हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटकपटक असहयोग गर्दै आएका छन्। पछिल्लोपटक धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि यसअघि सुरु भएको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएर उपयुक्त आवेदकलाई छनोट गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वको समितिलाई निर्देशन दिएका थिए। सोहीअनुसार अन्तर्वार्ताका लागि सूचना प्रकाशित भयो तर अन्तर्वार्ताका दिन योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीको केटाकेटी खेलले अर्थमन्त्री पौडेललाई लज्जित तुल्याइदियो।
अन्तर्वार्ता समितिका संयोजक अधिकारी अन्तर्वार्ताका दिन असोज १८ गते बिरामी परेको भनेर अनुपस्थित भइदिए। यसअघि अन्तर्वार्ता दिने आवेदक अनुपस्थित भएका कारण अघि बढ्न नसकेको छनोट प्रक्रिया यसपटक भने अन्तर्वार्ता लिने अनुपस्थित भएर स्थगित भयो।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीलाई असहयोग गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारी प्रधानमन्त्रीकै विकास सल्लाहकार युवराज खतिवडा निकट हुन्। अधिकारीलाई सो प्रक्रिया अघि नबढाउन प्रधानमन्त्रीकै ‘कन्फिडेन्स’मा खतिवडाले आग्रह गरेको बुझिएको छ। खतिवडा र पौडेलबीच यसअघिदेखि नै द्वन्द्व छ। पौडेलले २०७२ मा अर्थमन्त्री हुँदा खतिवडालाई सल्लाहकार राखेका थिए। तर आफैँ अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर शासन गर्ने खतिवडाको महत्त्वाकांक्षाले राजनीतिकर्मीहरूलाई पाखा लगाएर खतिवडाले अवसर हत्याउन सफल भएको बुझाइ नेकपा एमाले पार्टीपंक्तिभित्र बनेको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासमा लिएर खतिवडाले विकास सल्लाहकारको पदमा बसेर समानान्तर रूपमा अर्थ मन्त्रालय चलाएको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ।
अर्थ मन्त्रालय मातहतको धितोपत्र बोर्डमा नियुक्ति अर्थमन्त्रीको निर्देशनका आधारमा हुनुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेन। बिरामी भए भनेर आवेदकको अन्तर्वार्ता कार्यक्रममा सहभागी नभएका योजना आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारी भने त्यसको दुई दिनअघि साँझ दक्षिण कोरियाको राष्ट्रिय दिवस समारोह र भोलिपल्ट पनि विश्व बैंकको रिपोर्ट सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए। तर उनले आफू बिरामी परेकाले धितोपत्र बोर्डको अन्तर्वार्ता स्थगित गर्नुपर्ने बताएपछि अर्थमन्त्रीले लज्जित महसुस गर्नुपरेको छ ।
उता उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलमाथि भने सरकार गठन भएको सय दिन बितिसक्दा पनि धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्षसमेत नियुक्त गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ। पटकपटक प्रधानमन्त्री र उनको टिमले सिर्जना गरेको प्रतिकूलताले पौडेलको यो कार्यकाल निकै असहज बनेको जानकारहरू बताउँछन्। यसअघि खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा विद्युतीय सवारीसाधनमा बढाएको कर पौडेलले फिर्ता लिएका थिए। आफ्नै पार्टीको सरकारका मन्त्रीले गरेको निर्णयलाई पौडेलले लोकप्रियताका लागि उल्ट्याएको र खतिवडाको विज्ञतालाई चुनौती दिएको भनेर खतिवडा पौडेलसँग असन्तुष्ट छन् भने पौडेलले आफूले सल्लाहकार बनाएको व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीको आडमा आफूलाई बारम्बार असहयोग गरेको भनेर दु:ख मानेको उनी निकटहरू बताउँछन्।
अघिल्लो सरकारले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। तत्कालीन समयमा पाँच आवेदकलाई उनीहरूको प्रस्तावका आधारमा अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइएकोमा ‘म्याच फिक्सिङ’ भएको भनेर तीनजनाले अन्तर्वार्ता बहिष्कार गरेका थिए। योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले पनि त्यसलाई टुंगो लगाउनुभन्दा पनि अन्तर्वार्ता दिन बहुसंख्यक आवेदक नआएपछि तीनजना सिफारिस गर्न नसकिएको भनेर अमेरिका भ्रमणमा हिँडेका थिए। त्यहीबीच सरकार परिवर्तन भयो र धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको लडाइँ र लेनदेनमा कुरा नमिलेर एमालेले आफूसमेत सहभागी सरकार गिराएको भनेर भाष्य बनाएको थियो।
अहिले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष निकै पेचिलो बनेको छ। नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स कसले लिने भन्नेमा दुई व्यावसायिक घरानाको लडाइँ छ। शंकर ग्रुप र उपेन्द्र महतोको समूहले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लिन खोजेको छ। शंकर ग्रुपलाई लाइसेन्स दिलाउने ठेक्का विवादित पृष्ठभूमिका बिचौलिया व्यवसायी दीपक भट्टले लिएका छन्। उनले यसका लागि बोरामा पैसा बोकेर हिँडेको गाइँगुइँले बजार तातेका बेला उपेन्द्र महतो तथा चन्द्र ढकालहरूको समूहले पनि आफ्नो सबै ताकत लगाएर धितोपत्र बोर्डमा आफ्नो मान्छेलाई अध्यक्ष बनाउन कम्मर कसेर लागेको छ।
