‘हिंसा’ले खलबलिएको सदन

काठमाडौँ– भदौ १२ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्तारूढ एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले माओवादीले हिंसात्मक आन्दोलन नगरेको भए देशमा पहिल्यै लोडसेडिङ मुक्त भइसक्ने बताएका थिए। त्यस दिनदेखि सत्ता पक्ष र विपक्षीबीच ‘हिंसा’ शब्दलाई लिएर बाझाबाझ हुँदै आएको छ।

सत्ता पक्ष कांग्रेस र एमालेका सांसदहरू ‘हिंसा’ शब्द संसदीय रहेको अडानमा थिए भने विपक्षी माओवादी यसलाई असंसदीय शब्द भन्दै संसदीय रेकर्डबाट हटाउपर्ने पक्षमा थियो। माओवादीले सदनमा भदौ १२ यता लगातार हिंसा शब्दप्रति आपत्ति जनाएको थियो। सत्ता पक्षले त्यसको प्रतिवाद गरेको थियो। यसरी सदन ‘हिंसा’ शब्दमा रुमल्लिएपछि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा छलफल भयो। संसद् सचिवालयले पनि आफ्नो राय दियो।

अनि बुधबारको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले विषय, प्रसंग र प्रस्तुतिलाई विचार गर्दा उक्त हिंसा भन्ने शब्द ‘असंसदीय शब्द’ नदेखिएकाले अभिलेखबाट हटाउनु नपर्ने रुलिङ गरे। उनले भने, ‘पछिल्ला बैठकमा कतिपय सन्दर्भहरूमा प्रतीकात्मक शब्द प्रयोग गर्दा पनि नियमापत्ति गर्ने र त्यही शब्दमा बहस हुने गरेको पाइएको छ। सांसदहरूलाई संसद्मा अभिव्यक्ति दिँदा शब्द प्रयोगमा सचेतता अपनाउन आग्रह गर्दछु।’

यसपछि संसद्‌मा खैलाबैला मच्चियो। पहिला विपक्षी माओवादी सांसदहरूले उठेर विरोध गरे भने सत्ता पक्षीय सांसदले पनि बोल्न पाउनुपर्ने समय माग गरे। उनीहरूको अभिव्यक्ति सभामुखको रुलिङप्रति थियो। बैठक तोकिएको कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न पाएन।

माओवादीका सांसद हितराज पाण्डेले ‘हिंसा’ शब्दका बारेमा जुन किसिमको व्याख्या आएको छ, त्यसमा आफ्नोे दलले विरोध गर्ने बताए। उनले भने, ‘हिंसा शब्दका बारेमा जुन किसिमको व्याख्या आएको छ, यसमा हाम्रो दल विरोध गर्दछ। यो बेठिक छ। संविधानभन्दा माथि कोही पनि हुन सक्दैन। यसरी गर्दै जाने हो भने संविधान, शान्तिप्रक्रिया, शान्ति सम्झौता र कानुनविपरीत हुन्छ। यसले हामीलाई कतातिर लैजान्छ?’

पाण्डेको अभिव्यक्तिको प्रतिवादमा उत्रिए एमालेका रघुजी पन्त। पन्तले हिंसा भन्ने शब्द कुनै पनि अर्थमा असंसदीय नरहेको बताए। उनले भने, ‘यो शब्द संसदमा धेरैपटक प्रयोग भइसकेको छ। आज सभामुखले जे रुलिङ गर्नुभएको छ, त्यो संविधानसम्मत छ।’

उनले सभामुखको रुलिङमाथि पटकपटक प्रश्न गर्न नहुने भन्दै नियमावली पढ्न आग्रह गरे। पन्तले भने, ‘सभामुखले संविधान र कानुनसम्मत रुलिङ गरेपछि त्यसलाई मानेर जाने हामी सबैको दायित्व हो। त्यसबारेमा पटकपटक छलफल हुँदैन।’

त्यसपछि झन् सदनमा होहल्ला हुन थाल्यो। माओवादी सांसदहरूले पन्तको अभिव्यक्तिको विरोध गरे। सांसद माधव सापकोटाले बोल्न खोजेका थिए भने एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पनि उठेर केही भन्न खोज्दै थिए। सत्ता पक्ष र विपक्षी सांसद उठेर वादप्रतिवाद गर्न थालेपछि सभामुखले आसन ग्रहण गर्न आग्रह गरिरहे। होहल्ला रोकिएन।

सभामुखले माओवादीका हितराज पाण्डेलाई बोल्न समय दिए। पाण्डेले संविधानमा व्याख्यात्मक टिप्पणीका रूपमा हिंसा शब्द प्रयोगमा आएको बताए। उनले संविधान, कानुन र नियम सबैले पालना गर्नुपर्ने विषय रहेको बताए। उनले सचिवालयले दिएको व्याख्या संविधानअनुकूल नभएको बताए।

एमालेका बर्तौलाले माओवादीले जघन्य मानवताविरुद्धका घटनामा संलग्न भएका अपराधीहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही गछौँ भनेर अस्ति सहमति गरेका होइनौँ भनेर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगसम्बन्धी ऐन पारित भएको सन्दर्भ सुनाए। उनले प्रश्न गरे, ‘तपाईँहरू आज के भन्दै हुनुहुन्छ?’ उनले सदनलाई गलत ढंगबाट गलत दिशातर्फ लैजाने र देशको शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

बर्तौलाले भने, ‘शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने संकल्पका साथ यो सरकार अगाडि बढेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षीले त धन्यवाद दिएर अन्य प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउन खबरदारी गर्नुपर्नेमा यी विषयमा अलमल गर्न मिल्दैन।’ उनले सदनलाई बहस र छलफलको केन्द्र बनाउन आग्रह गर्दै सभामुखले लिने निर्णयमा प्रश्न गर्ने कार्यले संसद्को गरिमा र मर्यादा जीवन्त नहुने बताए।

माओवादीका देवेन्द्र पौडेलले जनयुद्ध भन्ने आन्दोलनलाई हिंसात्मक नभनिएको भनेर नेपालको संविधानको प्रस्तावना पढेर सुनाएका थिए। उनको प्रश्न छ, ‘सभामुखले प्रयोग गरेको शब्द कुन धारामा छ?’

संविधानविपरीत जाने छुट कसैलाई नभएको उनको भनाइ थियो। उनले सेना समायोजन भइसकेको, हतियार व्यवस्थापन भइसकेको, टीआरसीसम्बन्धी ऐन संशोधन भएर अगाडि बढिसकेको अवस्थामा हिजोको आन्दोलनलाई हिंसात्मक भनेर शान्तिप्रक्रिया बिथोल्न खोजेको आरोप लगाए। साथै उनले राजनीतिक आन्दोलनको अपमान नगर्न आग्रह गरे। पौडेलले पनि सभामुखले सुनाएको शब्द सच्याउन आग्रह गरे।

बैठकमा सभामुख घिमिरेले बहसले निष्कर्ष निस्कन नसक्ने भएकाले आसन ग्रहण गरेर नियमित ढंगले अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए। तर माओवादी सांसदहरुले हिंसा शब्दको प्रतिवाद गरिरहे। आफूले पटकपटक आग्रह गर्दा पनि सभा सञ्चालनका लागि सहयोग नभएको भन्दै सभामुख घिमिरेले बैठक भदौ ३० गते सम्मका लागि स्थगित गरेका छन्।