काठमाडौँ- ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८०’ संसद्बाट पारित नहुँदा थप अन्योल र आक्रोश बढ्दै गएको छ। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन उक्त विधेयक संघीय संसद्को दिउँदे अधिवेशनबाट पारित हुने बताइए पनि शिक्षक-कर्मचारी ढुक्क छैनन्। हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक पारित नभए उनीहरूले शिक्षक आन्दोलन-२ को चेतावनीसमेत दिएका छन्।
काठमाडौँमा मंगलबार नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिले राजनीतिक पार्टीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तथा सांसदहरूसँग विद्यालय शिक्षा ऐनसम्बन्धी गरेको अन्तर्क्रियामा सहभागी शिक्षक कर्मचारीका प्रतिनिधिले फेरि पनि काठमाडौँमा लाखौँ शिक्षक-कर्मचारी उतारेर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।
एक वर्षअघि २०८० असोजमा देशभरका शिक्षक-कर्मचारीले काम छाडेर काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरेपछि सरकारले संसद्मा विद्यालय शिक्षा विधेयक दर्ता गरेको थियो। संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेको विधेयक जतिसक्दो छिटो पारित गराएर ऐनको रूप दिनुपर्ने माग शिक्षक-कर्मचारीको छ।
कसले के भने?
नेपाल शिक्षक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष सोमनाथ गिरीले शिक्षक कर्मचारीहरू सरकारले थेग्नै नसक्ने गरी आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिए। सरकारले शिक्षा विधेयक पारित गराउन गम्भीर नदेखिएको आरोप उनको छ। यसैगरी सरकारले शिक्षकसँग पटकपटक गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको उनले गुनासो गरे। गिरीले भने, ‘सरकारले पटकपटक गरेका सम्झौता पूरा नगरेका कारण आज यहाँ छलफल गरेका छौँ। पसिना र आँसु शिक्षकले धेरै बगाउनुभएको छ। अब रगत बगाउन तयार हुनुहुन्छ। हामी अन्तिम लडाइँ लड्दैछौँ।’
नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलनका लागि आन्दोलन परिचालन समिति पनि गठन गरिसकेको छ। शिक्षा ऐनकै लागि पुनः आन्दोलन गर्न आफूहरू तयार भएको बताउँदै गिरीले शिक्षक-कर्मचारीको आन्दोलन भएमा नेताहरू बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री सेख हसिनाजस्तै हुनुपर्ने चेतावनी दिए।
२०७२ को संविधानको अनुसूची ८ मा विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई छ। शिक्षकसँग सम्बन्धित संघसंगठनले भने यो अनुसूचीको विरोध गर्दै आएका छन्। उनीहरूको भनाइमा विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिनु हुँदैन। अध्यक्ष गिरी भन्छन्, ‘संविधानको अनुसूची ८ को प्रयोगमा राज्य असफल भयो। अनुसूची ९ प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ।’ मेयर, उपमेयर र वडाअध्यक्षका कारण शिक्षा क्षेत्रमा अराजकता बढेको अध्यक्ष गिरीले बताए।
अन्तर्क्रियामा एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई विलय गर्न खोजिएको बताए। अझै पनि शिक्षा विधेयक अपूर्ण छ भन्नु शिक्षक आन्दोलनको अपमान भएको बताउँदै अध्यक्ष अधिकारीले शिक्षक-कर्मचारीको मर्म बुझ्न नसक्ने विधेयक निरंकुश रहेको पनि बताए।
‘विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई विलय गर्न खोजिएको छ। यो विधेयक अपूर्ण छ भन्नु शिक्षक आन्दोलनको अपमान हो। विद्यालय विद्यार्थीविहीन भइसके। विषयगत शिक्षक अभाव छ। शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त भइसक्यो। अहिलेको शिक्षा विधेयक निरंकुश छ’, उनले भने।
