यी हुन् संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनका अँध्यारा पक्ष

काठमाडौँ- संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित ऐनका केही प्रावधान पीडितमैत्री नरहेको गुनासो सरोकारवालाहरूले गरेका छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०८१ का कतिपय प्रावधान पीडकलाई सोझै उन्मुक्ति दिने किसिमको रहेको गुनासो उनीहरूको छ। साथै पीडितलाई परिपूरण दिएर बिदा गर्न खोजिएको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्। ऐनको मस्यौदामा आफूहरूले दिएका कतिपय सुझाव नसमेटिएको उनीहरूले बताए।

आयोग गठनदेखि राजनीतिक आडमा पीडितलाई माफी दिने प्रबल सम्भावना रहेको चिन्ता उनीहरूले व्यक्त गरे। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको उक्त ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ। तीन दलको सहमतिपछि विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थियो।

न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाजका अध्यक्ष बब्लु लामाले ऐनका प्रावधानलाई आफूहरूलाई भुलभुलैयामा पारेको गुनासो गरे। उनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सहिद घोषणा गर्नुपर्छ भनेर नेताहरूले भन्न थालेपछि आफ्नो चित्त दुखेको बताए। राजधानीमा आयोजित एक अन्तरसंवादमा लामाले प्रश्न गरे, ‘हामी भुइँमान्छेको स्वर केही पनि नसुनिने हो त?’

अपांगपीडित सञ्जालका अध्यक्ष सुरेन्द्र खत्रीले पीडितलाई परिपूरणले मात्र न्याय नमिल्ने बताए। उनले भने, ‘युद्धसँग सम्बन्धित पक्षलाई परिपूरणले केही राहत होला तर युद्धमा सामेल नभएका पीडितलाई परिपूरणले पुग्दैन सत्य र न्याय पनि चाहिन्छ।’

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका पदाधिकारीदेखि कर्मचारीसम्म पीडितमैत्री नहुने हो भने ऐन कार्यान्वयनमा कठिनाइ रहेको बताए। उनले भने, ‘ऐनका अधिकांश प्रावधान पीडितमुखी नभए पनि केही पक्ष सकारात्मक छन्। तर पनि दलहरूले फेरि पनि दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने सम्भावना कायमै छ।’

अधिकारीले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला युद्धमा सामेल भएका पीडित र सामेल नभएर पीडित भएका सर्वसाधारणलाई एकै किसिमले हेर्न खोज्नु गलत रहेको बताए। उनले तीन दलीय सहमतिमा ऐन पारित भयो भनेर चर्चा गरिए पनि कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी नभए त्यसको औचित्य नहुने तर्क गरेका छन्। साथै पीडितहरूलाई पनि विभाजन गर्ने केही दलहरूको नियत रहेको अधिकारीको भनाइ छ।

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउनका लागि ऐनका केही विषयले आफूहरूलाई झकझक्याइरहने पीडितहरू बताउँछन्। त्यसैले यस्ता विषयमा सजग हुन पनि उनीहरूले नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरेका छन्।

यी हुन् ऐनका केही अँध्यारा पक्ष

मानवअधिकार उल्लंघन : ऐनको दफा २ (४.ञ) मा मानव अधिकार उल्लंघन भन्नाले सशक्त द्वन्द्वका क्रममा नि:शस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनबाहेकका प्रचलित नेपाल कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार र मानवीय कानुनविपरीत गरिएको अन्य जुनसुकै कानुनविपरीत गरिएको अन्य जुनसकै कार्य सम्झनुपर्छ भनिएको छ।

अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाई यस्तो प्रावधानले मानवअधिकारको दायरालाई साँघुरो बनाएको बताउँछन्। उनले भने, ‘यसरी दायरा साँघुरो हुँदा परिपूरणदेखि धेरै कुराहरूमा पीडितलाई समस्या पर्न सक्छ।’

हत्या : ऐनको दफा २ (५.२) मा ‘नि:शस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको हत्या’ उल्लेख छ।

