हिमाल प्रेस 
संसदीय सुनवाइ समितिमा
भएको सुनवाइ। फाइल तस्बिर : रासस
काठमाडौँ- कुनै पनि जिम्मेवारीका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिउपर संसदीय सुनुवाइ गर्नु भनेको उसको दक्षता, क्षमता र इमान परीक्षण गर्नु हो। संविधानतः कार्यपालिकाले योग्य व्यक्ति सिफारिस गरेको छ कि छैन भनेर व्यवस्थापिका (संसदीय सुनुवाइ समिति)ले परीक्षण गर्छ र त्यस आधारमा भएको निर्णय अन्तिम हुन्छ।
यति महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समिति पछिल्लो समय कमजोर देखिएको छ। सुनुवाइ समितिमा हाल १७ देशका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइ चलिरहेको छ। मंगलबारसम्म ९ जना प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाइ सकिएको छ।
सुनुवाइ सुनुवाइजस्तो नभएर बधाई दिने र सुनुवाइका लागि सुनुवाइ गरेजस्तो भइराखेको छ। न सांसदहरू गहकिला प्रश्न गरेर व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउन खोज्छन् न व्यक्तिविरुद्ध परेका उजुरीउपर आएका जवाफमा प्रतिपश्न गर्छन्। सांसदहरू केवल सुनुवाइका लागि सुनुवाइ गरिरहेका छन्।
पछिल्लो उदाहरण हो- कतारका लागि प्रस्तावित राजदूत रमेशचन्द्र पौडेलको संसदीय सुनुवाइ। मंगलबार बिहान साढे ११ बजेबाट सुरु भएर करिब एक घण्टा चलेको सुनुवाइका क्रममा सांसदहरू कति बेला सुनुवाइ सकिएला भन्ने ध्याउन्नमा देखिन्थे।
प्रस्तावित राजदूतलाई सुरुमा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न २० मिनेट समय दिइएको थियो। लिखित रूपमा तीन पृष्ठको कार्ययोजना पेस गरेका उनले त्यसको व्याख्या गर्न थाले।
पौडेलले नेपाली कामदारहरूको प्रमुख रोजगार गन्तव्य कतार भए पनि भोलिका दिनमा त्यो अवस्था रहन नसक्ने बताए।
‘जजसको सम्झौता सकिएको छ तिनलाई फिर्ता पठाउन नीति कतारले लिँदैछ, यसले नेपालीहरू थप मारमा पर्न सक्छन्’, पौडेलले भने। एआईलगायत सूचनाप्रविधिको विकासका कारणले समेत अदक्ष कामदार कटौतीको नीति कतारले लिनसक्ने भएकाले नेपाल सरकारले ख्याल गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए।
आफू राजदूत भएर गए कतारबाट नेपालमा प्रत्यक्ष लगानी भित्र्याउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा कतारबाट जहाज उडानका लागि पहल गर्ने र नेपालमा बढीभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउने योजना पौडेलले सुनाए।
‘उताबाट पर्यटक लिएर आउने र यता (पोखरा र भैरहवा विमानस्थल) बाट नेपाली उत्पादन पठाउन सकियो भने दुवै देशको हितमा हुन्छ’, उनले भने, ‘यसमा मेरो पहल हुनेछ।’ उनले नेपाल र कतारको सम्बन्ध कस्तो अवस्थामा छ? अब कस्तो बनाउन भूमिका खेल्ने? नेपालले कतारबाट केकस्ता लाभ लिन सक्छ? कतारमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था के छ? जस्ता विषयमा बोल्न खोजेका थिए। तर समय नै पाएनन्।
‘पौडेलजी अब सकियो। किनभने हामीले तपाईंको (कार्ययोजना) हेरेका छौँ। २० मिनेट समय दिएको २५ मिनेट भइसक्यो। व्याख्या गर्न थाल्नुभयो भने अझै एक घण्टा लागिहाल्छ’, समिति सभापति ईश्वरीदेवी न्यौपानेले भनिन्, ‘अब टुंग्याउन लाग्दा हुन्छ।’
