खर्बौँँका ठेक्का अलपत्र छाड्दै चिनियाँ ठेकेदार

काठमाडौँ- उत्तरी मित्रराष्ट्र चीनका ठेकेदारले नेपालमा सडक, विमानस्थल तथा जलविद्युत् एवम् खानेपानी परियोजनाका दर्जनौँ ठेक्का अलपत्र पारेका छन्। आफ्नै सरकारको निर्माण कम्पनी भए पनि यस्ता समस्या समाधानमा चीनले कुनै चासो दिएको छैन। बरु उल्टै चीनले नेपालीलाई बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत ठूला पूर्वाधार निर्माणमा सघाउने तिलस्मी सपना देखाउँदै आएको छ।

विभिन्न दलका शीर्षस्थ नेताका छोराछोरीलाई स्थानीय एजेन्ट राखेर ठेक्का हात पार्ने र काम अलपत्र गरेका कारण जनस्तरमा चिनियाँ ठेकेदारहरूको अत्यन्तै नराम्रो छवि बन्न थालेको  जानकारहरू बताउँछन्। विभिन्न परियोजनामा गरी चिनियाँ ठेकेदारहरूले खर्बौँका ठेक्का लिएका छन्।

मर्यादाबाहिर गएर अभिव्यक्ति दिन थालेपछि चिनियाँ कूटनीतिज्ञहरूको पनि आलोचना हुन थालेको छ। त्रिशूलीमा बस डुबेको सन्दर्भमा  चिनियाँ राजदूत चेन सोङले त्रिशूलीमा चुम्बक हराएको भए पहिला चुम्बक खोज भन्ने अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएका थिए। अप्ठेरो समयमा छिमेकीलाई सहयोग गर्नुको साटो भारतीय चुम्बक हराएको भन्नेजस्ता अमर्यादित भनाइले चिनियाँ भद्दा कूटनीति सतहमा आएको  टिप्पणी कूटनीतिज्ञहरूले गरेका छन्। चिनियाँ ठेकेदार र राजदूतबाट भइरहेका यस्ता गतिविधिप्रति सर्वसाधारणले पनि रोष प्रकट गर्दै आएका छन्।

राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्था अँगालेको चीनका नेपालमा काम गर्ने अधिकांश ठेकेदार चीन सरकारका कम्पनीहरू छन्। अर्कोतर्फ चीन सरकारकै सहयोगका परियोजनासमेत अलपत्र परेका छन्।

चीन सरकारको सहयोगमा सञ्चालित काठमाडौँको चक्रपथ विस्तार परियोजना अघि बढ्न सकेको छैन। सन् २०१८ मा कलंकीदेखि महाराजगन्जसम्म चक्रपथ विस्तारको सम्झौता भए पनि काम हुन नसकेको हो। यसका लागि जनस्तरबाट दबाब दिए पनि चिनियाँ पक्षले चासो दिएको पाइँदैन।

काठमाडौँ-५ का सांसदसमेत रहेका स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले गत जेठमा चिनियाँ राजदूत चेन सोङसँग रिङरोड विस्तारको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने विषयमा छलफल गरेका थिए। राजदूत सङले तत्काल काम सुरु गर्ने वचन दिएका थिए।

पूर्वपश्चिम राजमार्गको नारायणगढ-बुटवल सडकको दूरावस्था त्यस्तै छ। यो सडक खण्ड निर्माण सुरु भएको पाँच वर्षसम्म आधा काम पनि पूरा भएको छैन। गत वर्ष माघमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहितका नेताहरूको समूहले सडक छिटो सम्पन्न गर्न दबाब दिँदै ११३ किमि पैदलयात्रा गरेको थियो।

त्यसअघि रास्वपाका सभापति लामिछानेले चिनियाँ राजदूत सोङसँग भेट गरी नारायणगढ-बुटवल सडक खण्डको स्तरोन्नतिमा भइरहेको विलम्ब र यात्राका क्रममा नागरिकले खेप्नुपरेको सास्तीबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

नारायणगढ-बुटवल सडकखण्ड विस्तार र स्तरोन्नतिको काम अलपत्र पारेर ठेकेदार भागेपछि उक्त आयोजनाका प्रमुख ठेकेदार खोज्न गत भदौमा चीन पुगेका थिए। ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ प्रालिले उक्त सडकमा काम गरेका नेपाली उपठेकेदारहरूका साथै क्रसर व्यवसायीलगायत स्थानीय निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ताको रकमसमेत भुक्तानी गरेको छैन।

