हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपालको कानुन निर्माण प्रक्रियालाई लिएर संसद्बाहिर प्रश्न उठ्ने गरेको छ। पछिल्लो समय संसद् र संसदीय समितिले नै पनि कानुन निर्माण प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन्। कानुन कार्यान्वयनको मापन र कानुन निर्माण प्रक्रियामा आन्तरिक अध्ययन गर्दै आएको राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले विधेयक निर्माण प्रक्रियामै कमजोरी रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।
कानुन बनाउने थलो संसद् हो। तर विधायन व्यवस्थापन समितिले नेपालमा सांसदहरूले थाहै नपाउने गरी कानुनको मस्यौदा बन्ने र संसद्मा ल्याएर पर्याप्त छलफल नगरी पास गर्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै प्रश्न उठाएको हो।
‘प्रायः विधेयकहरूमा दुवै सभाका नियमावलीहरूमा उल्लेख भएबमोजिम कतिपय विषयवस्तु अपुग भएको अनुभूति भएको छ। व्याख्यात्मक टिप्पणी, प्रत्यायोजन व्यवस्थापनसम्बन्धी टिप्पणी र आर्थिक टिप्पणी अपूर्ण र अपर्याप्त देखिन्छ’, समितिले हालै सभामा पेस गरेको समितिको वार्षिक प्रतिवदेनमा उल्लेख छ।
यो प्रतिवेदन राष्ट्रियसभामा पेस भएको छ। समस्या समाधानको उपाय सुझाउँदै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘यो समस्या समाधानका लागि विधेयक दर्ता गुर्नपूर्व निश्चित सूचकका आधारमा परीक्षण गरी सबै पूरा भए मात्र संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्ने परिपाटी बसाल्नु उपयुक्त हुन्छ।’
विधायन व्यवस्थापन समितिका सदस्य वेदुराम भुसाल संसद्मा आउने विधेयकमा एकरूपता पाउन नसकिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘जति पनि विधेयकमा आएका छन् वा आएर पास भएर पनि गए तिनको विधेयकको मस्यौदामा एकरूपता छैन, ढाँचामा एकरूपता छैन। सबैभन्दा ठूलो समयस्या यो छ।’
विधेयक निर्माणका क्रममा नेपालको संविधान, अन्य सम्बन्धित कानुन, सरोकारवालाको रायसमेतलाई ख्याल गर्नुपर्नेमा यो पनि पाउन नसकिएको उनको अनुभव छ। ‘कतिपय ऐन संविधानसँग बाझिएर आइरहेको पाइन्छ। मुलुक संघीयतामा छ। संविधानले संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको बाँडफाँट गरेको छ। अधिकार क्षेत्र मिचेर पनि विधेयक आउँछन्। यसमा समस्या देखिन्छ’, उनले भने।
मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको एक दशक भइसक्दासमेत संविधान कार्यान्वयन, तीन तहको अधिकार क्षेत्र र साझा अधिकार क्षेत्रको विषयमा आवश्यक कानुन बन्न नसक्नु र संसदमा आएका विधेयकहरूमा समेत तीन तहको अधिकार क्षेत्रलाई ख्याल नगर्ने प्रवृत्ति रहेको भुसालले बताए।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्षसमेत रहेका सांसद भुसालका अनुसार कतिपय विधेयक संसद्मा किन ल्याएको? भनेर समेत सांसदहरूले नै थाहा पाउन सकिरहेका हुँदैनन्। ‘कतिपय विधेयकमा नयाँ ऐन किन ल्याउनुपर्यो भन्ने प्रस्ट बुझिन्न। आर्थिक भार कति पर्छ भन्ने खुल्दैन। सरोकारवालाहरू, लक्षित समूहसँग छलफल गरिएकै हुँदैन’, उनी भन्छन्, ‘यसले हाम्रो विधेयक निर्माणमा कुन तहको कमजोरी छ भन्ने देखाएकाले सरकारलाई ख्याल गर्न सुझाइएको हो।’