त्यसपछि पौडेलले थप दुई मिनेट समय मागे। दूतावासको संरचनामा सुधारलगायत कार्य गर्न आवश्यक रहेको भन्दै उनले त्यसका लागि पहल लिने प्रतिबद्धता जनाए।
पालो आयो सांसदहरूले प्रश्न सोध्ने। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले ‘कतारबाट नेपालमा कसरी लगानी भित्र्याउन सक्छौँ’ भनेर सोधे।
एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले कार्ययोजनामा आवश्यक मेहनत नपुगेको टिप्पणी गरे। ‘कार्ययोजना नराम्रो छैन तर अझ मेहनत चाहिएको जस्तो देखिन्छ’, उनले भने।
माओवादी केन्द्रका सांसद जगप्रसाद शर्माले कतारले पेट्रोलियम पदार्थको सन्दर्भमा प्रविधिको प्रयोग गरेको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि त्यसबाट सिक्न सक्ने विषयमा ख्याल गर्न सुझाए।
कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राजदूतलाई आराम गर्ने पदका रुपमा बुझ्न थालेको भन्दै यसलाई चिर्ने गरी काम गर्न आग्रह गरे। एमालेकी सांसद ईश्वरी घर्तीले कतारमा रहेका नेपाली महिला कामदार समस्यामा पर्ने र असुरक्षित रहेको गुनासो आउने गरेको बताइन्।
सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रस्तावित राजदूत पौडेलले पनि आफ्नो अध्ययन/अनुसन्धान कामदारको अधिकारसँग सम्बन्धित रहेको भन्दै पृष्ठभूमि सुनाए। अनि राजदूत भएमा नेपाली कामदारको अधिकतम हित हुने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। यसकै व्याख्या लामो भएपछि समिति सभापति न्यौपानेले रोकिन्, ‘सकियो होइन, अब?’
अन्य सांसदहरू पनि कतिबेला सुनुवाइ सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा थिए। पौडेलले श्रमसँग सम्बन्धित विषय सकिएको जवाफ दिए। सभापति न्यौपानेले रोक्दै भनिन्, ‘श्रममा मात्रै १० मिनेट लगाइदिनुभयो भने त गाह्रो हुन्छ।’
‘जानकारी सबै छ। यहाँले त्यसको कार्यान्वयन गर्नु नै हुन्छ, लेख्नु पनि भएको छ’, सभापति न्यौपानेले भनिन्, ‘अब छोट्याउनुस्।’ समिति सभापतिले रोक्न खोजेपछि प्रस्तावित राजदूत पौडेलले आफूले इरानमा पनि काम गर्नुपर्ने स्मरण गराए। ‘इरानको बारेमा मैले चर्चा नै गरेको छैन। जहाँ मैले काम गर्नुछ’, पौडेलले भने।
पौडेललाई सभापति न्यौपानेले फेरि रोकिन्, ‘११ मिनेट भयो।’ पौडेलले भने वैदेशिक व्यापार प्रवद्र्धन र विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि दुवै पक्षले विन–विनमा कारोबार गर्ने भएकाले यस अनुकूल नीति–नियम चाहिने बताए।
त्यसपछि सभापति न्यौपानेले प्रस्तावित राजदूतलाई कटाक्ष गरिन्, ‘आज मलाई के लागिरहेको छ भने प्रस्तावित राजदूतले बोल्दै गर्दा हामी विद्यार्थी, हजुर प्राध्यापक जस्तै।’
पौडेलले आफूले अझै केही राख्न चाहेको बताए। ‘अरु केही कुराहरू छुटेका छन्’, उनले भने। सांसदहरूले ‘अब पछि भन्दा हुन्छ’ भनेर बिदा हुन सुझाए।
बोल्नै नपाएपछि प्रस्तावित पौडेलले पनि कटाक्षको जवाफ फर्काए, ‘धेरैधेरै धन्यवाद! म क्षमा चाहन्छु किनभने डेढ घण्टाको क्लास लिने बानी लागेको हुनाले पनि हो।’ अर्थात् न प्रस्तावित राजदूतले न राख्न खोजेको विषय राख्न पाए न धित् मरुन्जेल बोल्न। सांसदहरूले पनि लम्ब्याउने भन्दा सुनुवाइ सकाउने तिर ध्यान केन्द्रित गरे।