नारायणघाट-बुटवल सडक योजना (पूर्वी खण्ड) का प्रमुख सीडीई आशिष थापा मगरका अनुसार चाडबाडलाई लक्षित गरी उक्त ठेकेदारले सडकको सामान्य मर्मतसम्भार गरिरहे पनि ठेक्का घाटामा गएकाले काम गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ।

नेपाली निर्माण कम्पनीहरूलाई भुक्तानी दिनुको सट्टा ठेकेदार चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ प्रालिले उनीहरूले सम्झौताअनुसार काम नगरेको भन्दै उल्टै बैंक धरौटी दाबी गर्दै नेपाली बैंकहरूलाई पत्राचार गरेको थियो। उक्त चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले ठेक्कामा घाटा भएको भन्दै सडक विभागसँग दुई अर्ब रुपैयाँ थप मागेको छ। समयमा काम नहुँदा १७ अर्ब रुपैयाँको यो ठेक्कामा लागत बढिरहेको सडक विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्।

चिनियाँ कम्पनीहरूले नेपालमा न्यून रकम कबोल गरी वा नेताहरूका छोराछोरीलाई स्थानीय एजेन्ट राखी प्रभावका आधारमा ठेक्का हात पार्ने र काम अलपत्र पार्ने, भेरियसन (लागत वृद्धि) माग गर्ने गर्दै आएका छन्।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा बैंक ग्यारेन्टी दिएका हिमालयन बैंक र तत्कालीन बैंक अफ काठमान्डुलाई ठेक्का छाडेर भागेको चाइना रेल्वे ब्युरो फिफ्टिन भनिने चिनियाँ ठेकेदारले चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकबाट उक्त धरौटीबापतको रकम रोक्का गर्न चिनियाँ अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि नेपालका कुनै पनि बैंकले अहिले चिनियाँ ठेकेदारलाई विदेशी बैंकबाट ल्याएको ग्यारेन्टीमा काउन्टर ग्यारेन्टी दिन छाडेका छन्।

दुई बैंकले चिनियाँ अदालतमा १० वर्ष मुद्दा लडेर सन् २०२२ को अगस्टमा ठेकेदारले चिनियाँ बैंकबाट ल्याएको धरौटीमा काउन्टर धरौटी दिएबापतको पैसा फिर्ता पाएका हुन्। उक्त ठेकेदारलाई बैंक अफ काठमान्डुले करिब १ अर्ब ३ करोड (६६ लाख २५ हजार अमेरिकी डलर र १४ लाख ११ हजार युरो) तथा हिमालयनको करिब ८४ करोड रुपैयाँ (६६ लाख अमेरिकी डलर) काउन्टर ग्यारेन्टी दिएका थिए।

मुग्लिनदेखि पोखरासम्म सडक स्तरोन्नति र विस्तारका लागि चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको छ। २०७७ माघमा ठेक्का लागेर २०८१ वैशाखमा सम्पन्न गर्ने भनिए पनि उक्त सडक निर्माणमा ठेकेदारले ढिलाइ गर्दै आएको छ भने उक्त सडक निर्माणमा अझै डेढ वर्ष लाग्ने स्थानीयहरू बताउँछन्। आधामात्र काम सकिएको र धेरै समय लाग्ने पुलको काम बाँकी रहेकाले उक्त सडक निर्माणमा ढिलाइ हुँदै आएको छ।

जामुनदेखि पोखरा यानहुई काइयुयान हाइवे एन्ड ब्रिजले करिब ४२ किमिमा त्यस्तै ढिलाइ गरिरहेको छ। मुग्लिनदेखि पोखरासम्म जामुनदेखि पूर्व चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सनसँग ६ अर्ब २१ करोड र पश्चिमतर्फ यानहुई ७ अर्ब ४० करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको हो।

पर्यटकीय राजधानी पोखरा जाने सडको दुरावस्थाका कारण यसले पर्यटनमा नकारात्मक असर पारेको छ। समयमा निर्माण सम्पन्न नभएकाले ठेकेदार भाग्ने हो कि भन्ने त्रास कायमै छ।

