सरकारको निकम्मापन : विभूषणको घोषणा हजारौँ गर्ने, पैसा छैन भन्दै वर्षौँसम्म तक्मा नदिने

काठमाडौँ- सरकारले विभूषण जथाभाबी त बाँड्थ्यो नै। अहिले त दिन योग्य भनेर घोषणा गरिदिने तर कैयन् वर्ष बितिसक्दा पनि विभूषण नदिएर बेइज्जत गर्न थालेको छ सरकारले।

कतिपय वाचन प‌ण्डित भनिनेहरू गएर यज्ञ गरिएको स्थानमा यति हजार वा लाख दिन्छु भन्ने तर यज्ञ सकिएपछि बिर्सने गरेझैँको अवस्थामा सरकारले उपलब्ध गराउने विभूषण पनि पुगिसकेको छ। योग्य भनिएकाहरूले भन्दा पनि नेतृत्वसँग नजिक रहने हजारौँले विभूषण पाउने गरेका थिए।

सरकारले घोषणा गरेर वितरण नगरेपछि विभूषणको गरिमा र सम्मान घट्न थालेको छ। विभूषण वितरण नियमित हुन छाडेपछि यसको औचित्य नै सकिँदै गएको देखिन्छ। विभूषित भनेर घोषणा गर्ने तर मानपदवी, अलंकार र पदक नदिएका कारण यसकाे साख गिरेको हो। कैयन् वर्षदेखि यसै रहँदा कतिपयले विभूषण पाएको समेत बिर्सन थालेका छन्। कतिपयको मृत्यु भइसकेकाे छ। कतिपय विदेशी हुनाले उनीहरूको मुलुकमा त विभूषण तुरुन्त पाइने तर नेपालमा कहिले हो कहिले भन्दै हाँसो ठट्टा समेत हुन थालेको छ।

राष्ट्रिय जीवनका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, अन्वेषणात्मकलगायत अन्य क्षेत्र वा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याउने नेपाली नागरिक तथा कुनै क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त वा नेपालको हितका लागि विशिष्ट योगदान पुऱ्याउने विदेशी नागरिकलाई सम्मानस्वरूप विभूषण (मानपदवी, अलंकार र पदक) प्रदान गर्ने व्यवस्था छ। यो सबैजसो मुलुकमा हुन्छ।

नेपालमा पहिला यसको निकै महत्त्व थियो। तर अहिले कतिपयले त विभूषण लिन समेत अस्वीकार गर्न थालेका छन्। बेलायतलगायत युराेपेली मुलुकमा यसकाे गरिमा निकै छ। यही छिमेकी भारतमा पनि विभूषणको निकै महत्त्व रहन्छ। तर नेपालमा यसै यो विभूषण सस्तो भइसकेको थियो। अहिले नबाँडेर झनै सस्तो बनेको छ।

आर्थिक अभाव रहेकाे भन्दै घोषणा गरिएका विभूषण पनि वितरण नगरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत गलत सन्देश गइरहेको जानकारहरू बताउँछन्। हुलका हुल नेता विदेश भ्रमण जान रकम हुने तर विभूषण बनाउन रकम नहुने? नचाहिँदो दरबन्दी थप्न रकम पुग्ने तर मुलुकको इज्जतसँग जोडिएको घोषणाा गरिएको विभूषण बनाउन रकम नहुने पनि हुन्छ र?  भन्दै कैयन् विदेशीले समेत चासाे राख्न थालेका छन्।

२०७१ मंसिरमा काठमाडौँमा सम्पन्न १८औँ सार्क शिखर सम्मेलन, संविधान निर्माणमा योगदान पुर्‍याएका, गोरखा भूकम्पमा सर्वसाधारणको उद्धारमा लागेका स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकलाई विभूषण दिने भनेर घोषणा गरिए पनि उपलब्ध गराइएको छैन। नियमितबाहेक ८१ हजार ७ सय ९० जनाले विभूषण नपाएको गृह मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव इन्जिनियर गोगनबहादुर हमालले बताए। ‘८१ हजार ७ सय ९० जनालाई विभूषण दिने निर्णय भयो तर प्रदान गरिएको छैन,’ हमालले भने। उनका अनुसार २०७३ सालमा  १८औँ सार्क शिखर सम्मेलन, संविधान निर्माणमा योगदान पुर्‍याएका, गोरखा भूकम्पमा उद्धारमा लागेका स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकलाई विभूषण दिने घोषणा भएको  थियो। ती व्यक्तिले विभूषण पाएका छैनन्।

