हिमाल प्रेस 
श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी रोजगार सम्मेलनमा भाग लिन जापान जाँदैछन्। उनी मंगलबार साँझ जापान जाने कार्यक्रम छ।
मन्त्री भण्डारीले असोज ३ गते टोकियोस्थित नेपाली दूतावास र जापान एसोसिएसन फर द इम्प्लोइमेन्ट अफ फरेन नेसनलको संयुक्त आयोजनामा हुने जापान-नेपाल रोजगार सम्मेलन उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
जापान-नेपाल रोजगार सम्मेलनमा म्यानपावर व्यवसायी पनि सहभागी हुँदैछन्। सम्मेलनको उद्देश्य श्रम सम्झौताअनुसार कामदार पठाउन पहल र रोजगारदाता कम्पनीलाई नेपाली कामदारबारे जानकारी गराउनु रहेको श्रममन्त्री भण्डारीले बताए।
नेपाल र जापान सरकारबीच सन् २०१९ मा सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता भएको थियो। स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर (एसएसडब्ल्यू) अन्तर्गत नेपाली श्रमिक लैजाने गरी श्रम सम्झौता भएको हो। जापान नेपाली कामदारको आकर्षण र भरपर्दो रोजगार गन्तव्य देश बनाउन सरकारले प्रयास गरिरहेको मन्त्री भण्डारीले बताए।
मन्त्री भण्डारी अघिल्लोपटक श्रममन्त्री हुँदा जारी गरेको ‘जापानमा निश्चित सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन। कार्यविधि कार्यान्वयन गराउन श्रममन्त्री भण्डारीले चासो नदिएको श्रम मन्त्रालयका कर्मचारीको आरोप छ।
आकर्षक रोजगार गन्तव्यका रूपमा विकसित हुँदै गएको जापानको रोजगारी नेपाल-जापान रोजगार सम्मेलनपछि नेपालीका लागि बाटो खोल्न मद्दत पुग्ने श्रम मन्त्रालयको बुझाइ छ।
जीटूजी सम्झौता भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा सरकारले जापान कामदार पठाउन सकेको छैन। यसमा केही प्राविधिक समस्या रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डन्डुराज घिमिरे बताउँछन्। उनका अनुसार जापान नेपाली कामदार पठाउने गरी जापान-नेपाल रोजगार सम्मेलन आयोजना भएको हो।
वार्षिक २० हजार कामदार पठाउन सक्ने व्यवसायीको दाबी
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी म्यानपावर कम्पनीमार्फत जापान कामदार पठाउने बाटो खोले वार्षिक २० हजार कामदार पठाउन सकिने बताउँछन्। उनका अनुसार सरकारले श्रम सम्झौता गरे पनि जापानमा कामदार पठाउने सकेको छैन।
उनले जापान कामदार पठाउने जिम्मा म्यानपावर कम्पनीलाई दिनुपर्ने बताए। ‘म्यानपावरले कामदार जापान पठाउन नपाउँदा व्यक्तिगत ठगी, तस्करी र बिचौलिया मौलाएका छन्। यस विषयमा सम्बन्धित पक्ष गम्भीर देखिनँ’, उनले भने।
स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर (एसएसडब्ल्यू) मार्फत वार्षिक २० हजारभन्दा बढी सीपयुक्त दक्ष कामदार त्यहाँ पठाउने सक्ने क्षमता म्यानपावर कम्पनीसँग रहेको दाबी उनले गरे।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले जापान, इजरायललगायत सरकारले जिटुजी सम्झौता गरेर कामदार पठाउने बाटो खोल्न श्रम मन्त्रालयसँग माग गर्दै आएको छ।
सरकारले श्रम सम्झौताअनुसार जापान कामदार पठाउन नसक्दा भाषा र सीप परीक्षा पास गरेका पाँच हजारभन्दा बढी श्रमिक संस्थागत रूपमा जापान जान पाएका छैनन्। उनीहरू व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा जापान गएको श्रम मन्त्रालयको अनुमान छ।
पछिल्लो समयमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा रोजगारीका लागि जापान जाने नेपालीको संख्या बढ्दो छ। जापानमा ८० हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार कार्यरत रहेको अनुमान वैदेशिक रोजगार विभागको छ।