अर्को ठेकेदार चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङले सिद्धबाबा सुरुङमार्गको ठेक्का पाएपछि प्रारम्भिक काम सुरु गरे पनि त्यसले तीव्रता पाउन सकेको छैन। यो सात अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको ठेक्का हो।

सिद्धबाबा सुरुङमार्गको ठेक्का लागेर पनि डिजाइन फाइनल गर्न एक वर्षभन्दा बढी समय लागेको छ। प्रारम्भिक काम सुरु भए पनि त्यसले अपेक्षाअनुसार गति लिन नसकेको आयोजनाका एक वरिष्ठ अधिकारीले बताए।

नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको काठमाडौँ तराई द्रुतमार्गमा पनि चिनियाँ कम्पनीहरूले नै ठेक्का पाएका छन्। चाइना स्टेट कन्सट्रक्सनले द्रुतमार्गमा सुरुड बनाउने एउटा प्याकेजको ठेक्का लिएको छ। कम्पनीले छोक्रेदेखि धेद्रेसम्म सवा तीन किमिभन्दा लामो सुरुङको २१ अर्ब ६१ करोडमा ठेक्का लिएको हो। द्रुतमार्गमा सम्झौताअनुसार काम हुनेमा नेपाली सेना पनि आश्वस्त छैन।

भेरी बबई डाइभर्सनमा अमेरिकी टीबीएम मेसिन र चिनियाँ ठेकेदारको मिलापले छिटो काम भएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रशंसा गरेका थिए। तर अन्य सुरुङमा भने तदारुकताका साथ काम भएको छैन। १० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँमा भेरी बबई डाइभर्सनको काम गरेको चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनी लिमिटेडले सुनकोशी मरिण बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का पाएको छ। सुनकोशी मरिण ११ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको ठेक्का हो।

द्रुतमार्गको लट २ मा पोली चाइना इन्जिनियरिङले ठेक्का पाएको छ। साढे २८ अर्बको यो ठेक्कामा धेद्रे सिम्पानीदेखि चालिसे खोल्सा र घट्टेपाखादेखि बाँदरे खोल्सासम्म करिब १.४ किमिका दुई सुरुङमार्ग र पुलको कम्पोनेन्ट रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ।

राजमारदेखि निजगढको ठेक्दा पनि नेपाली र चिनियाँ ज्वाइन्ट भेन्चर रोसन सिचुवानले पाएको छ। यो ठेक्का करिब १० अर्ब रुपैयाँको छ। लट ५ मा चार लेनको ७ किमि सडक र पुल बनाउन चीनकै सीएएमसी इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले ८ अर्बमा ठेक्का लिएको छ।

विश्व बैंकको साढे ११ अर्ब रुपैयाँ सहयोगमा तीन लटमा ठेक्का लगाइएको नागढुंगादेखि मुग्लिनको सडकको प्रगति पनि निराशाजनक छ। तीनै लटमा नेपाली र चिनियाँ कम्पनीको जेभीले ठेक्का पाएका छन्।

कमला-कञ्चनपुर ८७ किमि सडक २०८० कात्तिकमा निर्माण सम्पन्न नभएपछि २०८१ कात्तिकसम्मको समय थपिएको थियो। चिनियाँ कम्पनी चाइना रेल्वे इन्जिनियरिङ ग्रुप कर्पोरेसनले १५.६६ अर्ब रुपैयाँको यो ठेक्का पनि समयमा सम्पन्न गरेको छैन।

त्यस्तै २०७५ साल असोजदेखि तनहुँ हाइड्रोको सुरुङ र विद्युत् गृहको काम गरिरहेको चिनियाँ ठेकेदार सिनो हाइड्रोले अहिलेसम्म आधा काम पनि सम्पन्न गर्न सकेको छैन।
विभिन्न प्रभाव र दबाबमा ठेक्का ओगट्ने तर काम नगर्ने चिनियाँ कम्पनीको महारोग भइसकेको छ। विश्वभरबाट विदेशी मुद्रा कमाएर रिजर्भ बढाउने चीन सरकारको नीतिअनुरूप चिनियाँ कम्पनीहरूले विश्वभर निर्यात, ठेक्का तथा सेवा आपूर्तिका काम गरिरहेका छन्।