काठमाडौँ- बोलीमा संयम नहुँदा केही नेताहरूले पद गुमाउनुपरेको छ भने केही नेताहरू ‘माफी मागेर’ जोगिएका छन्। शीर्ष नेताहरू पनि विवादास्पद अभिव्यक्ति दिन सिपालु छन्। नेताहरूको बेलगाम बोलीले उनीहरूप्रति नागरिकको विश्वास घट्दो छ। यद्यपि आफ्नो बोलीमा सुधार गर्न नेताहरू त्यति गम्भीर देखिँदैनन्।
केही दिनअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दिएको अभिव्यक्ति विवादमा पर्यो। पोखराको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्ने क्रममा ‘नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) को जिब्रो थुत्नुपर्ने’ अभिव्यक्ति दिएपछि मन्त्री गुरुङको सर्वत्र आलोचना भयो।
प्रहरी सम्बद्ध संस्थाहरूले उनको राजीनामा मागे भने उनको अभिव्यक्तिको संसद्मा समेत प्रश्न उठ्यो। उनले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, ‘अहिले प्रहरीको आईजीपीले के भन्नुभो? म यो कानुन लागू गर्दिनँ भन्नुहुन्छ। त्यस्तो बोल्न पाउने कि नपाउने ? त्यसको जिब्रो थुत्नुपर्थ्यो मैले भन्दाखेरि।’
गुरुङलाई यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सचेत गराए। ओलीले बोल्दा शब्द चयनमा ध्यान दिन सचेत गराएका थिए। ‘बोल्दा ध्यान पुर्याउनुपर्छ। विवादमा परिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले सचेत गराउनुभएछ,’ सञ्चारमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो। प्रधानमन्त्रीको सचेततापछि तत्कालका लागि उनको पद जोगिएको छ।
गण्डकीका पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका गुरुङ संघीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। यसै सन्दर्भमा प्रहरी प्रमुखमाथि बोल्ने क्रममा उनी विवादमा परेका हुन्। ‘कतिपय ठाउँबाट अवरोध आए भन्ने सन्दर्भमा यस्तो बोलिएको थियो,’ सञ्चारमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव विक्रम न्यौपानेले भने, ‘पछिल्लो समय संघीयता कार्यान्वयन गर्ने काम भइरहेका छन्। यो यसै सन्दर्भको विषय हो।’
बोलीका कारण विवादित बन्ने मन्त्री गुरुङ एक्ला होइनन्। विगतमा पनि बोलीकै कारण कतिपय विवादमा तानिए। कतिले पद गुमाए भने कतिले ‘क्षमा’ माग्दै पदमै रहेका उदाहरण छन्।
जसले विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण पद गुमाए
शेरबहादुर तामाङ : एमाले नेता शेरबहादुर तामाङ मन्त्री बन्दा विवादमा परेका थिए। कानुनमन्त्री रहेका बेला २०७५ साल साउनमा उनले बंगलादेशमा एमबीबीएस अध्ययनरत नेपाली छात्राहरूबारे दिएको अभिव्यक्ति विवादमा तानिएको थियो।
तामाङले २०७५ साउन ३ मा काठमाडौँको एक विद्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा एमबीबीएस अध्ययनरत नेपाली छात्राले सर्टिफिकेट पाउन अस्मिता बेच्न बाध्य भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले नेपालमा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ भन्ने भनाइ पुष्टि गर्न बंगलादेशको उदाहरण दिएका थिए। विवादमा फसेपछि उनले पदबाट राजीनामा दिए। उनले राजीनामा दिँदै भनेका थिए, ‘मैले उठाएका कमजोरीलाई मुख्य मुद्दा बनाएर प्रचार गरियो। यस्तो अरूलाई नपरोस्।’ त्यति बेला केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए।
तामाङ अहिले संसद्मा छैनन्। उनी २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोक- २ बाट पराजित भएका हुन्।
गोकुल बास्कोटा : २०७६ फागुनमा केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला सञ्चारमन्त्री एवं प्रवक्ता थिए गोकुल बास्कोटा। बास्कोटा बोलीकै कारण विवादमा परे। परिणामस्वरूप उनी राजीनामा दिन बाध्य भए।
