जग्गामा ‘ल्यान्डफिल साइट’ बनाउने जनकपुर उपमहानगरपालिकाको निर्णयलाई राजनीतिक दलहरूले समर्थन जनाए।
अनि जल्यो विमलेन्द्रको पुतला
मनिहारीमा ‘ल्यान्डफिल साइट’ बनाउने उपमहानगरपालिका र राजनीतिक दलहरूको निर्णयपछि नेता निधि विरोधमा उत्रिए। मनिहारीको जग्गा राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका लागि छुट्याइएकाले त्यहाँ ‘ल्यान्डफिल साइट’ बनाउन नहुने अडान उनको थियो। विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि मनिहारीको जग्गा छुट्याइएकाले कुनै पनि हालतमा ‘ल्यान्डफिल साइट’ बन्न नदिने पक्षमा उनी थिए।
उनको यो अडानविरुद्ध अन्य राजनीतिक दल विरोधमा थिए नै, धनुषा कांग्रेसकै कतिपय नेताले पनि उनलाई साथ दिएनन्। कांग्रेस नेता एवं जनकपुरका पूर्वमेयर बजरंगप्रसाद साहलगायतका नेताहरू निधिलाई ‘विकास विरोधी’ भन्दै आन्दोलनमा उत्रिए।
पूर्वमेयर साहका साथै तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी केन्द्र हाल एकीकृत समाजवादीका नेता रामचन्द्र झालगायतका नेताहरूले निधिको विरोधमा जनकपुरमा आन्दोलन चर्काए। २०७१ सालमा करिब एक महिनासम्म निधिविरोधी आन्दोलनमा कांग्रेससहित १६ दल सहभागी थिए।
चर्को विरोध भइरहे पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रहेका निधि भने मनिहारीमा ‘ल्यान्डफिल साइट’ बनाउन नहुने अडानबाट टसमस भएनन्। ‘ल्यान्डफिल साइट’ अन्यत्र सारेर मनिहारीको जग्गामा राजर्षि जनक विश्वविद्यालय बनाउन दृढ रहेपछि उनकै पार्टी कांग्रेससमेत सहभागी ‘नगरस्तरीय सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्र’ को अगुवाइमा निधिको पुतला जलाइयो।
दलका साथै स्थानीय सञ्चारमाध्यम पनि मनिहारीमा ‘ल्यान्डफिल साइट’ बनाउन नहुने निधिको अडानका विरोधमा उत्रिए। उनकै कारण एडीबी परियोजना फिर्ता हुने र जनकपुरमा विकास निर्माणको काम पछाडि पर्ने भ्रम सञ्चारमाध्यमले र्छन थाले।
निधिले विश्वविद्यालय भवन निर्माणका लागि जग्गा सुरक्षित गर्न खोज्दा जनकपुरमा आफ्नो पुतला जलेको केही दिनअघि सम्पन्न विश्वविद्यालयको सातौँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा स्मरण गरे।
‘विश्वविद्यालयको भवन कहाँ बनाउने बहस चलेको थियो, मैले फुलगामाको मनिहारीमा बनाउनुपर्छ भनेर अडान लिएँ,’ उनले भने, ‘विश्वविद्यालयका लागि मनिहारीमा जग्गा सुरक्षित गर्न खोज्दा मेरो पुतला जलेको स्मरण ताजै छ। विश्वविद्यालय त्यही ठाउँमा बन्ने भएपछि खुसी लागेको छ।’
अनि मत्थर भयो आन्दोलन
एडीबीको एकीकृत सहरी विकास परियोजना कार्यान्वयनका लागि भन्दै राजनीतिक दलहरूले सुरु गरेको आन्दोलन तत्कालीन मन्त्री निधिको विरोधमा बढी केन्द्रित भयो।
‘ल्यान्डफिल साइट’ निर्माणका लागि अन्य विकल्पतर्फ नसोचेर आन्दोलनरत केही नेताहरू निरन्तर निधिलाई निशाना बनाइरहे। निधिको प्रस्ताव थियो- एडीबी परियोजना र विश्वविद्यालय दुवैलाई बचाऔँ।
