खुकुलो नियमनले वित्तीय क्षेत्रमा अराजकता फैलनसक्ने आईएमएफको चिन्ता

हिमाल प्रेस ८ असोज २०८१ ६:३२
8
SHARES
खुकुलो नियमनले वित्तीय क्षेत्रमा अराजकता फैलनसक्ने आईएमएफको चिन्ता

काठमाडौँ- नेपाल भ्रमणमा रहेकी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकी मिसन प्रमुख सारवत जहानले भदौ २६ देखि असोज ६ सम्म नेपालको भ्रमण गरी नेपालको विद्यमान समष्टिगत आर्थिक स्थिति र कोषको विस्तारित कर्जा सहयोग कार्यक्रमको समीक्षाा गरेकी छिन् । उनले नेपाली अर्थतन्त्र छिट्टै पुनरुत्थान हुने स‌ंकेत देखिएको भन्दै त्यसका केही आधारहरू प्रस्तुत गरेकी छिन् । आयात वृद्धि भएको र राजस्व संकलनमा सुधार हुँदै गरेको छ र जसले गर्दा सरकारलाई खर्च गर्न सहज भएको छ, मुद्रास्फिति ३ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ जसले बजारमा माग सिर्जना गर्न मद्दत गर्ने उनको भनाई छ । अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको विस्तार पनि यस वर्ष सुधार आउने भन्दै उनले रेमिट्यान्स आप्रवाहमा वृद्धि, पर्यटक आवागमनमा सुधार र आयातमा उल्लेख्य वृद्धि नभैसकेकाले विदेशी विनिमय सञ्चिति मजबुत रहेको उल्लेख गरेकी छिन् ।

तर नेपालले आर्थिक सुधारमा सम्झौता गर्न नहुनेमा उनले जोड दिएकी छिन् । आइएमएफको विस्तारित कर्जा कार्यक्रमको पाँचौ समीक्षाका लागि नेपाल आएकी उनले अर्थतन्त्रको दिगो, सुदृढ र समावेशी आर्थिक विकासका लागि सुधारलाई तीव्रता दिन आग्रह गरेकी छिन् । सरकारी खर्चको अवस्था र प्रभावकारिता सन्तोषजनक नरहेको, आन्तरिक राजस्व विस्तारमा शिथिलता देखिएको र बालबालिकाको पोषणका लागि राज्यले दिदैँ आएको अनुदान समेत रोकिएको विषयलाई उनले प्रश्न गरेकी छिन् ।

नियामकको खुकुलो नीतिका कारण वित्तीय क्षेत्रमा अराजकता फैलन सक्ने भन्दै आईएमएफले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । बैंकहरूको खराब कर्जा उल्लेख्य बढेका कारण ऋण प्रवाह गर्ने क्षमता संकुचित भएको, पुँजी कोषमा दबाब रहेको भन्दै उसले बैंकहरूमाथि निरन्तर निगरानी बढाउन आवश्यक रहेको जनाएको छ । नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले नियामकीय व्यवस्था सशक्त बनाउँदै १० बैंकको ऋणको गुणस्तर (पोर्टफोलियो) समीक्षा गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको जोखिमलाई प्राथमिकतासाथ सम्बोधन गर्न आईएमएफले आग्रह गरेको छ । हालै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी ऐन संशोधन हुनु स्वागतयोग्य भएपनि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन, राष्ट्र बैंकको बाह्य लेखापरीक्षण र सार्वजनिक संस्थानहरूको पारदर्शीता बढाउँदै सुशासन र जवाफदेहीता वृद्धि गर्नुपर्ने आईएमएफको भनाई छ । यसका साथै लगानी सहजीकरण ऐनले नेपालमा लगानीको वातावरणमा सुदृढ हुने उल्लेख गरिएको छ ।

आईएमएफले नेपालका अधिकारीहरूले विस्तारित कर्जा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसारका लक्ष्य हासिल गर्न गरिरहेको पहलको प्रशंशा गर्दै आईएमएफले अहिलेसम्मको प्रगति अवस्थाबारे विस्तृतमा पाँचौ समीक्षाा प्रतिवदेनमा उल्लेख गर्नेछ । आईएमएफ मिसनले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारी र राष्ट्र बैंककै अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरूसँग छलफल र परामर्श गरेका थिए । यसका साथै निजी क्षेत्र तथा नेपालस्थित विभिन्न विकास साझेदारका प्रतिनिधिहरूसँग पनि छलफल गरेका थिए । केही महत्वपूर्ण बैठकहरूमा आईएमएफकी एसिया प्रशान्त क्षेत्र उपनिर्देशक रुपा दत्तागुप्ता  पनि सहभागी भएकी थिइन् ।

प्रकाशित: ८ असोज २०८१ ६:३२

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × three =