# ‘नेपाल, भुटान र सिक्किम भारतका प्रभावक्षेत्र हुन्, हिमालय शृंखला भारतको उत्तरी सुरक्षा किल्ला हो’ भन्ने जवाहरलाल नेहरूको मान्यता थियो। त्यही मान्यतालाई निरन्तरता दिने प्रयोजनका निम्ति नेपालसँग शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरिएको हो। (सन् ५० को सन्धिबारेको प्रसङ्ग; पृष्ठ ७०)
## मैले जिज्ञासा राखें–तपाईं राजा फालेर सिक्किमलाई भारतमा मिलाउने नेता, म अहिले नेपालमा राजसंस्था फर्काउनु पर्छ भनेर संघर्ष गरिरहेको व्यक्ति। मलाई किन भेट्न चाहनुभयो? (आर.सी.पौडेल; पृष्ठ १५०)
### मैले भनें–समस्या तपाईंहरूले मधेशका दलहरूलाई उचालेको कारणले पैदा भएको छ। (दिल्लीमा विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजसँगको भेटको क्रममा; पृष्ठ २१०)
निर्दलीय पञ्चायत, बहुदलीय प्रजातन्त्र र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तीनवटै शासकीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेर मन्त्रिपद पाउने थोरै नेपालीहरूमध्ये एक हुन् कमल थापा। उनलाई कुशल खेलाडी मान्नेहरूले फुटबल वा टेनिसमा सीमित गर्नुभन्दा राजनीतिको मैदानसम्म पुर्याउनु उपयुक्त ठान्दा हुन्।
राजाको निगाहा पाएर दरबारको संरक्षणमा खेलाडी रहँदा उनले साँगुरो चौरमा थोरै प्रतिस्पर्द्धीबीच खेलेर पद (वा पदक) हासिल गर्नसक्थे भने २०४६ र ४७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सफल खेलाडी हुन सजिलो थिएन। संगठित भएर धेरै खेलाडीहरूसँग भिड्नुपर्ने भयो– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नामक संगठन खोलेर।
राजनीतिक मैदान फराकिलो भएपछि परिचित दलहरूका झण्डामुनि नयाँ-पुराना व्यक्तिहरूको हाँकको सामना गर्नुपर्ने स्थिति आयो। राजतन्त्र सक्रिय छँदा दरबारबाट संरक्षण पाएका अन्य नेपाली युवकसरह कमल थापाले पनि ‘मण्डले’ भनेर ठाउँ-ठाउँबाट लखेटिनुपर्याे। ‘राष्ट्रवादी स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डल’ का गतिविधिप्रति रुष्ट,असन्तुष्ट बहुदलवादीहरूको प्रहार खेप्ने नियति बेहोर्नुपरेका युवकहरूको पङ्तिमा कमल थापालाई धेरैले चिन्दथे। यसक्रममा उनका कतिपय सहकर्मी पाखा लागे, कति ओझेल परे। तर थापा जुझारू रहनेमध्येमा परे, अहिले पनि प्रयत्नरत देखिन्छन्।
सम्भवतः त्यसै प्रयत्नको प्रमाण हो उनको संस्मरणात्मक कृतिः ‘नाकाबन्दी र भूराजनीति’। भदौ १० गते भएको यो पुस्तकको लोकार्पण प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीबाट गराइएको थियो। पुस्तकको ‘आरम्भ’ मै कमल थापा आफूले ‘फरक समय र फरक परिवेशमा’ लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा र खप्र ओली नेतृत्वका सरकारमा परराष्ट्रमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको कुरा लेखेका छन्।
थापाले आफूले काम गरेका अन्य मन्त्रालयहरूको सामान्य उल्लेखसम्म गरेका छन्। उनको मुख्य ध्यान परराष्ट्रमा रहँदाको आफ्नो भूमिकामा केन्द्रित छ। आखिर मूल विषय त पटकपटकका भारतीय नाकाबन्दी हुन् र नेपालको राजनीतिक भूगोल नै हो। भूपरिवेष्टित नेपालउपर लामो समुद्रीतट भएको छिमेकी भारतबाट पटकपटक नाकाबन्दी भयो जसले गर्दा नेपालको वैदेशिक व्यापार र पारवहनक्षेत्र प्रभावित हुन गए।