उनले शिक्षकलाई विशिष्ट श्रेणीमा राखेर सेवासुविधा थपिए मात्र नयाँ पुस्ता शिक्षक बन्न आकर्षित हुने दाबी गरे। त्यसैगरी उनले शिक्षक संगठनहरूलाई संघीयता विरोधी नभन्न पनि आग्रह गरे।
अधिकारीले संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाट विधेयक पारित भएर ऐन नबनेसम्म सडकमा खाने, सडकमै सुत्ने पनि बताए। उनले भने, ‘हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको ७ दिनभित्र विधेयक सदनबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा पुगेर लालमोहर नलगाएसम्म लाखौँ शिक्षक सडकमा ल्याउँछौँ। सडकमा सुत्छौँ। सडकमा खान्छौँ। शिक्षक आन्दोलन भाग-२ हुन्छ। सिंहदरबार कब्जा हुन्छ।’
अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष लछिराम शर्मा ढकालले पञ्चायत अन्त्य गर्न आउने शिक्षा ऐन अझै नआएको भन्दै अझै पञ्चायत नसकिएको बताए। उनले गणतान्त्रिक मुलुकमा लागु गरिने शिक्षा नीति के हो भन्दै प्रश्न गरे। त्यसैगरी उनले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको शिक्षा नीति के हो त्यो आउन जरुरी रहेको बताए। अन्तर्क्रियामा अध्यक्ष ढकालले शिक्षकले राजनीति गर्न पाउने नपाउने प्रस्ट हुनुपर्ने धारणा राखे।
अन्तर्क्रियामा अखिल नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष सानुभाइ कार्कीले शिक्षकले शिक्षा ऐन दिने हो कि राज्यले दिने हो भन्दै प्रश्न गरे। उनले ०२८ सालको शिक्षा ऐनले मुलुक समृद्ध नबन्ने बताउँदै गम्भी बन्नुपर्ने धारणा राखे। उनले भने, ‘शिक्षामा हामी गम्भीर बनौं। शिक्षकले शिक्षा ऐन माग्ने हो की राज्यले दिने हो? ०२८ सालको शिक्षा ऐनले मुलुक समृद्ध बन्दैन।’
कार्कीले पनि विद्यालय शिक्षाको अधिकार संघीय सरकारमै निहित हुनुपर्ने बताउँदै स्थानीय तहलाई शिक्षाको अधिकार दिन नहुने बताए। उनले भने, ‘स्थानीयभन्दा संघीय सरकारले नै शिक्षाको जिम्मा लिनुपर्छ। फेरि पनि माइतीघर मण्डलामा आएर जिन्दावाद मुर्दावाद भन्न नपरोस्।’
अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष विजय बज्राचार्यले नागरिकलाई कस्तो शिक्षा दिने भन्नेमा सरकारले बुझेर पनि नबुझेजस्तो गरेको धारणा राखे। शिक्षा नीति स्पष्ट नभएसम्म विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्बाट पारित नहुने बताए। ‘नागरिकलाई कस्तो शिक्षा दिने भन्नेनमा सरकारले बुझेर पनि नबुझेजस्तो गरेको छ। शिक्षा नीति स्पष्ट नभएसम्म विधेयक पारित हुने अवस्था छैन। शिक्षा कसरी डेलिभरी गर्नेमा राज्य नै अलमल छ,’ अध्यक्ष बज्राचार्यले भने।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समिति अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले विद्यालय कर्मचारीका सेवा, सर्त र सुविधा सुनिश्चित गराएर छिट्टै ऐन जारी गर्न माग गरे। विद्यालय कर्मचारी समस्यामा रहेको सबैले बुझे पनि आजसम्म निकास कसैले नदिएको गुनासो अन्तर्क्रियामा राखे।
अध्यक्ष तिवारीले भने, ‘विद्यालय कर्मचारी मारमा छन् भन्ने सबैले बुझ्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले पनि बुझ्नुभएको छ। तर निकास कसैले दिँदैनन्। यसको निकास भनेको शिक्षा विधेयक विद्यालय कर्मचारीका सेवा, सर्त र सुविधा सुनिश्चित गरेर छिटो ल्याउनुपर्छ। शिक्षा ऐन जारी नभए मुलुकको विकासमा ठूलो धक्का पुग्छ भन्ने महसुस सरकारले गर्नुपर्छ।’