एडीबीले कुनै पनि हालतमा जनकपुरबाट फिर्ता नजाने आश्वासन दिइरहे पनि उनको यो प्रस्तावलाई आन्दोलनरत केही नेताहरू स्वीकार्न तयार थिएनन्। केही नेता भने उनको यो प्रस्ताव स्वीकार्न तयार भए। समयक्रमसँगै आन्दोलन मत्थर बन्यो।
आन्दोलनमा सहभागी तत्कालीन राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी (रामसपा) का धनुषा अध्यक्ष महाशंकर ठाकुर आन्दोलनरत केही नेताहरू एडीबी परियोजनाभन्दा व्यक्तिगत लाभमा केन्द्रित भएको महसुस भएपछि आन्दोलन मत्थर भएको बताउँछन्।
‘हामीलाई एडीबी परियोजना पनि चाहिएको थियो र विश्वविद्यालय पनि। विमलेन्द्रजीले हामीसमक्ष यही प्रस्ताव राख्नुभएको थियो,’ ठाकुर भन्छन्, ‘केही नेताहरू एडीबी परियोजनाभन्दा उहाँलाई मात्र टार्गेट गरेर आन्दोलन गरेको हामीले महसुस गर्यौँ। कसैको व्यक्तिगत विरोध नभएर हामी जनकपुरको विकासका लागि आन्दोलनमा उत्रिएका थियौँ।’
संघर्ष समितिमा आबद्ध केही व्यक्तिहरूले आफ्नो निजी स्वार्थ पूरा गर्नतर्फ अग्रसर देखिएपछि ‘ल्यान्डफिल साइट’ निर्माणका लागि सबै विकल्प खुला छोड्ने निर्णय भएपछि आन्दोलन मत्थर भएको उनी सम्झिन्छन्।
‘…संघर्ष समितिमा केही व्यक्तिहरूले आफ्नो निजी स्वार्थ पूरा गर्न अग्रसर देखिएको, संघर्षका कार्यक्रम अन्यत्र मोड्न खोजेको, समितिमा आबद्ध अन्य राजनीतिक संगठनहरूलाई बदनाम गर्दै आफूखुसी निर्णय लाद्न खोजेको, विकासको प्रमुख मुद्दाबाट जनतालाई दिगभ्रमित गर्न खोजेको, संघर्ष समितिले गरेका निर्णयहरू विपरीत काम गरेको हामीले ठहर गर्दै एकीकृत सहरी विकास परियोजना कुनै पनि हालतमा जनकपुरमा लागू गर्नुपर्ने अडान राखी ल्यान्डफिल साइटको विवाद टुंग्याउन फूलगामालगायत अन्य कुनै पनि स्थानका लागि विकल्प खुला रहेको…’ सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रले २०७१ भदौ २ गते विज्ञप्ति निकालेर भन्यो।
ल्यान्डफिल साइट फूलगामालगायत जहाँ बनाइए पनि परियोजना जनकपुरमा लागू हुनुपर्ने आफूहरूको मान्यता रहेको राजनीतिक संयन्त्रले जनाएको थियो। ‘खास अडान राखेर परियोजना धरापमा पारेर जनकपुरको विकास अवरूद्ध पार्ने चाहना आफूहरूको कदापि नहरेको साथै परियोजनालाई धरापमा पार्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट सचेत रहन आम जनसमुदायलाई अनुरोध गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको थियो।
एडीबी परियोजना र विश्वविद्यालय पनि
तत्कालीन भौतिकमन्त्री निधिले आश्वासन दिएजस्तै जनकपुरमा एडीबीको सयोगमा सञ्चालित एकीकृत सहरी विकास परियोजना लागू हुनुका साथै राजर्षि जनक विश्वविद्यालय पनि स्थापना भएको छ।
एकीकृत सहरी विकास परियोजनाअन्तर्गत २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनपछि उपमहानगरपालिकामा आएका जनप्रतिनिधिले जनकपुरधामको सडक विस्तार गरेका छन्। पूर्वमेयर लालकिशोर साहको नेतृत्वमा परियोजनाअन्तर्गत परेका बजार क्षेत्रका घर भत्काएर सडक चौडा पारिएका छन् भने ‘अन्डरग्राउन्ड’ ढल र नाला निर्माण भएका छन्।
