हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- ‘कश्मीरमा भारतले अतिक्रमण’ गरेको र राष्ट्रसंघको अभिसन्धीलाई पनि बेवास्था गरेको विरोधमा काठमाडौँस्थित पाकिस्तानी दूतावासले ‘कश्मीरको कालो दिवस’ मनाउँदै त्यहाँको नागरिकको सुरक्षा र आफू अनुकूल जिउन पाउने अधिकार उपलब्ध गराउन सबै एकजुट हुनुपर्ने बताएको छ।
आजको दिनलाई कालो दिवस भन्दै ज्ञात अज्ञात सहिदहरूप्रति मौनधारण गर्दै सुरु भएको छलफल कार्यक्रममा पाकिस्तानका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीले दिएको सन्देश पढेर सुनाइएको थियो। नियोग उपप्रमुख, पोलिटिकल हेर्ने निर्देशक र डिफेन्स अटाचेले क्रमशः सन्देश पढेका थिए।
उनीहरूले ‘अक्टोबर २७ः निर्दयी युगको सुरुवात’ नाम दिएर त्यसमा बहस गराएका थिए। ७७ वर्ष पहिले, २७ अक्टोबर १९४७ मा भारतले ‘गैरकानुनी हस्तक्षेप र अवैध रूपमा जम्मू कश्मीर कब्जा गरेर श्रीनगरमा सेना तैनाथ गरेको र त्यसपछि कहिल्यै कश्मीर नागरिक शान्तिले बस्न नपाएको पनि पाकिस्तानले बताएको छ।
पाकिस्तान र काश्मिरीहरूले यो दिनलाई कश्मीर कालो दिवसका रूपमा मनाउने गर्छन्। कार्यक्रममा राजनीतिज्ञ, विश्लेषक, विद्वान र संचारकर्मीहरूको सहभागिता थियो।
कार्यक्रममा राष्ट्रपति असिफ अलि जर्दारी, प्रधानमन्त्री मन मुहम्मद सेवाज सरिफ र उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री मोहम्मद इसाक डारले छुट्टाछुट्टै सन्देश दूतावासमा पढेर सुनाइएको थियो। उनीहरूको भाषा फरक भए पनि निष्कर्ष उही थियो।
आत्मनिर्णयको अधिकारको लागि न्यायसंगत संघर्षमा काश्मिरीहरूको बलिदानको स्मरण गर्दै मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली दिँदै उनीहरूले भनेका थिए, ‘भारतीय अवैध रूपमा कब्जा गरिएको जम्मू र कश्मीरमा भारतीय राज्य आतंकवाद, मानव अधिकार उल्लंघन र कश्मीरी जनतालाई आर्थिक, राजनीतिक र भूमि अधिकार र स्वतन्त्ररूपमा जनसांख्यिकी परिवर्तनबाट वञ्चित गर्न अवैध र एकपक्षीय कार्यहरू भएको छ।’
कश्मीरी जनताको लागि पाकिस्तानको दृढ समर्थन दोहोर्याउँदै उनीहरूले संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावअनुसार काश्मिरी जनताको वैधानिक र अपरिहार्य आत्मनिर्णयको अधिकारको प्राप्ति नभएसम्म पाकिस्तानको ऐक्यबद्धता रहिरहने पनि जनाएका थिए। भारतीय सैन्य घेराबन्दी र सञ्चार नाकाबन्दीले कश्मीरमा सधैँ समस्या रहेको बताए।
भारतीय अख्तियार सेनालाई दण्डहीनता प्रदान गर्ने कठोर कानुनहरू तत्काल खारेज गर्न पनि आह्वान गरे। उनले अतिक्रमित क्षेत्रमा मानवअधिकारको गम्भीर अवस्थाको छानबिन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार र मानवीय संस्थाहरूका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाको पहुँचको माग गरे।
विदेशमन्त्रीले आफ्नो सन्देशमा डरविरुद्ध साहस र अत्याचारको विरुद्ध बलिदानको लडाइँ रहेको भन्दै आफ्नो अधिकारको पक्षमा उनीहरू अडिग रहेको बताए। सबै काश्मिरी सहिदहरूको बलिदान र उनीहरूको दृढताको प्रशंसा गरे। उनले भारतलाई जवाफदेही बनाउन व्यावहारिक कदम चाल्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान समेत गरे।
नेपालका लागि पाकिस्तानका राजदूत अब्रर एच हस्मीले लामो समयदेखि चलिरहेको विवादको उत्पत्ति र कश्मीरका जनतालाई उनीहरूको आत्मअधिकारको बारेमा जारी गरिएका सुरक्षा परिषद्का प्रस्तावहरूको स्मरण गरे। उनले त्यो बेलामा भएको हमला र झुटको कारण अहिले पनि काश्मीरीहरू सहज जीवन जिउन नपाएकोमा त्यसबाट विश्वको ध्यान जानुपर्नेमा उनले जोड दिए।
उनले अहिले पनि विश्वमा शान्ति नरहेको तर यस्तै जिद्दिपना सबैले गर्ने हो भने विश्व कुन अवस्थामा पुग्ला भन्दै त्यसमा सोच्न आवश्यक भएको बताए। उनले इजरायल र खाडी राष्ट्रबीच उत्पन्न तनाव, युक्रेन रसियाको लडाइँलाई लिएर पनि विश्वले अब सिक्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘काश्मीरमा ७७ वर्षअघि भारतीय फौज त्यहाँ नपुगेको भए सबै नागरिक खुसी र सुखी हुन्थे। तर त्यो अवसरबाट वञ्चित गर्ने काम त्यसबेलाको भारतीय नेतृत्वले गरे,’ उनले भने, ‘अहिले यसमा बसेर सहजतातर्फ लैजान आवश्यक छ।’
कार्यक्रममा बोल्दै सहभागीहरूले कश्मीरको विषयसँग अहिले विश्व नै लडाइँमा होमिएको र कश्मीरका कारण दक्षिण एसिया विकास हुन नसकेको पनि बताए। उनीहरूले सार्क अघि बढाउन पनि कश्मिरका कारण भारत र पाकिस्तान सम्बन्धले समस्या भएको बताए।
‘उपस्थित सबैजसोले द्वन्द्व कसैलाई क्षम्य हुँदैन। त्यसैले जम्मु कश्मीर विवादको समाधान सकेर यो क्षेत्र शान्त बनाउन भारतले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ,’ उनीहरूले भने, ‘राष्ट्रसंघको परिषद्मा जान खोजेको मुलुकले साना तिना विषय हेर्ने नै होइन।’
