हिमाल प्रेस 
उपसभामुख इन्दिरा रानामगर।
काठमाडौँ- सत्तारूढ एमाले र कांग्रेस उपसभामुख इन्दिरा रानामगरमाथि एकाएक खनिएका छन्। दुई दलले पार्टी बैठक र सदनमा पनि पदीय मर्यादाको कुरा उठाएर रानामगरमाथि खनिएका हुन्। रानामगर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उपसभामुख भएकी हुन्।
उपसभामुख रानामगरले काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासलाई आफूसहित छ जनाको भिसाको अन्तर्वार्ताको समय मिलाइदिन लेखेको पत्र विवादमा परेको थियो। सोही विषयलाई लिएर दुई दलले फेरि उनको पदीय आचरणमा प्रश्न उठाएएका हुन्।
बालुवाटारमा सोमबार साँझ सत्तारुढ दलहरूको बैठकमा उपसभामुख मगरको आचरणमा प्रश्न उठेकाले उनीमाथि कारबाही हुनुपर्ने विषयमा छलफल भएको सहभागी एक नेताले बताए। ‘बैठकमा सबैका विषयमा छलफल भयो। उपसभामुखको पदीय आचरणका बारेमा पनि कुरा उठेको हो’, बैठकमा सहभागी नेताले भने, ‘पदीय मर्यादामा प्रतिपक्षीले आवाज उठाएपछि कसरी अघि बढ्नेबारे उपसभामुखका सन्दर्भमा कुरा भयो।’
कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले उपसभामुखको पदीय मर्यादाका विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए। बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपसभामुख मगरका विषयमा प्रश्न गरेका थिए। यसबारेमा सत्तारुढ घटकका नेताहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका थिए। उनीहरूले उपसभामुखलाई नैतिकताको प्रश्न गर्न ढिला भएको समेत बताएका थिए।
उपसभामुख रानामगरले डेढ वर्षअघि केही व्यक्तिलाई भिसाको अन्तर्वार्ता मिति अगाडि सारिदिन आग्रह गर्दै अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको एउटा पत्र केही महिनाअघि सार्वजनिक भएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो। उपसभामुख राना आफूसहित पाँचजना सन् २०२३ फ्रेब्रुअरी २६ मा अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना भएको ‘एनजीओ सिएसडब्लु ६७’ कार्यक्रममा सहभागी हुन लागेकी थिइन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय एक निकायको कार्यक्रममा सहभागी हुन जान लागेका केही व्यक्तिलाई भिसाको मिति अघि सारिदिन दूतावासलाई पत्राचार गरेको सार्वजनिक रूपमै स्वीकारे गरिसकेकी छन्। आफूले ‘करूणाभावले गरेको सहयोगलाई विवादित बनाउन खोजिएको’ रानामगरले विज्ञप्ति जारी गरेर स्पष्ट पारेकी थिइन्।
पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले उपसभामुखमाथि प्रश्न उठेको भन्दै मार्गप्रशस्त गर्न दबाब दिँदै आएका छन्। ‘उहाँले असम्बन्धित व्यक्तिलाई विदेश लैजाने काम गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ। जुन हामीले हेर्दै पनि गलत छ,’ एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले भने, ‘उहाँले अनुसन्धानका लागि बाटो खुला गर्नुपर्छ। किनभने प्रतिपक्षीले प्रश्न उठाइसकेको छ।’ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बेइज्जतीपूर्ण भएकाले उपसभामुखले सुझबुझ पूर्ण ढंगबाट अघि बढ्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको बैठकमा सहभागी बर्तौलाले बताए।
साउन पहिलो साता पनि कांग्रेस र एमालेले रानामगरको पदीय आचरणमाथि प्रश्न उठाएका थिए। दुवै दलका सांसदहरूले रानामगरले ‘मानव तस्करी’ गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका थिए। त्यसबारेमा स्पष्टीकरण दिएपछि केही समय यो विषय सामसुमजस्तै भएको थियो। कांग्रेस-एमालेका शीर्ष नेताहरूबीच सोमबार बालुवाटारमा छलफल भएपछि सदनमा नेताहरू रानामगरविरुद्ध खनिएका हुन्।