जसका कारण उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री धेरै अप्ठेरो परिस्थिति र विवाद नहोस् भनेर यसलाई छिट्टै सल्टाउने मुडमा छन्। आठपटक मन्त्री भइसकेका पौडेलको यस कार्यकाल पार्टीभित्रैबाट असहयोगका कारण प्रतिकूलतामा बदलिएको छ। नेकपा एमालेभित्र स्वीकार्यता र प्रभाव बढाउँदै लगेका पौडेललाई यसपटक प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट असहयोग बढेको उनी निकट नेताहरूले बताएका छन्। पछिल्लो पटक उनलाई विद्या भण्डारी अघि बढाएर पार्टीभित्र अर्को गुट निर्माण गरेको आरोपसमेत छ।
जसका कारण एमाले अध्यक्षसमेत रहेका ओली पौडेललाई यसपटक मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गर्न अनिच्छुक देखिन्थे। वर्तमान सत्ता गठबन्धनको सूत्राधार रहेका महासचिव शंकर पोखरेलको ओलीसँगको निकटताकै कारण ओलीले पौडेललाई मन्त्री बनाउने इच्छा नदेखाएको उनी निकटका नेताहरू बताउँछन्।
पार्टीमा सक्रियता बढाइरहेकी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको जोडलबलमा मन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाकै कारण ओलीले पौडेललाई मन्त्रिपरिषद्मा ल्याएका थिए। यद्यपि अर्थ मन्त्रालयका धेरैजसो निर्णयमा प्रधानमन्त्री ओलीकै सचिवालयबाट राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र विकास सल्लाहकार युवराज खतिवडाको प्रभाव देखिएको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन्। सोही कारण मन्त्री पौडेल अप्ठ्यारोमा परेका हुन्।
ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएयताका राजनीतिक नियुक्तिमा अर्थमन्त्रीको राय प्रबल हुने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षदेखि रिक्त रहेका बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसम्मको नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयकै बोलवाला दिएको छ। धितोपत्र बोर्डमा पनि अर्थमन्त्रीलाई निरिह बनाउन खोजिएको छ ।
त्यसो त प्रधानमन्त्रीको विकास सल्लाहकारका रूपमा युवराज खतिवडाको प्रवेशपछि अर्थमन्त्री पौडेलले जारी गर्न अनुमति दिइसकेको मौद्रिक नीतिसमेत एक साता रोकिएको थियो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई ‘दुई दिनपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने क्रममा संसद्लाई सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईं मौद्रिक नीति जारी गर्न हतार गर्ने!’ भनेर रोकेको थियो।
अर्थमन्त्रीले मौद्रिक नीति जारी गर्न अनुमति दिइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले त्यसलाई एक साता रोकेर केही व्यवस्थामा परिवर्तनसमेत गर्न लगाएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्।
साथै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेल र महासचिव पोखरेलको द्वन्द्व विभिन्न समयमा सतहमा आइरहेको प्रस्ट छ। संसदीय दलका नेता लीला गिरीलाई लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री बन्न नदिएर पोखरेल खेमाका चेतनाथ आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाएपछि पछिल्लोपटक दुई नेताबीचको विवाद बढेको हो। पौडेलले समानीकरण अनुदान रोकेर असहयोग गरेको भन्दै केही दिनअघि बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीकै अगाडि पोखरेल र पौडेलको चर्काचर्की परेको पौडेलको सचिवालयका एक सदस्यले बताए।
पौडेलले लुम्बिनीमा गत आर्थिक वर्षको दुई अर्ब १० करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान अब निकासा गर्न नमिल्ने भनेपछि त्यहाँ भनाभन चलेको थियो, जसलाई ओलीले हस्तक्षेप गरेर रोकेका थिए।
पौडेल निकट एक नेताले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेका पौडेलले पार्टीमा प्रभाव विस्तार गर्नबाट रोक्न प्रधानमन्त्रीको सचिवालय तथा संस्थापन पक्षका नेताहरू लागिपरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले कतिपय सन्दर्भमा मन्त्रीलाई बाइपास गरी सीधै सचिवहरूसँग परामर्श गरी काम गर्न थालेपछि अर्थ मन्त्रालयमा पौडेलको पाँचौँ कार्यकाल असहज भएको छ।’
पौडेल पहिलोपटक २०७२ कात्तिकमा, दोस्रोपटक २०७७ असोज र तेस्रोपटक २०७८ जेठमा अर्थमन्त्री बनेका थिए। २०७९ पुसमा उपप्रधानसहित अर्थमन्त्री बनेका उनी एक महिनाअघि पनि उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थमन्त्री बनेका हुन्।
उनी पहिलोपटक २०५३ चैतमा युवा, खेलकुद तथा संस्कृतिमन्त्री बनेका हुन्। यसैगरी २०६५ भदौ मा जलस्रोत मन्त्रालय सम्हालेका उनले २०६७ सालमा रक्षामन्त्री थिए।