विभूषण संख्या भने वर्षैपिच्छे बढिरहेको छ। गृह मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार २०६७ सालमा २६९ जनालाई प्रदान गरेर सुरु भएको विभूषण २०७९ सालमा ९८२ पुगेको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले रोकिएको विभूषण तत्काल उपलब्ध गराउने बाटो खोज्न गृहका अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन्। सहसचिव हमालले भने, ‘गृहमन्त्रीमा रमेश लेखक आइसकेपछि विभूषण प्रदानबारे के गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस् भन्नुभएको छ।’ अधिकारीहरूका अनुसार गत वर्ष गृहमन्त्रीमा नारायणकाजी श्रेष्ठले विभूषण प्रदान गर्न रोकेका थिए।

रोकिएका विभूषणको अध्ययन गरेर गृहमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइएको हमालले बताए। उनले भने, ‘हामीले रोकिएका विभूषणको अध्ययन गरेर गृहमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएका छौँ। चाँजोपाँजो मिले तत्काल उपलब्ध गराउँछौँ।’ तर कतिपय विभूषणसँगै उपलब्ध गराउने प्रमाण पत्रमा भने तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हस्ताक्षर समेत गरेकी छन्। तर पनि त्यो विभूषण दिन काम अझै हुन सकेकाे छैन। यसले मुलुककाे कर्मचारीतन्त्र कुन अवस्थामा छ भन्ने पनि देखाउँछ भने राजनीतिक नेतृत्वकै हैसियत के भन्ने पनि छर्लङ्ग भएको छ।

गृहमन्त्रीको निर्देशनमा असोज १० गते आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखा हमालको संयोजकत्वमा विभूषण शाखाका उपसचिव र परराष्ट्र मन्त्रालयको यातायात शाखाको उपसचिव र गृह मन्त्रालयको जिन्सी शाखा उपसचिव रहने गरी पाँच सदस्यीय समिति बनेको थियो। समितिलाई १० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समयसीमा तोकिएको थियो।

समितिलाई विभूषणसम्बन्धी कानुनी समस्या पहिचान गर्ने, विभूषणको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अध्ययन गर्ने र मन्त्रिपरिषद्ले स्थगन गरेको विभूषण दिन सकिने या नसकिने त्यससम्बन्धी सुझाव दिने दिइएको थियो। समितिलाई गत आर्थिक वर्षको विभूषण दिन के गर्न सकिन्छ कार्यतालिकासहित पेस गर्ने कार्यादेश  दिएको थियो।

यस वर्षका लागि दिइने विषभूणका लागि गत जेठमै सूचना आह्वान गर्नुपर्ने भए पनि त्यसको प्रक्रिया सुरु नभएको हमालले जानकारी दिए। उनले भने, ‘वैशाख १ गते वितरण गर्न साढे ६ महिना समय छ।’

बजेट अभाव

राजतन्त्रमा पनि दिइँदै आइएको मानपदवी, अलंकार र पदक २०६४ सालमा व्यवस्थापिका संसद्ले  विभूषणसमन्बन्धी ऐन बनाएपछि सोही अनुसार दिन थालियो। २०६७ सालदेखि गणतन्त्र दिवसको अवसरमा विभूषण प्रदान गर्ने कार्य भएकोमा २०७५ सालदेखि संविधान दिवसको अवसरमा प्रदान हुँदै आएको छ।

विभूषणमा जडित सुन, हीरा र चाँदीको मूल्य र विभूषण प्रदान गर्नुपर्नेको संख्या बढेपछि राज्यको भार बढ्दै गएको हमालले बताए। ‘सुरुमा विभूषण प्रदान गर्दा सुन, हीरा, चाँदीको मूल्य कम थियो होला। कम मूल्यमा विभूषण बन्थ्यो। अहिले सुनको मूल्य डेढ लाख बढी छ। यो मूल्यअनुसार नेपालको सर्वोच्च नागरिक पदवी ‘नेपाल रत्न’ बनाउन करिब ३५ लाख रूपैयाँ लाग्छ। धातुको मूल्य बढेकाले विभूषणको खर्च बढ्यो। विभूषण पाउने मानिसको पनि संख्या बढ्यो। यसबाट राज्यको भार पनि बढ्दै गइरहेको स्थिति छ।’

हमालले विभूषित हुने ठ्याक्कै संख्या स्पष्ट नतोकिएको बताए।  उनले भने, ‘नेपाल रत्न एक जनालाई मात्र दिने भनिएको छ। राष्ट्र पौरख पदक दुई जनालाई दिने भनिएको छ। अन्य पदक केकति संख्यामा दिने भन्ने स्पष्ट नहुँदा संख्या घटबढ भइरहन्छ। पद र अलंकारको संख्या तोकिएको छैन। चौथो प्रकारको मानपदवी जनसेवाश्रीको संख्या पनि स्पष्ट तोकिएको छैन।’ हमालले के कति मानपदवी दिने भन्ने विभूषण ऐनमै व्यवस्था हुनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘यसका लागि समय लाग्छ।’

