माथिल्लो कर्णालीको लाइसेन्स रद्द हुनै लाग्दा इरेडाको प्रवेश

काठमाडौँ- भारतको जीएमआर इनर्जीले निर्माणको अनुमति पाएर पनि पुँजी जुटाउन नसक्दा कुनै काम अघि नबढेको ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत्् आयोजनाको लाइसेन्स रद्द हुने समय नजिकिएसँगै नयाँ विकासक्रम देखापरेको छ।

अब भारत सरकारको इरेडा (इन्डियन रिनेवल इनर्जी डेभलपमेन्ट एजेन्सी लिमिटेड) ले माथिल्लो कर्णाली जलिवद्युत परियोजना निर्माणका लागि समझदारी गरेको छ। इरेडा भारत सरकारको नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मन्त्रालयको प्रशासनिक नियन्त्रण रहेको निकाय हो।

यसअघि जीएमआरले आफूले पुँजी जुटाउन नसकेपछि भारत सरकारकै एसजेभीएन लिमिटेडलाई साझेदारका रूपमा भित्र्याएको थियो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई २७ प्रतिशत स्वामित्व (फ्री इक्विटी) दिने गरी यो परियोजनाको परियोजना विकास सम्झौता भएको थियो। सन् २०१४ सेप्टेम्बरमा लगानी बोर्ड र जीएमआरबीच परियोजना विकास सम्झौता भएको १० वर्षसम्म परियोजनाका लागि विकासकर्ताले पुँजी जुटाउन सकेको थिएन।

वित्तीय रूपमा टाट पल्टेपछि जीएमआरले यो परियोजनामा साझेदार भित्र्याउन फ्रान्सको इडीएफ लगायतसँग पहल गरिरहेको जानकारी गराउँदै आएको थियो। तर लगानी बोर्डले पटकपटक गरी हरेक दुई-दुई वर्षमा म्याद थपका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने र मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गर्ने उपक्रम चलिरहेकोमा गत वर्ष कानुन व्यवसायी रतन भण्डारीले प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड र तल्लो तटीय लाभ लगायतका सवाल उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेञ्चले उक्त मुद्दामा फैसला गर्दै अब उप्रान्त परियोजनाको म्याद नथप्न तर मुद्दामा अन्तरिम आदेशदेखि अन्तिम फैसला आउँदासम्मको १८६ दिन भने थप हुने गरी फैसला गरिदिएको हो।

गत आर्थिक वर्ष अर्थात् २०८०/८१ को असारमा म्याद सकिएर लाइसेन्स रद्द हुनेमा मुद्दा चलेको १८६ दिन अवधि थप भएर यो परियोजनाको विकासकर्ता जीएमआरले पाँच महिना जतिको अतिरिक्त समय पाएकाले उसले अन्तिम सम्म पनि लाइसेन्स जोगाउन पहल गरिरहेको देखिन्छ। यसैक्रममा इरेडाको प्रवेशलाई धेरैले बुझेका छन्।

जलस्रोत विज्ञ सूर्यनाथ उपाध्यायले नेपालको जलस्रोतमा भारतको एकाधिकार कायम गर्ने रणनीतिको नेपालको सरकारमा बस्नेहरू मतियार भएको आरोप लगाउँदै भारतले नेपालको पानीमा आँखा गाडेको र उसको त्यो स्वार्थ पूरा गर्न नेपालमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व सधैँ तयार भएको बताए।

एक त विकासमा त्यसै पछि परेको कर्णालीमा विकासका परियोजनाहरू अघि बढाउन नसक्नु निकम्मापन भएको जानकारहरू बताउँछन्।

९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली छोटो हेडका कारण लागत प्रभावी परियोजनाका रूपमा लिइन्छ। यद्यपि विकासकर्ताले समयमा अघि बढाउन नसक्दा एक पटकसम्म म्याद थप्न औचित्यपूर्ण हुने भए पनि म्याद थपेको थपेकै गरेर विकासकर्ताबाट यसको निर्णय प्रकृयामा बस्नेहरूले अदृश्य लाभ लिएको हुन सक्ने उपाध्यायको आशंका छ।

जीएमआरले ५०० मेगावाट विद्युत् बंगलादेशलाई बेच्न समझदारी भएको, त्रिदेशीय विद्युत् व्यापारको मार्ग प्रशस्त हुन लागेको तथा लगानी जुट्नै लागेको जस्ता कारणहरू दिएर परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि म्याद थपाउँदै आएको लगानी बोर्डका अधिकारीहरू बताउँछन्।

नेपालले २०६८ मा लगानी बोर्ड स्थापना पश्चात प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट ९०० मेगावाटको अरुण तेश्रो र माथिल्लो कर्णाली क्रमश: भारत सरकार मातहतको एसजेभीएन र निजी क्षेत्रको जीएमआरलाई अवार्ड गरेको थियो। अरुण तेश्रोको भने करिब ८२ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ। एसजेभीएनले तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना पनि निर्माणको अनुमति पाइसकेको छ भने माथिल्लो अरुण र अरुण ४ पनि विकास गर्ने प्रस्ताव राख्दै आएको छ। अरुण बेसिनमा अरुण ३, तल्लो अरुण बाहेक किमाथांका अरुण, अरुण ४ र अपर अरुण गरी कुल पाँच परियोजना छन्।

भारतले भाँजो हालेका कारण विश्व बैंकले एक अर्ब अमेरिकी डलर ऋण दिने समझदारी भए पनि ऋण सम्झौतामा भने ढिलाइ भइरहेको छ। नेपालले ठूला जलविद्युत् परियोजना धेरैजसो भारतलाई दिएको छ। पश्चिम सेती, सेती नदी ६ र फुकोट कर्णाली भारत सरकारकै एनएचपीसीलाई दिएको छ। वैशाखमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनका बेला गौतम अडानीलाई पनि मुगु कर्णाली परियोजना दिने चर्चा चले पनि उक्त विषयमा सरकार अनिर्णीत रहँदा अडानीको भ्रमण रद्द भएको थियो।

माथिल्लो कर्णाली विकासका लागि विभिन्न निकायसँग समझदारी गरे पनि लगानी बोर्डले यसबारे जानकारी नपाएको र त्यसका आधिकारिताबारे जानकारी नभएको बताएको छ। लगानी बोर्ड समक्ष एसजेभीएनसँग साझेदारीका लागि जीएमआरले गरेको प्रस्ताव पनि अहिलेसम्म स्वीकृत भएको छैन।