भारततर्फका सीमा-नाकाबाट निर्यात रोकिदिनाले नेपाल सरहदमा आयात अवरुद्ध भई महिनौंसम्म दैनिक उपयोगका मालवस्तु र सेवा दुर्लभ हुन गए- उपलब्ध भएकोमा पनि महँगीको भार थपिनु अपरिहार्य हुन्थ्यो। कमल थापाले नाकाबन्दीका चार घटनाको चर्चा गरेका छन् जसको सिलसिला सुरु भयो २०१९ वि.सं. सालमा।
नेपालले चीनको तिब्बत सीमा जोड्ने गरी कोदारी (अरनिको) निर्माण गर्ने निर्णय गरेकोमा दिल्लीले केही समय नाकाबन्दी गरेको थियो। तर त्यसैताका (सन् १९६२) चीन-भारत युद्ध भएकोले नेपालमाथिको नाकाबन्दी प्रभावकारी हुन पाएन।
नाकाबन्दीको अर्को घटना नेपालको उत्तरी सीमा-नाकाबाट भारतीय सुरक्षा चौकी हटाउँदाका बखत भएको हो- २०२७ सालमा। त्यसैगरी, २०४५ सालको नाकाबन्दी नेपालले सेनाको लागि चीनबाट तिब्बत हुँदै हातहतियार आयात गरेको र तत्कालीन श्री ५ को सरकारले विदेशी कामदारले श्रमस्वीकृति लिनुपर्ने नीति अपनाउन लागेको विरोधमा लगाइएको थियो।
वि.सं. २०७२ सालको नाकाबन्दी त निकट-विगतकै घटना भयो- भोग्ने, बेहोर्ने नेपालीहरू दिल्लीको ज्यादतीबारे अनभिज्ञ छैनन्। दैनिक उपयोगका मालवस्तु र सेवाको कुरै छोडौँ त्यस बखतको अवरोधले अस्पतालमा बिरामीको उपचारमा आवश्यक पर्ने अक्सिजन तथा अन्य उपकरणको समेत आपूर्ति रोकियो। त्यसैगरी, बिरामीले नियमित सेवन गर्नुपर्ने औषधीको समेत बजारमा अभाव भयो। औषधीसमेत रोक्नु हाकाहाकी मानवताविरोधी कार्य थियो। यतिसम्मको अर्घेलो भैसकेपछि नेपालमा त्यसबारे प्रतिक्रिया र विरोध हुनु आश्चर्य होइन।
अवधारणागत भिन्नता
नेपालप्रतिको भारत किन सदैव शङ्कालु दृष्टिकोण राख्दछ रु यसबारेका विस्तृत व्याख्याहरू पुस्तकका विभिन्न पृष्ठमा भेटिन्छन् तर निचोड भने लेखकले सिरानकै पातोमा राखेका छन्ः ‘प्रमुखतः भूराजनीति तथा नेपाल-भारतबिच विद्यमान अवधारणागत भिन्नता नै नाकाबन्दी हुने देखिने गरेको मेरो अनुभवजन्य निष्कर्ष छ।’ -वाक्यगठन छरितो र अझ स्पष्ट हुन सक्थ्यो।
२०७२ साल वैशाखको भूकम्पबाट देशले जनधनको ठूलो क्षति बेहोरेको अवस्था थियो। तर संविधान तर्जुमाको अभ्यासमा लागेका दल र नेताहरूले त्यो काम चालू राख्नु उचित ठाने। तदनुरुप असोज ३ गते संविधान जारी गर्ने मिति तय भयो। तर त्यसको केही दिन मात्र पहिले दिल्लीका विशेष दूत भएर आएका विदेश सचिव एस्। जयशंकरले नेपालका प्रमुख नेताहरूलाई भेटेर संविधान जारी गर्ने मिति परसार्न दबाब दिए। धम्कीको भाषासमेत प्रयोग गरे भन्ने जानकारी सञ्चारमाध्यमहरूमा आयो। परन्तु तय भएको कार्यक्रम रोकिएन।
संविधान जारी भयो, र दिल्लीले अप्रसन्नता जाहेर गर्दै यसबारे ‘जानकारी भयो’ भन्नेसम्म उल्लेख गर्यो। खुला हृदयले स्वागत गरेन। उल्टो, लगत्तैजसो रक्सौललगायतका प्रमुख नाकाबाट नेपालतर्फ सरसामान पठाउने बाटोमा छेकबार लगाइयो। तैपनि दिल्लीका शासक-प्रशासकले आवागमन र ढुवानीमा देखिएको अवरोध संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसीहरूले नेपालभित्रै गरेका हुन् भन्ने अपत्यारिलो दाबी गरे, गरिरहे।
यसबारे पुस्तकमा दिएका विवरण पढ्दा नाकाबन्दी त्यसपछि कमल थापाले पटकपटक भारको भ्रमण गरी,आफ्ना सम्पर्कसूत्रहरूको सहयोग लिई कूटनीतिक भेटघाटको सिलसिला मिलाएर केही महिनामा आवागमन सहज गराएको देखिन्छ। कालक्रममा यसको श्रेय लिने अरू पक्ष पनि सतहमा आए।