यसले हत्या यस्तो हुनुपर्‍यो जुन मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन हुनका लागि नि:शस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा गरिएको हुनुपर्ने सर्त राखेको जानकारहरूको बुझाइ छ।

व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य : ऐनको दफा २ (५.२ ख. स्पष्टीकरण) मा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट बेपत्ता पारी फेला नपरेको व्यक्ति सम्झनुपर्नेछ उल्लेख छ।

बेपत्ता व्यक्तिबारे पहिलादेखि परिभाषा हुँदै आएको छ। द्वन्द्वकालमा राज्यबाट बेपत्ता पारिएका गोरखाका राजेन्द्र ढकालको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार दण्डनीय गर्ने गरी कानुन बनाऊ भनेर आदेश जारी गरेको थियो। व्यक्ति अहिलेसम्म बेपत्ता छ, त्यसलाई बेपत्ता पार्ने कार्यको पीडित हो। बाँकीचाहिँ पीडित नहुने गरी स्पष्टीकरण आएको चापागाई बताउँछन्। उनले भने, ‘त्यसैले यो परिभाषासँग मेल खाँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताअनुसारको भएन। सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार पनि भएन।’

जो निश्चित समय बेपत्ता भए/पारिए र पछि विभिन्न कारणले छाडियो भने उनीहरूलाई बेपत्ता पार्ने कार्यको पीडित मानिएको छैन। चापागाईले भने, ‘यो आपत्तिजनक छ। पहिलाको ऐनमा भएका प्रावधानलाई यसले खुम्च्याएको छ।’ विद्यमान ऐनले बेपत्ता पार्ने व्यक्तिलाई पीडित नमानेको टिप्पणी उनको छ।

 यातना : ऐनको दफा २. ५ (ग) मा यातनालाई अमानवीय र क्रूर यातना हुनुपर्ने भनिएको छ। नेपाल यातनाविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको पक्ष राष्ट्र हो। महासन्धिअनुसार यातनाजन्य सबै कार्य अमानवीय र क्रूर हुन्।

यातनाका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी राष्ट्रिय कानुन बनाउन आदेश दिए पनि ऐनमा त्यसलाई बेवास्ता गरिएको छ। चापागाईले भने, ‘सर्वोच्चको आदेशअनुसार गरेको पनि भन्ने अनि आदेशविरुद्ध गएर कानुन बनाइएको छ।’

मानवताविरुद्धको अपराध : विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५ उपदफा २.५, अन्तरिम संविधानको धारा ३३ को (ध) र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको ऐनको प्रस्तावना र दफा २ को (ञ) (९) प्रावधानमा मानवताविरुद्धको अपराध भनेर परिभाषित गरिएको छ।

शान्ति सम्झौतामा पनि मानवताविरुद्धको अपराधमा अन्वेषण गर्ने, सत्य पत्ता लगाउने, न्यायका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने प्रतिबद्धता थिए। पहिलाको ऐनमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवताविरुद्धको अपराध भनिएको थियो। अहिले त्यसलाई हटाइएको छ। ऐनको प्रस्तावना संशोधन नगरिए पनि विरोधाभासपूर्ण रहेकाले यसलाई छुट्टै अपराधका रूपमा राख्नुपर्ने चापागाई बताउँछन्।

युद्ध अपराध : नेपाल जेनेभा महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएकाले युद्ध अपराधलाई पनि छुट्टै परिभाषित गर्नुपर्ने राय सरोकारवालाहरूको छ। ऐनमा युद्ध अपराधको विषय समावेश छैन।

यसअनुसारको कानुन बनाऊ भनेर २०६० साल पुस २५ गते राजाराम ढकालको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको थियो।

माफीका कुरा : ऐनको दफा २९ (६) मा मुद्दा दायर गर्दा महान्यायाधिवक्ता वा निजबाट अधिकारप्राप्त सरकारी वकीलले उपदफा ९२० बमोजिमको अवस्था विद्यमान भएको तथा घटना हुँदाको परिस्थिति, कारण तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तलाई ध्यान दिई जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसाका घटना बाहेकका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका अन्य घटना र मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनामा तत्काल प्रचलित कानून बमोजिमको सजायमा पच्चिस प्रतिशत सजायको माग दाबी लिन सक्नेछ भन्ने प्रावधान छ।