सुनुवाइ समितिकै एक सांसद भन्दै थिए, ‘१७ जनाको सुनुवाइ छ लामो समय लिएर त भएन। रोक्न सकिने होइन, धेरै समय लिनुको अर्थ छैन।’
गलत व्याख्यामा साक्षी
कतिपय प्रस्तावित राजदूतले आफूमाथि लागेका आरोप पन्छाउन गलत व्याख्यासमेत गरेका छन्। त्यसमा प्रतिप्रश्न गरेर प्रस्ट्याउन भन्दा सुनुवाइ समितिका सदस्यहरू मौन रहेर अगाडि बढिरहेका छन्।
यसको उदाहरण हो भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत शंकर शर्मामाथि लागेको आरोप र उनले दिएको जवाफ। शर्माविरुद्ध सुनुवाइ समितिमा राजदूत सिफारिस निर्देशिका उल्लंघन भएको भन्दै उजुरी परेको थियो। गत आइतबार सुनुवाइका क्रममा शर्माले यो प्रश्नमा आफूले भन्दा सरकारले जवाफ दिने विषय भएको बताए।
यद्यपि सार्वजनिक रुपमा पनि प्रश्न उठेकाले आफ्नो बुझाइ राख्ने भन्दै तर्क गरे। उनले भने, ‘मेरो हकमा यो प्रश्न असान्दर्भिक छ कि हेरिदिनुहोला।’ प्रस्तावित राजदूत शर्माले निर्देशिकाको दफा ८ र दफा २१ पढेर सुनाए। दफा राजदूतको पदावधि चार वर्ष तोकिएको छ भने दफा २१ मा अर्को पदावधिको निरन्तरता हुने गरी पुनः नियुक्त गरिने छैन भनेको छ।
यहीँनेर प्रस्तावित राजदूत शर्माले भने, ‘पदावधिको निरन्तरता पनि होइन, बहाल रहेको पदको निरन्तरता पनि होइन। त्यसकारण दुबै (मेरो हकमा) असान्दर्भिक हो कि भन्ने मलाई लाग्छ।’
शर्मा भारतका लागि निवर्तमान राजदूत हुन्। दुई वर्ष ४ महिना भारतका लागि राजदूत भएका शर्मालाई पूर्ववर्ती प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २४ जेठ २०८१ मा फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो।
त्यसपछि पूर्व मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको नाम सिफारिस गर्यो। तर संसदीय सुनुवाइ नहुँदै सरकार फेरियो, अनि भारतका लागि राजदूतमा शर्मा नै सिफारिस भए। यसमा उठेको प्रश्नमा शर्माले संसदीय समितिमा भनेका छन्, ‘म त पूरा पदावधिमा बसेको छैन। अहिले राजदूत पनि होइन।’
आफूलाई एउटा सरकारले नियुक्त गरेको, अर्कोले फिर्ता बोलाएको र तेस्रोले नियुक्ति सिफारिस गरेको उनको भनाइ थियो। शर्माले भने, ‘म त पूर्वराजदूत हो, अनइम्प्लोइड (बेरोजगार)।’
निरन्तरता मात्र दिएको भए आफू सुनुवाइ प्रक्रियामा नहुने दाबी गरे। यस्तो दाबी उउर कुनै पनि सांसदले प्रतिप्रश्न गरेनन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद शिशिर खनालले मंगलबार प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा यो विषय उठाए।
‘निर्देशिकाअनुसार मिलेन भन्ने उजुरीका जवाफमा आफूअनुकूल व्याख्या गरेको, सरकारले चाहे निर्देशिका फेरिने भनेको र दुइतिहाई बहुमतको सरकारले गरेको सिफारिसमा सुनुवाइ समिति केही नभएको जस्तो गरी हल्का व्यवहार प्रदर्शन भयो भन्ने छ। यस्तो प्रवृत्तिले सुनुवाइ समितिकै औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँछ। यसमा सबै गम्भीर हुनुपर्छ’, सांसद खनालले भने।
खनालको यस्तो प्रश्नउपर समितिमा उपस्थित परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव सेवा लम्साल मौन रहे। अन्य सांसदहरूले पनि थप प्रश्न गरेनन्।
अदालतमा मुद्दा, सुनुवाइमा हाइसन्चो!