हमालले राज्यले प्रावधान राखेपछि विभूषण प्रदान गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘राम्रो मापदण्ड बनाऔँ। राज्यले प्रावधान राखेपछि नबाँड्ने भन्ने हुँदैन। पाउन पर्ने, प्रोत्साहन गर्नैपर्ने मान्छेलाई गरौँ।’ सरकारले राजनीतिक, सामाजिक सेवा, आर्थिक, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, भाषा, कला, साहित्य र संस्कृति, खेलकुद, राष्ट्रिय जीवनका अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रलगायतमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याउने व्यक्तिहरूलाई विभूषण प्रदान गर्छ।

गृह मन्त्रालयले विभूषणलाई अन्य राष्ट्रको अभ्यास, बदलिँदो नेपाली परिवेश, अधिकतम संख्या ऐनमै उल्लेख गर्ने गरी कानुन निर्माण हुन नसकेको बताएको छ। मरणोपरान्त विभूषित तथा स्वर्गीयहरूको विभूषण हस्तान्तरण गर्दा परिवारका सदस्यहरूका नाममा रहेका ट्रस्ट तथा संस्थालाई प्रदान गर्ने बारेको समस्या रहेको पनि गृह मन्त्रालयको भनाइ छ।

सरकारले २०६८, २०७२, २०७४, २०८० र २०८१ सालमा विभूषण वितरण नगरिएको जनाएको छ। यसरी विभूषण नदिने, लाइसेन्स उपलब्ध गराउन नसक्ने र पासपोर्ट पनि दिन नसक्ने अवस्थामा मुलुक पुग्ने हो भने मुलुक केका लागि चाहियो भन्ने नारा समेत घन्कन सक्छ। यो विषयमा ध्यान दिन राजनीतक नेतृत्वले सक्नुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्व विदेशी नागरिक, विचौलिया र ठेकेदार भेट्नमात्र मन्त्रालयमा पुगेका हाेइनन्।

विभूषण प्रदानको संख्यात्मक विवरण

स्रोत : गृह मन्त्रालय, विभूषण शाखा

विभूषण

नेपाल सरकारबाट राष्ट्रिय जीवनका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, अन्वेषणात्मक लगायत अन्य क्षेत्र वा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याउने नेपाली नागरिक तथा कुनै क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त वा नेपालको हितको लागि विशिष्ट योगदान पुऱ्याउने विदेशी नागरिकलाई सम्मान स्वरूप विभूषण प्रदान गर्न गरिन्छ।

नेपालरत्न, राष्ट्र गौरव, राष्ट्र दीप, जनसेवाश्री प्रदान गरिन्छ। राष्ट्रदीपतर्फ महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप (प्रथम श्रेणी), उज्ज्वल कीर्तिमय राष्ट्रदीप (द्वितीय श्रेणी), सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप (तृतीय श्रेणी), कीर्तिमय राष्ट्रदीप, (चतुर्थ श्रेणी), राष्ट्रदीप (पञ्चम श्रेणी) हुन्। जनसेवा श्रीतर्फ सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवा श्री (प्रथम श्रेणी), प्रसिद्ध प्रबल जनसेवा श्री (द्वितीय श्रेणी), सुप्रबल जनसेवा श्री (तृतीय श्रेणी), प्रबल जनसेवा श्री (चतुर्थ श्रेणी),जनसेवा श्री (पञ्चम श्रेणी) छन्।

अलंकारतर्फ राष्ट्र यशोवर्द्धक, नेपाल सेवा प्रवीण, समाजसेवा रत्न हुन्। नेपाली सेनातर्फ अलंकारमा परमपौरख भास्कर, अतिपौरख भास्कर, महापौरख भास्कर छन्। नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलतर्फ नेपाल प्रताप सुभूषण,नेपाल प्रताप आभूषण, नेपाल प्रताप भूषण रहेका छन्।

पकतर्फ लोकश्री पदक, राष्ट्रसेवा पदक, सत्कार्य पदक, समाजसेवा पदक, शिक्षाज्योति पदक, सगरमाथा पदक, सुकीर्ति पदक, वीरता पदक, सौर्य पदक, प्रदान गर्न सकिनेछ। अन्य पदकमा प्राकृतिक प्रकोप पीडितोद्वार पदक, विकासरत्न पदक, शान्ति पदक,विज्ञान प्रवीण पदक रहेका छन्।