प्रधानमन्त्री मातहत हुने महान्यायाधिवक्ता स्वतन्त्र निकाय होइन। त्यसैले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन दलहरू सक्रिय हुने सम्भावना छ। चापागाई भन्छन्, ‘७५ प्रतिशतलाई माफी दिने र २५ प्रतिशतका लागि मात्रै मुद्दा चलाउने प्रावधान आपत्तिजनक हो।’

यस्तो अधिकार अदालतलाई दिएको भए २५ प्रतिशतभन्दा थोरै पनि सजाय हुन सक्दथ्यो। पीडक वृद्ध भएको छ, स्वास्थ्य अवस्था खराब छ भने मानवीय हिसाबले पनि हेर्न सकिन्थ्यो। न्यायालयको क्षेत्राधिकारभित्र हुनुपर्ने विषयलाई गैरन्यायिक तरिकाले राजनीतिक रूपमा प्रभावित हुन सक्ने जोखिम ज्यादा रहेको उनी बताउँछन्।

हदम्याद : ऐनमा आयोगहरूले सिफारिस गरेको मितिले एक वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्छ भनिएको छ। गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा धेरै पछि अनुसन्धान र छानबिन हुँदैछ। प्रमाण जुटाउन पनि समय लाग्छ। उत्खनन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। फरेन्सिक ल्याबमा परीक्षण गराउनुपर्ने हुन सक्छ। यसमा थुप्रै कामहरू हुन्छन्।

सबै कुरा आयोगले गरेर सिफारिस गर्छ भन्ने छैन। आयोगले अपराध भएको भनेर मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्न सक्छ। यसपछि पनि थप आपराधिक अनुसन्धान आवश्यकता पर्न सक्छ। चापागाईको प्रश्न छ, ‘आपराधिक अनुसन्धानपछि पूर्णता दिएर प्रमाण संकलन गरे मुद्दामा जानुपर्ने भएकाले एक वर्ष कति उपयुक्त हुन सक्छ?’

यसले नाम मात्रैको अभियोजन हुने र पीडितलाई चोख्याउन सकिने सम्भावना रहेको उनले बताए। चापागाईले भने, ‘त्यहाँ प्रमाण पनि केही छैन। राम्ररी अनुसन्धान भएर आएको पनि छैन। त्यस बेला छाड्नुको विकल्प हुँदैन। अदालतले प्रमाण खोजेर त हिँड्दैन। त्यो त राज्यको तहबाट अनुसन्धान हुने कुरा हो।’

एउटा मुद्दा हाल्न नभ्याउने र नसक्ने अवस्था हुन्छ भने अर्कोचाहिँ मुद्दा दर्ता गराए पनि प्रभावकारी नहुने हुन सक्ने आंशका उनको छ। ‘नेपालमा प्रभावकारी अभियोजन भएन भनेर फेरि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा हाम्रा यी मुद्दाहरू उठ्न सक्नेछन्। किनभने गम्भीर भनेर लबेल लगाइएको छ। यस्ता विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि आकर्षित हुन्छन्’, चापागाईले भने।

पद निलम्बन : ऐनको दफा २९ ९७० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति उपर यस दफा बमोजिम मुद्दा दायर भई थुना वा न्यायिक हिरासतमा रहेमा त्यस्तो थुना वा न्यायिक हिरासतमा रहुन्जेल निज पदबाट स्वत: निलम्बन भएको मानिनेछू भन्ने व्यवस्था ऐनमा छ।

अभियोग लागेपछि पदमा बसेका व्यक्ति निलम्बन हुनुपर्ने प्रावधान हुनुपर्नेमा त्यसो गरिएको छेन। प्रचलित कानुनअनुसार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी सजाय हुने मुद्दा छ भने त्यसमा थुनामा पठाउनुपर्छ, त्यो पनि अनिवार्य होइन।

