हिमाल प्रेस 
२०८० असोजमा राजधानीको माइतीघर क्षेत्रको सडकमा प्रदर्शन गर्दै राहत शिक्षक। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- एक वर्षअघि यति बेला देशभरका शिक्षकहरु राजधानीमा भेला भएका थिए। विद्यालयमा पठनपाठन बन्द गरेर राजधानीको माइतीघर बानेश्वर क्षेत्रमा साताव्यापी धर्ना दिएपछि नेपाल शिक्षक महासंघसँग सहमति गर्न सरकार बाध्य भएको थियो।
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीको भनाइअनुसार त्यो जनआन्दोलनको झल्को दिने खालको शिक्षक आन्दोलन थियो। आन्दोलनमा सबै प्रकारका विद्यालय शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी सहभागी थिए। आन्दोलनको मुख्य माग थियो- विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षक कर्मचारीसँग विगतमा भएका सबै सहमतिका बुँदा समेटिनुपर्ने। २०८० भदौ २७ गते संसद्मा विधेयक दर्ता भएपछि शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी एकाएक आक्रोशित भएका थिए।
सुवेदीले भनेका छन्, ‘त्यही आन्दोलनको बलमा नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच महत्त्वपूर्ण सहमति भएको हो।’
त्यही आन्दोलनको रापताप र महासंघसँग भएको सहमतिबमोजिम विद्यालय शिक्षा विधेयकमा थुप्रै संशोधन दर्ता भएको उनले बताएका छन्। संशोधनमाथि संसद्को शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा निरन्तर छलफल जारी छ। यद्यपि आफ्ना माग पूरा गराउन थप दबाब दिन आवश्यक भएको महासंघको ठहर छ।
स्थायी, राहत, साविक उमावि, अस्थायी करार, शिक्षण सिकाइ अनुदान, बाल विकास शिक्षा, प्राविधिक धार, संस्थागत विद्यालय तथा विशेष शिक्षाका शिक्षक एवम् विद्यालय कर्मचारीको पेसागत हक, हित र सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुने गरी ऐन जारी हुनुपर्ने अडान महासंघले लिएको छ।
यसका लागि महांघले २०७५, २०७८ र २०८० मा सरकार र महासंघबीच भएका सबै सहमति सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ। सुवेदीले भनेका छन्, ‘आमनेपाली शिक्षककर्मचारीको विगतका सबै सहमति सम्बोधन हुने गरी अविलम्ब शिक्षक कर्मचारी मैत्री शिक्षा ऐन जारी होस् भन्ने पक्षमा छन् तर शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा हाल चलिरहेको छलफल अधिक लम्बिन थालेको छ।’
समितिमा जारी छलफल शीघ्र सम्पन्न गरी संशोधन सुझावसहित विधेयकलाई संसदमा पठाउन समिति भित्रबाट दलीय सहमतिमा एउटा उपसमिति निर्माण गरी काम अघि बढाउन महासंघले प्रस्ताव अघि सारेको छ।
‘यो कार्य शीघ्रातीशीघ्र टुङ्ग्याएर संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाट नयाँ शिक्षा ऐन जारी हुने विश्वास योग्य परिस्थिति निर्माण गर्न हामी नेपाल सरकार, संघीय संसद् एवम् सबै राजनीतिक दलसमक्ष जोडदार आग्रह गर्दछौँ’, महासंघ अध्यक्ष सुवेदीले शनिबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
उनले शिक्षक कर्मचारीको मागलाई बेवास्ता गर्दै अब पनि शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रक्रिया विलम्ब वा अवरुद्ध भएमा अर्को ठूलो र निर्णायक आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी पनि दिएका छन्र। आन्दोलनबाट सिर्जना हुनसक्ने असहज परिस्थितिप्रति नेपाल सरकार नै जिम्मेवार हुनेसमेत महासंघले प्रस्ट पारेको छ।