कानुन बनेपछि कार्यान्वयन गर्न संरचना बन्ने परिकल्पना प्रत्येकजसो विधेयकमा हुने तर त्यस्तो संरचना निर्माणका सन्दर्भमा समेत एकरुपता पाउन सकिँदैन। सांसद भुसाल भन्छन्, ‘टीआरसी आयोग बनाउँदा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा आयोगका पदाधिकारी छनोट समिति बनाउने उल्लेख छ। मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पदाधिकारी छनोट समिति सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा रहने भन्ने छ। यस्तोमा एकरुपता ल्याउन आवश्यक छ।’
उस्तै प्रकृतिका कारबाहीका विषयमा समेत फरकफरक प्रावधान राख्ने प्रवृत्ति छ। ‘अपराध गर्यो भने सजाय उस्तै हुनुपर्छ। तर कानुनअनुसार फरकफरक हुन्छ, सजायमा समेत एकरूपता छैन’, भुसालले भने।
विधायन समितिका अर्का सदस्य सुरेश आलेमगर प्रत्यायोजित अधिकारको प्रयोगको सम्बन्धसमेत समस्या रहेको बताउँछन्। समाधानका लागि विधायन समितिले समेत सक्रियता देखाएको उनले सुनाए।
उनी भन्छन्, ‘ऐनहरूमा प्रत्यायोजित व्यवस्था राख्ने प्रवृत्ति समस्याका रूपमा छ। तोकिएबमोजिम भनेर ल्याउने र कार्यपालिकाले आफैँ तोकेर ऐन लागू गर्ने यस्तो अभ्यासलाई विधेयक पास गर्दा घटाउने प्रयास गरेका छौँ।’
समितिको प्रतिवेदनमा ‘तोकिएबमोजिम हुने विषयः सारवान विषयहरू ऐनमा र प्रक्रियागत विषयहरू प्रत्यायोजित विधायनमा राखुपर्ने स्थापित मान्यता रहेको’ उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘विधेयकहरूमा तोकिएको’ वा तोकिएबमोजिम’ प्रस्ताव गरिएका विषयका सम्बन्धमा सारवान विषय भए विधेयकमा नै राख्न जोड दिने गरिएको छ। राख्दा तोकिने विषयहरू खुलाएर ‘देहायका विषयमा नियम बनाउन सक्नेछ’ भनेर एकै स्थानमा राखे प्रबन्ध गरिएको छ।’
ऐन कार्यान्वयनको प्रभाव मूल्यांकन गर्ने अभ्यासका लागि समेत कानुनी व्यवस्था गर्न थालिएको सांसद मगर बताउँछन्। विधेयक पास गर्दा निश्चित समयभित्र ऐन मापन गर्नुपर्ने भनेर विधेयकमै लेख्न थालेको जानकारी उनले दिए।
‘कानुन बनेर कार्यान्वयन भए/नभएको मूल्यांकन गर्ने पद्धति छैन। यसले बनेकै लागू गर्नमा र नयाँ कानुन बनाउँदामा पनि प्रत्यक्ष असर परेको छ’, सांसद मगरले भने। ऐन मापन भए नयाँ बन्ने ऐनका लागि त्यसले आधार तयार गरिदिने उनको विश्वास छ। उनी भन्छन्, ‘पछिल्लो समय हामीले ऐन लागू भएको पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयन मूल्यांकन मापन गर्नुपर्ने भनेर लेख्न थालेका छौँ। मापन हुन सके नयाँ कानुनको आवश्यकता वा संशोधनका लागि परिपक्व पूर्वतयारीको काम गर्दछ।’
बेलायतलगायत संसदीय प्रणाली रहेका कतिपय मुलुकमा उत्तरविधायिकी परीक्षणको अभ्यास भइरहेको छ। संसदले ऐन निर्माण गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा जवाफदेहिता लिनुपर्ने मान्यता यसअन्तर्गत रहेको पाइन्छ।
