काठमाडौँ- पछिल्लो समय दुग्ध विकास संस्थान ओरालो यात्रामा लागेको छ। सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको यो संस्थान घाटामा जानुको कारणबारे संस्थान व्यवस्थापन र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका कर्मचारी बोल्दैनन्। दूध संकलन, दुग्धजन्य सामग्री उत्पादन र वितरण गर्दै आएको संस्थानले कर्मचारीको तलबभत्ता र किसानलाई दूधको भुक्तानी दिन भने सरकारसँग ऋण लिँदै आएको छ।
संस्थानले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारसँग ३० करोड ऋण लिएको थियो। १७ करोड रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी दिएर अन्य रकम कर्मचारीको तलबभत्तामा खर्च गरिएको संस्थानका अधिकारीहरू बताउँछन्।
किसानलाई पूरा भुक्तानी गर्न भने सकिएको छैन। त्यसैले सरकारसँग थप ६० करोड रुपैयाँ माग गरिएको संस्थानका उपमहाप्रबन्धक राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार संस्थान गत आवमा ७० करोडभन्दा बढी रुपैयाँ घाटामा थियो।
दैनिक दुई लाख ५० हजार लिटर दूध किसानबाट संकलन हुने अधिकारी बताउँछन्। वार्षिक आठ करोड लिटर दूध बिक्री गर्दै आएको संस्थानले ४७ जिल्लामा कार्यक्षेत्र विस्तार गरेको अधिकारीले बताए। संस्थानको कार्यालय सातै प्रदेशमा छ।
किसानलाई दूधको भुक्तानी दिन विगत १४ वर्षदेखि सकस भइरहेको संस्थानका उपमहाप्रबन्धक राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी बताउँछन्।
कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि संस्थान एक अर्ब २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी घाटामा रहेको बताउँछन्। संस्थानलाई गत साता सरकारले ६० करोड ऋण दिएपछि किसानलाई राहत मिलेको छ।
दुई साताअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संस्थानलाई दुग्ध किसानको बक्यौता रकम तिर्ने सर्तसहित ६० करोड रुपैयाँ ऋण दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो। कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले दुग्ध किसानको बक्यौता तिर्ने आवश्यक रकम तीन पटक माग गरेपछि मन्त्रिपरिषद्बाट भुक्तानीको स्वीकृति पाएको थियो।
कृषिमन्त्री अधिकारीका अनुसार विगत केही वर्षयता दुग्ध उत्पादक किसानसँग दूध खरिद गर्ने तर किसानलाई भुक्तानी नदिने समस्या छ। उनले दुग्ध किसानलाई फाइदा हुने गरी संस्थान सुधार्नको प्रयास गरिने बताए। ‘संस्थानका समस्या र घाटा हुनुको मुख्य कारणको अध्ययन हुन्छ। त्यसपछि फेरि सुधारका लागि योजना बन्छन्। अहिले यति काम गर्नुपर्ने देखिन्छ’, उनले भने।
संस्थान घाटामा जानुको मुख्य कारणसहितको सातवटाभन्दा बढी अध्ययन प्रतिवेदन कृषि मन्त्रालयमा पेस भएका छन्। सबै प्रतिवेदन कृषिमन्त्रीको दराजमा थन्किएका छन्।
वैशाखमा किसानले दूधको पैसा भुक्तानी नपाएपछि कृषि मन्त्रालयले कृषि सचिव दीपक खनालको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। सरकार परिवर्तन भएपछि समिति निष्क्रिय बनेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।
कृषिविज्ञ हरि दाहाल राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर व्यवस्थापन र संस्थाभित्रका कर्मचारी युनियनको भागबन्डाका कारणसंस्थान घाटामा गएको हो। संस्थान कहिलेसम्म यसरी ऋणमा चल्ने भन्ने मुख्य प्रश्न रहेको उनले बताए। ‘ऋणले संस्थानलाई अर्को भारी थपिएको छ। सरकारले संस्थान सुधार्न खासै काम गरेको देखिन्न। संस्थानभित्र धेरै समस्या छन्। ती समस्या नेतृत्व र राजनीतिसँग जोडिएका छन्’, उनले भने।
सरकारले संस्थानमा एक वर्षयता महाप्रबन्धक नियुक्ति गर्न सकेको छैन। खुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट महाप्रबन्धक नियुक्ति गर्न यसअघिका मन्त्री बेदुराम भुसालको पालामा सूचना प्रकाशित भएको थियो।
नियुक्ति प्रक्रिया नबढेपछि कृषि मन्त्रालयले मन्त्रालयका सहसचिव डा. सूर्यप्रसाद पौडेललाई महाप्रबन्धकको जिम्मा दिएको छ। पौडेलले संस्थानका समस्या र सुधारका विषयमा अध्ययन भइरहेको बताए। संस्थानभित्र भएका समस्या समाधान र यसलाई ऋणमुक्त बनाउने गरी काम गर्ने उनले आफ्नो योजना सुनाए।
पौडेललाई यसअघि पनि मन्त्रालयको सहसचिवसँगै संस्थानको महाप्रबन्धकको जिम्मेवारीमा थिए। उनी विरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेपछि फेरि मन्त्रालय फर्किएका थिए।