संविधानको धारा ८३ (६ग) मा पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा उपभामुख पद रिक्त हुने व्यवस्था छ।
प्रतिनिधसभामा पनि रानामगरको राजीनामा माग
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरको राजीनामा माग गरेका छन्। उनीहरूले पदीय आचरणमा प्रश्न उठेकाले रानामगरले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका हुन्।
नेकपा एमालेका गोकुलप्रसाद बास्कोटाले आफूलाई सही प्रमाणित गर्न राजीनामा दिएर छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न उपसभामुखलाई सुझाव दिएका छन्। उनले विभिन्न व्यक्तिलाई अमेरिका पठाउने प्रसंगमा उपसभामुखमाथि प्रश्न उठेकाले आफूलाई सही प्रमाणित गर्नका लागि राजीनामा दिनुपर्ने बताए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन आग्रह गरे। उनले भने, ‘उपभामुखमाथि आवाज उठ्दै आएको छ। संसद् जसलाई पठाउने अधिकार राख्दछ। फिर्ता बोलाउने अधिकार पनि राख्दैछ,’ उनले भने।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने उपसभामुखलाई महाअभियोग लगाउने कुरा मान्य नहुने स्पष्ट पारेको छ। प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले उपसभामुखलाई महाअभियोग लगाउने खबर सुनेको भन्दै त्यस्तो कदम चालिए मान्य नहुने बताए। उनले उपसभामुखलाई महाअभियोग लगाएर लोकतन्त्रमाथि धावा नबोल्न चेतावनीसमेत दिए। संख्या र सत्ताशक्तिका नाममा राज्य चलाउने बुझाइ हो भने सार्वभौम जनताको अगाडि कुनै सत्ता नटिक्ने परियारले बताए।
प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले उपसभामुखलाई महाअभियोग लगाउने काम नगर्न खवरदारी गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै पौडेलले सहमतिमा आधारमा निर्वाचित गरिएको उपसभामुखलाई हटाउने कुरा निकै दुःखदायी रहेको र यसले लोकतन्त्र अघि बढ्न नसक्ने बताए। उनले प्रश्न उठेर राजीनामा दिने हो भने मन्त्रीहरुका बारेमा प्रश्न उठेको बताए।
उपसभामुख कांग्रेसबाट बनाउने!
केही नेताहरूले भने उपसभामुख रानामगरलाई पदबाट हटाएर त्यो पद कांग्रेसलाई दिन प्रधानमन्त्री ओलीको रणनीति रहेको दाबी गरेका छन्। यद्यपि यसबारे कांग्रेसका नेताहरूले केही बताएका छैनन्। यद्यपि यसबारे कांग्रेसका नेताहरूले केही बताएका छैनन्। कांग्रेसका प्रवक्ता डा. महतले पद खाली भएपछि मात्रै कसको भागमा पर्छ भनेर भन्न सकिने बताए।
संवैधानिक परिषद्मा कांग्रेसको प्रतिनिधित्व नहुँदा भागबन्डाका विषयमा असहज भएको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्। एमाले पनि उपसभामुख कांग्रेसलाई दिने पक्षमा छ। ‘संवैधानिक परिषद्मा सत्तारुढ घटक अल्पमतमा पर्ने सम्भावना छ। उपसभामुख कांग्रेसलाई दिन सक्दा केही सहज हुन्छ’, एमालेका एक नेता भन्छन्।
अहिले नेपाली कांग्रेस संवैधानिक परिषद्मा शून्य छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक प्रावधान छ। उपसभामुख राना रास्वपा पृष्ठभूमिकी हुन्। एमाले पृष्ठभूमिबाट परिषद् अध्यक्षको हैसियतमा प्रधानमन्त्री ओली आफैँ बैठकमा सहभागी हुन्छन्। सभामुख देवराज घिमिरे एमाले पृष्ठभूमिकै हुन्।
माओवादीबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाल संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सामेल हुन पाउँछन्।
