हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रहरी अधिकारीहरूले अवकाश अवधिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा फिर्ता लिएका छन्।
प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ जना प्रहरी अधिकारीबाट सर्वोच्चमा दायर मुद्दा सम्पूर्णको तर्फबाट गोविन्द पन्थीले फिर्ता लिएका हुन्।
‘रिट कायम रहँदा दीर्घकालीन असर पर्ने प्रहरीसम्बन्धी कानुन संसदमा गहन छलफल नभएर सर्वोच्च अदालतको २०६९ र २०७१ मा प्रहरीको ३० वर्ष सेवा अवैज्ञानिक भएको र ऐन बनाएर अविलम्ब हटाउन भनी भएका निर्देशनात्मक आदेशलाई किन कार्यान्वयन नगरेको हो र यसमा अदालतको अपहेलनामा कारबाही किन नगर्नु पर्ने भनी एकल इजलासले गरेको आदेशलाई देखाएर दुर्गामी असर पर्ने र प्रहरी अधिकारीहरूको करियरमा समेत असर पर्ने प्रहरीको ऐन अध्यादेशबाटै ल्याउनसक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर राखेर त्यस्ता दीर्घकालीन असरपर्ने कानुन संसदमा गहन छलफलपश्चात नै आओस् भन्ने अभिप्रायले यो मुद्दा आज २१ जना प्रहरी अधिकारीको तर्फबाट मन्जुुरी लिएर मैले फिर्ता लिएको हो,’ रिट निवेदकमध्येका पन्थीले भनेका छन्।
मुद्दा फिर्ता लिन निवेदक २१ जनाका तर्फबाट उनले हालेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले फिर्ताको आदेश गरेको छ।
नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवैज्ञानिक भएको र आफूहरू ४८ वर्षदेखि ५१ वर्षकै उमेरमा अवकाश पाउँदा अन्याय हुने र राज्यलाई समेत ठूलो आर्थिक व्यभार पर्ने भन्दै उनीहरूले भदौ ५ मा सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।
रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले नेपाल प्रहरीका २१ जना कर्मचारीसहित ३० वर्षे सेवा अवधिबाट अवकाशमा नपठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
अन्तरिम आदेश जारी भएपछि प्रहरी संगठनमा समस्या देखिने भन्दै सरकारले भ्याकेट निवेदन दिएको थियो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको भ्याकेट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले भ्याकेटमा माग भए बमोजिम आदेश गरेको थियो।
भ्याकेट निवेदनमाथि भएको आदेशपछि रिटको औचित्य समाप्त भएको र रिट कायम रहँदा दीर्घकालीन असर पर्ने भएकाले मुद्दा फिर्ता लिएको पन्थीले बताएका छन्।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै नेपाल प्रहरीका ९० जना अधिकृत ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए।