बास्कोटा शेरबहादुर तामाङजस्तो सार्वजनिक अभिव्यक्तिका कारण विवादमा परेका भने होइनन्। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा स्विस कम्पनीका एजेन्टसँग ७० करोड कमिसनका लागि कुराकानी भएको अडियो सार्वजनिक भएपछि बास्कोटाले राजीनामा दिएका थिए।
बास्कोटाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै ‘नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको’ बताएका थिए। उनले सार्वजनिक अडियोमा आफ्नो स्वर नभएको दाबी गरेका थिए। अडियोमा सेक्युरिटी प्रेसका एजेन्ट र मन्त्री बास्कोटाबीच ७४-७५ करोड कमिसन लेनदेनबारे कुरा भएको सुनिन्छ। त्यसमा मन्त्री बास्कोटाले कर्मचारीलाई नभन्नू भन्दै कमिसन लेनदेनमा सहमति जनाएका छन्।
विवादमा तानिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बास्कोटाले एजेन्टले कमिसन मागेको विषय बुझ्न बास्कोटाले बुझेको भन्दै बचाउ गरेका थिए। अहिले पनि बास्कोटा ‘करोडका करोड हान्देको’ भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहन्छन्। राजीनामा दिएका बास्कोटा फेरि मन्त्री बन्न सकेका छैनन्। कतिपयले बास्कोटालाई सामाजिक सञ्जालमा ‘७० करोड’ भनेर व्यंग्य गरेको पाइन्छ। २०७९ को आमनिर्वाचनमा बास्कोटा काभ्रे-२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्।
शरतसिंह भण्डारी : २०६८ भदौ ११ मा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा रक्षामन्त्री थिए शरतसिंह भण्डारी। संघीयताको विषय विवादमा तानिएका बेला तराई केन्द्रित दलहरू ‘एक मधेश, एक प्रदेशको’ वकालत गर्दै आएका थिए।
रिपोर्टर्स क्लबमा दिएको अभिव्यक्तिकै कारण भण्डारीको मन्त्री पद गुमेको थियो। तत्कालीन राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी (रामसपा) का अध्यक्ष रहेका उनले ‘मधेश टुक्रिन सक्ने’ अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘राजतन्त्र समाप्त गर्न सकिन्छ भनेर कुन संविधान, कानुनमा लेखिएको थियो? तर जनताले रुचाएनन् र फालिदिए। तराईका २२ जिल्लाका जनताले छुट्टिने निर्णय गरे संविधान, कानुनले रोक्न सक्दैन। मधेशका जनताको भावना राष्ट्रले बुझ्न नसके नेपालबाट २२ जिल्ला टुक्रिन पुग्छन्।’
त्यति बेला विवादमा परेर राजीनामा दिएका भण्डारी त्यसपछि पनि पटकपटक मन्त्री बनेका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का वरिष्ठ नेतासमेत रहेका भण्डारी अहिले श्रममन्त्री छन्।
जसले पद गुमाउनु परेन
मोहनबहादुर बस्नेत : कतिपय नेताहरू मन्त्री हुँदा बोलीका कारण विवादमा परे तर तत्काल ‘क्षमा’ मागेर जोगिएका छन्। यसैमध्येमा पर्छन् पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत। उनले २०८० असार १६ मा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ‘कर्मचारीले सरुवा गरे आत्महत्या गर्छु भनेर आए आफूले आत्महत्या गर्ने डोरी दिन्छु’ भनेका थिए।
मन्त्री बस्नेतको उक्त भनाइले स्वास्थ्यकर्मीलाई आत्महत्या गर्न उक्साउने काम भएको भन्दै विरोध भएको थियो। उनले क्षमा मागेर मन्त्री पद बचाए। त्यति बेला प्रधानमन्त्री थिए पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड।’
सुदन किराती : प्रचण्डकै मन्त्रिपरिषद्मा रहेका बेला बोलीकै कारण सुदन किराती विवादमा परे। संस्कृति, पर्यटन, नागरिक उड्ययनमन्त्री रहेका किरातीले २०८० पुसमा ‘क्रिस्चियनलाई मान्दिनँ भन्नु संविधानलाई मान्दिनँ भन्नु’ सरह भएको बताएका थिए। उनले संविधान नमान्नेहरू देशद्रोही हुने बताएका थिए।
