ओली-देउवाको दबाबले रोकिएनन् यी विवादित राजदूत

काठमाडौँ- संसदीय सुनुवाइ समितिबाट विभिन्न १६ देशका लागि प्रस्तावित राजदूत अनुमोदित हुँदा विवादित राजदूत समेत परेका छन्। विवादित छविका व्यक्तिलाई सरकारले राजदूतका लागि सिफारिस गर्दा सुनुवाइका क्रममा समितिका सदस्यहरूबीच सर्वसम्मत निर्णयसमेत हुन सकेन।

सिंहदरबारमा बसेको सुनुवाइ समितिमा रहेका सत्तारुढ दलका सदस्यहरू अन्तिमसम्म पनि विवादित छविका प्रस्तावित राजदूतहरूलाई रोक्ने पक्षमा थिए।

विवादित भए पनि राजदूत बनाएरै छाड्ने अडानमा थिए, सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख सत्ताघटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा। विवादित छवि भएकालाई राजदूतमा अनुमोदन नगर्ने चाहना राखे पनि ओली–देउवाको दबाबका अगाडि समितिका सदस्यहरूको केही जोर चलेन।

अनौपचारिक छलफलमा नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले नै केही राजदूतलाई रोक्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि विवादित राजदूतलाई रोक्नुपर्ने मत राखेका थिए।

बिहीबार सुनुवाइ समितिको बैठकमा सहभागी भएका बेला पनि एमालेका बर्तौला, कांग्रेसका घिमिरे र कार्की निरन्तर शीर्ष नेताहरूसँग संवादमा थिए। बैठक चलिरहँदा कांग्रेस र एमालेका बीचमा छुट्टै छलफल समेत भएको थियो।

‘अन्तिममा उहाँहरुलाई निर्णय गर्नु भन्ने माथि (शीर्ष नेतृत्व) बाट निर्देशन आयो। त्यसपछि सत्तारुढ दलका सांसदको पनि जोर चलेन,’ सुनुवाइ समितिकै सदस्य एवं जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले भने।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले तयार भएपछि प्रस्तावित १६ जना राजदूतको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट बहुमतले अनुमोदन भएको छ।

श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराईको नाम भने अनुमोदन हुन बाँकी छ। सुनुवाइ समिति सभापति ईश्वरी न्यौपानेका अनुसार श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूत भट्टराईको कागजात नपुगेकाले नाम अनुमोदन हुन नसकेको हो।

‘कागजात मगाउन निर्देशन दिएका छौं, आएपछि अनुमोदन हुन्छ,’ निर्णय सुनाउँदै सभापति न्यौपानेले बताइन्। नेताहरूका अनुसार स्नातक तह पास गरेको प्रमाणपत्र नभएकाले भट्टराईको नाम अनुमोदन नगरिएको हो।

बहुमतबाट अनुमोदित हुने राजदूतहरू हुन्- भारतका लागि शंकरप्रसाद शर्मा, जर्मनीका लागि डा. शैल रूपाखेती, डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधर, इजरायलका लागि धनप्रसाद पण्डित र मलेसियाका लागि नेत्रप्रसाद तिम्सिना।

त्यस्तै पाकिस्तानका लागि रीता धिताल, पोर्चुगलका लागि प्रकाशमणि पौडेल, कतारका लागि रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका लागि जंगबहादुर चौहान र साउदी अरबका लागि नरेशविक्रम ढकालको नाम पनि अनुमोदिन भएको छ।

सुनुवाइ समितिले दक्षिण कोरियाका लागि डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे, दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रा. कपिलमान श्रेष्ठ, स्पेनका लागि सनिल नेपाल, बेलायतका लागि चन्द्रकुमार घिमिरे र अमेरिकाका लागि लोकदर्शन रेग्मीको नाम अनुमोदन गरेको छ।

संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले राजदूत नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

