डिजिटल न्यायालय

काठमाडौँ– सूचना प्रविधि प्रयोगसँगै अदालती कामकारबाहीले फड्को मारेको छ। यसबाट अदालती कामकारबाहीमा सहजताका ल्याउनुका साथै न्याय सम्पादन प्रक्रियामा समेत फेरबदल आएको हो।

सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार विमल पौडेल सूचना प्रविधिको प्रयोगले न्याय सम्पादन प्रक्रियामा निकै सहज भएको बताउँछन्। मुद्दा फर्स्योट दर पनि बढेको पौडेलले बताए।उनले भने, ‘गर्त वर्षसम्म सर्वोच्च अदालतमा २९ हजार मुद्दा फर्स्योट हुन बाँकी थिए। यस वर्ष घटाएर २५ हजारमा झारिएको छ।’

२०६७ अगाडिसम्म सर्वोच्च अदालतले कम्प्युटरसमेत प्रयोग गर्दैनथ्यो। २०६७ सालमा कम्युटर प्रयोग गर्ने विषयमा छलफल हुँदा केहीले कम्युटर सधैँ प्रयोग हुने के ग्यारेन्टी छ भनेर प्रश्न गरेका थिए।

त्यसबेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अदालतमा नियमित विद्युत् उपलब्ध हुन्छ या हुँदैन भनेर समेत सोधिएको थियो। प्राधिकरणले अदालतलाई नियमित विद्युत् उपलब्ध गराउन प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

सोही बेलादेखि प्राधिकरणले कम्प्युटरमार्फत प्रविधि र इन्टरनेटमार्फत सेवा प्रवाह गर्न थालेको पौडेल बताउँछन्। हाल प्रदेश र जिल्लामा रहेका उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि इन्टरनेट प्रयोगको विस्तार भएको छ। सूचना प्रविधिको प्रयोगसँगै अदालतको कामकाज र सेवा प्रवाहमा दु्रत रूपले सुधार आएको छ।

इन्टरनेट प्रविधिको प्रयोगले झन्झटिलो कामकाजी प्रक्रियासमेत अन्त भएको छ। इन्टरनेटको पहुँच भएकाले अनलाइनबाटै जानकारी पाउन सक्छन्। जसका कारण अदालती सेवा छिटो, छरितो र पारदर्शी बन्दै गएको प्रवक्ता पौडेलले बताए।

अधिकांश उच्च अदालत र जिल्ला अदालतले सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाएका छन्। यी कार्यालयले अनलाइनबाट म्याद तामेली गर्ने र तारेख लिने गरेका छन्। जसका कारण अदालती कामकाज छिटोछरितो र पारदर्शी हुन पुगेको छ।

सर्वोच्च अदालतको आधिकारिक बेवसाइट ‘सुप्रिमकोर्ट डट जीओभी डट एनपी’ मा गएर जोकोहीले चाहेको जानकारी सहजै लिन सक्छ। उक्त बेवसाइटमा दैनिक र साप्ताहिक पेसी सूची हेन? आदेश र फैसलाको जानकारी लिन र पूर्ण पाठ हेर्ने सकिन्छ। इन्टरनेट र अनलाइन सेवालाई प्रभावकारी बनाउन अदालतले सबै फाँटमा दक्ष प्राविधिकको दरबन्दी व्यवस्था गरेको छ।

सबै इजलासअगाडि वा परिसरमा डिस्प्ले मनिटर राखेर मुद्दाको अवस्थाबारे जानकारी गराउने अभ्यास छ। सर्वोच्च अदालत परिसरमा ४ वटा डिस्प्ले मनिटर जडान गरिएको छ। इन्टरनेट सेवा बिस्तार भएपछि सरोकारवालाले घर वा कार्यालयमा बसीबसी मोबाइल वा कम्प्युटरमार्फत फैसलाका बारेमा समेत सहजै जानकारी लिने गरेका छन्।

सेवाग्राहीले घरबाटै म्याद तामेली गर्न र तारिख लिन पाउँछन्। यसका लागि पहिले मुद्दा दर्ता भएको अदालतमा आफनो फोटो सहितको बायोडाटा भर्नुपर्ने हुन्छ। बायोडाटा भरिसकेपछि सेवाग्राहीले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनुपर्छ। अनि अनलाइनबाटै तारेख र म्याद तामेली हुन्छ।

यस्तो सेवा देशका सबै तहका अदालतमा सञ्चालन भइसकेको छ। इन्टरनेटको प्रयोगबाट अदालती सेवाबारे जानकारी विस्तार हुँदै गएपछि यस्तो सेवा लिने संख्या बढ्दै गएको सम्बन्धित अदालतका अधिकारीहरू बताउँछन्।

अदालतले मुद्दाको जानकारी लिन आदेश र फैसला हेर्नका लागि निःशुल्क वेबपेज उपलब्ध गराएको छ। अनलाइनबाट म्याद तामेली गर्न र तारेख लिनचाहिँ आन्तरिक सफ्टवेयर प्रयोग हुन्छ। वकपत्र, मुद्दा दर्ता र सुनवाइ लगायतका सेवाका लागि भने सेवाग्राही अदालतमै पुग्नुपर्छ।

