काठमाडौँ- दक्षिणपूर्वी एसियाको विकसित देश जापानले आगामी १५ वर्षमा १० लाख आप्रवासी कामदार भित्र्याउने नीति अघि सारेको छ। जापान सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सन् २०४० मा १० लाख विदेशी कामदार भित्र्याउने नीति सार्वजनिक गरेको समाचार एजेन्सी रोयटर्सले जनाएको छ। जापान सरकारले दक्षिण पूर्वी एसियाकै कामदार वैदेशिक रोजगारीमा लैजाने नीति लिएको बताइएको छ।
जापानले सन् २०४० भित्र विशेष सीप भएका कामदार नेपालसहित चीन, थाइल्यान्ड, भियतनाम, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, म्यानमार, कम्बोडिया, मंगोलियालगायत देशबाट आपूर्ति गर्ने नीति लिएको छ।
जापानले इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक र सूचना प्रविधि, नर्सिङ स्याहारसुसार, भवन सरसफाइ व्यवस्थापन, मेसिनका पार्टपुर्जा, औजार उद्योग, औद्योगिक मेसिन उत्पादन गर्ने उद्योग, अटोमोबाइल मर्मतसम्भार, पानीजहाज निर्माण, पानीजहाज मेसिनरी, उड्डयन क्षेत्र, कृषि, खानपान व्यवसाय खाद्य र पेय पदार्थ उद्योग, माछापालन तथा अकुवाकल्चर र होटेल क्षेत्रमा विदेशी कामदार भित्र्याउने नीति लिएको हो।
जापान सरकारले आप्रवासी कामदारलाई स्वीकार गर्ने स्थानीय रोजगारदाता कम्पनीलाई सहज बनाउन दक्ष रोजगारीका लागि वर्क पर्मिट अनुमति विस्तारको काम पनि थालेको समाचारमा उल्लेख छ। पछिल्लो समयमा जापानमा विदेशी कामदारको संख्या चारगुणाले बढेको जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी (जाइका) ले गत बर्ष सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपालको मुख्य दातामध्ये एक जापानले विदेशी कामदार तीव्र गतिमा भित्र्याइरहे पनि नेपाली युवाले भने अवसर पाएका छैनन्। नेपाल र जापान सरकारबीच सन् २०१९ को मार्चमा सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता भएको थियो। श्रम सम्झौता भएको ६ वर्ष बित्दा पनि सरकारले सीपयुक्त कामदार जापान पठाउन सकेको छैन।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक सूर्यबहादुर खत्री नेपालबाट व्यक्तिगत र संस्थागत श्रम स्वीकृतिमा जापानमा कामदार गइरहेको बताउँछन्। सरकारी स्तरमा जापानमा नेपाली कामदार पठाउन पहल भइरहेको उनी बताउँछन्। ‘सरकारले कार्यविधि तयार परेको छ। सोहीअनुसार जापान कामदार पठाउन विशेष पहल हुन्छ’, उनले भने।
जापान वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ र आकर्षक गन्तव्य मानिएको छ। श्रम सम्झौताको अवधि सकिए पनि सरकारले पुनः श्रम सम्झौताका लागि छलफल अघि बढाउन सकेको छैन।
सरकारी स्तरमा श्रम सम्झौता भएयता अध्ययनका लागि ५० हजारभन्दा बढी नेपाली जापान पुगेका छन्। अध्ययनका लागि जापान पुगेका नेपाली विद्यार्थी वर्क पर्मिट लिएर काम गर्दै जापानमा बस्ने गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डन्डुराज घिमिरे बताउँछन्। उनले भने, ‘श्रम सम्झौता भएपछि कोरोना महामारी, कार्यविधि निर्माण र अन्य केही समस्याका कारण कामदार पठाउन सकिएन।’
म्यानपावर र कन्सल्टेन्सीले व्यक्तिगत भिसामा कामदार पठाइरहेका छन्। गत आर्थिक बर्षमा ३ हजारभन्दा बढी रोजगारीका लागि जापान पुगेको विभागको तथ्यांक छ। हाल जापानमा ७० हजारभन्दा बढी नेपाली रोजगारीमा कार्यरत रहेको सरकारी अनुमान छ।
सरकारले श्रम सम्झौता गरेर जापानमा कामदार पठाउन नसकेर अपरिपक्वता देखाएको रोजगारविज्ञ मधुविशाल पण्डित बताउँछन्। उनको बुझाइमा जापानले मागेजस्तो दक्ष श्रमिक नेपालमा नपाइएको भन्दै सरकार तर्किने गरेको छ। जापान सरकारसँग भएको श्रम सम्झौतामा वार्षिक सात हजारभन्दा बढी कामदार लैजाने उल्लेख थियो।