प्रस्तावित १७ राजदूतहरुमध्ये चार जना (नेत्रप्रसाद तिम्सिना, धनप्रसाद पण्डित, शंकरप्रसाद शर्मा र कपिलमान श्रेष्ठ) विरुद्ध उजुरी परेको थियो। उक्त उजुरीलाई लिएर सत्तारुढ दलभित्र समेत बहस भएको थियो।

रास्वपा र जसपाको फरक मत

विवादित व्यक्ति पनि राजदूतका लागि अनुमोदन हुने भएपछि आफूले फरक मत राखेको बताउँछन् जसपा नेपालका सांसद अधिकारी। ‘भ्यालिड प्रश्नहरू थिए। सत्तारुढ दलभित्रबाट समेत प्रश्न उठेका थिए। तर, बहुमतले पेलेर जाने भएपछि हामीले फरक मत राख्यौँ,’ अधिकारीले भने।

विवादित व्यक्तिलाई बहुमतकै बलमा अनुमोदन गर्ने परिस्थिति सिर्जना भएपछि जसपा नेपालका अधिकारीसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद डोलप्रसाद अर्यालले पनि फरक मत दर्ज गरे।

रास्वपाका अर्यालले दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत कपिलमान श्रेष्ठ, इजरायलका लागि प्रस्तावित राजदूत प्रा. धनप्रसाद पण्डित र मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत नेत्रप्रसाद तम्सिनालाई राजदूत बनाउन नहुने मत राखेका छन्।

जसपा नेपालका सांसद अधकिारीले यी तीन देशका लागि प्रस्तावित राजदूतसँगै भारतका लागि प्रस्तावित डा. शंकर शर्माको नाममा पनि फरक मत राखेका छन्। तर दुई सांसदको असहमति रहेता पनि बहुमतबाट प्रस्तावित १६ जना राजदूतको नाम सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेको हो। जसपा नेपालका सांसद अधिकारी विवादित राजदूतहरूको सम्बन्धमा उजुरीमार्फत उठेका प्रश्नहरू जायज रहेको बताउँछन्।

समितिमा दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित कपिलमान श्रेष्ठको सिफारिस संविधानविपरीत रहेको भन्दै उजुरी परेको थियो। श्रेष्ठ २०५७ देखि २०६३ सालसम्म राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सदस्य भएकाले उनलाई राजदूत बनाउन नहुने भन्दै उजुरी परेको थियो।

संविधानको धारा २४८ (८) विपरीत रहेको तथा तत्कालीन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०५३ को दफा ३ (३) ले मानव अधिकार आयोगको पदाधिकारी भएको व्यक्ति अर्को सरकारी सेवामा जान नपाउने व्यवस्था उल्लेख गर्दै श्रेष्ठविरूद्ध उजुरी परेको थियो।

सांसद अधिकारी प्रश्न गर्छन्,‘अब श्रेष्ठको अनुमोदनमाथि संवैधानिक प्रश्न रहेन त?’

भारतका लागि प्रस्तवित राजदूत शर्माको हकमा पनि राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका अनुसार नरहेको उनले बताए। राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ को दफा २१ मा कार्यरत मुलुकमा निरन्तरता हुने गरी अर्को कार्यकालका लागि नियुक्त गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ। शर्मा हाल भारतका लागि बहालवाला राजदूत हुन्।

‘राजदूतका रूपमा हाल कार्यरत मुलुकमा अर्को पदावधिको निरन्तरता हुने गरी पुनः नियुक्ति गरिने छैन,’ निर्देशिकाको दफा २१ मा उल्लेख छ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले गत जेठ २१ गते भारतमा रहेका नेपाली राजदूत शर्मासहित कांग्रेसको कोटामा राजदूत भएकालाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो।

राजदूत फिर्ताको निर्णय लिएपछि प्रचण्ड भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्यकालको शपथका लागि भारत गएका थिए। राजदूत फिर्ता गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री तहको भ्रमण हुनु कूटनीतिक रूपले अपरिपक्व भएको भन्दै प्रचण्डको आलोचना भएको थियो।