सहभागीका यस्ता भनाइ
झन्डै ४ घण्टा चलेको अन्तर्क्रियामा शिक्षक, पत्रकार, नेता, सांसद सहभागी थिए। उनीहरूले शिक्षा विधेयक, पेसागत अवस्था र शिक्षा क्षेत्रका बेथिति अन्त्यसँगसम्बन्धित आफ्ना भनाइ राखे। शिक्षक सुन्दर पन्तले मुलुकको शिक्षा नीति कस्तो बनाउने? नेता तथा सांसदले आफ्नो घर नजिकैको विद्यालय हेरेर सोच्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘शिक्षा विकासका लागि गर्नुपर्ने के हो? विद्यालय यस्तो हुनुपर्छ भनेर नीति बनाइदिनुहोला। त्यस्तो गर्न सकेनौँ भने हामी शिक्षकलाई कारबाही गर्नुहोला। समग्र विद्यालय सुधारका लागि कस्तो नीति हुनुपर्छ आफ्नो घर नजिकैको विद्यालय हेरेर सोचिदिनुहोला।’
पत्रकार प्रकाश न्यौपानेले राजनीतिक दलपिच्छे ट्रेड युनियन आवश्यक नरहेकाले शिक्षक महासंघलाई नै अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने धारणा राखे। शिक्षाको अवस्था निरन्तर खस्कनुमा शिक्षकको मात्र दोष नरहेको बताउँदै पत्रकार न्यौपानेले दोष कानुन बनाउनेहरू पनि रहेको बताए।
वसन्तराज ढकालले शिक्षा ऐनकै लागि अघिल्लो वर्ष असोज ५ गतेदेखि १२ गतेसम्मको शिक्षक आन्दोलन किन रोकियो भन्दै कार्यक्रममा महासंघलाई प्रश्न गरे। ढकालले कार्यक्रममा सहभागी कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, कांग्रेस सहमहामन्त्री तथा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सदस्य जीवन परिवार, समिति सदस्य ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, सांसद राजेश विकलगायतलाई चेतावनी दिँदै भने, ‘माननीयज्यूहरू, शिक्षकको आवाज सुनिदिनुभएन भने पछि यसको आवाज नमिठो हुन्छ। शिक्षकलाई पेटभरि खान दिनुहोस्। सेवासुविधा दिनुहोस्।’ शिक्षकको आवाज नसुने पछि नमिठो हुने बताए। उनले भने, ‘गणतन्त्र शिक्षा ऐन छिटो आओस्।’
स्थानीय तहलाई शिक्षाको अधिकार दिँदा बेतिथि आएको शोभा अधिकारीले पनि बताइन्। राज्यले शिक्षामा एउटै नीति बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ। शिक्षालाई राजनीतिकरण गरिएको बताउँदै अधिकारीले पटकपटक शिक्षामन्त्री परिवर्तन हुँदा त्यसको असर कक्षाकोठासम्म पुगेको बताइन्। ६-६ महिना, १-१ वर्षमा परिवर्तन हुने शिक्षामन्त्रीको नाम पाठ्यपुस्तकमा राखिदा देशमा को शिक्षामन्त्री छ भनेर विद्यार्थीलाई बुझाउँदाबुझाउँदा हैरान भएको गुनासो गरिन्। उनले भनिन्,‘शिक्षामन्त्रीको नाम पाठ्यपुस्तकमा राख्नुहुन्न। शिक्षामन्त्री परिवर्तन भइरहनुहुन्छ। विद्यार्थीलाई बुझाउँदाबुझाउँदा हैरान भइयो।’
नेपाल शिक्षक संघ बागलुङका ईश्वर ठाकुर पौडेलले शिक्षकको मात्र नभइ विद्यार्थीको अधिकार स्थापित गर्न पनि शिक्षा ऐन जरुरी भएको बताए। अन्तर्क्रियामा उनले भने, ‘विद्यार्थीको अधिकार स्थापित गर्नका लागि पनि शिक्षा ऐन आवश्यक छ। प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ताका समस्या पनि छन्। तीन सबैलाई शिक्षा ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्छ।’
शिक्षक नेता कुमार बजगाईंले अस्थायी प्रकृतिका कुनै पनि शिक्षक विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था नआउने गरी शिक्षा ऐन बन्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘कुनै पनि प्रकृतिका शिक्षक, विशेषगरी राहत शिक्षक विस्थापित होइन स्थापित हुनुपर्छ। यो कुरा शिक्षा ऐनमा लेख्नुपर्छ।’