उपत्यकाव्यापी संयुक्त बृहत् ख्रिस्टमस महोत्सव २०८० कार्यक्रममा किरातीले भनेका थिए, ‘नेपाल बहुधार्मिक राज्य हो। यो संविधानले स्वीकारेको कुरा हो मैले भनेको होइन। राज्यका आँखामा सबै धर्म बराबरी हुन्। आज तीन करोड नेपालीमा लाखौँ क्रिस्चियनहरू भइसकेका छन्। क्रिस्चियनलाई मान्दिनँ भन्नु संविधानलाई मान्दिनँ भन्नु हो, संविधान मान्दिनँ भन्ने देशद्रोही हुन्। कसैले देशद्रोह गर्छ भने त्यसलाई हत्कडी लगाउने जेलमा हालिदिने हो।’ उनको यो अभिव्यक्ति विवादमा पर्यो। विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए पनि उनी पदमा रहिरहे।
मणि थापा : २०७७ माघमा तत्कालीन खानेपानीमन्त्री मणि थापाको बोली चिप्लिएको थियो। उनले आफूलाई ‘श्री ५ को सरकार’को प्रतिनिधि भएको बताएका थिए। सुर्खेतमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले भनेका थिए, ‘सबलाई सम्मान गर्न चाहन्छु, जो मञ्चमा आसीन हुनुहुन्छ र सुर्खेतका आदरणीय जनसमुदायहरू, म सबैलाई नेकपा स्थायी कमिटीको तर्फबाट र श्री ५ को सरकारका तर्फबाट‘ तपाईँहरूलाई लालसलाम भन्न चाहन्छु।’
कार्यक्रम सञ्चालकले गल्ती औँल्याएपछि थापाले तत्काल आफूलाई सच्याएका थिए। ‘श्री ५ को सरकार’ भनेको भिडियो भाइरल बनेको थियो। यस विषयमा थापाले क्षमायाचना गरेका थिए।
राजेन्द्र महतो : बोलीकै कारण विवादमा तानिने अर्का नेता हुन् राजेन्द्र महतो। उनी २०७८ जेठमा ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री थिए महतो। उपप्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा उनले नेपाललाई ‘बहुल राष्ट्रिय राज्य’ बनाउनका लागि आन्दोलन गर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि महतो विवादमा तानिएका थिए।
उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर नेताहरुले आपत्ति जनाएका थिए भने सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचना भएको थियो। त्यति बेला सत्तारुढ दल एमालेका तत्कालीन वरिष्ठ नेता वामदेव गौतमले महतोको अभिव्यक्तिलाई लिएर विरोध जनाएका थिए। महतो २०७९ को चुनावमा सर्लाही-२ बाट पराजित भएका थिए।
शीर्ष नेता पनि कम छैनन्
मन्त्री मात्र होइन, प्रधानमन्त्री पनि पटकपटक बोलीकै कारण विवादमा परेका छन्। विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनेमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अगाडि छन्। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि बेलाबेलामा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिन्छन्।
प्रधानमन्त्री रहँदा प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भारतीय नागरिक प्रितम सिंहको भूमिका रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले २०८० असार १८ गते काठमाडौँमा आयोजित ‘रोड्स टु द भ्याली : द लिगेसी अफ सरदार प्रितम सिंह इन नेपाल’ पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रितम सिंहको ठूलो योगदान दिएको बताएका थिए।
आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सिंह पटकपटक नयाँदिल्ली (भारत) पुगेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। प्रचण्डले भनेका थिए, ‘उहाँ (प्रितम सिंह)ले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै मेहनत गर्नुभयो। धेरैचोटि दिल्ली पनि जानुभयो। काठमाडौँका पार्टी र नेताहरूसँग पनि लगातार छलफल गर्नुभयो।
यसैगरी उनले २०७९ साउनमा जापान भ्रमणमा रहेका बेला माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले जापानका पूर्वप्रधानमन्त्री सिन्जो आवे बारम्बार नेपाल आएर आफूसँग भेट गरेको बताएका थिए। प्रचण्डले आवे नेपाल आउँदा एकदुई पटक कुराकानी भएको अभिव्यक्ति दिए। उनले भनेका थिए, ‘पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतले आवे नेपाल भ्रमणमा आउँदा सँग दुई तीन पटक कुराकानी भएको थियो। असाध्यै राम्रो सम्बन्ध भएको थियो हाम्रो, एक अर्काप्रति इन्टर्क्यासन राम्रो भएको थियो।’ त्यसपछि आवे नेपाल नआएको कुरा बाहिरिएको थियो।