ऐन कार्यान्वयन मापन गरे विधेयक निर्माणमा सरकारलाई नै सहयोग पुग्ने विधायन समितिको प्रतिवेदनको सार छ। जहाँ भनिएको छ, ‘ऐनको कार्यान्वयन के कसरी भइरहेको छ? यसको प्रभाव कस्तो छ? उद्देश्यअनुरूप लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छ, छैन? भन्ने विषयमा अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार सरकारलाई निर्देशन दिने र कानुनतः कमीकमजोरी, त्रुटि भए त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ।’
सांसद मगरका अनुसार विधेयक पास गर्दा सरकारबाटै ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षपछिको एक वर्षभित्र र त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षपछि एक वर्षभित्र यसको कार्यान्वयन अवस्थाबारे सम्बन्धित मन्त्रालय मूल्यांकन गरेर संसद्को सम्बन्धित विषयगत समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न थालिएको छ।
यसो गर्दा नयाँ विधेयकका लागि पूर्वतयारीमा समेत सहयोग पुर्याउने उनको विश्वास छ। तयारी पर्याप्त नभएकाले कतिपय विधेयकहरू संसद्मा दर्ता भएपछि विवादित बन्ने गरेको उनको अनुभव छ। यसका लागि विधेयक निर्माण प्रक्रियामा ख्याल गरिनुपर्ने सुझाव सरकारलाई प्रतिवेदनमार्फत दिइएको हो।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको विषयमा कानुन आयोगले मस्यौदा बनाउँछ। यसका लागि कानुन तर्जुमा दिग्दर्शन तय गरिएको छ। कानुन आयोगले मस्यौदा बनाएपछि त्यसलाई विधेयकका रूपमा सम्बन्धित मन्त्रालयले अघि बढाउँछ।
नयाँ कानुन बनेपछि हुने परिवर्तन, व्याख्यात्मक टिप्पणी, आर्थिक व्ययभार लगायतका विषयमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर चासो सम्बोधन गर्ने, विज्ञको राय लिने लगायतका कार्य गर्न सक्दछ।
सम्बन्धित मन्त्रालयले बनाएको विधेयकको मस्यौदामा उल्लेखित कानुनी भाषा र कानुनी सम्बन्धबारे कानुन नयत तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले हेर्छ। त्यस क्रममा संविधान, राज्यका नीति र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुकूल रहे/नरहेको ख्याल गरिन्छ। सम्बन्धित मन्त्रालयले कानुन बनाउनुपर्नाको कारणबारे गरेको व्याख्याको कानुनी आधारसमेत हेरिन्छ।
कानुन मन्त्रालयले विधेयकको ढाँचा मिलेको छ कि छैन, कुनै कुरा छुटेको छ कि भनेर पनि परीक्षण गर्दछ। आर्थिक भारको विषयमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिन्छ।
दुवै मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छ। मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेर संसद्मा पेस गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेपछि उक्त मस्यौदा विधेयकका रूपमा संसद्मा दर्ता भएर संसदीय प्रक्रियामा अघि बढ्छ।
यो प्रक्रियामा पर्याप्त गृहकार्य भए संसद्मा पुगेको विधेयक दुवै सभाका नियमावलीहरूमा उल्लेख भएबमोजिम विषयवस्तुहरू प्रयाप्त समावेश हुने संसदीय समितिको विश्वास छ।
व्याख्यात्मक टिप्पणी, प्रत्यायोजत व्यवस्थापनसम्बन्धी टिप्पणी र आर्थिक टिप्पणी पूर्ण र प्रयाप्त हुने अवस्थाका लागि विधेयक दर्ता गुर्नपूर्व निश्चित सूचकका आधारमा परीक्षण गर्नुपर्ने सरकारलाई सुझाइएको छ।