कांग्रेस-एमालेबीच गठबन्धन भएर वर्तमान केपी शर्मा ओलीको सरकारले गत साउन १४ गते शर्मासहित १८ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो। शर्माको हकमा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका आकर्षित हुने भनेर उजुरी परेको थियो।

मलेसियाका लागि राजदूतमा सिफारिस नेत्रप्रसाद तिम्सिनामाथि नैतिक प्रश्न उठेको थियो। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय तदर्थ समितिको अध्यक्ष भएका तिम्सिनाले कार्यकाल समाप्त भएपछि पदमा बहालै रहन सरकारविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सरकारको प्रतिनिधि भई विदेशी नियोगमा प्रतिनिधित्व गर्नु उचित नहुने तर्क सांसदहरूको थियो।

इजरायलका लागि प्रस्तावित राजदूत धनप्रसाद पण्डित सूचना लुकाएको कसुरमा दोषी ठहर भएका व्यक्ति हुन्। उनी पद्यकन्या बहुमुखी क्याम्पस बागबजारका पूर्वक्याम्पस प्रमुख हुन्।

क्याम्पस प्रमुख हुँदा पण्डितका विरुद्ध २०७८ साल असोज २० गते सूचनाको हकसम्बन्धी कसुरमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले १५ हजार जरिबाना र विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो। उक्त सिफारिसविरुद्ध २०७८ साल पुस ५ गते पण्डित उच्च अदालत पाटन गएका थिए। उच्च अदालतले पनि आयोगकै निर्णय सदर गरेको थियो।

सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले अदालतबाट कसुरदार ठहरिएका व्यक्ति राजदूत बन्न अयोग्य हुने बताएका थिए। तर बिहीबार बहुमतबाट उनको नाम पनि अनुमोदन भएको छ।

सत्तारुढकै बेमेलले जुटायो बहुमत!

विवादित राजदूतका विषयमा सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका बीचमा सुरुमा मतभेद देखा परेको थियो।

नेताहरूका अनुसार सुनुवाइ समितिको बैठक बस्नुअघि समितिका सदस्यहरूबीच भएको अनौपचारिक छलफलका क्रममा एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले इजरायलका लागि प्रस्तावित पण्डितलाई अस्वीकृत गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।

पण्डितलाई सूचनाको हक कार्यान्वयन नगरेको भन्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगले १५ हजार जरिबाना गरेको र उक्त जरिबानालाई उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको भन्दै उनले यो गम्भीर विषय भएको बताएका थिए।

लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र चरित्रसँग जोडिएको सूचनाको हक कार्यान्वयन नगरेपछि अदालतबाट दण्ड पाएका व्यक्तिलाई राजदूत बनाउन हुँदैन भन्ने आवाज उठिरहेका बेला सुनुवाइका क्रममा पण्डितले पनि सुनुवाइ समितिमा विवादस्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए।

इजरायलका लागि प्रस्तावित राजदूत भए पनि उनले उक्त देशसँग युद्ध गरिरहेको प्यालेस्टाइनलाई छुट्टै राज्यको मान्यता दिन लविङ गर्ने बताएका थिए।

उनले भनेका थिए, ‘त्यो लडाइँ भएको मुलुकमा हामी सँगै बस्नुपर्छ, तिमी स्वतन्त्र राष्ट्र छौ भने प्यालेस्टिनीलाई पनि बाँच्न देऊ र लडाइँ कम गर, बन्द गर भन्ने सुझाव दिन तपाईंको प्रतिनिधि तयार हुनेछ।’

राजदूतको जिम्मेवारी र हैसियतविपरीत हुने गरी इजरायल र हमास युद्ध अन्त्य गर्न आफूले भूमिका खेल्ने गफ दिएको भनेर एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले अनुमोदन नगर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।