प्रचण्ड तत्काल आफूले त्यसो नभनेको र बंग्याएर प्रसारण गरिएको भनेर पन्छिए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुसमा विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरेपछि प्रचण्डले एउटा टेलिभिजन अन्तार्वार्तामा नेपाली कांग्रेस, आफू पक्षीय नेकपा र जनता समाजवादी पार्टी मिलेर सरकार बनाए भारत र चीनका लागि सहज हुने बताएका थिए।
उनले भनेका थिए, ‘म के देख्छु भने नेपाली कांग्रेस, हामी र जनता समाजवादी पार्टी मिल्नु भनेको भारतका लागि पनि ‘कम्फर्टेबल’समीकरण हो। चीनका लागि पनि यो ‘कम्फर्टेबल’नै हुन्छ।’ सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रचण्डको आलोचना हुँदै आएको छ।
माओवादी अध्यक्षजस्तै विवादमा तानिने अभिव्यक्ति दिइरहन्छन् एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि। २०७७ मा प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले कोरोना महामारीका विषयमा दिएको एउटा अभिव्यक्ति विवादित भयो। उनले ‘कोरोना रुघाखोकीजस्तै रहेको’ अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘कोरोना भाइरस भनेको एउटा रुघाखोकीजस्तो हो। लागिहाल्यो भने हाच्छिउँसाच्छिउँ गर्नुपर्छ, तातो पानी खानुपर्छ, उडाइदिनुपर्छ।’
विपक्षी नेता र आफूलाई मन नपर्ने व्यक्तिप्रति ओली कडा अभिव्यक्ति दिन सिपालु छन्। १८ भदौमा एमाले पोलिटब्युरो बैठकमा प्रचण्डविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘प्रचण्ड छुरा तिखारेर बसेका थिए तर मैले एक राउन्ड किक दिएको हो। अहिले प्रचण्ड असन्तुलित भएर बोल्दैछन्।’
नेतालाई लक्षित गरेर दिने ओलीका अभिव्यक्ति प्रायः कठोर हुने गरेको छ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र एमाले नेता भीम रावलबारे ओली प्रायः कडा अभिव्यक्ति दिन्छन्।
कम भाषण गर्ने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि बेलाबेला विवादमा परिरहन्छन्। देउवा बीबीसी साझा सवालको ५००औं शृंखलामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा सहभागी भएका थिए। उक्त शृंखलामा एक युवकको प्रश्नमा झोक्किएर देउवाले भनेका थिए, ‘तपाईं बढ्ता बोल्दै हुनुहुन्छ।’ देउवाको उक्त अभिव्यक्ति लामो समय भाइरल बनेको थियो।
‘पदको महत्त्वबारे हेक्का राख्दैनन् नेता’
पदको हेक्का नभएर नेताहरूले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। आफू कुन पदमा बसेको छु, आफ्नो जिम्मेवारी के र सार्वजनिक कार्यक्रममा कसरी अभिव्यक्ति दिने भन्नेमा शीर्ष भनिएका नेताहरू नै गम्भीर नदेखिएको टिप्पणी उनीहरूको छ।
बोल्ने क्रममा हेक्का पुर्याउन नसक्नु नेताहरूको कमजोरी रहेको राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘उनीहरू सचिवालयलाई पनि आफूभन्दा तल्लो स्तरको ठान्छन्’, श्रेष्ठले भने, ‘पदमा पुग्दा र पदमा नहुँदा अभिव्यक्तिले कति फरक पार्छ भन्ने कुरा नेताहरूले थाहै पाउँदैनन्।’ मन्त्रीहरू सचिवालयको नियन्त्रणमा नहुँदा पनि विवादमा पर्ने गरेको बुझाइ उनको छ। ‘मन्त्री/प्रधानमन्त्रीले आफूलाई महत्त्वपूर्ण ठान्दा हुँदा चुकिरहेका छन्’, श्रेष्ठले भने।
अर्का राजनीतिक विश्लेषक नरेन्द्रजंग पिटर पदासीन व्यक्ति बेलगाम अभिव्यक्ति दिनबाट बच्नुपर्ने बताउँछन्। ‘नेताहरू जहाँ पनि बोल्ने कारण विवादमा फसेका हुन्’, उनले भने, ‘यो क्रममा प्रधानमन्त्री/मन्त्रीले रोक्नुपर्छ।’