त्यसैगरी जनकपुरधाममा पहिलोपटक राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापना भएको छ। हाल जनकपुरधाम-८ मा भाडाको घरमा सञ्चालन भइरहेको विश्वविद्यालयको भवन फूलगामाको मनिहारीमा निर्माण हुने भएको छ।
विश्वविद्यालय व्यवस्थापन र गुठी संस्थानबीच केही महिनाअघि मात्रै भवन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्त गर्ने सम्झौता भएको हो। वार्षिक पाँच लाख रुपैयाँ केन्द्रीय गुठी संस्थानलाई तिर्नेगरी विश्वविद्यालयको भवन निर्माणका लागि मनिहारीमा ९ बिघा १४ कठ्ठा १३ धुर जग्गा प्राप्त गर्ने सम्झौता भएको छ।
विश्वविद्यालय व्यवस्थापनले जग्गाको सम्झौता भइसकेकाले केही दिनभित्रै भवन निर्माण कार्य सुरु हुने जनाएको छ। भवन निर्माणका लागि बजेटको अभाव नरहेको र समस्या भए थप बजेट उपलब्ध गराउने आश्वासन सरकारबाट प्राप्त भएको विश्वविद्यालय व्यवस्थापनले जनाएको छ।
मनिहारीमा विश्वविद्यालयको भवन निर्माण हुन लागेको सुनेर खुसी लागेको बताउँदै निधिले व्यवस्थापनलाई चाँडै भवन शिल्यान्यास गर्न आग्रह गरेका छन्। ‘सुरुदेखि सुरक्षित राखिएको जग्गामै विश्वविद्यालय बन्ने भएपछि ज्यादै खुसी लागेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘छिटोभन्दा छिटो विश्वविद्यालयको भवन शिलान्यास गर्न आग्रह गर्दछु। पैसा अभाव हुँदैन। त्यस्तै परे सरकारलाई घचघचाउन म तयार छु।’ निधि विश्वविद्यालय लोकतन्त्र, शान्ति, परिवर्तन र क्रान्तिका लागि अत्यन्त परिणाममूलक तथा वैध संस्था रहेको बताउँछन्।
राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि निधिले लगाएको गुन भुल्न नसकिने विश्वविद्यालयका प्राध्यापक शम्भु पोखरेल बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यो विश्वविद्यालयको नाउँ लिँदा विमलेन्द्र निधिजीको नाम छोड्दा पापै लाग्ला। शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री छँदा विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी विधेयक संसद्मा लैजान उहाँको योगदानलाई जनकपुरले कहिले बिर्सन सक्दैन। बिर्सियौँ भने हामी पापको भागीदार बन्नुपर्छ।’
विश्वविद्यालयको परिकल्पना
राराब क्याम्पसले उच्च शिक्षाका क्षेत्रमा राम्रै पहिचान बनाए पनि जनकपुरमा विश्वविद्यालयको अभाव थियो। मिथिलाका तत्कालीन राजा जनकको राजधानी जनकपुर ज्ञानको भूमि रहेकाले विश्वविद्यालय स्थापना गर्न राजनीतिक र बौद्धिक वृत्तमा बहस सुरु भएको थियो। त्यही बहस र छलफलबाट विश्वविद्यालय स्थापनाको परिकल्पना सुरु भएको तत्कालीन जिल्ला विकास धनुषाका सभापति एवं कांग्रेसका प्रदेशससभा सदस्य रामसरोज यादव सम्झन्छन्।
‘हामी विमलेन्द्रजीसँगै बसेका थियौँ। उहाँले नै जनकपुरमा एउटा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कुरा निकाल्नुभयो,’ यादव भन्छन्, ‘पूर्वीय दर्शन, मिथिला कलासंस्कृतिलगायतका विषयमा अध्ययनअनुसन्धान गर्ने गरी विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने उहाँको प्रस्ताव थियो। विश्वविद्यालयको नाम राजर्षि जनक राख्ने सुझाव पनि उहाँबाटै आएको थियो।’