त्यसैगरी प्रगतिशील नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन केन्द्रीय हेमा खतिवडा कट्टेलले सरकारले शिक्षा ऐन जारी गर्न ढिलाइ गरे त्यसका लागि आन्दोलन नै उपयुक्त कदम भएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘शिक्षा ऐन छिट्टै जारी नगर्ने हो भने आन्दोलन जरुरी नै छ।’
सोलुखुम्बुकी कट्टेलले आफू प्रधानाध्यापक भएर विद्यालय सुधारमा लाग्दा दुर्गम ठाउँमा सरुवा भएको तीतो अनुभव पनि अन्तर्क्रियामा सुनाइन्। थरीथरीका शिक्षामन्त्री आएर सोहीअनुसार शिक्षक सरुवा नीति ल्याइँदा त्यसले असर गरेको उनको अनुभव छ। उनले भनिन्, ‘थरीथरीका शिक्षामन्त्री आउँदा दुर्गम ठाउँका शिक्षकको मनोबल घटाएको छ। उहाँहरू फरकफरक नीति ल्याउनुहुन्छ। त्यसले समस्या पारेको छ। विद्यालय सुधारमा लाग्दालाग्दै पनि सरुवा गरेर अर्को विद्यालय पुर्याइन्छ।’
उनले शिक्षालाई अहिलेकै अवस्थामा कायम राखे विद्यालयमा जापान र कोरियन भाषा पठाउने दिन आउने बताइन्। उनले भनिन्, ‘वर्तमान शिक्षा नीतिका कारण विद्यालयमा विद्यार्थी अभाव छ। विद्यालय शिक्षा सुधारसहितको शिक्षा ऐन छिट्टै जारी नगर्ने हो भने सरकारले विद्यालयमा जापनिज र कोरियन भाषा पढाओस्।’
शिक्षक-कर्मचारीका माग समेट्न सकिन्न : श्यामकुमार घिमिरे
अन्तर्क्रियामा अतिथि बनेका नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले शिक्षा विधेयकमाथि शिक्षक-कर्मचारीले राखेका प्रश्नको गोलमोटल जवाफ दिए। प्रमुख सत्ता सहयात्री दलका प्रमुख सचेतक उनी विधेयक छिट्टै पारित हुनेमा ढुक्क छैनन्। कार्यक्रममा आफ्नै शैक्षिक जीवनबारे धेरै बोलेका घिमिरेले आर्थिक पक्षसँग जोडिएका शिक्षक-कर्मचारीका सबै माग शिक्षा ऐनमा नसमेटिने बताए। उनले भने, ‘शिक्षकका माग जायज छन्। माग पूरा गर्न देशको आर्थिक अवस्थाले कतिसम्म धान्न भन्ने मात्र हो।’
घिमिरेले अघिल्लो सरकारले नै विधेयक संसद्मा ल्याउन ढिला गरेकाले ऐन जारी गर्न समय लागेको बताए। उनले भने, ‘विधेयकमा धेरै संशोधन परेका कारण लम्बिएको हो। आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा ऐन आउँछ। देशको आर्थिक अवस्थालाई हेरेर पनि ऐन ल्याउनुपर्ने हुन्छ।’
प्रमुख सचेतक घिमिरेले शिक्षाको एकल अधिकार स्थानीय तहलाई हुने संविधानको व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू रहेको पनि बताए। उनले भने, ‘शिक्षा क्षेत्रलाई एकल अधिकारको सूचीमा राख्नुहुन्न भन्ने मेरो पनि मत छ। त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ।’
घिमिरेले विद्यालय कर्मचारीलाई निजामती सरहकै अवस्थामा लैजाँदा राज्यले नधान्ने बताए। प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (ईसीडी शिक्षक) लाई पनि दरबन्दीमा लगेर पैसा दिन नसकिने उनले बताए। ‘सरकारले निजामती कर्मचारी सरहकै अवस्थामा विद्यालय कर्मचारीलाई लैजान सक्दैन। बालविकास शिक्षकलाई दरबन्दीमा लगेर पैसा दिन सक्दैन। राज्यले धान्दैन। राज्यको अवस्था मैले बताएको हो,’ घिमिरेले भने।
उनले शिक्षकलाई राजनीति छोडेर व्यावसायिक शिक्षक बन्न आग्रह गरे। शिक्षकको सामाजिक सम्मान घटेको बताउँदै घिमिरेले भने, ‘सरकारी विद्यालयमा कसरी विश्वास वृद्धि गर्ने हो? चुनौती छ। राजनीति छोड्नुस्, व्यावसायिक शिक्षक बन्नुस्। आआफ्नो पेसामा सबै व्यावसायिक बने देश बन्छ। शिक्षकको सामाजिक सम्मान घटेको छ। शिक्षक व्यावसायिक नहुँदा मर्यादा पनि खस्कियो।’
आन्दोलनकै पक्षमा शिक्षा समिति सदस्य परियार
नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्रीसमेत रहेका शिक्षा समिति सदस्य जीवन परियार भने छिट्टै शिक्षा ऐन ल्याउन शिक्षक-कर्मचारीले दबाबस्वरूप आन्दोलन गर्नुपर्ने बताउँछन्। आन्दोलन भने शान्तिपूर्ण रूपमा गर्न उनले सचेत गराए। अन्तर्क्रियामा सांसद परियारले भने, ‘शिक्षा ऐनका लागि शिक्षक महासंघले चरणबद्ध आन्दोलन गर्नुपर्छ। देशभरका शिक्षकलाई काठमाडौँ उतार्छौं नभन्नुहोला। कालोपट्टी बाँधेर पनि आन्दोलन गर्न सक्छौँ। मैले तपाईँहरूका माग मुद्दालाई लिएर संशोधन हाल्न बाँकी केही छैन।’
उनले सबै पक्षलाई समेट्ने एउटै मात्र शिक्षा ऐन नभइ शिक्षा, शिक्षक, विद्यालय कर्मचारीको फरकफरक ऐन बनाउन आफूले शिक्षा समितिमा प्रस्तावसमेत गरेको बताए। शिक्षालाई तीन तह (केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय) को बनाउनुपर्ने शिक्षक महासंघको मागमा आफ्नो सहमति रहेको सांसद परियारले बताए।
उनले २० औं वर्ष पढाएका राहत शिक्षकलाई रित्तो हात घर जाऊ भन्नु व्यावहारिक नभएको बताउँदै यस्ता विषयमा शिक्षकले नै राज्यको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने भनाइ राखे। उनले भने, ‘२० औं वर्ष पढाएका राहत शिक्षकलाई रित्तोहात घर जाऊ भन्न मिल्दैन। यस्ता शिक्षकलाई राज्यले हेर्नुपर्छ। शिक्षकले पनि राज्यलाई भन्नुपर्छ। शिक्षकको उमेरहद ६० बाट बढाएर ६२ वर्ष पुर्याउने व्यवस्था ऐनमा गर्नुपर्छ।’ सांसद परियारले ईसीडीमा पढाउने शिक्षकको पारिश्रमिक धेरै हुनुपर्नेमा अहिले ठिक उल्टो रहेको पनि बताए।
जाे आएनन्
अन्तर्क्रियामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र कार्की, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलालाई पनि बोलाइएको थियो। उनीहरू उपस्थित भएनन्। फोनबाट म्यासेज पठाएर उनीहरूले कार्यक्रमको शुभकामना दिएको अध्यक्ष सुवेदीले कार्यक्रममा बताएका थिए।
संगठनको आन्तरिक बैठकमा शिक्षा विधेयक जारी गर्न दबाब दिने र आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको सत्तारुढ एमाले निकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन (एनएनटीए) भने अन्तर्क्रियामा सहभागी नै भएन। महासंघको वर्तमान कार्यसमितिप्रति एनएनटीए असन्तुष्ट छ। एनएनटीएकै कारण सात महिनादेखि महासंघ महासचिवविहीन छ। अन्तर्क्रियामा नेपाल बालविकास शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समिति पनि उपस्थित भएन। शिक्षा, विज्ञान, प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईलाईसमेत राखेर गर्नुपर्ने उक्त कार्यक्रममा कांग्रेस प्रमुख सचेतक र केही सांसद उपस्थित हुनेले कार्यक्रम खल्लो भएको अन्तर्क्रियामा सहभागी एक शिक्षकले बताए।
उक्त कार्यक्रममा शिक्षा समिति सदस्य ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, सांसद राजेश विक, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापालगायतले बोलेका थिए। त्यसैगरी शिक्षक गणेश ओझा, तारा चन्द, ठाकुर पौडेल, जेपी चौलागाईँ, सुरेश घिमिरेले पनि विचार राखेका थिए। कार्यक्रमको आरम्भमा महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले अन्तर्क्रियाको आधारपत्र गरेका थिए। महासंघ अध्यक्षको सभापतित्वमा भएको सो कार्यक्रममा सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले स्वागत मन्तव्य राखिन्। महासंघका उपाध्यक्ष पुष्पराज कुँवरले उद्घोषण गरेका थिए।