२०७२ को नाकाबन्दीको अन्तर्यबारेको कमल थापाको चर्चा पढ्दा दिल्लीले नेपालका मधेशन्द्रित भनिने दलहरूको असन्तुष्टिको सम्बोधन नभएको कुरालाई लिएर दिल्लीले बखेडा निकालेको कुरा प्रष्ट हुन्छ। मधेशको विषय नेपालको आन्तरिक मामिला हो, हामी सुल्झाउँछौँ भनेर आश्वस्त पार्न पन हम्मेहम्मे परेको रहेछ।
त्यसै क्रममा, नेपालका नेताहरू दिल्ली पुगेका बखत यसो पनि गर्छौं उसो पनि गर्छौं भनेर ‘वचन’ दिंदा रहेछन् तर नेपाल फर्केपछि बिर्सिंदा रहेछन् भनेर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नै थापासँग भनेछन्। काठमाडौं आएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको रोहबरमा भएको सर्वदलीय बैठकमा त्यो ‘वचन’ को चर्चा निस्केपछि पोल खुलेछ। शेरबहादुर देउबा र पुष्पकमल दाहाल दुबैले भनेछन्ः उताबाट हाम्रो संविधानमा ‘हिन्दूराष्ट्र’ राख्ने आग्रह भएको थियो, यहाँ आएर प्रयास पनि गरेकै हौं तर सकिएन। के गरौं ?
विवेच्य ३०३ंपृष्ठको पुस्तकमा लेखक कमल थापाले राखेका २०४६-४७ र २०६२-६३ का कतिपय घटना तत्-तत् समयका प्रेस विवरणहरूमा आएका छन्स सर्वथा नौला होइनन्। तर सबै प्रेस रिपोर्टहरू तथ्यमा आधारित हुँदैनथे। सरकारी निकाय ‘गोप्य संस्कृति’ मा अभ्यस्त रहने हुनाले अड्कलबाजी र मनगढन्त कुराहरू छापिने र प्रसारणमा जाने गर्दथे।
तसर्थ सबै सूचना र जानकारी पत्यारिला मानिदैनथे। अहिले प्रकाशित किताबमा आएका सूचना र जानकारीबाट कतिपय कुराको पुष्टि र कतिपय कुराको पुनर्पुष्टि भएको छ। जस्तो, प्रधानमन्त्री आई.के.गुजरालको कार्यकालमा गुजरालले नै काठमाडौं आएका बखत स्वीकृत गरेको भारतको फूलबारीमार्गबाट नेपाललाई बंगलादेशसम्म पारवहन सुविधा पछि गएर गुजराल आफैंले अस्वीकार गरेको विषय।
परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले दिल्लीमा भएको औपचारिक वार्ताको क्रममा गुजरालसँग एकान्त-वार्ता हुँदा भारतीय प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रका कर्मचारीहरूले आपत्ति जनाएको हुँदा उनले आफैंले पहिले दिएको वचनबाट पछि हट्नु परेको कुरा बताएछन्। भन्नु परोइन,संसारको ठूलो लोकतान्त्रिक देशका प्रधानमन्त्री कसको र कुन स्तरको आन्तरिक दबाब खेप्दा रहेछन्, र नीति एवं निर्णयहरू फिर्ता लिंदा रहेछन्।
वैकल्पिक बाटो
यसरी पटक(पटकको भारतीय नाकाबन्दीले नेपाललाई व्यापार तथा पारवहनको मामिलामा विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको कुरामा सन्देह रहेन। नेपाललाई जहिलेसुकै हेप्ने,करेप्ने दिल्लीको नीतिले गर्दा काठमाडौंले नेपालको छिमेकमा उपलब्ध अर्को विकल्पको रूपमा चीनसँग सहयोगको अपेक्षा गर्नैपर्ने अवस्था आयो।
र, त्यस्तो परिस्थितिको सामना राजाहरूको प्रत्यक्ष शासनकालमा मात्र होइन हालैका वर्षहरूमा पनि भएको छ। यसबीच उत्तरको हिमालय पहिले-पहिलेको जस्तो अभेद्य चट्टान रहेन। हवाईमार्ग, सडक यातायातमा क्रमिक विस्तार हुँदै आएको छ। त्यसको उपयोग गरी उत्तरी ढोकाको प्रचलन बढाउँदै लगेर चीनसँगको व्यापारमा नयाँ आयाम थप्नुको साथै चीनका सडक सञ्जालको उपयोग गरी पूर्व र पश्चिम दुबैतर्फका समुद्रीमार्गमा पुग्न सहज हुने प्रावधान राखेर चीनसँग सम्झौता गर्दा नेपाललाई दीर्घकालसम्म लाभ हुने स्पष्टै छ।