इजरायलका लागि प्रस्तावित राजदूत प्रा. धनप्रसाद पण्डित र मलेसियाका लागि प्रस्तावित डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिनासँग सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भनेर संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेको छ।
दुवै प्रस्तावित राजदूतको गत सोमबार सुनवाइ भयो। दुवैले आफूहरु जोडिएको विषयसँग सम्बन्धित मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको स्वीकार गरे। सांसदहरूले उजुरी परेको स्मरण गरे, तर अदालतमा मुद्दा विचारधीन रहेकै कारण राजदूत हुनबाट रोकिने कुनै कानुनी र संवैधानिक समस्या नरहेको तर्क गर्दा सांसदहरू मौन रहे।
विश्व भाषा क्याम्पस प्रमुख हुँदा सूचना लुकाएको अभियोगमा हाल इजरायलका लागि प्रस्तावित राजदूत रहेका पण्डितविरुद्ध राष्ट्रिय सूचना आयोगले दोषी ठहर गर्दै १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो। यसैमा विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको थियो।
आयोगको यस्तो निर्णयविरुद्ध पण्डित उच्च अदालतमा पुनरावेदन लिएर गएका थिए। उच्च अदालतले आयोगकै निर्णय सदर गरिदियो। पण्डितका अनुसार उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध उनी सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदनमा लिएर गएका छन्। उक्त मुद्दाको फैसला आएको छैन।
संस्थागत निर्णय गरेर दिन नमिल्ने सूचना नदिएका तर आयोग र उच्च अदालतले आफूलाई नै दोषी ठहर गरेपछि अदालत गएको स्वीकार गर्दै उनले यही कारण आफूलाई राजदूतमा रोक्न नमिल्ने तर्क गरे।
मलेसियाका लागि प्रस्तावित तिम्सिना वादी रहेको मुद्दा पनि सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको अध्यक्षका हैसियतमा तिम्सिनाले सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए। उक्त मुद्दाको किनारा लागेको छैन।
आफैँ सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने, आफैँ सरकारको प्रतिनिधि भएर राजदूत भएर कुनै देश जाने विषय कसरी मिल्छ भनेर प्रश्न उठेको छ। यो प्रश्न सुनुवाइका क्रममा समेत सांसदहरूले व्यक्त गरेका थिए।
जवाफमा तिम्सिनाले रेडक्रसमा भ्रष्टाचार र बेथिति बढेपछि १२ साउन ०७७ मा आफ्नो अध्यक्षमा कमिटी बनेको, सुशासनको संगठन बनाउन विधान संशोधनको प्रयास गरेको बताए। असल नियतका साथ काम गरेकोमा आफू दण्डित नहुने उनको तर्क छ। आफ्नो नेतृत्वको कमिटी विघटन भएको, उक्त कमिटीको केन्द्रीय समितिले संस्थाको हितका निम्ति अदालतमा जानुपर्छ भन्ने निर्णय गरेर जाँदा आफूहरूकै पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको पनि उनले सुनाए। तिम्सिनाले रेडक्रसको आफ्नो कार्यसमितिको अध्यक्षबाट दुई महिनाअघि अलग भइसकेको पनि बताए।
तथापि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा हुँदै राजदूत भएर जाने विषयको तादम्य सुनुवाइ समितिले खोजेको छैन। एक नेता भन्छन्, ‘दुई ठूला दल मिलेका बेला सरकारले गरेको राजदूत सिफारिसमा केही हुने वाला छैन। राजदूत आफैँमा राजनीतिक पद हो भन्ने पनि छ। यसकारण यसमा धेरै टाउको दुखाइरहनुपर्दैन।’
आइतबार र सोमबारको सुनुवाइमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादीका सांसद त उपस्थितसमेत थिएनन्। मंगलबार कतारका लागि प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइका क्रममा भने माओवादी केन्द्रका जगप्रसाद शर्मा उपस्थित थिए।
विभिन्न १७ देशका लागि प्रस्तावित राजदूतमध्ये मंगलबारसम्म ९ देशका लागि प्रस्थतावित राजदूतको सुनुवाइ भएको छ। आइतबार भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत शर्मा, चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. शैल रूपाखेती र डेनमार्कका लागि प्रस्तावित राजदूत सुम्निमा तुलाधरको संसदीय सुनुवाइ भएको थियो।
सोमबार इजरायलका लागि प्रस्तावित राजदूत धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना, पाकिस्तानका लागि प्रस्तावित राजदूत रीता धिताल र पोर्चुगलका लागि प्रस्तावित राजदूत प्रकाशमणि पौडेलको संसदीय सुनुवाइ भएको थियो। मंगलबार कतारका लागि प्रस्तावित राजदूत रमेशचन्द्र पौडेलको संसदीय सुनुवाइ भएको हो।
सरकारले गत साउन १४ गते १८ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो। तर अस्ट्रेलियाका लागि प्रस्तावित राजदूत कान्ता रिजालबाहेक १७ देशका प्रस्तावित राजदूतहरुको नाम मात्र समितिमा पुगेको थियो। प्राप्त नामावलीअनुसार संसदीय सुनुवाइ समितिले आइतबारदेखि सुनुवाइ सुरु गरेको हो।
भदौ २५ गतेसम्म सबै १७ राजदूतको सुनुवाइ सकाउने समितिको कार्यतालिका छ। सुनुवाइ समितिले नाम अनुमोदन गरिसकेपछि राष्ट्रपतिबाट राजदूत नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