कानुनी विषय अध्ययन गर्ने, दस्तावेजहरु खोज्ने, पढ्ने र जाहेरी, निवेदन र फिरादपत्र आदि विभिन्न लिखत तयार पार्नका लागि पनि अनलाइनबाटै सेवा लिन सकिन्छ। अदालतको वेबसाइट खोलेर कुन तहको कुन अदालतमा कहिले मुद्दाको पेसी छ भन्ने जाकारी लिन सकिन्छ। साथै इजलासबाट भएको फैसला लगायतका जानकारी पनि वेबसाइटमा राखिएको हुन्छ।

अदालतले इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्दै गएपछि कानुन व्यवसायी र सेवाग्राहीले प्रयोग गर्ने क्रम पनि बढ्दै गएको हो। पहिले मुद्दामा संलग्न कानुन व्यवसायी र वादीप्रतिवादीको मुद्दाको सुनवाइ भएको मुद्दाको आदेश वा फैसला के भयो भनेर अदालतमै कुरेर जानकारी लिने परिपाटी पनि अन्त्य भएको छ।

फैसलाको पूर्ण पाठसमेत छिटोछिटो तयार हुन थालेको छ। फैसलाको पूर्णपाठ अदालतमा तयार मात्रै हुँदैन वेबसाइटमा पनि अपलोड भइहाल्छ। जनतामा न्याय महँगो छ, ढिलासुस्ती छ भन्ने भ्रम चिर्नका लागि न्यायालयले आफूलाई छिटोछरितो बनाउन थालेको सम्बन्धित अधिकारीहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार यसका लागि प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै लगिएको छ।

कोरोना महामारीका बेला कैयन् अत्यावश्यक मुद्दा भर्चुअल माध्यमबाटै बहस भएर छिनोफानो भएका थिए। मिसिल स्क्यान गरेर कम्प्युटरमा राखिए। कानुन व्यवसायीले आफ्नो फर्मबाटै भर्चुअल माध्यमबाट बहस गरे। अदालतबाट न्यायाधीशले फैसलासमेत गरे, मुद्दाका पक्षविपक्षले फर्मबाटै फैसला सुने।

यसरी प्रविधिको प्रयोग भए पनि मुद्दा फर्स्योटको संख्यामा भने कमी आउन सकेको छैन। प्रविधिको प्रयोगसँगै न्यायालयप्रतिको परम्परागत जनधारणा बदल्न मुद्दाको संख्या घटाउन आवश्यक छ।

पहिलाजस्तो एउटा मुद्दा वर्षौँसम्म फैसला नहुने भन्ने अब हुनु हुँदैन। मिसिल कुहिने, हराउने र बिग्रिने समस्या रोक्न अदालतले डिजिटल अभिलेख व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ। डिजिटल अभिलेख राख्न अन्य अदालतबाट मिसिल झिकाउँदा डिजिटल कपी तुरुन्तै पठाउन सकिन्छ। यसबाट अदालतहरूबीच समन्वय र सहजीकरणलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।

यस्तो अभ्यास अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पनि छ। गत वर्ष भारतमा ४९ लाख मुद्दाको अनलाइन सुनुवाइ भएको पाइन्छ। अमेरिकाका केही राज्यमा ई–कोर्ट परियोजना नै सञ्चालित छन्। चीन, इस्टोनिया, सिंगापुर, अजरबैजानजस्ता मुलुकमा ई-कोर्टका अवधारणा कार्यान्यवनमा छन्। हंगरीमा डिजिटल कोर्ट प्रोजेक्ट नामक कार्यक्रम सञ्चालित छ। डिजिटल न्यायालयको अवधारणा लागू भएका अदालतमा सेवाग्राहीले जहाँसुकै र जहिलेसुकै अनलाइनमार्फत अदालती कामकारबाहीमा सहभागी हुन पाउँछन्।

लोकतान्त्रिक र विधिको शासन भएको मुुुलुकमा ‘अदालत सुतेर बस्दैन’ भन्ने चर्चित भनाइ स्मरण गरिन्छ। भनिएको छ, ‘हिल्स अफ जस्टिस नेभर स्टप एन्ड नेभर स्लिप’ (न्यायका पांग्रा कहिल्यै रोकिन्नन् र कहिल्यै चिप्लिन्नन्)। जस्तोसुकै समयमा पनि न्यायको काम हुनुपर्छ भनिन्छ। यसका लागि उपयुक्त विधि डिजिटल न्यायालय हो। नेपालमा पनि भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत साक्षी वकपत्र तथा बयान लिन सक्ने, विद्युतीय माध्यमबाट जाहेरी दरखास्त दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका पछाडि नियमित विद्युत्, गुणस्तरीय विद्युत् लाइनको उत्तिकै भूमिका हुन्छ। सुनुवाइ चलिरहेका बेला विद्युत् गए त भिडियो कन्फ्रेन्सको अर्थ रहँदैन।