त्यस दिशामा २०७२ साल चैतमा प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा गएको समयमा हस्ताक्षर गरिएको नेपाल-चीन पारवहन सम्झौता’ लाई यसै सन्दर्भमा हेरिनुपर्छ भन्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने लेखक थापाको मान्यता छ।
पुस्तकलाई छवटा अध्यायमा छुट्याइएको छ। राखिएका सामग्रीमा भारत र चीनका प्रसङ्गहरूका साथै अन्य देश र त्यहाँका पदाधिकारीहरूसँगको भेटवार्ता र उपलब्धिहरूको पनि चर्चा,परिचर्चा समावेश गरिएको छ। अमेरिकाका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री जोन केरीसँगको वार्ता र बेलायतमा जाँदा नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामाको रिहाइको पहल आदि शीर्षकमा पहिले जानकारीमा नआएका विषय र प्रसङ्ग पाइन्छन्। पछिल्लो खण्डमा राखिएका तस्बिरले पुस्तकलाई थप आकर्षण दिएका छन्।
पुस्तकमा घटनाहरूको यथार्थ विवरण,मिति,व्याख्या र सन्दर्भ भरिसक्य नछुटाइकन राखिएको छ। भाषा-शैली सरल छ यद्यपि यो परराष्ट्रमन्त्री- सुहाउँदो र स्तरीय छ भन्न मिल्दैन। कूटनीतिक वार्ता र व्यवहारमा कुशलता सँगालेका नेता। शिष्टाचार र मर्यादाको हेक्का राख्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तित्व। परन्तु कुन शब्दले के अर्थ र आशय प्रकट गर्छ, समकक्षी वा अर्को पक्षले के कसरी अर्थ लगाउने सम्भावना छ त्यसको राम्रो छ्यान-विचार भएजस्तो लाग्दैन।
एउटा उदाहरण हो- आवरणको बाहिरी गातामा परेका तीनमध्येको एक अंश जसमा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गुजरालको कथन समेटिएको छ। छोटो समय सरकारको नेतृत्वमा रहेका गुजरालले भारत वरिपरिका सानो भूगोलका देशहरूसँग पारस्परिकता (रेसिप्रोसिटी) को अपेक्षा नगरीकन उदार नीति अपनाउने सिद्धान्त अँगालेका थिए त्यसैलाई ‘गुजराल डक्ट्रीन’ भनिएको हो।
उनको नेपालप्रतिको सद्भावलाई त्यसै परिप्रेक्ष्यमा हेरिनुपर्ने हुन्छ। तर यहाँछेउ यसबारे प्रयोग भएको पदावली यस्तो छः ‘…केही महिनाअगि नेपाल पुगेका गुजराल र अहिलेका गुजरालको भावभङ्गिमा र विचारमा निकै ठूलो भिन्नता थियो। ’गुजराल डक्ट्रीन’ ले हावा खाएजस्तो देखिन्थ्यो।’
पुस्तकमा पाइने केही-केही सूचना र जानकारी तथ्यपरक र अद्यावधिक नभएको ठम्याउन पनि गाह्रो छैन। जस्तो, ‘पचहत्तरै जिल्लाबाट राहदानी’ शीर्षकमुनिको पेटबोलीमा कतै कोष्ठकभित्र जिल्लाको संख्या हाल ७७ कायम भएको कुरा उल्लेख गर्न सकिने थियो। कमल थापाको पुस्तक २०८१ सालको प्रकाशन हो नि। त्यस्तै, गुजरालको समयका विदेश सचिवको नाम एस्। रघुनाथन् लेखिएको छ, उनको पूरा नाम एस.के.रघुनाथ हो। अर्को, ’जेनेभामा भारतलाई जवाफ’ शीर्षकमा दुर्गा भट्टराईलाई नियोगप्रमुखको रूपमा चिनाइएको छ। यो गलत हो।
भट्टराई थरका अन्य कुनै वरिष्ठ अधिकृतलाई तत्कालीन मन्त्री थापाले दुर्गा भट्टराई ठानेको हुनुपर्छ। तथ्यजाँच गर्ने उद्योगमा पसेका जाँचकीहरूले यस्ता त्रुटि अन्यत्र पनि औंल्याउन सक्छन् जसलाई लेखकले हार्दिकताका साथ स्वीकार गरी अर्को संस्करण निस्कँदा सच्याउन अल्छी गर्नु हुँदैन।