चापागाईले भने, ‘यातनाजस्तो गम्भीर अपराधको अभियोग लागेको छ। तर ऊ न्यायिक हिरासतमा जानु पर्दैन, ऊ पदमै बसिरहन पाउने भयो।’ आयोगले अनुसन्धानपछि सिफारिस गरेर अभियोजन दर्ता भइसकेपछि मान्छे पदमा बस्न पाउनुपर्छ भन्नु राजनीतिकबाहेक अरू केही नभएको बुझाइ उनको छ।

आयोग गठन : विगतमा आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति पारदर्शी थिएन। नाममात्रैको भएको थियो। निवेदन माग्ने र सूची तयार गर्ने काम मात्रै भएको थियो। अब पनि पहिलाजस्तै आयुक्त र आयोगको भूमिका निकम्मा हुने भय रहेको चौतारीका पूर्वअध्यक्ष अधिकारी बताउँछन्।

अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाई पनि आयोग गठन विश्वसनीय तरिकाले हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। उनी भन्छन्, ‘गठन गतिलो भएन भने प्रक्रिया विश्वसनीय हुँदैन। असफल भएर बल्झिरहन सक्छ। ऐनमा रहेका कमीकमजोरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अभ्यासलाई हेरेर संगतिपूर्ण हुने गरी अघि बढ्नुपर्छ।’

आयोगहरूलाई विश्वसनीय, प्रभावकारी र स्वतन्त्र तरिकाले काम गर्न सक्ने गरी पदाधिकारी नियुक्त हुनुपर्ने उनले बताए। उनले भने, ‘योग्य र निष्पक्ष व्यक्ति पदाधिकारी नियुक्त हुनुपर्‍यो। त्यसो भयो भने आशा गर्ने ठाउँ छ। पुनरावृत्ति भयो भने यसले विवाद ल्याउँछ।’

आयोग गठनमा दोस्रो गल्ती नहोस् भनेर खबरदारी जारी राख्नुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन्। कम्तीमा पनि शीर्ष भनिएकालाई पनि बोलाएर बयान लिन सक्ने मान्छे भएमा त्यसले केही न केही गर्न सक्ने अपेक्षा उनीहरूको छ।

सरोकारवालाहरूलाई आयोगका पदाधिकारी चयन कसरी गर्छन् भन्ने बढी चासो रहेको छ। ऐन पीडितमैत्री नआएकाले आयोगका पदाधिकारीहरू सशक्त र निष्पक्ष हुनुपर्नेमा अधिकारवादीहरूको जोड छ।

मानवअधिकारवादी चरण प्रसाईँ दलहरूकै भागबन्डामा पदाधिकारी नियुक्त भएमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘ऐन पूर्ण रूपमा पीडितमैत्री बनेको छैन, पीडकहरूलाई कसरी जोगाउने भन्ने किसिमले आएको छ। आयोगका पदाधिकारी सशक्त र निष्पक्ष भए भनेमात्रै ऐन कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ।’

अबको प्रक्रिया 

ऐनअनुसार सिफारिस समितिले दुई महिनाभित्र आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिसक्नुपर्नेछ। समितिले आयोगमा नियुक्तिका लागि योग्य व्यक्तिहरूको संक्षिप्त सूची तयार गरी सार्वजनिक प्रतिक्रियाका लागि प्रकाशन गर्नेछ। सूचीमा परेका व्यक्तिहरुको पृष्ठभूमि तथा निजको सम्बन्धमा प्राप्त प्रतिक्रियासमेतका आधारमा  उपयुक्त देखिएका व्यक्तिलाई आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ।

आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भएपछि संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा काम अघि बढ्नेछ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि गत चैतमा सिफारिस समिति गठन भएको थियो। पूर्वप्रधान्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा गठित समितिमा पूर्वन्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल, डा. अर्जुनकुमार कार्की र स्टेला तामाङ सदस्य छन्। सरकारले त्यही समितिलाई निरन्तरता दिने वा नयाँ समिति गठन गर्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन्।