बर्तौलाले भनेका थिए, ‘उहाँमा कूटनीतिको सामान्य ज्ञान पनि रहेनछ। आफू राजदूत भएर जाने देशसँग शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध राखेर युद्ध गरिरहेको प्यालेस्टिनीलाई छुट्टै राज्यको मान्यता दिनुपर्छ भन्ने कुरा ठीक होइन।’

कांग्रेसको कोटाबाट प्रस्तावित पण्डितलाई अस्वीकृत गर्नुपर्ने प्रस्ताव एमालेबाट आएपछि कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्र कार्कीले पनि मलेसियाका लागि प्रस्तावित डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिना विवादित भएको भन्दै अस्वीकार गर्न प्रस्ताव गरे। उनी एमाले कोटाबाट प्रस्तावित भएका हुन्।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा अध्यक्षका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको संस्थालाई बिगार्न भूमिका खेलेको र गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका पूर्वअध्यक्षसमेत भएका कारण उनलाई राजदूत बनाउन नहुने कांग्रेस सांसदको प्रस्ताव थियो।

संसदीय सुनुवाइका क्रममा तिम्सिनाले रेडक्रसको विवादलाई लिएर अदालत गएको भए पनि आफू राजीनामा दिएपछि सिफारिस भएको दाबी गरेका थिए। तिम्सिनालाई राजदूतका रुपमा अस्वीकार गर्न मलेसियासँग लबिङसमेत भइरहेको अवस्थामा उनलाई अनुमोदन गर्न नहुने कांग्रेस सांसदहरूको तर्क थियो।

त्यसपछि कांग्रेसकै कोटामा दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित श्रेष्ठ र भारतका लागि प्रस्तावित शर्मालाई पनि अस्वीकार गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।

श्रेष्ठले आफ्नो सिफारिस ठीक भएको दाबी गर्दै रोक्न सुनुवाइ समितिलाई नै चेतावनी दिएका थिए। भदौ १९ गते सुनुवाइ समितिमा उनले भनेका थिए, ‘संविधानमा मेरो नियुक्तिलाई रोक्ने प्रावधान छ? छ भने प्रमाणित गर्नुस्, देखाउनुस्। यदि हो भने मलाई जसले नियुक्त गरेको छ उसलाई म ठीक गर्नुभएन भनेर सम्झाउन तयार छु।’

चेतावनीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएर गएका व्यक्तिलाई अनुमोदन गर्नु अगाडि गम्भीर हुनुपर्ने तर्क एमालेका सांसदहरूले गरेका थिए।

भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. शर्माले संसदीय सुनुवाइ समितिमा नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपका लागि नेपाली नेताहरूले नै आग्रह गर्ने गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। यसलाई विवादास्पद अभिव्यक्ति भनेर सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए।

त्यसपछि कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की कड्किएका थिए। ‘हाम्रोतिर (कांग्रेसको कोटा) बाट आएका तीन जना र एमालेबाट आएका एक जना मात्रै अस्वीकृत गर्दा असन्तुलन हुन्छ। यसले राम्रो सन्देश जाँदैन,’ कार्कीले भनेका थिए।

यही सन्देश शीर्ष नेतासमक्ष कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले पुर्‍याएका थिए। प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति दउवाले कसैलाई नरोक्नू भन्ने सन्देश पठाए।

आफ्नै कोटाबाट आएका विवादित व्यक्तिहरूलाई प्रस्तावित गर्न नहुने ‘लबिङ’ मा एमाले र कांग्रेसका सांसदहरू लागेपछि शीर्ष नेताहरू सकसमा परेका थिए। अन्त्यमा विवादित भए पनि सबैको नाम अनुमोदन गर्न शीर्ष तहबाट दबाब आएको नेताहरू स्वीकार्छन्। प्रस्तावित राजदूतहरूको नाममा सर्वसम्मति हुन नसकेपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले बहुमत र अल्पमतको आधारमा निर्णय लिएको हो।