कोशी प्रदेशसभा। फाइल तस्बिर।
इटहरी– कोशी प्रदेशमा संसदीय समितिको सभापति चुन्ने तयारी थालिएको छ। कार्यव्यवस्था समितिको बैठकले कोशी प्रदेशसभाका संसदीय समिति सभापतिको निर्वाचन मिति भदौ २८ गतेका लागि तोकेको हो। प्रदेशसभाको निर्वाचन सकिएको २१ महिनापछि संसदीय समिति सभापति चयनको तयारी थालिएको छ।
प्रदेशसभाका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले भदौ २८ गते संसदीय समितिको सभापति चयन गरिने बताए। प्रदेशसभा सचिवालयले सोहीअनुसार तयारी गरेको छ। २८ गते सभापति छानेर सोही दिन शपथ ग्रहण गराउने तयारी छ।
२०७९ मंसिर ४ गतेको निर्वाचनपछि प्रदेशसभाको पहिलो बैठक २०७९ पुस १७ गते बसेको थियो। २०८० कात्तिक २० गते संसदीय समिति सदस्य छानिएका थिए। सभापति छनोट भने बाँकी थियो।
कोशी प्रदेशसभामा न्याय, प्रशासन तथा विधायन समिति, सुशासन तथा योजना समिति, अर्थ समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, सामाजिक विकास समिति, उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति र प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार समिति छन्।
सातमध्ये एमालेले ३, कांग्रेसले २ वटा लिने र माओवादी केन्द्र र राप्रपालाई एकएकवटा समिति दिने मुख्यमन्त्रीको तयारी रहे पनि कांग्रेसले पनि तीनवटै समिति दाबी गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ। माओवादी केन्द्रले २ सभापति दाबी गरेको छ।
मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले सहमतिमै संसदीय समिति चयन गरिने बताए। संसदीय समितिको सभापति छनोटका लागि दलहरूबीचमा सहमतिको अधिकतम प्रयास भइरहेको जानकारी दिए। मनोनय दर्ता हुनुभन्दा अगाडिसम्म दलसँग छलफल गर्ने र सहमतिको प्रयास गरिने उनले बताए।
कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘यसअघि पनि डेढ वर्ष ढिला गरी मात्रै संसदीय समिति चयन गरिएको थियो यो वर्ष पनि झन्डै दुई वर्ष ढिला भयो, अब यो भन्दा ढिला नगर्न सभामुखबाट प्रक्रिया सुरु भएको छ।’
उनले अब संसदीय समितिको सभापति चयन हुने भएपछि दसैँअगाडि प्रदेशसभा रोकिने र हिउँदे अधिवेशनमा जानेसमेत जनाए। सार्वजनिक लेखा समितिबाहेक विपक्षीले समितिको सभापति पाउन सक्ने कार्कीले बताए।
‘एमालेले तीन, कांग्रेसले दुई न्यूनतम र माओवादीले एक र अरूलाई पनि (राप्रपा) एक दिने भन्ने प्रारम्भिक तयारी छ,’ नेकपा एमाले कोशी प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले भने, ‘यद्यपि हामी निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौँ। चाँडै टुंगोमा पुग्छौँ।’
प्रदेशका सातमध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले सार्वजनिक लेखा समिति पाउने निश्चितजस्तै छ। राप्रपालाई एउटा दिने मुख्यमन्त्रीको तयारी छ। सत्ता साझेदारी रहेको एमाले र कांग्रेसबाहेक माओवादी र राप्रपालाई पनि समेटेर लैजाने तयारी रहेको जनाइएको छ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले दोस्रो कार्यकालको उर्वर समय सकिएको बताउँदै संसदीय काम कारबाही अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। ‘छलफल र सहमतिबाटै सभापति चयन गर्नुपर्छ,’ उनले भने। सहमतिकै आधारमा सभापति टुंगो लगाउने आफूहरूको चाहना भएको उनले बताए। यद्यपि सहमति गरेर मात्रै चुनावको मिति तोक्ने तिर जाँदा अझै लम्बिने भएकोले त्यस्तो गर्न नहुने उनको भनाइ छ।
९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका ४० (उपसभामुखसहित), कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६ (सभामुखसहित), एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ जना सांसद छन्।