जिल्ला विकास समितिबाट जनकपुरमा विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि निर्णय गराएर धनुषाका तत्कालीन १०१ स्थानीय निकायबाट १ करोड ६ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको यादवले बताए।
लामो संघर्ष र धेरै उतारचढावपछि जनकपुरमा राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापना हुँदा आफूलाई धेरै खुसी लागेको उनी बताउँछन। यादव भन्छन्, ‘विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय हुँदा खुसी लागेकै थियो, मनिहारीमा बन्ने भएपछि थप खुसी भएको छ।’
विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि प्रस्ताव तयार पार्न तत्कालीन तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो।
जनकपुरमै विश्वविद्यालय स्थापना गर्न २०५३ सालमा धनुषा जिल्ला विकास समितिले निधिको अध्यक्षतामा २०५ सदस्यीय विश्वविद्यालय स्थापना सहयोग समिति गठन गरेको थियो। विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि समितिले निरन्तर प्रयास गरिरहँदा संसद्सम्म विधेयक पुग्न २१ वर्ष समय लाग्यो। आठ वर्षअघि व्यवस्थापिका संसद्मा विधेयक प्रस्तुत हुँदा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले स्थापना गरेको समितिका अध्यक्ष निधि नै थिए।
२०५३ सालमा धनुषा जिल्ला विकास परिषदले निधिको अध्यक्ष्तामा २०५ सदस्यीय स्थापना सहयोग समिति गठन भएको। २१ वर्षको निरन्तर प्रयासपछि संसद्मा विधेयक पेस भएको थियो। अनेक बाधाअड्चन र पटकपटकको प्रयासपछि राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापनाको बाटो खुलेको थियो।
चार संकायमा पठनपाठन
विश्वविद्यालयले हाल चार संकायमा एक दर्जनभन्दा बढी विषयमा अध्यापन गराइरहेको छ। विश्वविद्यालय व्यवस्थापनले जनाएअनुसार व्यवस्थापन, विज्ञान प्रविधि तथा इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य विज्ञान र मानविकी संकायमा अध्यापन भइरहेको छ।
व्यवस्थापन संकायअन्तर्गत बीबीए, एमबीए र बीडीबीएम विषयमा अध्यापन भइरहेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ। त्यस्तै विज्ञान प्रविधि तथा इन्जिनियरिङ संकायतर्फ बीएससीसीएसआईटी, बीई सिभिल, बीआईटी र बीएससी एग्रिकल्चर विषयको अध्यापन भइरहेको छ।
स्वास्थ्य विज्ञान संकायतर्फ बीपीएच र बीएससी एमएलटी तथा मानविकी र कानुनतर्फ बीसीए र बीएएलएलबी अध्यापन भइरहेको विश्वविद्यालय व्यवस्थापनले जनाएको छ।
यसका साथै विश्वविद्यायलयले पूर्वीय दर्शनमा एमफिलको अध्यापन गराइरहेको छ।
विभिन्न संकाय गरी विश्वविद्यालयमा हाल १ हजार दुई सय विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका छन् भने देशभरका ६० भन्दा बढी कलेजले सम्बन्धन प्राप्त गरेका छन्। सम्बन्धन लिएका कलेजहरूको संख्या ६० भन्दा बढी भएकाले यस वर्षदेखि विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।
